पुणे, दि. ११: जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना त्यांचे मुलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता विविध ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे मोहिमस्तरावर ३१ मे २०२६ अखेर उपलब्ध करुन द्यावे, याकरिता सर्व संबंधित विभाग, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मिळून शिबीराचे आयोजन करावे, शिबीरामध्ये अधिकाधिक नागरिक उपस्थित राहतील, यादृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत गठीत जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, शासकीय तसेच अशासकीय सदस्य, तहसीलदार श्वेता पवार, पिंपरी-चिंचवडचे तहसीलदार जयराज देशमुख, इतर मागास बहूजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक तथा समितीचे सचिव प्रदीप संकपाळ तर तहसीलदार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

श्री. डुडी म्हणाले, समाजातील शेवट्या घटकातील नागरिक विविध योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना विविध योजनांचा लाभ देवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरिता जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमीलेयर, अधिवास दाखला, जन्म मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याकरिता विशेष शिबीरे आयोजित करावीत. या शिबीराच्या ठिकाणी संबंधित विभागाचे सक्षम अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, तसेच याठिकाणी प्रमाणपत्राचे सर्वप्रकारचे नमुने उपलब्ध करुन द्यावे. शासन निर्णय, परिपत्रकांतील तरतूदीनुसार सर्व नागरिकांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत.

नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देतांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागते. ही बाब विचारात घेता ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळण्यास कागदपत्राअभावी एकही नागरिक वंचित राहणार नाही तसेच या बैठकीत समिती सदस्यांनी केलेल्या सूचनाही विचारात घेवून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही श्री. डुडी म्हणाले.

यावेळी अशासकीय सदस्यांनी बैठकीच्या अनुषंगाने सूचना करुन जिल्ह्यात शिबीराचे आयोजन, नागरिकांना ओळख व प्रमाणपत्रे मिळण्याच्या कामी सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

आखाती देश इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचे थेट परिणाम आता महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचल्याचे चित्र आहे. राज्यात घरगुती एलपीजी (LPG), व्यावसायिक गॅस आणि सीएनजीचा (CNG) तुटवडा निर्माण झाला असून, सिलेंडरसाठी ग्राहकांना आता अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद झाल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या आहेत, मात्र राज्य सरकारने या अफवांचे खंडन करत वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.

राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) दिलेल्या माहितीनुसार, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. केंद्र सरकारने सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीचा विचार करून सर्व राज्यांना ‘घरगुती एलपीजी’ पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भातील प्राधान्यक्रमात तात्पुरता बदल होऊ शकतो. मात्र, व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे.
या इंधन टंचाईचा सर्वाधिक फटका हॉटेल व्यवसायाला बसला आहे. व्यावसायिक सिलेंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने आणि दरात अचानक १५० ते २०० रुपयांची वाढ झाल्याने हॉटेल मालकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अनेक ठिकाणी गॅस साठा संपत आल्याने हॉटेल्स बंद ठेवण्याची वेळ येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हॉटेल असोसिएशनने सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करून पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे.

एरवी बुकिंगनंतर २४ तासांत मिळणारा सिलेंडर आता ३ ते ५ दिवसांनंतर मिळत असल्याची माहिती आहे. पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे गॅस वितरकांवरही मोठा ताण आला असून, ग्रामीण भागात ही समस्या अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने आगामी काळात महागाई आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

सोशल मीडियावरून पसरवल्या जाणाऱ्या चुकीच्या माहितीमुळे नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होत आहे. “पुरवठा साखळीवर ताण असला तरी सरकार परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. नागरिकांनी सिलेंडरचा अनावश्यक साठा करू नये आणि अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा,” असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

• पुणे महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेचे दिमाखात उद्घाटन

पुणे: खेळात आवश्यक असणारी प्रतिभा केवळ शहरांमध्येच असते असे नाही तर गावात, आदिवासी पाड्यातही असते. त्या दृष्टीनेच त्यांनाही वाव देण्यासाठी क्रीडाधोरण महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. महापौर चषक या स्पर्धेतही शहरातील प्रत्येक वस्तीतील प्रतिभावान खेळाडूला संधी मिळाली पाहिजे. महापौर चषक क्रीडा स्पर्धा हा केवळ दरवर्षी घ्यायचा उपक्रम नाही तर क्रीडानगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्याला जागतिक पातळीकर नेण्यासाठीचे पाऊल आहे, असे मत पुण्याच्या लोकप्रिय महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी व्यक्त केले. पुणे महानगरपालिका आयोजित पुणे महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी मंजूषा नागपुरे बोलत होत्या. या क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन पद्मश्री पॅराऑलिम्पिक सुवर्ण पदक विजेते मुरलीकांत पेटकर आणि क्रिकेटर केदार जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी अर्जुन पुरस्कार विजेत्या शकुंतला खटावकर आणि शांताराम जाधव, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष स्मिता वस्ते,क्रीडा समिती अध्यक्ष नारायण गलांडे, नाव समिती अध्यक्ष पल्लवी जावळे, स्थानिक नगरसेवक धीरज घाटे, महेश आवळे, लताताई गौडा, राष्ट्रवादीचे पक्ष नेते सोपानकाका चव्हाण यांच्यासह इतर नगरसेवक आणि पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम व क्रीडा विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी देशासाठी नवे शैक्षणिक धोरण स्वीकारले. त्यातही खेळांचा पाठ्यपुस्तकात समावेश करण्याची भूमिका ठेवलेली आहे. याच्यातून क्रीडा क्षेत्राला आणखी वेग येणार आहे. पुण्यातील खेळाडूंनी जगभरात आपले नाव उंचावावे, अशी अपेक्षाही महापौर नागपुरे यांनी व्यक्त केली.नागपुरे म्हणाल्या,पुण्यात बॅडमिंटनसारख्या खेळाचा शोध लागला. गोपाळराव फडके यांच्यासारख्यांनी दूर परदेशात स्वखर्चाने जात खो खो सारखा खेत पोचवला, शिवरामपंत दामलेंसारख्यांनी महाराष्ट्रीय मंडळ स्थापन करून तरुणांमध्ये शारीरिक सामर्थ्य, आरोग्य आणि राष्ट्राभिमान रुजवण्याचे उ‌द्दिष्ट ठेवले. बुवा साळवींनी सातासमुद्रापार कबड्डी नेण्यात मोठे योगदान दिले. मामासाहेब मोहळांनी कुस्तीला वैभव प्राप्त करून देत, महाराष्ट्र केसरीसारखी प्रतिष्ठेची स्पर्धा सुरू केली. या प्रत्येकाच्या प्रयत्नात तरुणांच्यातील उर्जा सकारात्मक कार्यासाठी वापरली जावी, हा उद्देश होता.त्यांनी घालून दिलेली परंपरा आपण महापौर चषक स्पर्धेच्या माध्यमातून आणखी सशक्त करूया, असेही नागपुरे म्हणाल्या.कार्यक्रमात केदार जाधव व मुरलीकांत पेटकर यांनी स्पर्धेत सहभागी खेळाडूंना मार्गदर्शन केले. सर्व उपस्थित खेळाडूंचा महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

पुणे- टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, एएमआर समूहाचे अध्यक्ष ए. महेश कुमार रेड्डी आणि ओबी हॉस्पिटॅलिटीजचे शेफ-ओनर हेमंत ओबेरॉय यांना सन्माननीय डी.लिट (विद्यानीधी) पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. रोहित टिळक यांनी ही घोषणा केली. येत्या शनिवारी, १४ मार्च रोजी विद्यापीठाच्या ४४ व्या पदवीप्रदान सोहळ्यात त्यांना ही पदवी प्रदान केली जाईल.

डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्री म्हणून गोव्याचा कायापालट केला आहे. त्यांनी ‘स्वयंपूर्ण गोंय’ या मोहिमेद्वारे स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले.

‘स्वयंपूर्ण मित्र’ योजनेतून त्यांनी सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवला. तसेच, ‘म्हजे घर’ योजनेमुळे गोवेकरांना स्वतःचा निवारा मिळाला आहे.

गोव्याचा निसर्ग जपून त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला औद्योगिक विकास इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरला आहे.एएमआर समूहाचे अध्यक्ष ए. महेश रेड्डी यांची निवड त्यांच्या निस्वार्थ समाजसेवेसाठी करण्यात आली आहे. त्यांनी गरजूंना मदतीचा हात देत दातृत्वाचा आदर्श निर्माण केला.

औद्योगिक क्षेत्राद्वारे राष्ट्रनिर्मितीचे काम आणि करुणा तसेच आध्यात्मिक मूल्यांवर आधारित दातृत्वाचा कृतीशील दृष्टिकोन ही त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. कोविड संकटात त्यांनी तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मदत निधीला लक्षणीय योगदान दिले, ज्यामुळे रुग्णांच्या उपचारांना मदत झाली.

त्यांच्या पुढाकाराने तेलंगणातील ताडीचेर्ला आणि आसपासच्या गावांमध्ये आरोग्य आणि शिक्षणाचे अनेक कल्याणकारी उपक्रम राबवले जात आहेत.

ओबी हॉस्पिटॅलिटीजचे शेफ-ओनर हेमंत ओबेरॉय यांना भारतीय पाककलेला जागतिक पातळीवर प्रतिष्ठा मिळवून दिल्याबद्दल सन्माननीय डी.लिट पदवीने गौरवण्यात येणार आहे. ते देशातील सर्वात लोकप्रिय शेफपैकी एक म्हणून ओळखले जातात.

पुणे, दि. १० : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ऑटोरिक्षा व मिटर्ड टॅक्सी चालकांच्या कल्याणासाठी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटोरिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑटोरिक्षा व मिटर्ड टॅक्सी चालकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर वाहनांची ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

नोंदणीसाठी अर्जदाराकडे अनुज्ञप्ती, बॅज, वाहन परवाना, रेशनकार्ड, आधारकार्ड व पॅनकार्ड असणे आवश्यक आहे. पात्र चालकांनी https://ananddighekalyankarimandal.org⁠ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सभासद नोंदणी करावी. ऑनलाईन अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास चालकांना मदत करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे येथे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० या वेळेत विशेष कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच मार्गदर्शनासाठी ०२०-२६०५८०८० हा विशेष हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तरी पुणे जिल्ह्यातील सर्व ऑटोरिक्षा व मिटर्ड टॅक्सी चालक-मालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पुणे, दि. १० – शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत एन.एस.टी.एफ.डी.सी., नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने राज्य शासन पुरस्कृत स्वयंरोजगार कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत.
शबरी शाखा कार्यालय, जुन्नर कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पुणे, अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, धाराशीव, बीड व लातूर या जिल्ह्यांतील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी महिला सबलीकरण योजना, स्वयंसहायता बचत गट, कृषी व संलग्न व्यवसाय, हॉटेल-ढाबा व्यवसाय, ऑटो वर्कशॉप, स्पेअर पार्ट्स, वाहन व्यवसाय, ऑटो रिक्षा, मालवाहू रिक्षा तसेच लघुउद्योग आदी योजनांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांतील आदिवासी समाजातील इच्छुक उमेदवारांनी www.mahashabari.in⁠ या संकेतस्थळावर १५ मार्चपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., शाखा कार्यालय जुन्नर येथील शाखा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.

पुणे : पुणे महापालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकाचे काम सुरू असून, त्यामध्ये पुणेकरांनाही सहभाग घेता येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने ‘माझे पुणे, माझे बजेट’ हा विशेष उपक्रम सुरू केला असून, त्यामध्ये जास्तीत जास्त पुणेकरांनी सहभाग घेत आपल्या परिसरातील आवश्यक विकासकामांच्या सूचना महापालिका प्रशासनाकडे नोंदविण्याचे आवाहन स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी केले आहे.
पुण्याच्या विकासात पुणेकरांचा थेट सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. शहराच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी नागरिकांच्या सूचना महत्त्वपूर्ण ठरतील, असा विश्वास श्रीनाथ भिमाले यांनी व्यक्त केला. ‘नागरिकांच्या सहभागातून शहराची प्रगती’ या संकल्पनेवर आधारित या उपक्रमात नागरिकांनी सहभाग घेऊन आपल्या परिसरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वाहतूक, उद्याने, सार्वजनिक सुविधा आदी संदर्भातील महत्त्वाच्या कामांची माहिती महापालिका प्रशासनाला देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पुणे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू असून, त्यामध्ये पुणेकरांच्या गरजा आणि प्राधान्यक्रमाचे प्रतिबिंब उमटण्यासाठी हा नागरिक सहभाग उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. नागरिकांनी आपल्या परिसरातील विकासकामांसाठी सूचना देऊन शहराच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या उपक्रमांतर्गत नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने सूचना नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी दिलेला क्यूआर कोड स्कॅन करून नागरिकांना अर्ज भरता येणार असून, त्याद्वारे आपल्या परिसरातील आवश्यक कामांची माहिती थेट महानगरपालिकेकडे सादर करता येईल.
महानगरपालिकेच्या पीएमसी केअर या अधिकृत सिटिझन एंगेजमेंट प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये सजग नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन, शहराच्या विकासाला हातभार लावण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

पुणे- PMPML मधील बेकायदेशीर पदोन्नती,नोकरभरती व घोटाळे याबाबतचा अहवाल तातडीने महापालिकेच्या मुख्य सभेसमोर आणावा अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी आज महापालिका आयुक्त यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.
या निवेदनात निकम यांनी म्हटले आहे कि , सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात PMPML प्रशासनाने, विशेषतः CMD यांनी संचालक मंडळाची पूर्वमान्यता न घेता अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे आणि आर्थिक अनियमितता केल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.
या संदर्भात खालील मुद्यांवर तातडीने चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करावा.
१. बस खरेदी आणि कंत्राट प्रक्रियेतील अनियमितता
नियमबाह्य वर्क ऑर्डरः ४ ठेकेदारांकडून ८४ रुपये प्रति किमी दराने ४०० CNG बसेस घेण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया किंवा संचालक मंडळाची मान्यता न घेता त्याच ठेकेदारांना प्रत्येकी २० जादा बसेसची वर्क ऑर्डर कोणत्या आधारावर देण्यात आली?
आचारसंहितेचा भंगः डिसेंबर-जानेवारी २०२५-२६ मध्ये महापालिका निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना, ९१ रुपये प्रति किमी या वाढीव दराने ५०० बसेस घेण्याची घाई का करण्यात आली? यामुळे होणाऱ्या कोट्यवधींच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार धरून संबंधित कंत्राट रद्द करावे,
निविदा प्रक्रिया पारदर्शकता: PMRDA, PMC आणि PCMC च्या निधीतून खरेदी होणाऱ्या १००० बसेसच्या
खरेदी प्रक्रियेचा (L1 ते L4 दर, पोर्टलवरील दर आणि खरेदी प्रक्रिया) संपूर्ण ‘A to Z’ अहवाल सादर करावा.
२. तांत्रिक आणि सुरक्षा त्रुटी
RTO पासिंग आणि सुरक्षाः नवीन बसेसमध्ये ‘पॅनिक बटन’ आणि ITMS (Intelligent Transport Management System) नसल्याने RTO पासिंग रखडले आहे. जनतेच्या पैशातून घेतलेल्या या बसेस अशा अर्धवट स्थितीत का आहेत? या निष्काळजीपणाला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.

३. बेकायदेशीर पदोन्नती आणि नोकरभरती
प्रमोशन घोटाळाः सेवाज्येष्ठता यादी आणि मंजूर सेवा नियमांना बगल देऊन, पात्र कर्मचाऱ्यांना संधी न देता CMD आणि प्रशासनातील ठराविक अधिकाऱ्यानी ‘अंतर्गत पदोन्नती (Internal Promotion) राबवली आहे आर्थिक व्यवहार करून नियमबाह्य दिलेले प्रमोशन्स त्वरित रद्द करून याची सखोल चौकशी व्हावी.
४. स्टोअर विभाग आणि साहित्य खरेदी
MRP पेक्षा जास्त दराने खरेदी: PMPML स्टोअरमध्ये सुटे भाग (Spare Parts) MRP पेक्षा जास्त दराने आणि निकृष्ट दर्जाचे खरेदी केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे बसेसचे ब्रेकडाऊन आणि अपघात वाढत आहेत. मागील वर्षाच्या सर्व खरेदी फाईल्सची समितीमार्फत तपासणी व्हावी.
५. कर्मचारी कल्याण आणि देणी
सेवानिवृत्त सेवकांवर अन्यायः १/४/२०१७ ते ३१/१२/२०२२ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा फरक आणि वाढीव ग्रॅच्युइटी का देण्यात आली नाही? १/१/२०२३ नंतरच्या सेवकांना लाभदेणे आणि जुन्या सेवकांना वंचित ठेवणे हा दुजाभाव थांबवून त्यांना तातडीने देणी अदा करावीत. वैद्यकीय सुविधाः कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून २% रक्कम कपात केली जात असतानाही त्यांना वैद्यकीय सुविधा आणि हॉस्पिटल बिल का मिळत नाहीत? यातील टक्केवारी प्रकरणाची चौकशी व्हावी.
६. लेखा अधिकारी आणि बस स्टॉप उत्पन्न
लेखा अधिकाऱ्यांनी या नियमबाह्य खर्चावर आक्षेप का नोंदवला नाही? त्यांच्या नियुक्तीची आणि पगाराची कायदेशीरता तपासावी. तसेच शहरातील सर्व बस स्टॉप आणि BRT स्टॉपपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील सादर करावा.
वरील सर्व मुद्दे पुणेकरांच्या हक्काच्या पैशाशी आणि सार्वजनिक सेवेशी निगडित आहेत. तरी, या सर्व प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि याचा सविस्तर अहवाल आगामी ‘मुख्य सभे समोर ‘ (General Body) सादर करावा. जर योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.