पुणे, दि.४ : राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ५, दौंड येथील सशस्त्र पोलीस भरती प्रक्रिया २०२१ अंतर्गत तात्पुरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी www.mahapolice.gov.in व www.maharashtrasrpf.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचे समादेशक विनीता साहू यांनी कळविले आहे.
उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे व प्रमाणपत्रांची २ व ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पडताळणी करण्यात आली. गैरहजर राहिलेल्या ३२ उमेदवारांना शेवटची संधी देण्यात येणार असून त्यांनी ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता सर्व मूळ कागदपत्र, सत्यप्रत असलेले छायांकित प्रतीचे दोन संच व छायाचित्रासह उपस्थित रहावे. नियोजित दिवशी वेळेत उपस्थित न राहिल्यास उमेदवारांना सशस्त्र पोलीस शिपाई पदाची आवश्यकता नाही असे गृहीत धरुन निवड रद्द करण्यात येईल. तसेच या पदाबाबत उमेदवाराचा कोणताही आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही, असेही कळविण्यात आले आहे.
पुणे, दि.4: महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या 250 मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह पिंपरी-चिंचवड मोशी या संस्थेत 2023-24 या शैक्षणिक वर्षाकरीता प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली असून इच्छुक मुलींनी प्रवेश घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्ग, शारिरीकदृष्ट्या दिव्यांग व अनाथ आदी प्रवर्गातील 11 वी, बिगर व्यवसायिक आणि व्यवसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थींना वसतिगृहात प्रवेश देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थीनी बाहेरगावातील मात्र पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मोशी प्राधिकरण परिसरात शिकणाऱ्या असाव्यात.
शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशित विद्यार्थींना विनामुल्य भोजन व निवासाची व्यवस्था असून क्रमीक पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य, गणवेश व कॉलजचे ड्रेसकोड इत्यादी शासनाने ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतची रक्कम विद्यार्थींनींच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येते. तसेच दरहा 900 रुपये निर्वाह भत्ता अदा करण्यात येतो. शैक्षणिक साहित्य भत्ता 4 हजार रुपये, छत्री, रेनकोट, गमबूट भत्ता 500 रुपये, गणवेश भत्ता 2 हजार रुपये, प्रकल्प (प्रोजेक्ट) भत्ता 1 हजार रुपये आदी देण्यात येते. शिवाय संगणक, ग्रंथालय सुविधा, क्रीडासाहित्य आदी अनेक सुविधा येथे उपलब्ध आहेत.
प्रवेशासाठी मागील वर्षाची गुणपत्रिका, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र, वडिलांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, महाविद्यालयाचा बोनाफाईड दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, शिधापत्रिका सोबत आणाव्यात. शासकीय वसतिगृहाचे प्रवेश अर्ज विनामुल्य मिळतील. अधिक माहितीसाठी 250 मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पिंपरी-चिंचवड मोशी (भ्र. ध्व. क्र. 7774001926 आणि 7507590647) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन वसतिगृहाच्या गृहप्रमुख श्रीमती मीनाक्षी नरहरे यांनी केले आहे. 0000
पुणे, दि.४: जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या मतदारांची १०० टक्के मतदार नोंदणी करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक प्रशासनातर्फे आयोजित ‘गृहनिर्माण संस्था मतदार नोंदणी अभियाना’अंतर्गत जिल्ह्यात २० हजार नवमतदारांची नोंदणी करण्यात आली. इतर १३ हजार मतदारांकडून नाव वगळणे, तपशीलात दुरुस्ती, मतदार केंद्रातील बदलासाठी अर्ज भरून घेण्यात आले.
राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे आणि जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत हिंजवडी येथे २२ जुलै रोजी या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. २२, २३, २९ आणि ३० जुलै रोजी जिल्ह्यातील एकूण १ हजार १३८ गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मतदार नोंदणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी गृहनिर्माण संस्थांना भेट देऊन मतदार नोंदणी केली व नोंदणी प्रक्रियेची माहिती नागरिकांना दिली.
जिल्ह्यातील २१ विधासभा मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात १३ हजार ५२६ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ६ हजार ७६३ असे एकूण २० हजार २८९ नवमतदारांची नोंदणी करण्यात आली. वडगाव शेरी मतदारसंघात सर्वाधिक १ हजार ४९६ मतदारांची नोंदणी करण्यात आली. २ हजार ५२३ मतदारांनी नाव वगळण्यासाठीचा नमुना ७ चा अर्ज, ९ हजार ९१५ मतदारांनी पत्ता बदलासाठी नमुना ८ आणि ८८२ मतदारांनी आधार जोडणीसाठी नमुना ६ बी चा अर्ज भरून सादर केला. २२ व २३ जुलै रोजी २२ हजार ४०६ आणि २९ व ३० जुलै रोजी ११ हजार २०३ अर्ज भरून घेण्यात आले.
नागरिकांनी २१ ऑगस्ट पर्यंत चालणाऱ्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमात नागरिकांनी सहभाग घ्यावा. मतदार नोंदणी, मतदार यादी तपशीलातील बदल आदी विविध बाबींसाठी नमुना अर्ज भरून द्यावेत. गृहनिर्माण संस्थांच्या सदस्यांनी मतदार नोंदणीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी केले आहे. 0000
गुणवंत कामगारांना समाजाभिमुख भूमिका बजावण्याची संधी- जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख
पुणे, दि. ४: गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त कामगारांमधून जिल्ह्यातील ५५ कामगारांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली. या कामगारांना आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते नेमणुकीचे प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र प्रदान करण्यात आले.
