Home Blog Page 138

इटलीतील कंपनीकडून आणलेल्या यंत्रसामग्रीसह रत्नागिरीतील प्रकल्प मंजूर मानकांनुसारच कार्यरत ..

रत्नागिरी- स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय संरक्षण उपायांबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते.रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिक आणि महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी, इटलीतील मिटेनी (Miteni) या सांडपाणी प्रदूषणाच्या आरोपाखाली वादग्रस्त ठरलेल्या कंपनीची यंत्रसामग्री वापरून लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा नवा प्रकल्प किनारपट्टी जिल्ह्यात कार्यरत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने  स्पष्ट केले की संबंधित कंपनीचे कामकाज मंजूर मानकांच्या चौकटीतच सुरू आहे

केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यसभेत लेखी निवेदन सादर केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की,“महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) दिलेल्या माहितीनुसार सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहेत. घातक कचऱ्याची साठवणूक वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात येत असून, त्याची विल्हेवाट कायदेशीर प्रक्रियेनुसार लावली जात आहे.4 नोव्हेंबर 2025 रोजीचे ताजे संयुक्त दक्षता नमुना (JVC) अहवाल मंजूर मानकांच्या मर्यादेत आहेत,” असे या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

“केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसी लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या एम/एस लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीने 2021–22 या कालावधीत इटलीतील एम/एस मिटेनी एसपीए (Miteni Spa) या कंपनीकडून उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत यंत्रणा खरेदी केली होती,” असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, रत्नागिरीतील सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध रासायनिक प्रकल्पात 2018 मध्ये कथित पीएफएएस (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) प्रदूषण प्रकरणानंतर बंद करण्यात आलेल्या इटलीतील मिटेनी (Miteni) या कंपनीकडून खरेदी केलेली यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान वापरले जात आहे का. पीएफएएस किंवा ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ म्हणून ओळखले जाणारे घटक हे कृत्रिम रसायन असून, ते पर्यावरणात सहज विघटित होत नाहीत.

दरम्यान, रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय सुरक्षिततेबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते. कंपनीच्या कामकाजाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले जाणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

मंत्रालयाच्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कंपनीला राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून (State Environment Impact Assessment Authority) पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प कंपनीच्या पूर्णतः मालकीच्या उपकंपनी यलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्रा. लि.कडे हस्तांतरित करण्यात आला. तसेच, गेल्या वर्षी कंपनीला उत्पादन विस्तारासाठीही पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे.

मार्च 2021 मध्ये सेबीकडे सादर करण्यात आलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसमध्ये — जो आयपीओपूर्व प्रक्रिया असते — लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडने फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांच्या उत्पादनासाठी प्रस्तावित प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद केले होते. या नोंदीनुसार, ही रसायने औषधनिर्मिती, कृषी रसायने, एअरोस्पेस तसेच वाहन उद्योगात वापरली जातात.

कंपनीने स्पष्ट केले होते की, वाढीच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांचा व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्यासाठी इटलीतील मिटेनी एसपीए (Miteni SPA) — सेंद्रिय फ्लुओरॉस्पेशाल्टी आणि इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लुओरिनेशन क्षेत्रातील उत्पादक — यांची काही प्रकल्प यंत्रणा, उपकरणे तसेच पेटंट्स (मिटेनी अ‍ॅसेट्स) विकत घेण्यात आली आहेत. ही खरेदी जून 2019 मध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेतून एकूण युरो 4.63 दशलक्ष इतक्या रकमेवर, कंपनीची पूर्णतः मालकीची उपकंपनी विवा लाइफसायन्सेस प्रा. लि.च्या माध्यमातून करण्यात आली होती.

यानंतर कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत सुमारे 80,000 चौ. मी. क्षेत्रफळावर नवा प्रकल्प उभारला.

दरम्यान, प्रमोद तिवारी यांनी सरकारकडे पीएफएएस (PFAS) रसायनांवर बंदी घालणारे नियम आहेत का, असा सवालही उपस्थित केला. यावर मंत्रालयाने उत्तर देताना स्पष्ट केले की, “पीएफएएस उत्पादनावर बंदी घालणारे कोणतेही विशिष्ट पर्यावरणीय नियम सध्या अस्तित्वात नाहीत.” मात्र, पीएफएएस गटातील ट्रायफ्ल्युरॅलिन आणि ऑक्सिफ्ल्युरोफेन ही दोन कीटकनाशके मर्यादित वापराच्या श्रेणीत आहेत. तसेच, कीटकनाशक कायदा, 1968 अंतर्गत असलेल्या अनुसूचीत 126 पीएफएएस सक्रिय घटकांचा समावेश करण्यात आला असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

कसब्यातून भरारी घेणार स्वच्छ सुंदर पुण्याचे स्वप्न ….तीन महिने कसबा आणि डिसेम्बर अखेरीस पुण्याचं रुपडं बदलण्याचा ध्यास

