राज्यातील पथकर संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

             मुंबई, दि.4 :  राज्यातील पथकर (टोलवसुली) संदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.

सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी व तासवडे येथील टोल नाक्यांवर बेकायदेशीर टोल वसुली होत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, सातारा ते कागल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून सन २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. या करारानुसार जून २०२२ पर्यंत टोल आकारणी सुरू होती. त्यानंतर सातारा ते कागल सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. किणी टोल नाका येथे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत व तासवडे टोल नाका येथे सवलतीच्या दरात टोल आकारणी सुरू आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी  टोल आकारणी संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश पवार, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंह भोसले, प्रकाश आबिटकर  यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई, दि. 04 :- वन्यप्राण्यांच्या, हल्ल्यामुळे होणाऱ्या मनुष्य मृत्यू, अपंगत्व, गंभीर जखमी आणि किरकोळ जखमी झाल्यास द्यावयाच्या अर्थसाह्यात वाढ करण्यात आली आहे. व्यक्ती मृत्यू पावल्यास त्याच्या वारसांना 25 लाख रुपये, व्यक्तीला गंभीर अपंगत्व आल्यास 7 लाख 50 हजार रुपये, व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास 5 लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झाल्यास त्याला औषधोपचारासाठी खर्च देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 3 ऑगस्ट, 2023 रोजी निर्गमित केला आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

सध्याच्या आर्थिक तरतुदीत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू, कायमस्वरुपी अपंगत्व, गंभीर जखमी व किरकोळ जखमी व्यक्तीला द्यावयाची आर्थिक मदत त्या मानाने कमी असल्याबाबत व त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. लोकप्रतिनिधींकडून आर्थिक साहाय्यामध्ये वाढ करण्याबाबत मागणी होत होती. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी या आर्थिक मदतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दिनांक 03 रोजी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

मात्र, खासगी रुग्णालयात औषधोपचार करणे अगत्याचे असल्यास त्याची मर्यादा रुपये 50 हजार प्रति व्यक्ती, अशी राहील. शक्यतो औषधोपचार शासकीय किंवा जिल्हा रुग्णालयात करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

वाघ,  बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, रानकुत्रे (ढोल), रोही (निलगाय) व माकड / वानर यांच्या हल्ल्यात मनुष्य हानी झाल्यास मृत्यू, कायम अपंगत्व, गंभीर जखमी, किरकोळ जखमी या वर्गवारीनुसार अर्थसहाय्य संबंधितांना अदा करण्यात येते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेक वेळा मनुष्य मृत्यू होत नाही, परंतु गंभीर किंवा किरकोळ जखमी होतात. जखमी व्यक्तीला योग्य व तातडीचे उपचार मिळावेत व ते प्राथमिकतेने शासकीय रुग्णालयात मिळावेत याबाबत प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात व मानवी जीव वाचविण्यात येतो. काही वेळा उपयुक्त संसाधन युक्त शासकीय रुग्णालय जवळ उपलब्ध नसते व अशा प्रसंगी जखमी व्यक्तीला खासगी रुग्णालयात जाऊन तातडीचा उपचार करावा लागतो.

वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे मृत व्यक्तीच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी रुपये 10 लाख देय असलेल्या व्यक्तीला तत्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम रुपये 10 लाख पाच वर्षांकरिता मुदत ठेव म्हणून ठेवावे आणि उर्वरित पाच लाख रुपये 10 वर्षाकरिता मुदत ठेवीत ठेवावेत. दहा वर्षांनंतर वारसांना पूर्ण रक्कम मिळेल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई-वर्गात शिक्षक शिकवायला येत नाहीत, मुला – मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याने आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत अशी टीका करीत, पुणे महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराविरोधात आमदार माधुरी मिसाळ यांनी आज विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेतला.

शिक्षकांची रिक्त पदे, खाजगी संस्थांशी कराराद्वारे चालविले जाणारे वर्ग, खाजगी संस्थांना चालवायला दिलेली क्रीडांगणे, मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची असुविधा, रखवालदार आणि सुरक्षा रक्षक जागेवर नसणे, विद्युत व सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित नसणे, परिसरातील अस्वच्छता व दुर्गंधी आदी समस्यांवर लक्षवेधी सूचनेद्वारे मिसाळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून शिक्षण मंत्र्यांनी या शाळांना अचानक भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी. ज्या शाळा नियम पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.