महसूल सप्ताहाअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी गृह शाखेचे तहसीलदार धनंजय जाधव, गुणवंत कामगार कल्याण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण आदी उपस्थित होते.
देशाच्या, राज्याच्या जडणघडणीमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या रुपाने उद्योग क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. राज्याच्या सकल राज्य उत्पादनामध्ये पुणे जिल्ह्याचा सुमारे १४ ते १५ टक्के वाटा असून यात वाहन उद्योग, उत्पादन उद्योग आदींचे मोठे योगदान आहे. उद्योगांच्या वाढीसाठी पर्यायाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी गुणवंत कामगारांचे महत्त्वाचे योगदान आहे, असे गौरवोद्गार डॉ. देशमुख यांनी काढले.
आपल्या क्षेत्रात गुणवत्तापूर्ण कामगिरीमुळे गुणवंत कामगार पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या कामगारांना आता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर अधिक समाजाभिमुख भूमिका बजावण्याची संधी मिळाली आहे. आपली गुणवत्ता समाजोपयोगी कार्यासाठी उपयोगात आणावी, असे आवाहन डॉ. देशमुख यांनी यावेळी केले.
राज्यात प्रथमच पुण्यात नियुक्त्या राज्यामध्ये गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त कामगारांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची तरतूद डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली आहे. त्यानंतर राज्यात प्रथमच पुणे जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या पुढाकाराने अशा नियुक्त्या करण्यात आल्या असल्याचे डॉ. भारती चव्हाण यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास गुणवंत कामगार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी उपस्थित होते. 0000
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ७० हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतरही या आरोपासंदर्भात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पंतप्रधानांच्या वक्तव्याची नोंद झालेली असते. यंत्रणा त्याअनुषंगाने तपास करत असतात. कारवाई होत नसेल तर पंतप्रधानांनी खोटे आरोप केले असा अर्थ होतो. सरकारने दहा दिवसांत गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा राष्ट्रवादी पक्ष आणि शरद पवार यांची माफी मागावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. पंतप्रधानांचा खोटेपणा जनतेसमोर आणण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा आंबेडकर यांनी दिला.
आंबेडकर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 27 जुलै रोजी भोपाळ येथे सभेत वक्तव्य केले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 70 हजार कोटीचा घोटाळा केला आहे. मात्र, त्याचावर कोणतीच कारवाई अद्याप झाली नाही. अशाच प्रकारे काँग्रेस काळात आरोप झाले त्यात निष्पन्न काही झाले नाही. पण जे नेते अडकले त्यांचे राजकीय जीवन संपुष्टात आले. त्यामुळे या अनुभवातून आम्ही मागील दहा वर्षात भाजपने ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांची यादी पाहिली असता, अद्याप त्यात तपास यंत्रणांनी चौकशी करून कोणाला शिक्षा झालेली नाही. महाराष्ट्र मध्ये सध्या खोके, दामदाटीचे राजकारण सुरू आहे अशी चर्चा आहे. भाजप आणि मोदी यांना आमचे आव्हान आहे की, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच्या भ्रष्टाचार विरोधात तक्रार दाखल करावी.
या भ्रष्ट्राचाराविरोधात एफ. आय. आर. दाखल करा अन्यथा पंतप्रधान यांचे वक्तव्य खोटे आहे, ते पक्ष संपवत आहे, याचा खुलासा करावा. नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असेही ते म्हणाले. देशातील राजकारण दमदाटी, भीतीचे होऊ नये यासाठी काँग्रेस, शिवसेना पक्ष यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे. दरवेळी न्यायालयात जाणे थांबवले पाहिजे त्यांना काही अधिकार नसतात हे कायद्याचा अभ्यासक म्हणून सांगू शकतो. कायद्याच्या मर्यादा समजून घेतल्या पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
फिर से चलेगी सवालों की आंधी, जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी
नवी दिल्ली-काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मोदी आडनाव खटल्यात राहुल गांधी यांना गुजरात न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यानंतर काँग्रेसकडून जल्लोष साजरा केला जातो आहे. राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी पुन्हा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
या निर्णयानंतर राहुल गांधी काय म्हणाले?
“आज किंवा उद्या, उद्या किंवा परवा कितीही वेळ लागला तरीही सत्य जिंकतंच. मला काय करायचं आहे त्याबाबत माझ्या डोक्यात सगळं चित्र स्पष्ट आहे. जनतेने मला जो पाठिंबा दिला आणि ज्यांनी आम्हाला साथ दिली त्यांचे मी आभार मानतो.” असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
राहुल संध्याकाळी काँग्रेस मुख्यालयात पोहोचले. म्हणाले- आज नाही तर उद्या, उद्या नाही तर परवा सत्याचाच विजय होतो. माझा मार्ग मोकळा आहे. मला काय करायचे आहे, माझे काम काय आहे याची मला स्पष्टता आहे. ज्यांनी मदत केली, ज्यांनी साथ दिली त्यांचे आभार. धन्यवाद….
खरगे म्हणाले – संविधान जिवंत आहे, लोकशाहीचा विजय
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, सर्वजण आनंदी आहेत. असे अनेकदा घडते की आपले शब्द नकारात्मक होतात, कधीकधी ते सकारात्मकदेखील असतात. मी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. संविधान अजूनही जिवंत आहे. न्याय मिळू शकतो. हा केवळ राहुल गांधींचा विजय नसून हा भारतातील जनतेचा आणि लोकशाहीचा विजय आहे. याचा देशाला खूप फायदा झाला आहे.
