मुंबई, दि.९ सर्वांगीण विकासाचा भक्कम पाया असलेला आणि राज्याला अधिक समृद्ध करणारा राज्याचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज सादर केला. हा सामान्य जनतेसाठीचा ‘महाअर्थसंकल्प’ आणि ‘जनसंकल्प’ असल्याची प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या अर्थसंकल्पात बार्टी, सारथी, महाज्योती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यासाठी भरीव निधीची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) विभागीय कार्यालय नाशिक येथे उभारण्यात येणार आहे.

विद्यापीठे/ शैक्षणिक संस्थांना 500 कोटी रुपये अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे; राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ,नागपूर; शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था,अमरावती; कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे; गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली; पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूर; डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ मुंबई; लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपूर या संस्थांना अभिमत विद्यापिठाचा दर्जा देऊन विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूरला इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर पुण्यातील भिडे वाडा स्मारकासाठी ५० कोटींची तरतुद करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी दिली.

उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचाविण्याकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी १३ हजार ६१३ कोटी ३५ लाख ११ हजार रूपयांची भरीव तरतुद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समाजातील सर्व घटकांना न्याय देऊन राज्याला समृद्ध करणारा विकासाचा महाअर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असल्याची प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली आहे.

मुंबई- यंदाचा राज्याचा अर्थसंकल्प हा अमृतकाळातील पहिलाच अर्थसंकल्प असून तो ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.सत्तांतरानंतर आज शिंदे-फडणवीस सरकार प्रथमच आपला अर्थसंकल्प सादर करत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे अर्थविभागाचा कारभार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचाही हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यावेळी त्यांनी पीकविम्याबाबत मोठी घोषणा केली. शेतकऱ्यांना आता केवळी १ रुपयांत पीकविमा काढता येईल, असे ते म्हणाले. तसेच शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार, अशी माहितीही त्यांनी दिली. “लेक लाडकी’ योजनेची घोषणा, १८ व्या वर्षी मुलींना मिळणार ७५ हजार-राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये मिळतील”संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजारवरून १५०० इतकी वाढ.यासाठी २४०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद.महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांची मर्यादा वार्षिक दीड लाखांवरून पाच लाख होणार. नव्या २०० रुग्णालयांचा यात समावेश केला जाईल. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांच्या दरात अडीच लाख रुपयांवरून ४ लाख इतकी वाढ अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत उपचाराची मर्यादा वार्षिक दीड लाखावरून 5 लाख रुपये करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना केली.

4 कोटी महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जाणार
महिलांच्या आरोग्यासाठी ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या अभियानाअंतर्गत चार कोटी महिला व मुलींची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येतील.

नवीन 700 ‘आपला दवाखाना’ सुरू केले जाणार
आपला दवाखाना उपक्रम आपण सुरू केला त्याला प्रचंड प्रतिसाद लाभला, तो पाहता आता संपूर्ण राज्यामध्ये हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे 700 आपला दवाखाना सुरू करण्यात येतील, त्याद्वारे मोफत उपचार करण्यात येतील.

नवीन 200 रुग्णालय उभारली जाणार

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 1.50 लाख रुपये पर्यंत विमा संरक्षण मिळत होते. मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने यांची रक्कम वाढवून ती 5 लाख एवढी वाढवली आहे. तर मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी ही मर्यादा 4 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तर राज्यभरात नवीन 200 रुग्णालयांचा यात समावेश करणार आहे.

राज्यात 14 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय बांधकाम करणार

• राज्यात 14 ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे केली जाणार आहे. सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जळगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम केले जाईल.
• मानसिक अस्वस्थता आणि व्यसनाधीनतेची वाढती समस्या पाहता जालना, भिवंडी, पुणे, नागपूर येथे नवीन व्यसनमुक्ती केंद्रे उभारली जाणार आहेत.

सन्मान आपल्या युगपुरुषाचा,
ठेवू या आदर्श शिवरायांचा!

– छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्ष. या महोत्सवासाठी 350 कोटी रुपये
– आंबेगाव (पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान: 50 कोटी
– मुंबई, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथे शिवचरित्रावरील उद्याने : 250 कोटी रुपये
– शिवनेरी किल्ल्यावर शिवछत्रपतींच्या जीवनचरित्रावर संग्रहालय. शिवकालिन किल्ल्यांचे संवर्धन : 300 कोटी रुपये

– महिलांना आता मासिक 25,000 रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त. यापूर्वी ही मर्यादा मासिक 10,000 रुपये होती, ती आता 25,000 रुपये

– दिव्यांग व्यक्तींच्या व्याख्याबदलामुळे असंख्य दिव्यांगांची व्यवसायकरातून सुटका. हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी पाऊल

– बृहन्मुंबई महापालिका, पुणे महापालिका आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात विमानचालन चक्की इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कराचा दर 25 टक्क्यांहून आता 18 टक्के. असे करून हा कर बंगळुरू आणि गोव्याच्या समकक्ष

– वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकीची तडजोड योजना-2023 जाहीर. ही नवीन अभय योजना 1 मे 2023 ते 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत. दि. 1 मे 2023 रोजी प्रलंबित थकबाकीसाठी योजना लागू

– कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापार्‍याची थकबाकी 2 लाखांपर्यंत असल्यास ती रक्कम पूर्णपणे माफ, 1 लाख लहान व्यापार्‍यांना लाभ

– कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार, थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा प्रकरणात एकूण थकबाकीच्या 20 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ, सुमारे 80,000 मध्यम व्यापार्‍यांना लाभ.

– भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंदूमिल स्मारक : 349 कोटी रुपये दिले/आणखी 741 कोटी रुपये देणार

– धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज तुळापूर आणि वढू बुद्रूक स्मारकांसाठी निधी

– भिडेवाडा (पुणे) येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक: 50 कोटी रुपये

– लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वाटेगाव (सांगली) स्मारक : 25 कोटी रुपये

– हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक : 351 कोटी रुपये

– स्व. रा. सू. गवई स्मारक, अमरावती : 25 कोटी रुपये

– विचारवंत कै. नरहर कुरुंदकर स्मारक, नांदेडसाठी निधी

– स्व. शिवाजीराव देशमुख स्मारक, कोकरुड (सांगली) : 20 कोटी रुपये

– श्री संत सेवालाल महाराज स्मारक पोहरादेवी, उमरी तीर्थक्षेत्र विकास : 500 कोटी रुपये

– भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ, वैजनाथ या पाचही महाराष्ट्रातील ज्योर्तिंलिंगांसह प्राचीन मंदिरांच्या संवर्धनासाठी : 300 कोटी रुपये

– श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर संवर्धन प्राधीकरण : 50 कोटी रुपये

– श्री संत गाडगेबाबा समाधीस्थळ, ऋणमोचन विकासासाठी : 25 कोटी रुपये

– श्री चक्रधर स्वामी महानुभाव संबंधित रिद्धपूर, काटोल, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, नांदेड, पांचाळेश्वर, पैठण विकासासाठी भरीव निधी

– प्रज्ञाचक्षू संत गुलाबराव महाराज स्मारकासाठी भरीव निधी

– गहिनीनाथ गडाच्या संवर्धन-विकासासाठी : 25 कोटी रुपये

– श्री संत जगनाडे महाराज आर्ट गॅलरी, नागपूर: 6 कोटी रुपये

– श्री संत जगनाडे महाराज समाधीस्थळ, सुदुंबरे (पुणे) : 25 कोटी रुपये

– राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या प्रेरणेने झालेल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्मृत्यर्थ आष्टी, वर्धा येथे स्मारक

– विदर्भात झालेल्या जंगल सत्याग्रहाची तीन ठिकाणी स्मारके

– मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पुरेसा निधी

– राज्याचे नेट झिरो उत्सर्जन साध्यतेसाठी उपाययोजना करणार

– 20,000 ग्रामपंचायतीत सौर उर्जा प्रकल्प

– भुसावळ येथे 500 किलोवॅटचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प, सौर उर्जेचा वापर करणार