आमदार मिसाळ म्हणाल्या, ‘ शिक्षण विभागाच्या गैरकारभारामुळे निर्माण झालेल्या समस्या गंभीर आहेत. त्यामुळे मुलांना शैक्षणिक सुविधा मिळत नसून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आठवी ते दहावीचे माध्यमिक विभागाचे वर्ग खासगी संस्थांच्या माध्यमातून चालविले जातात. या संस्थांचे शालाव्यवस्थापन समाधानकारक नाही. माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या नियुक्त्या खासगी संस्था कंत्राटी पद्धतीने करतात. या नियुक्त्या करताना शासनाच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे यासंस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा देण्यात अपयशी ठरतात. या माध्यमिक शाळांची जबाबदारी राज्य सरकार किंवा महापालिकांनी घ्यावी. ‘

सरकारच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधीला उत्तर दिले. सामंत म्हणाले, ‘ पुणे महापालिका शिक्षण विभागाकडे एकूण २७२ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी मराठी माध्यमाच्या १८५, इंग्रजी माध्यमाच्या ५२, उर्दू माध्यमाच्या ३३ आणि कन्नड माध्यमाच्या २ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये २४२५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता असून, त्यापैकी ३५२ पदे रिक्त आहेत. समाविष्ट ३४ गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या ६६ प्राथमिक शाळा महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘

सामंत म्हणाले, ‘ माध्यमिक विभागाच्या २६ शाळा चालविल्या जातात, या शाळांसाठी २०५ शिक्षक पदे मंजूर आहेत. परंतु केवळ ७५ शिक्षक कार्यरत आहेत. रिक्त पदांची संख्या १३० इतकी आहे. २०१ ९ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती झालेली नाही. उच्च न्यायालयाची मनाई असल्याने ही भरती झाली नाही. आता न्यायालयाने भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली असून, पुढील काही दिवसांत शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यात शिक्षकांच्या ३० हजार जागा भरण्यात येणार आहेत. ‘ सामंत पुढे म्हणाले, ‘ मिसाळ यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही. पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील सरसेनापती हैबतराव शिळीमकर शाळा, यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय, सिताराम आबाजी बिबवे इंग्रजी माध्यमिक शाळांची गैरसोयींची माहिती घेतली जाणार आहे. शाळांना अचानक भेटी देऊन ज्या शाळा नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मिसाळ यांची सूचना मान्य करीत आहोत. माध्यमिक शाळांनी राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी यासाठी महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले जाणार आहेत.

मुंबई दि.४ ऑगस्ट २०२३: नवीन वीज कनेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना शहरी भागात चोवीस तासात तर ग्रामीण भागात ४८ तासात कनेक्शन देण्याच्या महावितरणच्या मोहिमेत राज्यात जुलै महिन्यात एकूण ८०६३ वीज ग्राहकांना झटपट कनेक्शन मिळाले . यामध्ये अर्ज केल्याच्या दिवशीच कनेक्शन मिळालेल्या ग्राहकांची संख्या ५१० असून ३७७५ ग्राहकांना शुल्क भरल्यानंतर २४ तासात कनेक्शन मिळाले . ग्रामीण भागात ६१६ ग्राहकांना अर्ज केल्यानंतर तातडीने शुल्क भरल्यामुळे ४८ तासात कनेक्शन मिळाले तर ३१६२ ग्राहकांना शुल्क भरल्यानंतर ४८ तासात वीज जोडणी मिळाली.

उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणला दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण व ग्राहकाभिमूख सेवा देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी नव्या वीज कनेक्शनसाठीचे अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचा आदेश दिला आहे. याचा भाग म्हणून महावितरणने जून महिन्यात दहा दिवसात एक लाख नवीन घरगुती वीज कनेक्शन दिली. आता नव्या कनेक्शनसाठी अर्ज करणाऱ्या ग्राहकांना शहरी भागात २४ तासात तर ग्रामीण भागात ४८ तासात वीज कनेक्शन देण्याचे काम कंपनीने सुरू केले आहे. महावितरणचे संचालक संजय ताकसांडे यांच्या मार्गदर्शनात ही मोहीम चालू आहे.

ग्राहकांनी नव्या वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यानंतर महावितरणचे कर्मचारी जागेची पाहणी करून किती शुल्क भरायचे याची माहिती देतात. त्यानुसार शहरी भागातील ज्या ग्राहकांनी शुल्क भरले त्यांना चोवीस तासात कनेक्शन देण्यावर भर देण्यात आला. राज्यभरात अशा एकूण ३७७५ ग्राहकांना जुलै महिन्यात लाभ झाला. महावितरणकडे अर्ज केल्यानंतर सूचना मिळाल्यावर तातडीने शुल्क भरणाऱ्या ५१० ग्राहकांना अर्ज केल्याच्या दिवशीच नवीन कनेक्शन मिळाले.