सत्यासाठी, देशाच्या हितासाठी, देशात ताकद आणण्यासाठी, वाढत्या महागाईसाठी, कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत पायी चालत डॉक्टर, इंजिनीअर, शेतकरी, मजूर यांना भेटून जनतेला जागृत करणारी व्यक्ती. हे सर्व त्याच्या प्रार्थनेचे फळ आहे.
राहुल गांधींना हटवण्यासाठी 24 तासांत सर्व काही झाले. आता त्यांची खासदारकी पुन्हा कधी बहाल होते हे पाहावे लागेल. रात्री पुन्हा बहाल करा किंवा आता करा, आम्ही त्याची प्रतीक्षा करत आहोत.
मोदी सरकार बाहेर बोलत नसले तरी जे झाले ते आतून बोलत असावे. मी यावर भाष्य करणार नाही. वायनाड (राहुल यांचा संसदीय मतदारसंघ) येथील लोकही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने खुश असतील.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यांनी बोलताना काळजी घ्यावी, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
या निर्णयानंतर राहुल गांधी संसदेच्या अधिवेशनात सहभागी होऊ शकणार आहेत. त्यांची खासदारकीही बहाल केली जाईल. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात 3 तास चर्चा चालली होती. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. राहुल गांधींच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि पूर्णेश मोदी यांच्या वतीने महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
बॉलीवूडचे प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितीन देसाई यांनी २ ऑगस्ट रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या पार्थिवावर आज अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. आता नितीन देसाई आत्महत्या प्रकरणात मोठी अपडेट आली आहे. देसाईंच्या आत्महत्या प्रकरणात ५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नितीन यांच्या पत्नी नेहा देसाई यांनी खालापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्या तक्रारीच्या आधारे खालापूर पोलीस ठाण्यात पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ईसीएल फायनान्स कंपनी व एडलवाईस ग्रुपचे पदाधिकारी अशा एकूण ५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कर्ज प्रकरणात वारंवार तगादा लावून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. नितीन देसाई यांच्या पत्नी नेहा देसाई यांच्या तक्रारीवरून पाचही जणांविरोधात कलम ३०६, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दरम्यान, नितीन देसाई यांच्या कंपनीवर कर्ज होतं. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नितीन देसाई यांच्या कंपनीने एडलवाईस एआरसीकडून १५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ईसीएल फायनान्सकडून पुन्हा अतिरिक्त ३५ कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांनी घेतले. जानेवारी २०२० पासून कर्जाचे हप्ते थकू लागले. त्यांच्या कंपनीवर एकूण २५२ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. त्यासाठी जुलै २०२२ मध्ये एनसीएलटीकडे याचिका करण्यात आली होती, असं एडलवाईस एआरसीने जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटलं होतं.
मोदी आडनाव प्रकरणी राहुल गांधी यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. मात्र, न्यायालयाने सांगितले- भाषण देताना काळजी घ्यावी, यापुढे ते काळजी घेतील अशी अपेक्षा आहे.
यावेळी न्यायालयाने विचारले की, या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षा का? म्हणाले- त्यांना कमी शिक्षा देता आली असती. ते अपात्र ठरत नाहीत. शिक्षा 1 वर्ष आणि 11 महिने असू शकते.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात 3 तास चर्चा चालली. मानहानीचा खटला दाखल करणाऱ्या पूर्णेश मोदी यांचे खरे आडनाव मोदी नसून त्यांनी आपले आडनाव बदलल्याचे राहुल यांच्या वकिलांनी सांगितले. राहुल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले- तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांचे खरे आडनाव मोदी नाही. हे आडनाव त्यांनी नंतर धारण केले.
भाषणांमध्ये गांधींचे नाव घेतल्याबद्दल एकाही व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झालेला नाही. 13 कोटी लोकांचा हा छोटा मोदी समुदाय आहे. यात एकसूत्रता नाही. यातील राहुल यांच्या वक्तव्यावर संतप्त झालेले आणि गुन्हे दाखल करणारे भाजपच्या कार्यालयात आहेत. हे आश्चर्यकारक आहे.
राहुलच्या खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. मानहानीच्या प्रकरणात राहुल यांच्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अभिषेक मनु सिंघवी यांना सांगितले- शिक्षा स्थगित करण्यासाठी तुम्हाला हे प्रकरण विशेष असल्याचे सिद्ध करावे लागेल, अन्यथा केवळ निर्णय लागू होईल.
राहुलचे यांचे वकील : मानहानीच्या खटल्यामुळे राहुल गांधी यांना 8 वर्षांतही गप्प केले? लोकशाहीत मतभेद होत राहतात. आपण हिंदीत बोललो तर त्याला सभ्य भाषा म्हणतो. मोदी आडनाव असलेल्या सर्व लोकांना बदनाम करण्याचा राहुल गांधींचा हेतू होता असे मला वाटत नाही. असा कोणताही पुरावा नाही. हा गंभीर गुन्हा नाही, जामीनपात्र आहे. नैतिक पतनाचा हा विषय कसा बनला?
राहुल यांचे वकील : हा गंभीर गुन्हा नाही. भाजप कार्यकर्त्यांनी कितीतरी केस दाखल केल्या मात्र एक सोडून कधीच शिक्षा झाली नाही. मोदी समाजात राहुल यांच्या वक्तव्यावर नाराज असलेले भाजपचे नेते आणि कार्यकर्तेच आहेत. त्यांच्यावर कोणताही आरोप नाही. एक माणूस अपात्रतेला सामोरे जात असल्याने ही गंभीर बाब आहे.