– जायकवाडी नाथसागर जलाशयात तरंगत्या सौरउर्जा पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती

– शैवाळ शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अभ्यासगट

– हरित हायड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर, पवन उर्जा क्षेत्रात 75,000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित

– 15 वर्ष जुनी शासकीय वाहने निष्कासित करणार

– 8 ते 15 वर्षांत खाजगी वाहने निष्कासित केल्यास नवीन वाहनखरेदीसाठी कर सवलत

– एसटी महामंडळात 5150 इलेक्ट्रीक बसेस

– डिझेलवरील 5000 बसेस द्रवरुप नैसर्गिक वायू इंधनावर परावर्तित करणार

– पर्यावरण सेवा योजनेचा 7500 शाळांमध्ये विस्तार

– स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 तलाव संवर्धनाचा कार्यक्रम

– प्रत्येक जिल्ह्यात धार्मिक व औषधी वृक्षांची अमृत वन उद्यानांची निर्मिती

– ग्रामीण भागात कडूनिंब, वड, उंबर, देशी आंबा, बेल असे पंचायतन

– धार्मिक स्थळाच्या परिसरात देवराई

– औषधी व व्यावसायिक वृक्षांच्या प्रजाती संवर्धनासाठी 50 हायटेक रोपवाटिका

– गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी, पक्षी उद्यान यावर्षी

– शिवनेरी (जुन्नर) येथे बिबट सफारी

– प्रत्येक जिल्ह्यातील 500 युवकांना जल, कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राचे प्रशिक्षण

विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश

राज्यात 14 ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे करण्यात येणार आहे. सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जळगाव, रत्नागिरी, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) यांचा समावेश. विद्यार्थ्यांना आता भरीव शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता आठवीपर्यंत सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

शिक्षकांच्या मानधनात अशी वाढ

• प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षणसेवक : 6000 वरुन 16,000 रुपये
• माध्यमिक शिक्षण सेवक : 8000 वरुन 18,000 रुपये
• उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक : 9000 वरुन 20,000 रुपये
• पीएमश्री शाळा : 816 शाळा/ 5 वर्षांत 1534 कोटी रुपये

विद्यार्थ्यांना भरीव शिष्यवृत्ती

• 5 ते 7 वी – 1000 वरुन 5000 रुपये
• 8 ते 10 वी – 1500 वरुन 7500 रुपये

शैक्षणिक संस्थांना 500 कोटी

• डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे
• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर
• शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती
• कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे
• गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली
• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूर
• डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ
• मुंबई विद्यापीठ
• लक्ष्मी नारायण इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपूर या संस्थेला अभिमत विद्यापिठाचा दर्जा
• महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, नागपूरला इमारत बांधकामासाठी निधी देणार

वरील सर्व संस्थांना 500 कोटी रूपये विशेष अनुदान देण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. 9 : राज्यात दुधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत नियमित कार्यवाही केली जाते. येत्या काळात दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी विभागांमार्फत विविध मोहिमा राबवण्यात येणार आहेत. राज्यात जिल्ह्यानिहाय दूध तपासणी प्रयोगशाळा उभारणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी कांदिवली येथून भेसळयुक्त दूध साठा जप्त केल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री राठोड म्हणाले की, मुंबई शहरामध्ये येणारे दूध मानकाप्रमाणे आहे किंवा नाही हे तपासण्यासाठी नाका मोहीम राबवण्यात येते. या मोहिमेत दुधाची चाचणी त्याच ठिकाणी करून दूध कमी दर्जाचे आढळल्यास त्याची कायदेशीररित्या विल्हेवाट केली जाते. या विभागातील रिक्त पदे येत्या तीन महिन्यात भरण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, तसेच दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. याबाबतची लवकरच एसओपी तयार करण्यात येईल. दुग्धविकास मंत्री यांच्या समवेत लवकरच याबाबत बैठक घेण्यात येईल असेही मंत्री राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रवींद्र वायकर, हरिभाऊ बागडे, राम कदम, राम सातपुते, जयकुमार रावल, देवयानी फरांदे, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई, दि. ९ – महाराष्ट्रात लोककलांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोक कलावंतांच्या समस्यांबाबत सर्वंकष निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून त्याचा अहवाल विभागास नुकताच प्राप्त झाला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष तपासून प्रत्येक जिल्ह्यात जपली जात असलेली कला आणि कलावंत यांची तर्कावर आधारित संख्या विचारत घेऊन मानधन देण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात कलावंतांना अ गटासाठी ३१५० रूपये, ब गटासाठी २७०० रूपये तर क गटासाठी २२५० रूपये इतका सन्मान निधी देण्यात येतो. इतर राज्यांपेक्षा हा निधी जास्त आहे. तथापि याबाबत आणखी वाढ करता येईल का याबाबत अहवालातील निष्कर्ष तपासून निर्णय घेण्यात येईल. कलावंतांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही सन्मान निधी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या विविध निवृत्ती वेतन योजनांसाठी वय मर्यादा ६० वर्षांहून अधिक आहे. तथापि राज्यात कलावंतांसाठी ही मर्यादा ५० वर्ष ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कलावंतांची सविस्तर माहिती एकत्रित असावी यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येत असून निवृत्तीच्या वेळी याचा उपयोग होईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. कलावंतांचे जानेवारी २०२३ पर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहिर, विलास पोतनीस, सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, श्रीमती उमा खापरे आदींनी सहभाग घेतला.