पुणे- महानगरपालिका कसबा मतदार संघ अंतर्गत कसबा विश्रामबागवाडा व भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयांच्या कार्यकक्षेत पुणे महानगरपालिका, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांचे संयुक्त विद्यमाने “झिरो वेस्ट कसबा विश्रामबागवाडा विधानसभा मतदार संघ (कसबा पेठ व भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय)” हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर तीन महिन्यांसाठी राबविण्यात येत आहे.
स्वच्छता पेठ अर्थात झिरो वेस्ट कसबा-भवानी या प्रकल्पाचे उद्घाटन आज कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री हेमंत रासने,. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज), पवनीत कौर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त . अविनाश सकपाळ व सहाय्यक आयुक्त श्रीमती प्रज्ञा पोतदार-पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पुणे महानगरपालिका आणि स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थेच्या या संयुक्त प्रकल्पातून कसबा व भवानी पेठ या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व असलेल्या भागात ‘स्वच्छ’च्या कचरा वेचकांमार्फत १००% कचरा संकलन केले जाणार आहे.


या उपक्रमातून कचरावेचक मासिक सेवा शुल्कावर आधारित कचरा संकलन सेवा कसबा-भवानी पेठेत प्रत्येक दिवशी प्रत्येक दारी देतील. खासकरून, कमी उत्पन्न असलेल्या भागात आठवड्याचे सातही दिवस ही सेवा दिली जाईल. तसेच लक्ष्मी रोड परिसरातील दुकाने व पथारी व्यावसायिकांना संध्याकाळी देखील कचरा संकलन सेवा दिली जाईल.

वस्तीतील नागरिकांना सेवा शुल्क देण्यात अडचण येते व त्यामुळे कचरा बाहेर टाकला जातो. हे टाळण्यासाठी वस्तीतील रहिवाशांसाठी सेवा शुल्काची रक्कम कमी करून, कचरावेचकांना पुणे महानगरपालिकेकडून मिळणाऱ्या वस्ती प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
दारोदार कचरा संकलन, जास्तीत जास्त कचऱ्याचे रिसायकलिंग आणि कचरावेचकांची उपजीविका सुरक्षित करणारा हा उपक्रम कसबा-भवानी पेठ या भागातील कचरा व्यवस्थापनात मोठा बदल घडवत या भागाची स्वच्छता पेठ ही नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी सज्ज होत आहे. मा. आमदार श्री हेमंत रासने यांच्या मार्गर्शनखाली स्वच्छ सुंदर विकसित कसब्याचे ध्येय गाठण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल ठरेल.
याप्रसंगी, कसबा-भवानी पेठ परिसरातील नवनिर्वाचित नगरसेवक व नगरसेविका कुणाल टिळक, श्रीमती स्वरदा बापट, पल्लवी जावळे, श्रीमती कल्पना बहिरट, स्नेहा माळवदे, ऐश्वर्या थोरात, अजय खेडेकर, विशाल धनवडे, देवेंद्र वडके, राघवेंद्र मानकर, महेश आवळे तसेच निखिल मोरे, मा. उपायुक्त, परिमंडळ ५, प्रदीप आव्हाड सहाय्यक आयुक्त, कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालय, तिमय्या जगले, सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय, विविध मान्यवर पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्र सरकार ने २०२५ मध्ये कचरा वेचकांच्या सर्वेक्षण आणि नोंदणी साठी सुरु केलेल्या ‘नमस्ते” योजने अंतर्गत कचऱ्यावेचकांना पीपीई किट चे पण वाटप मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