राहुल यांचे वकील : माझा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतरही न्यायालयाने 66 दिवसांसाठी निकाल राखून ठेवला. मी मे महिन्यात युक्तिवाद पूर्ण केला आणि जुलैमध्ये निकाल देण्यात आला. आत्तापर्यंत, निवडणूक आयोगाने केरळच्या जागेसाठीही अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यांना वाटेल की जिंकण्याची शक्यता कमी आहे.
सर्वोच्च न्यायालय : या प्रकरणाला राजकीय बनवू नका. सिंघवीजी आणि जेठमलानीजी, तुम्ही या सर्व गोष्टी राज्यसभेसाठी वाचवा.
राहुल यांचे वकील: या घटनेचा कोणताही पुरावा नाही. तक्रारदाराला व्हॉट्सअॅपवर एका वृत्तपत्राचे कटिंग मिळाले आणि त्यांनी तक्रार केली. कटिंग कसे मिळाले आणि कोणी पाठवले हे त्यांनी सांगितले नाही. प्रत्यक्षात काय घडले ते पुरावा कायद्यांतर्गत सिद्ध झालेले नाही. दरम्यान, तक्रारदार उच्च न्यायालयात जातो आणि त्याला अधिक पुरावे गोळा करता यावेत म्हणून खटल्याला स्थगिती मिळते. एक महिन्यानंतर शिक्षा सुनावली जाते.
पूर्णेश मोदींचे वकील : महेश जेठमलानी म्हणाले, ‘राहुल गांधी काय म्हणाले होते? बरं एक छोटासा प्रश्न, हे सगळे चोर मोदी, मोदी, मोदी नावाचे कसे? ललित मोदी, नीरव मोदी जरा जास्त शोधले तर बाकी सगळे मोदी समोर येतील. मोदी आडनाव असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा अपमान करणे हा त्यांचा उद्देश होता. फक्त ते पंतप्रधानांच्या नावाशी जुळते. हे जुन्या द्वेषाने प्रेरित होते.
पूर्णेश मोदींचे वकीलः संपूर्ण भाषण ५० मिनिटांपेक्षा जास्त आहे. भरपूर पुरावे आहेत. या भाषणाच्या क्लिपिंगची नोंद निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये आहे.
सर्वोच्च न्यायालय : असे किती राजकारणी आहेत, ज्यांना आठवते की त्यांनी एका दिवसात 15-20 सभा घेतल्या, मग त्यात काय म्हटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालय: आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे की न्यायाधीशांनी जास्तीत जास्त शिक्षा का ठोठावली. न्यायाधीशांनी 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा दिली असती तर राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवले नसते.
पूर्णेश मोदींचे वकीलः जेव्हा राहुल गांधी म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयात राफेल प्रकरणात पंतप्रधान आरोपी आहेत. या विधानावर त्यांना ताकीद देण्यात आली होती, परंतु त्यांच्या वागण्यात कोणताही बदल झाला नाही.
सर्वोच्च न्यायालय : जास्तीत जास्त शिक्षेमुळे एक जागा प्रतिनिधित्वाविना राहील हे लक्षात घेण्यासारखे नाही का? हा विषय केवळ एका व्यक्तीच्या अधिकारापुरता मर्यादित नसून, त्या जागेच्या मतदारांच्या हक्काशी संबंधित मुद्दा आहे. त्यांनी जास्तीत जास्त शिक्षा का ठोठावली हे ट्रायल न्यायाधीशांना सांगावे लागणार होते, मात्र त्यांनी यावर काहीही सांगितले नाही.
सुप्रीम कोर्टात दोनदा सुनावणी झाली…
21 जुलै : सर्वोच्च न्यायालयात 15 जुलै रोजी याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने 21 जुलै रोजी या प्रकरणावर पहिली सुनावणी घेतली. सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, त्यांचे वडील काँग्रेसशी संबंधित होते आणि त्यांचा भाऊही काँग्रेसशी संबंधित होता. अशा स्थितीत त्याच्या सुनावणीला कोणत्याही पक्षकाराची हरकत नाही. यावर दोन्ही पक्षांनी आपली कोणतीही अडचण नसल्याचे सांगितले.
राहुल गांधी संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थित राहू शकत नाहीत आणि पावसाळी अधिवेशनही सुरू आहे, असे राहुल यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले. वायनाड लोकसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूकही लवकरच जाहीर होऊ शकते. अशा वेळी या प्रकरणाची सुनावणी लवकर व्हावी.
सिंघवी यांनी राहुल यांना अंतरिम दिलासा देण्याची मागणीही केली. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय अंतरिम दिलासा देऊ शकत नाही.
2 ऑगस्ट : 2 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. पहिल्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना जबाब नोंदवण्यास सांगितले होते. मोदी आडनाव प्रकरणात राहुल यांची वृत्ती अहंकारी असल्याचे पूर्णेश मोदी यांनी 21 पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यांची याचिका फेटाळण्यात यावी.
राहुल यांनी न्यायालयात जबाब नोंदवला असून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर झाल्याचे सांगितले. माफी मागण्यास नकार दिल्याने मला अहंकारी म्हटले गेले, हे निषेधार्ह आहे.
11 एप्रिल 2019 रोजी, राहुल गांधी यांनी कोलार, बंगळुरू येथे निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना मोदी आडनावाबाबत विधान केले. याविरोधात भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. सत्र न्यायालयात चार वर्षे खटला चालला आणि यावर्षी २३ मार्च रोजी निकाल लागला. मानहानीच्या प्रकरणात राहुल यांना कमाल दोन वर्षांची शिक्षा झाली आहे. त्यामुळे त्यांची खासदारकी गेली.
हुल गांधींना झालेल्या शिक्षेचं महत्त्व काय?
SC मधून दिलासा न मिळाल्यास राहुल 2031 पर्यंत निवडणूक लढवू शकणार नाहीत राहुल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर ते 2031 पर्यंत कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. या प्रकरणी 23 मार्च 2023 रोजी राहुल यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. नियमानुसार त्यांना शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी आहे. अशा परिस्थितीत त्यांची शिक्षा 2025 मध्ये पूर्ण होईल आणि त्यानंतर 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी असेल.
गुजरात उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली 7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात राहुल यांची याचिका फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक म्हणाले होते, ‘राहुलवर किमान 10 गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुरत न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. या प्रकरणातील शिक्षा न्याय्य आणि योग्य आहे.
राहुल गांधींवर दाखल झालेल्या या मानहानीच्या खटल्यांबाबतही वाचा.
2014 मध्ये राहुल गांधींनी संघावर महात्मा गांधींच्या हत्येचा आरोप केला होता. संघाच्या एका कार्यकर्त्याने राहुल यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. महाराष्ट्रातील भिवंडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे.
2016 मध्ये राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुवाहाटी, आसाम येथे कलम 499 आणि 500 अंतर्गत मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीनुसार, राहुल गांधी म्हणाले होते की संघाच्या सदस्यांनी मला आसाममधील 16व्या शतकातील वैष्णव मठ बारपेटा सत्रामध्ये प्रवेश दिला नाही. यामुळे संघाची प्रतिमा खराब झाली आहे. हे प्रकरणही न्यायालयात प्रलंबित आहे.
2018 मध्ये, झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये राहुल गांधींविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. रांचीच्या उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत राहुलवर २० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये राहुल यांच्या विधानावर आक्षेप नोंदवण्यात आला असून त्यात त्यांनी ‘मोदी चोर आहे’ असे म्हटले आहे.
2018 मध्येच राहुल गांधींवर महाराष्ट्रात आणखी एक मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. माझगाव येथील शिवडी न्यायालयात हा खटला सुरू आहे. आयपीसीच्या कलम ४९९ आणि ५०० अंतर्गत मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. युनियनच्या कार्यकर्त्याने गुन्हा दाखल केला होता. गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध भाजप आणि संघाच्या विचारसरणीशी जोडल्याचा आरोप राहुल यांच्यावर आहे.
2018 मध्ये, ADC बँकेचे अध्यक्ष अजय पटेल यांनी कोर्टात मानहानीचा खटला दाखल केला. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीनंतर अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत पाच दिवसांत 745.58 कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलण्यात आल्याचा आरोप राहुल यांनी केला होता. या बँकेच्या संचालकांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचाही समावेश आहे.
2017 मध्ये बेंगळुरू येथे झालेल्या पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येशी आरएसएसचा संबंध असल्याच्या आरोपावरून राहुल गांधी यांच्याविरोधात मुंबईत मानहानीची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. आरोपीचे विधान बदनामीकारक आणि लोकांच्या नजरेत संघाची प्रतिमा मलिन करणारे आहे, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
2018 मध्ये, राहुलने राफेल फायटर जेट डीलवर भाजपची खिल्ली उडवली आणि कॅप्शन ट्विट केले – The Sad Truth About India Commander in Thief. या प्रकरणी गुडगाव कोर्टात राहुलविरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.
2019 मध्ये भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर जबलपूरमध्ये हत्येचा आरोप झाला होता. या संदर्भात अहमदाबाद कोर्टात राहुलच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.
झारखंडमध्ये 2019 मध्ये राहुल म्हणाले – भाजपच्या खुनीला काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून स्वीकारणार नाही. त्यांच्या वक्तव्यावर चाईबासा आणि रांचीमध्ये मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.
2022 मध्ये, राहुल म्हणाले की सावरकरांनी स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीशांच्या माफीनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती. याप्रकरणी सावरकर यांचे नातू विनायक सावरकर यांनी मुंबईतील शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना निलंबित करण्याचा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतल्यामुळे त्यांची खासदारकी गेली होती. राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदंच्या आडनावावरून केलेली टिप्पणी यासाठी कारणीभूत झाली होती. या टिप्पणीबद्दल गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी मान्य केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. या पार्श्वभूमवीर आज सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराच्या वकिलांना परखड प्रश्न करत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
काय घडलं न्यायालयात?
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह व न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या याचिकेवर सुनावणी चालू होती. महेश जेठमलानी यांनी यावेळी तक्रारदार पुर्नेश मोदी यांची बाजू मांडली, तर अभिषेक मनू सिंगवी यांनी राहुल गांधींच्या बाजूने युक्तिवाद केला.सुनावणीदरम्यान जेठमलानी यांनी वायनाडच्या मतदारांचा उल्लेख केला. “कोणत्याही मतदारसंघातील मतदारांचा हा अधिकार आहे की त्यांना दोषी नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला निवडण्याची संधी मिळावी”, असं जेठमलानी यांनी म्हणताच न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केला. “या प्रकरणात सर्वाधिक शिक्षा सुनावण्याची गरज काय होती?” असं ते म्हणाले. दरम्यान, यावर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी “राहुल गांधींचं निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघातल्या मतदारांच्या अधिकारांचं हनन आहे”, असा युक्तिवाद केला.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात या मुद्द्यांचा समाचार घेतला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या एका टिप्पणीव्यतिरिक्त राहुल गांधींना ही सर्वाधिक शिक्षा सुनावणम्यासाठी सत्र न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी इतर कोणतंही सबळ कारण दिलेलं नाही. जर शिक्षा एका दिवसाने जरी कमी असती, तरी राहुल गांधींना अपात्रतेचा नियम लागू झाला नसता. अशा प्रकारची शिक्षा सुनावताना संबंधित न्यायमूर्तींनी किमान तशी कारणं देणं अपेक्षित होतं”, असं न्यायमूर्ती गवई यावेळी म्हणाले.