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये हवेतील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आलेल्या उपाययोजनांसह प्रस्तावित कामांना देखील गती द्यावी, विशेषतः बांधकामे आणि पाडकामांमधून निर्माण होणाऱ्या धुळीच्या नियंत्रणासाठी महानगरपालिकेची प्रमाणित कार्यपद्धती लवकरात लवकर तयार करावी, असे निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीव कुमार यांनी दिले आहेत.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात मागील काही दिवसांपासून हवामान विषयक कारणांमुळे तसेच सर्वत्र सुरू असलेल्या विविध विकास कामांमधून निर्माण होत असलेल्या धुळीमुळे हवेचा गुणवत्ता स्तर खालावला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री. इकबाल सिंह चहल यांच्या सूचनेनुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका प्रशासनातील विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांची आज (दिनांक ८ मार्च २०२३) महानगरपालिका मुख्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली.

उपायुक्त (पर्यावरण) श्री.अतुल पाटील, विशेष कार्य अधिकारी श्री. सुनील सरदार यांच्यासह विकास व नियोजन, रस्ते व वाहतूक, यांत्रिकी व विद्युत, घनकचरा व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, बेस्ट उपक्रम इत्यादी खात्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रशासनाने यापूर्वीच दीर्घकालीन स्वरूपाच्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. तथापि अलीकडील हवा प्रदूषण नियंत्रणाची गरज लक्षात घेता अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नव्याने काही बाबी समाविष्ट केल्या आहेत, तर काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्वच बाबींचा एकंदरीत आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी निर्देश दिले की, हवेचा गुणवत्ता स्तर खालावण्याचे स्थितीतील प्रमुख कारण्यांपैकी एक कारण धूळ हे आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार धूळ नियंत्रणाची कार्यवाही होत असली तरी मुंबई महानगराचे भौगोलिक वैशिष्ट्य आणि गरज लक्षात घेता मुंबई महानगरासाठी महानगरपालिका प्रशासनाची स्वतंत्र प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या नियमांच्या अधीन राहून मुंबईतील बांधकामे आणि पाडकामे यातून निर्माण होणाऱ्या धूळ नियंत्रण संदर्भात प्रमाणित कार्यपद्धती तातडीने निश्चित करावी. तसेच याच अनुषंगाने महानगरपालिका प्रशासनातील सर्व संबंधित खात्यांचे अधिकारी व सर्व संबंधित भागधारक घटकांची पुढील आठवड्यात कार्यशाळा आयोजित करून धूळ नियंत्रणाची कामे तातडीने मार्गी लागतील असे पहावे, असे निर्देश डॉ. संजीव कुमार यांनी दिले आहेत.