“कसबा पेठ महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा मोठा वारसा जपणारा भाग आहे. मग आपला हा कसबा स्वच्छ, सुंदर, आणि विकसित केला पाहिजे. शासन आणि प्रशासन एकत्र आल्यावरच स्वच्छता साध्य होईल. प्रशासन नक्की काय करु शकते हे आम्ही सगळ्यांनीच सायकल स्पर्धेच्या वेळेला बघितले, आणि त्या साठी मनपाचे अभिनंदन करतो. पाच दिवस शहर सुंदर आणि स्वच्छ राहिले, आता हे वर्षभर असेच राहावे ही आमची अपेक्षा आहे. इंदोर स्वच्छतेत नंबर १ आहे कारण तिथे ते दंड करतात. म्हणून माझी मनपाकडूनही अपेक्षा आहे कि जे जे शहराचे विद्रुपीकरण करतात, तुम्ही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करा, आम्ही तुमच्या बाजूनेच असू. “असे मनोगत यावेळी आमदार हेमंत रासने यांनी व्यक्त केले.
“शासन आणि कचरा वेचकांमधील दरी कमी करायची आहे म्हणून मी खाली उतरून बोलायला सुरुवात केली. पुणे शिक्षण, आयटी, आणि विज्ञान क्षेत्रात पुढे आहे, मात्र स्वच्छतेत मागे आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच स्वच्छतेमध्येही पुणे देशात पहिले यायला हवे. कचऱ्याची समस्या सोडवायला प्रशासन आणि जनतेची ५०-५०% जबाबदारी आहे. सगळ्यांपर्यंत स्वच्छ ची दारोदार कचरा संकलनाची सेवा सात दिवस पोहोचवण्यासाठी आम्ही स्लम सबसिडी आणि बदली ची व्यवस्था अधिक सक्षमपणे आम्ही राबवणार आहोत” अशी माहिती यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
“पुणे मनपा-स्वच्छ मॉडेल आणखी सशक्त करत कचरा वेचकांना अधिक बळकट करण्यासाठी हा झिरो वेस्ट प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. प्रशासन आणि कचरा वेचक यांची भागीदारी हीच पुण्याच्या स्वच्छतेची खरी ताकद आहे. “असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज), पवनीत कौर यांनी सांगितले.
“जवळपास २० वर्षे स्वच्छ आणि पुणे मनपा भागीदारीत जगात नावाजलेले हे मॉडल चालवत आहेत. कचरावेचक आणि महानगरपालिका एकत्रितपणे दारोदार कचरा संकलन सेवेसोबत कचऱ्याचे वर्गीकरण, जास्तीत जास्त रिसायकलिंग, निर्मितीच्या ओल्या कचऱ्याचे खत अशा अनेक शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रणाली चालवत आहेत. पण मागील २० वर्षात शहर देखील मोठ्या प्रमाणात बदलले. ह्या काळात जशी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न बदलले आहेत. म्हणूनच ह्या मॉडल मधे आणखीन सुधारणा आणि बदलांची गरज आहे. स्वच्छता पेठ ह्या पायलट प्रकल्पातून ह्या बदलांचे पहिले पाऊल आपण घेत आहोत.” असे यावेळी श्रीमती लुब्ना अनंतकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांनी सांगितले.
“हा प्रकल्प कचरा वेचक आणि नागरिक दोघांच्या सोयीला प्राधान्य देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे रात्री कचरा संकलन, बदली व्यवस्था आणि पर्यायी कर्मचारी यामुळे सेवा अखंड सुरू राहील. आमच्या कामात ज्या काही अडचणी येतात त्या सोडवण्यासाठी पुणे मनपा विशेष सहाय्य करत आहे. या प्रकल्पासारखेच पूर्ण शहरात एकजूटपणे महानगरपालिकेबरोबर काम करण्याची आमची इच्छा आहे” असे श्रीमती वि‌द्या नाईकनवरे, बोर्ड मेंबर, स्वच्छ सहकारी संस्था यांनी सांगितले.

झोपडीपट्टीचा विकास हाच खरा आमचा संकल्प — आमदार सुनील कांबळे

— लोहियानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे आमदार सुनील कांबळे व आमदार हेमंत रासने यांच्या हस्ते भूमिपूजन —
पुणे —सबका साथ सबका विकास हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेनुसार पुण्याचा ही विकास अतिशय गतीने होत आहे .याच सूत्रांनुसार आम्ही ही संपूर्ण मतदारसंघातील झोपडपट्टीचा विकास ,त्यांना पक्की घरे ,स्वच्छता ,शिक्षण व आरोग्य सेवा यावर वर लक्ष केंद्रित ठेऊनच कार्य करणार असल्याचे आमदार सुनील कांबळे यांनी सांगितले .नवनिर्वाचित नगरसेविका मृणाल बापूसाहेब कांबळे व माजी नगरसेवक बापूसाहेब कांबळे यांच्या संकल्पनेतून व निर्धारातून झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्याच्या उद्देशातून आज लोहियानगर पुनर्वसन प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ पार पडला त्यावेळी आमदार कांबळे बोलत होते .
पुढे ते म्हणाले की, पुणे शहरात झोपडपट्ट्यांची संख्या जास्त आहे .तेथील नागरिकांच्या अडचणी सोडवून त्यांना न्याय देण्याचे कार्य करणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले .आमदार हेमंत रासने यांनी लोहियानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला सर्व ती शासन स्तरावर मदत करणार असल्याचा ठाम विश्वास यावेळी व्यक्त केला .तसेच बापू कांबळे यांनी अतिशय धावपळ आणि मेहनत घेऊन या प्रकल्पाची सुरुवात केली त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले .
प्रास्ताविक मनोगतामध्ये माजी नगरसेवक व या प्रकल्पाचे संकल्पक बापू कांबळे यांनी हा प्रकल्प पूर्ण होणे आणि येथील माझ्या बांधवांना पक्की घरे निर्माण करून त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मी निर्धार केला असल्याचे सांगितले .तसेच हा प्रकल्प सुरुवात करण्यासाठी किती अडथळे पार करावे लागतात परंतु आमचे स्वप्न आणि निर्धार पक्का होता त्यामुळे सर्व सुरळीत होत आहे .असे सांगत आपले मनोगत व्यक्त केले .
यावेळी नवनिर्वाचित नगरसेविका मृणाल कांबळे यांच्या संकल्पनेतून लोहियानगर व परिसरातील नागरिकांच्या सेवेसाठी ई सेवा केंद्राचे उद्घाटन आमदार सुनील कांबळे व आमदार हेमंत रासने यांच्या हस्ते करण्यात आले ,
नगरसेविका मृणाल कांबळे यांनी यावेळी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले .तसेच संपूर्ण प्रभागातील झोपडपट्टी धारकांना पक्की घरे देण्याचा आमचा संकल्प असल्याचे जाहीर केले .
या समारंभास आमदार सुनील कांबळे ,आमदार हेमंत रासने ,या समारंभाचे आयोजक माजी नगरसेवक बापू कांबळे ,नगरसेविका मृणाल कांबळे ,नगरसेवक कुणाल टिळक,सामाजिक कार्यकर्ते अनिल हातागळे ,विकसक विवेक पाटील ,नगरसेवक अमर अमराळे ,भाजपाचे मतदारसंघात सचिव शंतनू कांबळे ,वैभव कांबळे ,ओबीसी आघाडीचे नामदेव माळवदे ,भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाचे पदाधिकारी यासह पुणे शहरातील मातंग समाजाचे कार्यकर्ते ,शहर भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच स्थानिक रहिवासी महिला व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते .

मिर्चीच्या ‘वेस्ट-हर्ता’ उपक्रमाची आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद,पुण्यात भव्य गौरव सोहळा संपन्न

पुणे —
सामाजिक स्वच्छतेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणाऱ्या रेडिओ मिर्चीच्या “मिर्ची वेस्ट-हर्ता” या उपक्रमाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली असून या उपक्रमाची अधिकृत नोंद आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक यशाच्या निमित्ताने पुण्यात गुरुवारी भव्य गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. एमसीसीआयए ट्रेड टॉवर येथील सुमंत मुळगांवकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात उपक्रमाचा संपूर्ण प्रवास, यशोगाथा मांडण्यात आली तसेच सहभागी व्यक्ती व संस्थांचा सत्कार करण्यात आला.
या सोहळ्यास कोहिनूर ग्रुपचे एमडी व चेअरमन कृष्णकुमार गोयल, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, पोलीस उपायुक्त कृषीकेश रावले, रेडिओ मिर्चीचे बिझनेस संचालक जयेश पाटील तसेच कंटेंट लीडर स्मिता रणदिवे (त्रिभुवन) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी रेडिओ मिर्चीचे अभिनंदन करताना सांगितले की, “मिर्ची वेस्ट-हर्ता हा उपक्रम केवळ नाविन्यपूर्ण नसून समाजासाठी प्रेरणादायी आहे. विघ्नहर्ता ही संकल्पना गणेशोत्सवापुरती मर्यादित न ठेवता स्वच्छतेसाठी वापरणे ही कौतुकास्पद बाब आहे. कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण, पाणी शुद्धीकरण ही आजची मोठी आव्हाने असून प्रशासनासोबत नागरिकांनीही जबाबदारीने सहभाग घ्यायला हवा. पुणे हे शहर युरोपमधील शहरांपेक्षाही अधिक सुंदर बनू शकते, त्यासाठी रेडिओ मिर्चीसारख्या माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे.”
कृष्णकुमार गोयल म्हणाले, “रेडिओ मिर्चीने पुणेकरांशी एक भावनिक नातं निर्माण केलं आहे. वाहतूक कोंडीत, दैनंदिन धावपळीत रेडिओ मिर्ची हा प्रत्येकाचा सोबती आहे. ‘मिर्ची वेस्ट-हर्ता’द्वारे स्वच्छतेचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आला. पुण्यात दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे १५ मेट्रिक टन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी असे उपक्रम अत्यंत आवश्यक आहेत.”
रेडिओ मिर्चीचे बिझनेस संचालक जयेश पाटील यांनी सांगितले की, हा उपक्रम कचरा व्यवस्थापन, पुनर्वापर आणि पर्यावरण जनजागृतीसाठी राबवण्यात आला होता. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून नागरिकांना सहभागी करून घेत तब्बल ९ हजारांहून अधिक नागरिकांनी सामाजिक स्वच्छतेची शपथ घेतली. “हा उपक्रम केवळ मोहीम नसून समाजाला सकारात्मक दिशा देणारा प्रयत्न आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
रेडिओ मिर्चीने या उपक्रमातून सामाजिक जबाबदारीची ठोस जाणीव पुन्हा एकदा करून दिली असून, स्वच्छ व सुंदर शहरासाठीचा हा प्रवास भविष्यात अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ७ फेब्रुवारीस मतदान; उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसल्यास दोन ते तीन तासांची सवलत द्यावी

पुणे, दि. ६: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकीत सर्व मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना शनिवार, ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील बारामती, मावळ, मुळशी, शिरुर, हवेली, दौंड, इंदापूर, पुरंदर, भोर, वेल्हे, आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड या तालुक्यात तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकरिता मतदान होणार आहे. निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी, कर्मचारी तसेच कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या मतदारांनाही निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या ३० जानेवारी २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार कामगार विभागांतर्गत येणा-या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने (उदा खाजगी कंपन्यामधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स आदी.) मधील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांना भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तेथे दोन ते तीन तासांची सवलत देण्याबाबत सूचित केले आहे.

