महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची बदली होत नसल्याने कामगार सुविधेपासून वंचित राहतात.

मुंबई दि.२६: बृहन्मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांची दोन वेळा आरोग्याची चाचणी करून उपचार केले जातात मात्र त्यांना दिले जाणारे मास्क, मोजे हे फाटके असतात. ते किती वेळा दिले जातात, त्याचा दर्जा काय आहे हे बघण्याची जबाबदारी त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र सातत्याने हा गोंधळ होत असून त्याच कारण म्हणजे या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या न होणे हे आहे. यासंदर्भात तात्काळ बैठक घेण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

प्रश्नोत्तराच्या तासांमध्ये सदस्य श्री. विजय ऊर्फ भाई गिरकर यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या आरोग्यविषयक सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

या विषयाकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज असून या अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. मॅनहोल मध्ये जाऊन लोक दगावत आहेत तरीही त्याच्यावर उपाययोजना होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण विषयाबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत आपण ज्यावेळी बैठक घेणार आहात त्यावेळी यापूर्वी याबाबत झालेल्या बैठकीतील मुद्दे विचारात घ्यावेत असे डॉ गोऱ्हे यांनी मंत्रीमहोदय श्री. उदय सामंत यांना सांगितले.

यावर मंत्रीमहोदय श्री. उदय सामंत म्हणाले की, सफाई कामगार हा सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याविषयाबाबत तातडीने पूर्व तयारीचीबैठक घेतली जाईल आणि यापूर्वी झालेल्या बैठकीचे मुद्दे देखील विचारात घेतले जातील असे सांगितले.

मुंबई दि.२५: राज्यातील पत्रकारांच्या प्रश्नासंदर्भात सभागृहात अनेक सूचना आल्या आहेत. त्यावर अभ्यास समिती करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र अशा प्रकारच्या बऱ्याच सूचना दिल्या जातात पण त्याच्या अंमलबजावणीला बराच वेळ लागतो. याकरिता या अभ्यास समितीचे निर्णय डिसेंबरच्या अधिवेशनापर्यंत यावेत आणि त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय व्हावेत असे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.

मंत्रीमहोदयांनी दिलेल्या उत्तरानुसार फक्त १५४ पत्रकारांना ११ हजारापर्यंतचा लाभ देण्यात येतो मात्र ही संख्या फारच कमी आहे. यासाठी सर्व्हेक्षण करून त्यांची संख्या वाढवली पाहिजे. तसेच दरवर्षी ती दुप्पट केली जावी असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. ६० वर्षे वयापर्यंत अनेक पत्रकारांना असाध्य आजार होत असतानाचे दिसत आहे. मात्र काहीवेळा पत्रकारांनी १५ – २० वर्षे काम केल्यावर देखील त्यांना कॅन्सर, अल्झामायर यांसारखे इतर आजार होतात त्यामुळे ही वयाची अट तात्काळ शिथिल केली जावी आणि त्यांना देखील यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावे असे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

लेखक, पत्रकार हे समाजाचे अभ्यासक आहेत. अधिस्वीकृती मध्ये महिलांना स्थान देण्यात यावे. यामध्ये राज्यभरातील महिलांचा विचार व्हावा असे त्यांनी सांगितले. म्हाडाकडून मिळणाऱ्या जागांसाठी संपादकांची शिफारस लागते मात्र त्याऐवजी वेतनाचे पत्र किंवा इतर गोष्टी घेतल्या जाव्यात आणि शिफारशीची अट शिथिल करता येईल का ? यावर विचार करण्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

सन्माननीय सदस्य श्री. धीरज लिंगाडे यांनी पत्रकारांना भेडसावत असणाऱ्या समस्यांबाबत लक्षवेधी अंतर्गत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी त्यांचे मत नोंदविले.

मुंबई, दि. २५ :  अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून  डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना” सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मदरसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात १० ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी केले आहे.

राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत व मुंबई शहर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरसांनी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करुन विहित नमुन्यातील अर्जाचा परिपूर्ण प्रस्ताव, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१ यांच्याकडे तत्काळ सादर करावा. विहित अर्जाचा नमुना  https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी ०२२-२२६६०९६७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.