मुंबईतील बांधकामे आणि पाडकामे यातून निर्माण होणारा कचरा/राडारोडा यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पश्चिम उपनगरांकरिता गोराई येथे आणि शहर व पूर्व उपनगरे विभागाकरिता नवी मुंबईमध्ये प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार आहे. या दोन्ही ठिकाणच्या प्रक्रिया केंद्रांची मिळून एकूण क्षमता १,२०० मेट्रिक टन प्रतिदिन इतकी राहणार असून त्यासंदर्भातील कार्यादेश ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी दिले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली.

त्याचप्रमाणे, रस्त्यावरील धूळ हटवून स्वच्छता करण्यासाठी सध्या महानगरपालिकेकडे २७ यांत्रिकी झाडू आहेत. त्याद्वारे दररोज सुमारे २९३ किलोमीटर रस्त्यांची स्वच्छता केली जाते. याच धर्तीवर आता नवीन ९ इलेक्ट्रिक झाडू विकत घेण्यात येणार आहेत. प्रत्येक इलेक्ट्रिक झाडू द्वारे दररोज २८ किलोमीटर याप्रमाणे एकूण २५२ किलोमीटर अधिकच्या रस्त्यांची स्वच्छता करणे शक्य होणार आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्यांवर व वाहतूक चौकात पाणी फवारणी करून स्वच्छता करू शकणारे ५० संयंत्र तर सूक्ष्म पद्धतीने पाणी फवारणी करणारे ५० संयंत्र असे एकूण १०० वाहन आरूढ १०० संयंत्र खरेदी करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, हवा शुद्धिकरण करणारी वाहन आरुढ सुमारे २०० संयंत्रे खरेदी करण्याची कार्यवाही देखील सुरु आहे. हवेतील धुळीला अटकाव करण्यासाठी कलानगर, मानखुर्द, हाजी अली, दहिसर आणि मुलुंड चेक नाका या पाच ठिकाणी धूळ कमी करणारी यंत्रणा उभारली जाणार असून त्याबाबतची कार्यवाही देखील प्रगतीपथावर आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहने धोरण २०२१ नुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने प्रशासनाच्या वापरासाठी ३५ इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबईत विविध प्राधिकरणामार्फत वेगवेगळ्या ठिकाणी मिळून आतापर्यंत ४८६ चार्जिंग स्टेशन उभारली गेली आहेत. महानगरपालिकेच्या वतीने आणखी २५ ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंग सुविधा उभारण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्याचप्रमाणे बेस्ट उपक्रम अंतर्गत सुमारे २,१०० इलेक्ट्रिक सिंगल डेकर बसेस तर ९०० डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सप्टेंबर २०२३ अखेरपर्यंत ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देऊन प्रदूषण नियंत्रित होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे, शासनाच्या सूचनेनुसार जुनी वापरात असलेली डिझेलवर धावणारी वाहने सीएनजी मध्ये रूपांतरित करून घेण्याची कार्यवाही देखील करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात असलेल्या ६५२ वाहतूक दिवे चौक (ट्रॅफिक सिग्नल जंक्शन) पैकी आतापर्यंत २५८ वाहतूक दिवे चौक हे स्वयंचलित पद्धतीने कार्यरत करण्यात आले आहेत. उर्वरित वाहतूक दिवे चौक देखील टप्प्याटप्प्याने स्वयंचलित यंत्रणेवर कार्यरत करण्यासाठी आयआयटी मुंबई यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जून २०२३ पर्यंत त्यांच्याकडून अहवाल येणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत दिली.

घनकचऱ्यातून उद्भवणाऱ्या हवा प्रदूषणाविषयी देखील अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी संपूर्ण आढावा घेतला. महानगरपालिकेच्या वतीने देवनार क्षेपणाभूमी येथे ६०० टन प्रतिदिन घनकचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करून त्याद्वारे ४ मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी कार्यादेश देण्यात आले असून या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तो कार्यान्वित करण्याचे नियोजन केले आहे. घरगुती घातक कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यासाठी देखील महानगरपालिकेच्या वतीने ओशिवरा, धारावी आणि मालाड येथे प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी आठ ठिकाणी अशा स्वरूपाचे केंद्र सुरू करण्यात येणार असून या नवीन आठ केंद्राद्वारे प्रत्येकी दररोज सुमारे ४ टन म्हणजे दररोज एकूण ३२ टन घरगुती घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होणार आहे. या नवीन केंद्रासाठीचे कार्यादेश देखील देण्यात आले आहेत, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