कामगार विभागातंर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकाने मालकांनी, व्यवस्थापनाने परिपत्रकातील निर्देशाचे तंतोतंत पालन करण्याची खबरदारी घ्यावी. आपल्या आस्थापनेतील अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांच्याकडून मतदानाकरीता भरपगारी सुट्टी अथवा सवलत न मिळाल्याची तक्रार कामगार कार्यालयास प्राप्त झाल्यास संबंधित आस्थापनेविरुध्द मा. निवडणूक आयोग व शासनाने निर्देशित केल्यानुसार कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

जिल्ह्यातील सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकाने यामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील निवडणूकीच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी भरपगारी सुट्टी अथवा सवलत न दिल्यास कामगार उप आयुक्त कार्यालयाच्या dycl2021@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर आस्थापनेचे नाव, जबाबदार अधिकाऱ्यांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करुन तक्रार दाखल करावी.

यासंदर्भात अधिक माहिती व तक्रारीकरिता सहाय्यक कामगार आयुक्त प्रविण बा. जाधव-९५२९६११८०७, ग. स. शिंदे-९७३०१२११५२, द. दा. पवार- ९८२२७३३३७०, सु. तु. शिर्के- ७७७५९६६६०६, के. ल. मुजमुले ९८२३९९७७२२ आणि सरकारी कामगार अधिकारी मकरंद पाटील ९५७९२५१३३०, श्री.ह.चोभे ८९७२६८५५२१, शंकर माळी ९८२०५०४५२७, संपत गुजांळ ९४२०६२९२१७ आणि एस.के.आव्हाड ९८२२४३३२५८ यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. डुडी यांनी केले आहे.

परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात मनाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जारी

पुणे, दि.६: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्यामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता. १२ वी. HSC परीक्षा) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी. एसएससी परीक्षा) १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून ते १८ मार्च २०२६ रात्री ८ वाजेपर्यंत पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, गैरप्रकार होऊ नये, परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्याकरीता जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मनाई आदेश जारी केले आहे.

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षाकेंद्राच्या परिसरात व त्यासभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात इतर कोणत्याही व्यक्तींना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आले आहे. तसेच परीक्षा केंद्राचे परिसरात दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. या केंद्रावर परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी यांना आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.

परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील सार्वजनिक टेलीफोन, एसटीडी,आयएसडी,बुथ, फॅक्स केंद्रे,झेरॉक्स सेंटर्स,ई-मेल इंटरनेट सुविधा, लॅपटॉप,मोबाईल,प्रसारमाध्यमे अथवा तत्सम संपर्क साधने बंद ठेवावीत. परीक्षा केंद्रांवर मोबाईल, वायरलेस सेट, ट्रॉझिस्टर, रेडिओ, कॅलक्युलेटर, लॅपटॉप परिक्षा केंद्रावर जवळ बाळगण्यास व परिसराचे १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरात वापरण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशाचे कोणत्याही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहितेचे कलम 223 प्रमाणे दंडनीय पात्र राहतील असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

‘एपस्टीन फाईल्स’ प्रकरणी मोदी सरकारच्या विरोधात युवक काँग्रेसकडून रास्ता रोको! 

0

पुणे-‘एपस्टीन फाईल्स’मधून समोर आलेल्या धक्कादायक व देशाला हादरवणाऱ्या खुलाशांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार जाणीवपूर्वक मौन बाळगत असल्याच्या निषेधार्थ आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने पुण्यात बालगंधर्व चौक येथे तीव्र निदर्शने व रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

हे आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. यावेळी युवक काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन, निरीक्षक ॲड विवेक गावंडे, शहराध्यक्ष सौरभ अमराळे, प्रथमेश आबनाव, गणेश उबाळे,  राहुल शिरसाट, आनंद दुबे, मेघश्याम धर्मावत, एड अविनाश सोळुंके, अथर्व सोनार, पुष्कर आबनावे, अजिनाथ केदार, सद्दाम शेख, स्वप्नील गायकवाड,  निशांत देशमुख, यश कोलते, विक्रांत धोत्रे, , विकास सुपनार, दिनेश सरताळे, रेहान बाबुडे आदी उपस्थित होते.आंदोलनादरम्यान युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. काही काळ परिसरात तणावपूर्ण व संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली होती.

लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसून, सरकारकडून सत्य दडपण्याचा आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न हा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

“एपस्टीन फाईल्समधील खुलाशांनी संपूर्ण जग हादरले आहे. मात्र भारतात भाजप सरकार यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मौन हे संशयास्पद आहे. सत्ताधाऱ्यांना जर सत्याची भीती नसेल, तर स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची घोषणा का करत नाहीत? युवक काँग्रेस सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेविरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.”-शिवराज मोरे

“भाजप सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज दाबायची जुनी सवय आहे. आज सरकारकडून विरोधी पक्षनेते आणि लोकशाहीचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी सत्याचा आवाज कधीही दाबता येणार नाही. ‘एपस्टीन’ प्रकरण हा काँग्रेसने निर्माण केलेला विषय नाही, तर संपूर्ण जगाला हादरवणारा जागतिक मुद्दा आहे.इतक्या संवेदनशील विषयावरही पंतप्रधान मोदी आणि भाजप सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाहीत, हे अत्यंत भयानक व संशयास्पद आहे. आम्हाला ठोस माहिती आहे की मोदी सरकार आणि अमेरिकन सरकारमध्ये पडद्यामागे ‘बार्गेनिंग’ सुरू आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून भारताने अमेरिकेवर कोणतेही शुल्क (ड्युटी) लावू नये, यासाठी सौदेबाजी केली जात आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वापेक्षा सत्तेची खुर्ची महत्त्वाची मानणारे हे सरकार आहे.”अक्षय जैन

राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी !प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक,७/१२ आणि नकाशांचा मेळ बसणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा पुढाकार
मुंबई : दि. ६ फेब्रुवारी २६ :
राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा तसेच ७/१२ उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (७/१२) अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून आता जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत तर होईलच शिवाय, प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक (ULPIN) मिळणार आहे.