मुंबई, दि. 25- शासकीय वसाहत वांद्रे (पूर्व) येथील उपलब्ध जागेच्या पुनर्विकासा संदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यासाठी कोरियन कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. येथील रहिवाशांना मालकी हक्काने घरे देणे हा धोरणात्मक विषय असून कृती आराखडा आल्यानंतर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, या शासकीय वसाहतीच्या जागेचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. यासाठी उपलब्ध असलेली जागा विचारात घेऊन पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला जात आहे. हा आराखडा ऑक्टोबरपर्यंत तयार होणे अपेक्षित असून त्यानंतर पुढील अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन रहिवाशांच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रहिवाशांना घरे देण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या नादुरूस्त असलेल्या सदनिकांची पाहणी करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सचिन अहिर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

विद्यार्थी-पालकांसह फार्मसीच्या शैक्षणिक संस्थांनी मानले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार

मुंबई, दि. 25:- फार्मसी पदविकेच्या ‘उन्हाळी परिक्षा 2023’च्या प्रथम वर्षाचा निकाल अत्यंत कमी लागल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह पालक चिंतेत होते. या प्रश्नी लक्ष घालून काही तरी सकारात्मक तोडगा काढण्याचे साकडे राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केले होते. या प्रश्नी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यालयाकडे या विषयी पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याला यश आले असून फार्मसी पदविकेच्या प्रथम वर्षाच्या अनुतीर्ण विद्यार्थ्यांना ‘कॅरी ऑन’चा लाभ देत थेट दुसऱ्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याला फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाने मान्यता दिली आहे. कालच (दि. 24 जुलै 2023 रोजी) प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना ‘कॅरी ऑन’चा लाभ देण्याचे परिपत्रक महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने जारी केले आहे. या निर्णयाचा राज्यातल्या हजारो फार्मसीच्या विद्यार्थ्याना लाभ होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व फार्मसी महाविद्यालयांसह विद्यार्थी व पालकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

या बाबत अधिक माहिती अशी, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गत वर्षी फार्मसीच्या प्रवेश प्रक्रीयेला झालेल्या विलंबामुळे शैक्षणिक कालावधी अत्यंत कमी मिळाला होता. फार्मसी पदविका अभ्यासक्रम वार्षिक असून फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडीयाच्या मानकानुसार हा कालावधी किमान 180 दिवसांचा असणे अपेक्षित होते. मात्र गत वर्षी हा कालावधी अवघा तीन ते चार महिने म्हणजे केवळ शंभर ते एकशेवीस दिवस एवढाच मिळाला होता. याचा थेट परिणाम प्रथम वर्षाच्या निकालावर झाला होता. फार्मसीच्या पदविकेच्या ‘उन्हाळी परिक्षा 2023′ चा निकाल पन्नास टक्याहून कमी लागला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येऊन त्यांच्यात नैराश्य वाढण्याची भिती होती. त्यामुळे या प्रश्नी काही तरी सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी फार्मसीच्या सर्व महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदनाद्वारे साकडे घातले होते. प्रश्नाचे गांभीर्य आणि विद्यार्थ्याचे हित लक्षात घेऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या नवी दिल्लीच्या कार्यालयासोबत पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून कालचं (दि. 24 जुलै 2023रोजी) फार्मसी पदविकेच्या शैक्षणिक वर्ष 2022-23 मध्ये प्रवेशित असलेल्या आणि प्रथम वर्षाच्या परिक्षेत अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 2023-24 मध्ये द्वितीय वर्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाने तसे परिपत्रक सुध्दा जारी केले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असून विद्यार्थ्यांचे एका वर्षाचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येणार आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य, माजी आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी योगदान दिले. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात आनंद व्यक्त होत असून विद्यार्थी-पालकांसह फार्मसी शिक्षण संस्थांकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

कृषीपासून गृहविभागापर्यंतच्या चर्चेला धनंजय मुंडेंचे उत्तर

मुंबई दि. २५ जुलै – ग्रामीण भागातील शेतीला समृद्धी देण्याच्या व्यापक उद्देशाने तयार करण्यात आलेली पोकरा योजना अत्यंत फायदेशीर असून ती केवळ निवडक गावांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक गावात लागू व्हावी, असे उद्दिष्ट आहे, भविष्यात यादृष्टीने आवश्यक निर्णय घेतले जातील. जास्तीत जास्त गावातील शेतकऱ्यापर्यंत या योजनेची व्याप्ती पसरावी, असा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत बोलताना दिली.

सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नियम २६० अन्वये उपस्थित चर्चेच्या उत्तरात धनंजय मुंडे बोलत होते.

राज्यात या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत आजपर्यंत तब्बल १ कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पिकविमा भरला असून, ही संख्या दररोज ६ ते ७ लाखांनी वाढत आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांना पीकविमा योजना अधिक सोयीची झाल्याचे स्पष्ट होते, असे मत धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले.

शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा संरक्षण मिळत आहे तर दुसरीकडे केंद्र व राज्यसरकार मिळून वर्षाला १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर देत आहे, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहून त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असेही धनंजय मुंडे बोलताना म्हणाले.

विधानपरिषदेत विरोधीपक्ष नेत्यांसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना धनंजय मुंडे यांनी पीएम किसान सन्मान योजनेतून बोगस पद्धतीने पैसे उचललेल्या खोट्या शेतकऱ्यांच्या विषयावर देखील मत व्यक्त केले. जो शेतकरी नाही, पण पैसे उचललेत अशा लोकांकडून केंद्रसरकार वसुली करत असल्याची माहिती धनंजय मुंडे यांनी दिली.

दरम्यान सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या पिक कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांच्या उर्वरित लाभाबाबत धनंजय मुंडे यांनी पुरवणी मागण्यांमधून या रकमेची तरतूद करण्यात आली असून, १५ ऑगस्टपर्यंत या रकमा वितरीत केल्या जातील असे सांगितले.

बोगस बियाण्यांच्या तक्रारींबाबत घोषित केल्याप्रमाणे कायद्याची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, कालच मंत्रिमंडळ उपसमितीची यासंदर्भात बैठक झाल्याचेही धनंजय मुंडे म्हणाले.

राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा दोनच्या माध्यमातून आणखी ५ हजार गावांचा समावेश करण्यात येत असून, जलपातळी वाढण्यास नक्कीच याची मदत होईल. मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपावे, यादृष्टीने वॉटर ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असून या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले.

धनंजय मुंडे यांनी आजच्या चर्चेदरम्यान कृषी विभागासोबतच जलसंपदा, वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, गृह आदी जवळपास १५ विभागाच्या चर्चेला राज्यसरकारच्यावतीने उत्तर दिले. अत्यंत अभ्यासपूर्ण तसेच व्यापक माहिती धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात मांडली.

मुंबई, दि. २५ : नाशिक, अहमदनगर व पुणे येथील महापालिका क्षेत्रासाठी स्थापन केलेल्या कुटुंब न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून कुटुंब न्यायालय अधिनियम १९८४ च्या कलम ३ च्या पोट कलम (१) व (२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून राज्य शासनाने काही शहरांच्या कुटुंब न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ केली आहे. यात नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे शहरांच्या कुटुंब न्यायालयांचा समावेश आहे.

नाशिक येथील कुटुंब न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र देवळाली छावणी क्षेत्राच्या स्थानिक सीमांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. अहमदनगर येथील कुटुंब न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राच्या स्थानिक सीमा अहमदनगर छावणी मंडळाच्या संपूर्ण क्षेत्रापर्यंत विस्तारित करण्यात आल्या आहेत.

तसेच पुणे महापालिका क्षेत्र व पुणे खडकी छावणी क्षेत्राचा समावेश असलेल्या  क्षेत्राकरिता पुणे येथे कुटुंब न्यायालय स्थापन केले आहे. या कुटुंब न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करून ते देहूरोड छावणी क्षेत्राच्या स्थानिक सीमापर्यंत वाढविण्यात आले आहे, असे शासनाने एका अधिसूचनेद्वारे कळविले आहे.