मुंबई महानगरातील हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ११ ठिकाणी तर भारतीय हवामान खात्याकडून ‘सफर’ अंतर्गत ९ ठिकाणी केंद्र उभारण्यात आले आहे. याच धर्तीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून आता शिवडी, गोवंडी, पंतनगर (घाटकोपर), भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान आणि चारकोप (कांदिवली) अशा पाच ठिकाणी हवा गुणवत्ता संनियंत्रण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे कार्यादेश देखील देण्यात आले आहेत. सदर पाचही केंद्र दिनांक १५ मे २०२३ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे, अशी माहिती देखील याप्रसंगी देण्यात आली.

मुंबई-प्रसिद्ध अभिनेते आणि दिग्दर्शक सतीश कौशिक यांचे गुरुवारी निधन झाले. वयाच्या 67 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.सतीश कौशिक हे प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेता, विनोदी कलाकार, पटकथा लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माता होते.

दिल्लीत असताना त्यांचे बुधवारी मध्यरात्री हार्ट अटॅकमुळे निधन झाले. ते 8 मार्च रोजी एका कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी दिल्लीला गेले होते. तिथे रात्री अचानक त्यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पण मध्यरात्री 1.30 वा. त्यांची प्राणज्योत मालवली.सतीश कौशिक यांचा पुतण्या निशांत कौशिक यांनी सांगितले की, त्यांना आयुष्यात पहिल्यांदाच हृदयविकाराचा धक्का आला आणि ते गेले. आज दुपारी 3 ते 6 दरम्यान त्यांच्या पार्थिवावर वर्सोवा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जातील. दिल्लीच्या दीन दयाल रुग्णालयात शवविच्छेदन झाल्यानंतर त्यांचे पार्थिव शरीर दिल्लीहून मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी आणला जाईल. त्यानंतर अंत्यसंस्काराची प्रक्रिया होईल.

7 मार्च रोजी जानकी कुटीर जुहू येथे जावेद अख्तर यांनी आयोजित केलेल्या होळी पार्टीत कौशिक यांनी होळी खेळली होती. जावेद अख्तर, शबाना आझमी, बाबा आझमी, तन्वी आझमी यांनी आयोजित केलेल्या होळी पार्टीत रंगीबेरंगी होळीचा आनंद घेतला. अली फलाज आणि ऋचा चढ्ढा हे नवविवाहित जोडपे भेटले. सर्वांना होळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा…असे ट्विट केले होते.

हरियाणात जन्म, शालेय शिक्षण दिल्लीत झाले
सतीश कौशिक यांचा जन्म 13 एप्रिल 1965 रोजी हरियाणामध्ये झाला. शालेय शिक्षण दिल्लीत झाले. किरोडी माल महाविद्यालयातून पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा(NSD) मध्ये प्रवेश घेतला. 1985 मध्ये त्यांनी शशी कौशिकसोबत लग्न केले. दोन वर्षांचा असतानाच त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता.

मिस्टर इंडियातून खरी ओळख मिळाली
सतीश कौशिक यांनी 1983 मध्ये बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यापूर्वी त्यांनी थिएटरमध्ये काम केले. ते एक अभिनेता, विनोदी अभिनेता, पटकथा लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माते होते. सतीश कौशिक यांना 1987 मध्ये आलेल्या ‘मिस्टर इंडिया’ या चित्रपटातून अधिक ओळख मिळाली. त्यानंतर 1997 मध्ये आलेल्या दिवाना-मस्ताना मध्ये पप्पू पेजरची भूमिका केली. सतीश यांना 1990 मध्ये राम लखन आणि 1997 मध्ये ‘साजन चले ससुराल’ साठी सर्वोत्कृष्ट विनोद कलाकार हा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला.