पुणे, दि.11 – मराठवाडा पर्यावरण बटालियन अंतर्गत १३६ इन्फंट्री बटालियन टीए इको, महार (एमओईएफ आणि सीसी) व महाराष्ट्र राज्य वन विभागातील माजी सैनिक तसेच माजी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी भरती मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. हा भरती मेळावा दि. १६ ते २० मार्च २०२६ या कालावधीत क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) छावणी येथे होणार आहे.
भरतीसाठी पात्र उमेदवारांनी दि. १६ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ६.०० वाजता आवश्यक कागदपत्रांसह शारीरिक फिटनेस चाचणीसाठी उपस्थित राहावे.
या भरती प्रक्रियेत सोल्जर जीडी – ४३ (निवासस्थान महाराष्ट्र राज्य), क्लर्क – ०६, हेअर ड्रेसर – ०९, मेस कीपर/स्टुअर्ड/हाऊस कीपर – ०१ (संपूर्ण भारत) अशी पदे भरण्यात येणार आहेत.
माजी सैनिकांसाठी किमान वयोमर्यादा नाही; मात्र सेवानिवृत्ती अथवा डिस्चार्ज झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत अर्ज केलेला असावा. तसेच एमओईएफ, सीसी व महाराष्ट्र राज्य वन विभागातील माजी महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही (अकाली सेवानिवृत्तांसह) हीच अट लागू राहणार आहे.
उमेदवारांनी पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO), डिस्चार्ज बुक, माजी सैनिक ओळखपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड व अलीकडील पासपोर्ट आकाराच्या आठ छायाचित्रांसह उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.
माजी सैनिक (OR) यांना ५० वर्षे वयापर्यंत सेवा करण्याची संधी उपलब्ध असल्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पुणे तथा उपसंचालक (सैनिकीकरण) सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य लेफ्टनंट कर्नल सतेश दैवानराव हंगे (नि.) यांनी केले आहे.

पुणे, दि. ११ – देशातील १६ वी जनगणना असलेल्या जनगणना २०२७ च्या अनुषंगाने पुणे जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागांनी आवश्यक तयारी पूर्ण करून जनजागृती आणि समन्वय साधावा, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिले.

१६ मे ते १५ जून या कालावधीत होणाऱ्या घरयादी व घरगणनेच्या कामकाजाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी तसेच पुणे जिल्ह्यातील दोन्ही महानगरपालिका आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जनगणना ही संविधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया असून ती संविधानातील अनुच्छेद २४६ (केंद्रसूची) आणि जनगणना अधिनियम १९४८ अंतर्गत राबविण्यात येते. जनगणना २०२७ ही १८७२ पासूनची देशातील १६ वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे. या प्रक्रियेत प्रगणक आणि पर्यवेक्षक हे महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून त्यांच्या माध्यमातून घराघरांतून अचूक माहिती संकलित केली जाणार आहे. जनगणनेतून मिळणारी माहिती शासनाच्या नियोजन प्रक्रियेसाठी, विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, संसाधनांचे योग्य वाटप तसेच मतदारसंघांचे परिसीमन यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे प्रत्येकाने जनगणना कार्यात सक्रिय सहभाग देऊन अचूक माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

जनगणना २०२७ ही दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात घरयादी व घरगणना (२०२६) केली जाईल. या टप्प्यात घरांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा, मालमत्ता आदी बाबींची माहिती संकलित करून पुढील लोकसंख्या गणनेसाठी आधारभूत चौकट तयार केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणना (२०२७) करण्यात येणार असून ठराविक संदर्भ दिनांक व वेळेनुसार प्रत्येक व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती नोंदविण्यात येईल.

यावेळी जनगणना प्रक्रियेत मोठा तांत्रिक बदल करण्यात आला असून “सेन्सस २०२७–एचएलओ” या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून डिजिटल पद्धतीने माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच प्रथमच स्व-गणना (सेल्फ एन्युमरेशन) ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी स्व-गणना करून माहिती सादर केल्यास ती अंतिम करण्यापूर्वी प्रगणकांकडून पडताळणी केली जाणार आहे.

जनगणना प्रक्रियेबाबत सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून आवश्यक मनुष्यबळ, प्रशिक्षण आणि जनजागृतीसाठी नियोजन करावे, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिले.

महिलांनी माठ फोडून नोंदवला निषेध

पुणे : हडपसर परिसरातील पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांना नियमित व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यात यावा, या मागणीसाठी शिवसेना शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वात आज पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर भव्य हंडा मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनामध्ये शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला भगिनी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक सहभागी झाले होते. प्रशासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात महिलांनी माठ फोडून तीव्र निषेध नोंदवला, तर घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला.

उन्हाळ्याची सुरुवात होण्यापूर्वीच पुणे शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेषतः हडपसर मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ४१ तसेच परिसरात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी महानगरपालिकेने विविध ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या उभारल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या टाक्यांमध्ये नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून प्रशासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

या समस्येबाबत शिवसेनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचे पाहता या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर हा हंडा मोर्चा आयोजित करण्यात आला. मोर्चादरम्यान शिवसैनिक आणि नागरिकांनी जोरदार घोषणा देत प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. “टाक्या उभारल्या चौकात, पाणी नाही नळात”, अशा घोषणांद्वारे महिलांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र टीका केली.

आंदोलनादरम्यान पाणीटंचाईची तीव्रता प्रशासनाला दाखवून देण्यासाठी महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर टँकर उभा करून पाण्याच्या टाक्या कशा रिकाम्या राहतात याचे प्रतीकात्मक चित्र सादर करण्यात आले. यावेळी महिलांनी माठ फोडून निषेध व्यक्त करत प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा तीव्र निषेध नोंदवला. आंदोलनामुळे काही काळ परिसरात मोठी गर्दी झाली होती आणि घोषणांनी महानगरपालिकेचा परिसर दणाणून गेला.

यावेळी बोलताना शहरप्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांनी सांगितले की, हडपसर मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक ४१ मध्ये महानगरपालिकेने नऊ ते दहा मोठ्या पाण्याच्या टाक्या उभारल्या असून या टाक्यांमध्ये हजारो लिटर पाण्याची साठवणूक क्षमता आहे. मात्र प्रत्यक्षात या टाक्यांमध्ये अत्यंत अपुरा पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. काही भागांमध्ये अत्यंत कमी दाबाने पाणी येत असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने युद्धपातळीवर कामकाज करून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अन्यथा येत्या पंधरा दिवसांत प्रश्न मार्गी न लागल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यावेळी पुणे महानगरपालिका आयुक्त किशोर राम यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य,स्वातीताई टकले, माजी सरपंच राकेश झांबरे, माजी सरपंच मच्छिंद्र दगडे, उपजिल्हाप्रमुख अमर घुले,सुभाष घुले, मिलिंद अहिरे, अभिमन्यू दादा भानगिरे, सचिन नाना तरवडे, प्रवीण हिलगे, पंकज कोंद्रे, अभिजीत बोराटे, दत्ता खवळे, शितल गाडे, आशाताई यादव, सुहास पडवळ, राहुल लबडे, आकाश रेणुसे, आकाश टकले, कविता पवार, मनोज जाधव, राणी पाटील, स्मिता साबळे, सचिन भानगिरे, प्रसाद सर, शिंदे मामा, दीपक मरळ, शंतनू सरकार, तुषार मरळ, आशा कांबळे यांच्यासह शिवसेनेचे सर्व प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

विरोधी पक्ष नेते निलेश निकम यांचे आयुक्तांना साकडे

पुणे- चतु:श्रृंगी टेकडीवरून पाषाण रोडच्या दिशेने येणारा आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालय यांच्या जागेतून बाणेर रोडच्या मुख्य नाल्याला मिळणारा नैसर्गिक प्रवाह हा नाला बुजवून रोखण्यात आल्याने पावसाळ्यात पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह पुन्हा एकदा अस्त्यावस्त पसरून ,नागरी वस्त्यांना धोका निर्माण करू शकणार आहे. मुख्य बाब म्हणजे ज्यांनी नदी नाल्याचे रक्षण करायचे त्यांनीच हा नाला बुजविल्याने तो बुजविण्यासाठी राबलेल्या शासकीय रक्षकावरच फौजदारी कारवाई करावी असे पत्र महापालिकेतील विरोधीपक्ष नेते निलेश निकम यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिले आहे.

या पत्रात निलेश निकम यांनी असे म्हटले आहे कि,’

या संदर्भात धक्कादायक वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका: सप्टेंबर २०२५ मध्ये जेव्हा टेकडीवरील पाणी अभिमानश्री सोसायटी, निलगिरी लेन आणि इंदिरा वसाहत येथील घरांत शिरले होते, तेव्हा महानगरपालिकेच्या ड्रेनेज व बांधकाम विभागाने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. त्यानंतर २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा नाला पूर्णपणे साफ करून पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करण्यात आला होता. याचा अर्थ हा नाला अस्तित्वात असल्याचे आणि तो शहराच्या निचरा व्यवस्थेसाठी (Strom Water System) महत्त्वाचा असल्याचे प्रशासनाने मान्य केले होते.
२. सद्यस्थितीतील अतिक्रमण: सद्यस्थितीत त्याच ठिकाणी, पुणे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या हद्दीत नैसर्गिक नाला पूर्णपणे बुजवून त्यावर अतिक्रमण करून बांधकाम केले जात असल्याचे उघडपणे दिसून येत आहे. विकास आराखड्यात (DP) स्पष्टपणे दर्शवलेला नाला अशा प्रकारे बुजवणे हा केवळ नियमांचा भंग नसून पर्यावरणाशी केलेला खेळ आहे.
३. आगामी पावसाळ्याचा धोका: गेल्या वर्षी नाला साफ केल्यामुळे दिलासा मिळाला होता, मात्र आता तो पुन्हा बुजवला गेल्याने आगामी पावसाळ्यात या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडवल्यामुळे वसाहतींमध्ये पाणी शिरून जीवित व आर्थिक हानी होण्याची दाट शक्यता आहे.या संभाव्य दुर्घटनेला आता सर्वस्वी प्रशासन आणि हे अतिक्रमण करणारे घटक जबाबदार राहतील.
नाला बुजवून आणि त्यावर अतिक्रमण करून सुरू असलेले बांधकाम तातडीने थांबवण्यात यावे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये ज्या स्थितीत नाला साफ करून प्रवाह मोकळा केला होता, त्याच स्थितीत नाला पूर्ववत (Restore) करण्यात यावा.विकास आराखड्यातील (DP) नाल्याचे अस्तित्व मिटवणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
प्रशासनाने यावर तातडीने कारवाई न केल्यास, आम्ही बाधित नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन छेडू आणि या बेकायदेशीर कृत्याविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

पुणे, दि. ११: जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना त्यांचे मुलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता विविध ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे मोहिमस्तरावर ३१ मे २०२६ अखेर उपलब्ध करुन द्यावे, याकरिता सर्व संबंधित विभाग, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मिळून शिबीराचे आयोजन करावे, शिबीरामध्ये अधिकाधिक नागरिक उपस्थित राहतील, यादृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत गठीत जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, शासकीय तसेच अशासकीय सदस्य, तहसीलदार श्वेता पवार, पिंपरी-चिंचवडचे तहसीलदार जयराज देशमुख, इतर मागास बहूजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक तथा समितीचे सचिव प्रदीप संकपाळ तर तहसीलदार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्री. डुडी म्हणाले, समाजातील शेवट्या घटकातील नागरिक विविध योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना विविध योजनांचा लाभ देवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरिता जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमीलेयर, अधिवास दाखला, जन्म मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याकरिता विशेष शिबीरे आयोजित करावीत. या शिबीराच्या ठिकाणी संबंधित विभागाचे सक्षम अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, तसेच याठिकाणी प्रमाणपत्राचे सर्वप्रकारचे नमुने उपलब्ध करुन द्यावे. शासन निर्णय, परिपत्रकांतील तरतूदीनुसार सर्व नागरिकांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत.

नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देतांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागते. ही बाब विचारात घेता ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळण्यास कागदपत्राअभावी एकही नागरिक वंचित राहणार नाही तसेच या बैठकीत समिती सदस्यांनी केलेल्या सूचनाही विचारात घेवून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही श्री. डुडी म्हणाले.

यावेळी अशासकीय सदस्यांनी बैठकीच्या अनुषंगाने सूचना करुन जिल्ह्यात शिबीराचे आयोजन, नागरिकांना ओळख व प्रमाणपत्रे मिळण्याच्या कामी सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.