ग्रामीण भागासाठी अंतर व इतर अडचणी लक्षात घेऊन ४८ तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात ज्या ग्राहकांनी तातडीने शुल्क भरले अशा ६१६ ग्राहकांना अर्ज केल्यानंतर ४८ तासात कनेक्शन मिळाले. तर अर्ज केल्यानंतर आपल्या सोयीने शुल्क भरल्यानंतर ४८ तासात कनेक्शन मिळणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ३१६२ आहे.

शेतकऱ्यांनाही झटपट कनेक्शन – कृषी ग्राहकांना वीज कनेक्शन देणे हे तुलनेने अवघड असते. शेतामध्ये दूरवर असलेल्या विहिरीवरील कृषी पंपासाठी वीज कनेक्शन देण्यासाठी विजेचा खांब, वायर, ट्रान्सफॉर्मर अशा पायाभूत सुविधा अनेकदा उभाराव्या लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना जोडणी मिळण्यास विलंब लागतो. ही समस्या सोडविण्यासाठी महावितरणने गेल्या वर्षभरात मोहीम राबविली. त्यातून निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी कनेक्शन देण्याचाही वेग वाढला आहे. जुलै महिन्यात राज्यात १२२७ शेतकऱ्यांना झटपट वीज कनेक्शन मिळाली. त्यापैकी ७४ शेतकऱ्यांना अर्ज केल्याच्या दिवशीच तर ४९३ शेतकऱ्यांना शुल्क भरल्यानंतर २४ तासात वीज कनेक्शन मिळाले. अर्ज केल्यानंतर ४८ तासात कनेक्शन मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ११७ आहे तर ५४३ शेतकऱ्यांना शुल्क भरल्यानंतर ४८ तासात कनेक्शन मिळाले.

मुंबई, दि. 4 :- मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यासाठी निधीची कमतरता असल्यास त्याचा वित्त आणि गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्री आणि सचिवांच्या स्तरावर बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल. त्यानंतर म्हाडा प्राधिकरण अन्यथा शासनामार्फत पुढील अधिवेशनात तरतूद करून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी म्हाडाच्या इमारतींच्या होणाऱ्या निकृष्ट कामाबाबत चौकशी करण्याबाबत तसेच संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांना तातडीने त्यांची घरे मिळण्याकरिता कार्यवाही करण्यासंदर्भातील लक्षवेधी मांडली.

याबाबत अधिक माहिती देताना गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, दुर्गादेवी सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित) येथील एकूण 44 भाडेकरू / रहिवाशांपैकी 35 भाडेकरूंनी मंडळाकडे कागदपत्रे जमा केली. यापैकी 34 भाडेकरू यांना देकारपत्र देण्यात आले आहेत. उर्वरित एक भाडेकरू यांचे नाव सोडतीमध्ये नसल्यामुळे त्यांना देकारपत्र देण्यात आले नाही. 34 भाडेकरूंपैकी सहा भाडेकरू यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यामुळे पुनर्रचित गाळ्यांचा ताबा देण्यात आला आहे. उर्वरित 28 पैकी 12 प्रकरणे ही खरेदी विक्रीची असून त्याबाबतचे नोंदणीकृत खरेदीखत सादर न केल्याने व उर्वरित 16 प्रकरणे ही वारसाहक्काची असल्याने वारसाहक्क प्रमाणपत्र / नोंदणीकृत हक्कसोड प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांना ताबा देण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई, दि. 4:- राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलमार्फत अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही त्यांना ते नाकारता येण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत या प्रश्नी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एलपीजी’ सिलेंडरचे अनुदान नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील 16 लाख 52 हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्य शासनामार्फत विविध योजनांचे अनुदान ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते. मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था पोर्टलमध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. ही प्रक्रीया जलद गतीने राबवून येत्या दोन महिन्यात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

मुंबई – शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानाची माहिती 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे. यात बदल करून किमान 96 तास इतकी मुदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उत्तर विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासांत कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची रक्कम मिळाली नसल्याबाबत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना कृषीमंत्री मुंडे बोलत होते.
कृषीमंत्री मुंडे म्हणाले की,अतिवृष्टी सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे, इंटरनेटची सुविधा बंद असणे,मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते.अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत होण्यास काही कालावधी लागतो. त्यामुळे 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बहुतांश शेतकरी असमर्थ ठरतात. अशावेळी या कालावधीत आणखी काही तासांची वाढ करून हा कालावधी किमान 96 तास केला जावा, म्हणून केंद्र सरकार कडे मागणी करून त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल.
सन 2022 च्या हंगामात एकूण विमाधारक शेतकऱ्यांना 3180 कोटी इतकी पीक विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी सुमारे 3,148 कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम ही 1000 रुपये पेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा कमीत कमी एक हजार रुपये मिळावा, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यावर उपाय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना विम्यापोटी मिळणारी रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी असल्यास त्यात उर्वरित रक्कम राज्य शासन देईल व शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार रुपये पीक विमा हा निश्चित मिळेल, अशी घोषणाही मंत्री श्री. मुंडे यांनी केली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई, दि. 04 : पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमधील प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात शाळांची तपासणी मोहीम राबविणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्या माधुरी मिसाळ यांनी पुणे महापालिकेच्या शाळांच्या समस्यांबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे मराठी, इंग्रजी, उर्दू व कन्नड माध्यमाच्या एकूण 272 प्राथमिक शाळा आहेत. यापैकी मराठी माध्यमाच्या 185, उर्दू माध्यमाच्या 33, इंग्रजी माध्यमाच्या 52 व कन्नड माध्यमाच्या दोन शाळा आहेत. या सर्व शाळांमध्ये मिळून एकूण शिक्षकांची मंजूर पदे 2,425 असून त्यामधील 352 पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात येणार असून याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यांत ही पदे भरण्यात येतील. ज्या शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी वेगळी स्वच्छतागृह नाहीत. अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य संजय केळकर यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई, दि.4 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने आढळलेली अनियमितता तपासण्यासाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

लातूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील प्रादेशिक उपसंचालक या पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी व सचिन अहीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत याबाबत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, या विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या पार्श्वभूमीवर 19 एप्रिल 2022 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात प्रतिनियुक्तींची इच्छुकता दर्शवली होती, त्यांच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.

मुंबई, दि. 4 : महाराष्ट्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत गुन्ह्यांमध्ये घट झाली असून विविध कारणांनी बेपत्ता महिला परत येण्याची टक्केवारी देशाच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. उद्योग क्षेत्रात मागील एका वर्षात 109 देकार पत्र (ऑफर लेटर) दिले असून एक लाख चार हजार 825 कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. विदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुन्हा एकदा आघाडीवर आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 259 अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर तसेच सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी नियम 260 अन्वये मांडलेल्या आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम 260 अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर एकत्रित उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

कायदा व सुव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य

कायदा व सुव्यवस्थेबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सुरक्षेबाबतचा दृष्टीकोन हा अधिक महत्त्वाचा असतो. एखाद्या व्यक्तीला सुरक्षित वाटणे महत्त्वाचे असते. मुंबई ही इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत महिलांना अधिक सुरक्ष‍ित वाटते. महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त आहे. राज्यात दर लाख गुन्ह्यांमागे भादंविच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणे 294.3 इतके आहे. यात राज्याचा क्रम देशात दहावा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत राज्यात यावर्षी खून, दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडी, चोरी यामध्ये 5,493 गुन्ह्यांची घट आहे. महिला आणि बालकांवरील अत्याचारामध्ये महाराष्ट्र 12 व्या क्रमांकावर आहे. तर, बाललैंगिक गुन्ह्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक 17 व्या क्रमांकावर आहे. महिला बेपत्ता होण्याची विविध कारणे आहेत, त्यात परत आलेल्या महिलांचे प्रमाण सरासरी 90 टक्क्यांपर्यंत जाते. हे प्रमाण 96-97 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. देशातील इतर राज्याच्या तुलनेत महिला परत येण्याचे हे प्रमाण 10 टक्के जास्त आहे. बालकांच्या बाबत राज्याने केलेली कामगिरी चांगली आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान’च्या माध्यमातून 34 हजारांपेक्षा अधिक बालकांना त्यांच्या घरांपर्यंत पोहोचविण्यात यश आले असून हे प्रमाण 96 टक्क्यांपर्यंत जाईल. हे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. पोलिसांच्या या कामगिरीचा केंद्र सरकारने संसदेत केला आहे, याबद्दल उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी पोलिसांचे विशेष अभिनंदन केले.

महिला अत्याचारासंदर्भात तातडीने गुन्हा दाखल

महिला अत्याचारासंदर्भात तातडीने गुन्हा दाखल होऊन 60 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार ते केले जाऊन गुन्हे प्रकटीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. अपहरणासंदर्भात राज्याचा क्रमांक 10 वा असून राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत, असे चित्र निर्माण होणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यात गुन्हेगारांवर जरब आणण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. अंमलीपदार्थांचा अंमल सर्वत्र वाढताना दिसत आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून संयुक्त कारवाई सुरू असून शाळांच्या परिसरातील टपऱ्या उध्वस्त केल्या जात आहेत. कुरियर आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये तसेच बंदरांवर स्कॅनर लावण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ जप्त करून नष्ट करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंमलीपदार्थ बाळगण्यासंदर्भातील कायद्यात बदल करण्याची विनंती केंद्राला केली असल्याचे ते म्हणाले. कफ सिरपचा दुरूपयोग होत असल्याने औषधी दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अवैध दारू विक्री, जुगार यावरही कारवाई होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलीस दलाची रचना बदलण्यात येत आहे. आता 2023 नुसार नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून शहरी भागात दोन पोलीस स्थानकांमधील अंतर चार किमीपेक्षा अधिक नसेल तर ग्रामीण भागात ते 10 किमीपेक्षा अधिक नसेल. पोलिसांच्या 18 हजार 331 पदांची भरती सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सायबर आणि आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी विविध ठिकाणी पोलीस स्थानकांची निर्मिती करण्यात येत असून आदर्श कार्यप्रणाली लागू करण्यात येत आहे. नक्षलग्रस्त भागात 57 कोटींचा विशेष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. डायल 112 मुळे प्रतिसादाची वेळ कमी झाली असून आता 8.14 मिनिटांवर आला आहे. सीसीटीएनएस-2 चे काम सुरू झाले आहे. यामुळे मोबाईल ॲपद्वारे काम होणार असून केस डायरी डिजिटल होणार आहे. यामुळे माहिती देखील तत्काळ उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात पोलिसांनी केलेल्या कामाचा देखील उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी कौतुक केले. राज्यात गुन्हे प्रकटीकरणाचा दर वाढला असून खून, बलात्कार, दंगली यामध्ये एकूण दर 97 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. काही घटकांनी 100 टक्के दर गाठला असून त्यांचे श्री.फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

अन्य विषयांबाबत माहिती देताना श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यात मागील वर्षात एक लाख 27 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीला मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली असून एक लाख 62 हजार 317 इतका रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. बारसू येथील रिफायनरी राज्याच्या हिताची असून नागरिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल. वारकऱ्यांवर लाठीचार्ज केला ही वस्तुस्थिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. औरंगजेबाचे पोस्टर्स, मिरवणुकी, स्टेटस हा योगायोग नाही, असे सांगून तो देशातील मुस्लिमांचा हिरो कधीच होऊ शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. धर्म आणि जातीच्या आधारे भेदभाव करणार नाही. तथापि, औरंगजेबाचे महिमामंडन केले तर ते सहन केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका हा आयोगाचा विषय

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका हा निवडणूक आयोगाचा विषय असून याबाबत एकत्रित विनंती करू, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईतील सुशोभिकरणाची कामे नियमित सुरू असून याचा जी-20 सोबत संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी डांबरी रस्त्यांवर पुनर्पृष्ठीकरण करण्यात येत असून काँक्रिटीकरण पूर्ण झाल्यानंतर खड्डयांचा प्रश्न संपेल, असे त्यांनी सांगितले. रुग्णालयांचे फायर ऑडिट सुरू असून पावसाळ्यात येणाऱ्या साथीच्या आजारांवर उपाययोजना सुरू आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत बाजारभावापेक्षा कमी दराने आणि तीन वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीच्या करारासह प्रायोगिक तत्वावर केवळ 200 सॅनिटरी नॅपकिनच्या मशीन घेण्यात आल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

कुपोषणाची टक्केवारी खाली येत आहे

कुपोषणाबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, बालकांमधील तीव्र कमी वजनाची टक्केवारी राज्यात 2021 मध्ये 1.43 टक्के होती. मार्च 2022 मध्ये ती 1.24 टक्के तर मार्च 2023 मध्ये 1.22 टक्के होती. ही टक्केवारी खाली येत असून आदिवासी बहुल 16 जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा हे प्रमाण कमी होत आहे. घरपोच आहारसारख्या विविध योजना राबवून बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. स्थलांतरितांना सुद्धा योजनांचा लाभ दिला जात आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबत बोलताना रखडलेल्या कामांना गती देण्यात येत असून बीडीडी चाळीतील रहिवाशांच्या पात्रतेचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यात येणार असून खासगीकरणाला प्राधान्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातल्या 12 कोटी जनतेच्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षांचे प्रतिबिंब सभागृहात उमटावे यासाठी हे सभागृह तयार झाले आहे. येथे मांडल्या जाणाऱ्या सूचना आणि टीकांचे स्वागत करून राज्य शासन त्यावर सकारात्मक वाटचाल करणार करेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.