“शिक्षेला स्थगिती देणं का शक्य नाही, यावर न्यायमूर्तींनी पानं भरभरून स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी या इतर मुद्द्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं आहे. मात्र, असं असलं तरी सार्वजनिक आयुष्यातील व्यक्तींनी काळजी घेणं अपेक्षित आहे”, असं म्हणत त्यांनी राहुल गांधींचेही कान टोचले आहेत.आमचं असं मत आहे की या शिक्षेच्या निर्णयाचे व्यापक परिणाम आहेत. यामुळे राहुल गांधींच्या मतदारसंघातील मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम झाला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता या प्रकरणात राहुल गाधींना दोषी मानण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. याच निर्णयामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली”, असं म्हणत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी मानण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
पुणे, दि. ०४ ऑगस्ट २०२३: अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या महाविद्यालयीन शिक्षणाला व्यावहारिक ज्ञानाची व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माहितीची जोड देणे ही काळाची गरज आहे. त्यादृष्टीने महावितरण व अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांच्यात झालेल्या ‘नॉलेज शेअरींग’ सामंजस्य करारातून नवे जग घडविणारे अभियंते निर्माण होतील असा विश्वास महावितरणचे मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी गुरुवारी (दि.३) व्यक्त केला.
वीजक्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान व घडामोडी, ज्ञानाचे आदानप्रदान, वीजसुरक्षा व महावितरणच्या विविध डिजिटल ग्राहकसेवा आदींबाबत अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून ‘नॉलेज शेअरींग’ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रास्तापेठ येथील ‘प्रकाशदूत’ सभागृहात महावितरण, पुणे परिमंडल व जिल्ह्यातील ३२ अभियांत्रिकी व तंत्रनिकेतन महाविद्यालये यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. यावेळी मुख्य अभियंता श्री. पवार बोलत होते. या कार्यक्रमाला अधीक्षक अभियंता श्री. अरविंद बुलबुले, श्री. युवराज जरग, प्राचार्य डॉ. जी. ए. हिंगे, प्राचार्य सौ. गीता जोशी, प्राचार्य अनिल कपिले, संचालक आर. जी. कडूसकर, संचालक वल्लभ शेळके आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार म्हणाले, तंत्रज्ञानामुळे वेगाने बदलणाऱ्या वीजक्षेत्राची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच बदलते वीजक्षेत्र, महावितरणमधील आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल ग्राहकसेवा आदींचे व्यावहारिक ज्ञान मिळणे गरजेचे आहे. त्यातून हे विद्यार्थी नवनवे तंत्रज्ञान शोधू शकतील व त्याचा वीजक्षेत्राला पर्यायाने ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.
या कार्यक्रमात ‘नॉलेज शेअरींग’च्या सामंजस्य करारावर महावितरणकडून मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार यांनी तर ३२ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे संबंधित प्राचार्य, प्राध्यापक, प्रतिनिधींनी स्वाक्षरी केली. या उपक्रमाचे समन्वयक डॉ. संतोष पटनी यांनी सादरीकरणाद्वारे ‘महावितरण- बदलते तंत्रज्ञान व डिजिटल ग्राहकसेवा’ याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी महाविद्यालयांच्या सर्व प्रतिनिधींनी ‘नॉलेज शेअरींग’बाबत मनोगत व्यक्त केले तसेच ‘एनर्जी क्लब’च्या माध्यमातून विविध उपक्रमांचे आयोजन जाहीर केले. या सामंजस्य करारामुळे ३२ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील सुमारे ९ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळणार आहे. वीजक्षेत्रातील माहिती व तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात जाणून घेता येणार आहे.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन समन्वयक डॉ. संतोष पटनी यांनी केले. कार्यक्रमाला सहायक महाव्यवस्थापक माधुरी राऊत (वित्त), ज्ञानदा निलेकर (मानव संसाधन), कार्यकारी अभियंता श्री. धनराज बिक्कड, उपमुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी श्री. शिरीष काटकर आदींची उपस्थिती होती.
पुणे, दि.३: महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आर. विमला यांनी मंडळाच्या पुणे येथील हातकागद संस्थेला भेट दिली.
आर. विमला यांनी हातकागद संस्थेच्या कागद निर्मिती, प्रक्रिया तसेच तयार होणाऱ्या विविध वस्तू, वह्या, पुस्तके, रोजनिशी, फाईल्स, विविध प्रकारचे कागद आदींची पाहणी केली. संस्थेच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करून त्यांनी काही सुधारणांबाबत मार्गदर्शन केले. मंडळाच्या महाखादी व मध विक्री केंद्रास भेट देऊन विक्रीबाबत काही सूचनाही दिल्या.
संस्थेत हातकागदापासून बनविलेल्या आकर्षक व सुबक अशा पर्यावरणपूरक गणेश मूर्तींचे कौतुक करून गणेश भक्तांनी या मूर्ती विकत घ्याव्यात व पर्यावरण संतुलनास हातभार लावावा, असे अवाहन त्यांनी केले.
महिला आर्थिक विकास महामंडळाने (माविम) तेजस्विनी उत्पादनेअंतर्गत तेजस्विनी कला दालन आणि खाद्य पदार्थाचे विक्री केंद्र बालगंधर्व रंगमंदिराजवळ सुरू केलेले आहे. याठिकाणी बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या उत्कृष्ट हस्तकला वस्तू, बॅगा, वस्त्रप्रावरणे, खेळणी, अलंकार, ग्रेटर्स, गृहउपयोगी वस्तु, बांबुच्या आकर्षक वस्तू, वारली चित्र, खाद्यपदार्थ स्टॉल पौष्टिक तृणधान्य व त्याची उत्पादने ठेवण्यात आलेली आहेत.
या ठिकाणी आजपासून महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मध संचालनालय महाबळेश्वर येथील एगमार्क सेंद्रीय मध १ किलो, ५०० ग्रॅम आणि २५० ग्रॅमच्या पॅकमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आला. आर. विमला यांनी या दालनाचे उदघाटन केले. नागरिकांनी येथून सेंद्रीय मध खरेदी करावा, असे अवाहन त्यांनी केले.
मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयासही सदिच्छा भेट देऊन त्यांनी मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. 0000
मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर झालेल्या प्रकाशन सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांकडून लेखक दिगंबर रौंधळ यांचे कौतुक
मुंबई, दि. 3 :- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा परंतु किचकट अशा कुळकायद्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी दिगंबर रौंधळ यांनी त्यांच्या ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकात सहज-सोप्या पद्धतीनं मांडली आहे. या पुस्तकामुळे राज्यातील नागरिकांना कुळकायदा समजणे सोपे होणार आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकाचे तसेच पुस्तकाचे लेखक श्री. दिगंबर रौंधळ यांचे कौतुक केले.
जमिनीच्या संदर्भात महत्वाचा कायदा असलेल्या कुळकायद्याची माहिती, अंमलबजावणीची पद्धत, कुळकायद्यासंदर्भातील न्यायनिवाडे आदींची समग्र आणि कायदेशीर माहिती देणारे ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ हे पुस्तक राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, हसन मुश्रीफ, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, मंगलप्रभात लोढा, संजय बनसोडे आदी मंत्री, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुस्तक प्रकाशनावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी कुळकायद्यासंदर्भात नागिराकांना समाजात येत असलेल्या अडचणी सांगितल्या. कुळकायदा समजायला अवघड असल्याने अशा प्रकारचे पुस्तक समाजासाठी उपयोगी ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही रौंधळ यांच्या पुस्तकप्रकाशन उपक्रमाचे कौतुक केले. पुण्याच्या खेड तालुक्यातील सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेला मुलगा उपजिल्हाधिकारी होतो, प्रशासकीय अनुभवातून लोकोपयोगी पुस्तक लिहितो, हे कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. श्री. रौंधळ हे सध्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी पदावर कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमुद केले. राज्यात महसुल सप्ताह सुरु असतानाच पुस्तकाचे प्रकाशन होणे औचित्यपूर्ण असल्याची प्रतिक्रिया महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकारी दिगंबर पोपट रौंधळ यांनी याआधी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या पुणे खंडपीठाचे उपप्रबंधक म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. न्यायाधिकरणातील अनुभवांवर त्यांनी ‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ हे माहितीपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकासाठी त्यांना न्यायाधीश विद्याधर कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे. पुस्तकाचे प्रकाशन मंगळवेढा येथील सप्तर्षी प्रकाशनाने केले असून, पुस्तकाला महाराष्ट्र महसुल नायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. यु. चांदीवाल यांची प्रस्तावना लाभली आहे. राज्याचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनीही पुस्तकाला अभिप्रायपर शुभेच्छा दिल्या आहेत.
‘कुळकायदा न्यायाधिकरणाच्या नजरेतून’ या पुस्तकात संबंधित कायद्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा, शासननिर्णय, शासन परिपत्रके, न्यायिक बाबींची माहिती, न्यायाधिकरणासमोरचे युक्तीवाद, न्यायनिवाडे आदी माहिती उदाहरणांसह असल्याने हे वाचनीय तसेच संदर्भ, संग्राह्यमुल्य असलेले झाले आहे. हे पुस्तक शेतकरी, पक्षकार, विधी शाखेचे विद्यार्थी, विधीज्ञ, महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. ००००००००००००००००००
पुणे: अन्नधान्य वितरण कार्यालय पुणे शहर अंतर्गत पुणे व पिंपरी -चिंचवड महानगरामधील परिमंडळ अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात २५ ठिकाणी नवीन रास्त भाव दुकान परवाने मंजूर करण्यात येणार असून त्यासाठी अर्ज करण्यास १ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
परिमंडळ अधिकारी ब, क, फ, ग, ह, ल, म यांच्या कार्यक्षेत्रातील २५ ठिकाणी नवीन रास्त भाव दुकान परवाना मंजूरीचा जाहीरनामा १ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राज्यातील काही भागातील अतिवृष्टी व पूर परिस्थिती लक्षात घेता नवीन शिधावाटप, रास्त भाव दुकान मंजुरीसाठीच्या सहामाही कालबद्ध कार्यक्रमास शासनाकडून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार इच्छुक व पात्र संस्थांनी १ सप्टेंबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत अर्ज करावेत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, असे अन्नधान्य वितरण अधिकारी सिमा होळकर यांनी कळविले आहे. 0000
वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉक्टरांद्वारे गरजू रुग्णांवर उपचार होणार
पुणे, दि.३: जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांवर मोफत वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी आणि त्यांना अत्याधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी महाविद्यालय मैदानावर ६ ऑगस्ट रोजी महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाआरोग्य शिबिराच्या आयोजनाबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी शिबिराचे समन्वयक रामेश्वर नाईक, मनपा उपायुक्त महेश पाटील, विशेष कार्य अधिकारी संदीप जाधव आदी उपस्थित होते.
श्रीमती कदम म्हणाल्या, रुग्णसेवेसाठी या शिबिराचे आयोजन करण्यात येत असल्याने अधिकाऱ्यांनी यात सक्रिय सहभाग घ्यावा. शिबिराच्या ठिकाणी स्वच्छता व पाण्याची सुविधा करण्यात यावी. लोकसहभागातून शिबिराचे आयोजन होत असल्याने सर्व यंत्रणांनी आयोजनात सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
श्री. नाईक यांनी महाआरोग्य शिबिराबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, शिबिराच्या माध्यमातून लोकसहभागाद्वारे अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शिबिरात निदान झालेल्या गंभीर आजारावर जागतिक किर्तीच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सहकार्याने शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहेत. या शिबिरात औषधाची गरज असणाऱ्यांना ती मोफत देण्यात येतील. गरजू रुग्णांना वैद्यकीय साधने आणि सुविधा देण्यात येतील आणि आवश्यक असल्यास विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४० तज्ज्ञ डॉक्टर आणि विविध संस्थांशी सहकार्याबाबत चर्चा केली आहे. या सर्वांच्या माध्यमातून रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत. हे सेवाकार्य असल्याने सर्व विभागांनी यात सहभाग घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.
महाआरोग्य शिबिरासाठी २२ जुलै पासून आत्तापर्यंत सुमारे ५८ हजार नागरिकांची पूर्व आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात रक्त, लघवी तपासणी व एक्सरे आदी करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते ६ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९ वाजता शिबिराचे उदघाटन करण्यात येणार आहे.
महाआरोग्य शिबीरात सर्व पॅथींचा समावेश असणार आहे. डॉ.वाकणकर, डॉ.गौतम भंसाळी, डॉ.रमाकांत देशपांडे, डॉ. के.एच. संचेती, डॉ.विकास महात्मे, डॉ.यशराज पाटील, डॉ.ललवाणी, डॉ.चंदनवाले, डॉ.तांबे, डॉ.जगन्नाथ दिक्षीत, डॉ.अमित मायदेव, डॉ.अजय चौरसिया असे तज्ज्ञ डॉक्टर्स शिबिरास उपस्थित राहणार आहेत.
शिबिरात एकूण ८० बाह्यरुग्ण कक्षांचा समावेश असणार आहे. बाह्यरुग्ण कक्षांत आयुष, नेत्रचिकीत्सा, दंतचिकीत्सा, कान, नाक, घसा, जनरल मेडीसीन, जनरल सर्जरी, हृदयरोग, श्वसनविकार, मूत्ररोग, प्लास्टिक सर्जरी, स्त्रीरोग, बालरोग, अस्थिव्यंगोपचारशास्त्र, अनुवंशिक विकार, कर्करोग, लठ्ठपणा, वृद्धांची सामान्य तपासणी, मतीमंद रुग्ण तपासणी, मनोविकार, मेंदुरोग इत्यादी आजांरावर विनामुल्य औषधोपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारच्या आवश्यक रक्त व लघवी चाचणी नमुने संकलन, तसेच इ.सी.जी, मॅमोग्राफी, पी.एफ.टी., बी.एम.डी. तपासणी करण्यात येईल.
गरजू रुग्णांना कृत्रिम अवयव, चष्मे, वृद्ध काठी, अंधकाठी, दिव्यांग साहित्य, कर्णयंत्र, दातांच्या कवळ्या यांचे नोंदणीनुसार वाटप करण्यात येईल. सर्व रुग्ण व रुग्णनातेवाईक यांना मोफत नास्ता व भोजनाची सोय करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. गरजू रुग्णांनी शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
पुणे : आम आदमी पार्टीच्या पुणे शहराध्यक्षपदी सुदर्शन जगदाळे यांची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्राचे प्रभारी गोपाल इटालिया यांनी सुदर्शन जगदाळे यांची शहराध्यक्षपदी निवड करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेपासून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विचारानुसार ते पक्षाचे काम करत आहेत. सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून ते खाजगी कंपनीमध्ये कार्यरत होते. त्यांचे शिक्षण बी.ई. इलेक्ट्रॉनिक्स झाले आहे. पुणे शहरामध्ये आम आदमी पक्षाच्या वतीने घेण्यात आलेली आंदोलने तसेच पाणी प्रश्न याबाबत त्यांनी विशेष पुढाकार घेऊन मांडणी केली होती. पुणे शहरातील आम आदमी पार्टी युवक तसेच महिला यांच्या पर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न करून पक्ष बांधणे केली. पुणे शहराच्या आम आदमी पार्टीच्या मीडिया सेलचे प्रमुख म्हणून देखील ते काम पाहत होते.
आगामी पुणे महानगरपालिकांच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीने उच्चशिक्षित युवा नेतृत्वाच्या हातात अध्यक्षपदाची सूत्र सोपवली असून युवकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करण्याचा प्रयत्न पक्षाच्या वतीने केला जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच पुणे शहरातील प्रश्न आक्रमक पद्धतीने मांडण्यासाठी युवकांची नवी फळी या निमित्ताने राजकारणात पाहायला मिळणार आहे.