२ कोटींहून अधिक पोटहिश्शांचा होणार ‘डिजिटल’ कायापालट
राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत.
मात्र, या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात येत आहे.

काय आहे ‘भू-आधार’ ?
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल. यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे.

शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे:

  • वादातून सुटका: जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद कमी होतील.
  • अचूक नकाशे: ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल.
  • डिजिटल डेटाबेस: पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असेल.
  • खरेदी-विक्री सुलभ: जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

अंमलबजावणीसाठी समित्यांची स्थापना
या प्रकल्पाच्या सनियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या या कामाचा आठवड्याला आढावा घेतील. यामध्ये खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे.

“शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक मजबूत होईल,”
चंद्रशेखर बावनकुळे,
महसूलमंत्री

—————————-

डेटा संरक्षण आणि पारदर्शकता यांचा समतोल आवश्यक-मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सज्ज
मुंबई, दि. 6 :
डेटा संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांचा त्यांच्या डेटावर हक्क आणि नियंत्रण असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण (Digital Personal Data Protection) कायदा (DPDP Act), 2023 आणि त्यासंदर्भातील नियमांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान व गोपनीयता क्षेत्रातील जाणकारांनी सहभाग घेतला.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सायबर सुरक्षा, डेटा मालकी हक्क आणि डेटा संरक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. DPDP कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही डेटा गळती थेट दंडात्मक कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज- प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह
माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी DPDP कायद्यामुळे डेटा संकलन, साठवण आणि वापराची पद्धत बदलावी लागेल, असे सांगितले. अनेक प्रणाली गरजेपेक्षा जास्त डेटा गोळा करतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी जुन्या डेटाबेसचे पुनरावलोकन, डेटा इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली. विशेषतः मुले, महिला आणि असुरक्षित घटकांच्या डेटाबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धतीवर भर- सचिव विरेंद्र सिंह
माहिती तंत्रज्ञान सचिव विरेंद्र सिंह म्हणाले की, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समावेशन यांसारख्या क्षेत्रांत वाढलेल्या डिजिटल सेवांमुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, त्याचे संरक्षण आणि योग्य वापर ही महत्त्वाची जबाबदारी बनली आहे. DPDP कायदा हा शासन संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडवणारा आहे. नागरिकांचा विश्वास ही सार्वजनिक प्रशासनाची खरी ताकद आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने पारदर्शक, नैतिक आणि जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार – अ‍ॅड. खुशबू जैन
अ‍ॅड. खुशबू जैन यांनी DPDP कायद्याची घटनात्मक पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले. वैयक्तिक माहिती संमतीशिवाय संकलित करता येणार नाही, तसेच नागरिकांना त्यांच्या डेटाची माहिती, प्रवेश, संमती मागे घेणे व डेटा हटविण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लेगॅसिस टीमच्या सादरीकरणात DPDP कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी, डेटा संरक्षण मंडळ, डेटा फिड्युशरी, डेटा प्रिन्सिपल, कन्सेंट मॅनेजर आणि डेटा संरक्षण अधिकारी (DPO) यांच्या भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्या. डेटा उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी केवळ विक्रेत्यांची नसून संबंधित अधिकारी यांचीही असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
कार्यशाळेला भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेतील तसेच महाआयटीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उत्तम शिक्षकांमुळे चांगल्या शिक्षणसंस्था उभा राहतात-सिंबायोसिस स्किल्स युनिव्हर्सिटीच्या प्र कुलगुरू डॉ. स्वाती मुजुमदार

रोटरी क्लब ऑफ पूना मिडटाउन तर्फे सर्वोत्तम व्यावसायिक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान सोहळा 
पुणे : पूर्वी शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थी घडविण्यासाठी आणि त्यांना शिकविण्यासाठी म्हणून शिक्षक येत असत. या क्षेत्रात नफा आणि तोट्याचा विचार होत नसे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांनी देखील शिक्षक म्हणून सुरुवात केली. त्यामुळे सिंबायोसिस शिक्षण संस्थेकडे पाहण्याचा सगळ्यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. फक्त पायाभूत सुविधांनी शिक्षण संस्था चांगली होत नाही, तर उत्तम शिक्षकांमुळे चांगल्या शिक्षण संस्था उभ्या राहतात, असे मत सिंबायोसिस स्किल्स युनिव्हर्सिटीच्या प्र कुलगुरू डॉ. स्वाती मुजुमदार यांनी व्यक्त केले.

रोटरी क्लब ऑफ पूना मिडटाउनच्या वतीने आयोजित सर्वोत्तम व्यावसायिक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान सोहळा टिळक रस्त्यावरील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. यंदाचा व्होकेशनल एक्सलन्स अवॉर्ड विश्वकर्मा ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा. डॉ. बिपीन सुळे यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी क्लबचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर वल्हवणकर , संचालक डॉ. हेमंत तोडकर, सचिव ॲड. शोभा सोमाणी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. पुणेरी पगडी, शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप होते.

डॉ. स्वाती मुजुमदार म्हणाल्या, पुण्यात अनेक शिक्षण संस्था आहेत. आज शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले आहे. यामध्ये नफा महत्वाचा नाही. अनेक शिक्षकांना पगार जास्त आहेत. मात्र, चांगली गुणवत्ता टिकवून ठेवणे हे अवघड आहे. शिक्षण क्षेत्रात आवड म्हणून शिक्षक येत नाहीत. त्यामुळे ही स्थिती देशाला घातक आहे. प्रत्येक महाविद्यालयात कौशल्याधिष्ठित शिक्षण देणे गरजेचे असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

डॉ.बिपीन सुळे म्हणाले, रोटरी क्लब ही क्रियाभिमुख असलेली संस्था आहे. हातात घेतलेले काम पूर्ण करणारी ही विश्वसनीय संस्था असून अनेक सामाजिक उपक्रम संस्थेने राबविले आहेत. माणसाने समुद्रासारखे जगायला हवे. आपले काम नम्रपणे करावे. वय वाढल्यावर जेष्ठ व्हायला हवे, म्हातारे होऊ नये. म्हातारे होऊन आधार शोधण्यापेक्षा ज्येष्ठ होऊन आधार देणे महत्वाचे आहे.

प्रास्ताविकात डॉ. चंद्रशेखर वल्हवणकर म्हणाले, रोटरी क्लब पूना मिडटाऊन मागील ५६ वर्षांपासून कार्यरत आहे. रोटरी क्लब ही तब्बल १२० वर्षे ही जुनी संस्था असून २०० देशात कार्यरत आहे. स्वतःपेक्षा सेवेचा ध्यास हे रोटरी चे ब्रीद आहे. त्याप्रमाणे आपला क्लब देखील कार्यरत आहे. समाज परिवर्तनाची सशक्त अशी ही चळवळ असून विविध सामाजिक उपक्रम सातत्याने सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. शुभदा जठार यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. बिपिन सुळेंची ओळख माजी अध्यक्ष राजकुमार तांबे यांनी, तर प्रमुख पाहुण्यांची ओळख डॅा. धनंजय केसकर यांनी करून दिली. मानपत्राचे वाचन वृषाली देशपांडे यांनी केले.

कर्ज कमी करायला मदत म्हणून नॉयडा येथील जमीन विक्रीचे नियोजन

एवररेडी इंडस्ट्रीजने आर्थिक वर्ष 26च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये एकत्रित महसूल आणि EBITDA मध्ये अनुक्रमे 10.1% आणि 13.0% इतकी भक्कम वाढ नोंदवली

कोलकाता, 5 फेब्रुवारी 2026

एवररेडी  इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (BSE: 531508 | NSE: EVEREADY) ने आज 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊ महिन्यांचे लेखापरीक्षण न झालेले (अनऑडिटेड) आर्थिक निकाल जाहीर केले. आर्थिक वर्ष 26च्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये महसूल वाढीची आणखी एक तिमाही नोंदवत सलग पाचव्या तिमाहीत वाढ कायम राहिली आहे.

आर्थिक वर्ष 26च्या तिसऱ्या तिमाहीमधील आर्थिक ठळक बाबी

·         कामकाजामधील एकत्रित महसूल 367.2 कोटी रु. इतका होता (आर्थिक वर्ष 25च्या तिसऱ्या तिमाहीत: 333.5 कोटी रु.), तर EBITDA वाढून 33.3 कोटी रु. झाला (आर्थिक वर्ष 25च्या तिसऱ्या तिमाहीत: 29.5 कोटी रु.). ही वाढ बॅटरी व्यवसायातील मजबूत कामगिरीमुळे झाली असून या विभागात 11.1% वाढ झाली आहे. यामध्ये अल्कलाईन बॅटरींमध्ये सर्वाधिक 72% वाढ झाली. लायटिंग व्यवसायातही हळूहळू सुधारणा दिसून आली असून 10.5% वाढ नोंदवली गेली.

·         नवीन कामगार संहिता अंमलबजावणीशी संबंधित 9.4 कोटी रु. च्या एकरकमी अपवादात्मक खर्चाच्या समावेशानंतर करपश्चात नफा (Profit after tax) 7.5 कोटी रु. इतका राहिला (आर्थिक वर्ष 25च्या तिसऱ्या तिमाहीत: 13.1 कोटी रु.)

·         जम्मू येथील अल्कलाईन बॅटरी प्रकल्पासाठी 167 कोटी रु. भांडवली खर्च (Capex) समाविष्ट करून एकूण निव्वळ कर्ज 317 कोटी रु. इतके आहे.

“आर्थिक वर्ष 26 ची तिसरी तिमाही ही एवररेडीसाठी स्थिर प्रगतीची आणखी एक तिमाही ठरली असून, आव्हानात्मक कामकाज वातावरण असूनही वाढ कायम राहिली आहे. बॅटरी व्यवसायाने कामगिरीचा आधारस्तंभ कणा म्हणून भूमिका बजावली असून, अल्कलाईन बॅटरींचा बाजारपेठेतील वाटा 19% या महत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. योग्य दर निर्धारण आणि प्रभावी हेजिंग धोरणांमुळे वाढलेल्या झिंक किमती आणि चलन अस्थिरतेचा परिणाम कमी करण्यास मदत झाली. काही श्रेणींमध्ये अल्पकालीन नरमाई दिसून आली असली तरी पोर्टफोलिओ सुधारणा, खर्च नियंत्रण आणि अंमलबजावणीतील सातत्य यावर आमचा सततचा भर कंपनीला मागणीच्या परिस्थितीत सुधारणा होताच अधिक चांगला कामकाज लाभ घेण्यास सक्षम करेल.”

– मुख्य कार्यकारी अधिकारी – अनिर्बन बॅनर्जी

“या तिमाहीत, आमच्या प्रमुख कामकाज आणि आर्थिक प्राधान्यांमध्ये आम्ही सातत्याने स्थिर प्रगती करत राहिलो. जम्मू येथे उभारण्यात येत असलेला आमचा नवीन अल्कलाईन बॅटरी उत्पादन प्रकल्प सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे आमचा दीर्घकालीन वाढीचा पाया अधिक मजबूत होत आहे. कर्ज कमी करण्यासाठी आणि ताळेबंदाची मजबुती वाढवण्यासाठी आम्ही नॉयडा येथील आमच्या जमिनीच्या भूखंडाची विक्री प्रक्रिया सुरू केली आहे. जोडीला, कंपनीच्या पहिल्यांदाच राबवण्यात येणाऱ्या कर्मचारी शेअर पर्याय योजनेस (Employee Stock Options Plan) संचालक मंडळाने दिलेली मान्यता ही एवररेडीच्या दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीशी सुसंगत असलेली प्रतिभा आकर्षित करण्याची, टिकवून ठेवण्याची आणि प्रेरित करण्याची आमची बांधिलकी दर्शवते.”

– कार्यकारी संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी – बिबेक अगरवाल

बांधकाम कामगारांसाठी गोदरेज प्रॉपर्टीजचा ‘गोदरेज सहयोग’ हा मानसिक आरोग्य उपक्रम

पुणे –

भारतातील अग्रगण्य रिअल इस्टेट विकासकांपैकी एक असलेल्या गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेडने (जीपीएल) ‘गोदरेज सहयोग’ या नवीन कामगार उपक्रमाची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना मदत करण्यासाठी हा एक सुनियोजित मानसिक आरोग्य आणि कल्याण कार्यक्रम आहे.

यासंदर्भात मुंबई महानगर क्षेत्रातील सहा बांधकाम स्थळांवर सहा महिने प्रायोगिक तत्त्वावर हा कार्यक्रम राबवण्यात आला होता. यात मानसिक शिक्षणाच्या माध्यमातून 2,000 हून अधिक कामगारांना सहभागी करून घेण्यात आले होते. आता हा उपक्रम मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बंगळूर, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात आणि छत्तीसगड यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमधील 79 निवडक बांधकाम स्थळांवर सुरू केला जाईल, ज्यामुळे अंदाजे 30,000 कामगारांपर्यंत पोहोचता येईल.

या शुभारंभाबाबत गोदरेज प्रॉपर्टीजचे कार्यकारी अध्यक्ष पिरोजशा गोदरेज म्हणाले, आपली शहरे आणि पायाभूत सुविधा उभारणाऱ्या लाखो लोकांच्या माध्यमातून भारताचा विकास दररोज आकार घेतो आहे. राष्ट्र उभारणाऱ्यांच्या कल्याणाची काळजी घेणे ही केवळ व्यावसायिक जबाबदारी नाहीतर ती एक सामाजिक गरज आहे. गोदरेज सहयोगच्या माध्यमातूनआम्ही श्रम प्रतिष्ठेला मान्यता देऊ इच्छितो आणि मानसिक आरोग्य सुदृढ राहावे यासाठी प्रयत्न करणे,  हा सर्वसमावेशक विकास आणि राष्ट्रनिर्माणाबद्दलच्या आपल्या विचारांचा अविभाज्य भाग ठरेल याची खात्री देतो.”

भारतीय शहरांमध्ये मजबूत उपस्थिती असलेली व्यावसायिक मानसिक आरोग्य सेवा पुरवणारी आघाडीची कंपनी 1to1 हेल्पच्या भागीदारीने हा कार्यक्रम राबवला जात आहे.

बांधकाम चालू असलेल्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कामगारांच्या भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याणावर हा कार्यक्रम लक्ष केंद्रित करतो. कारण, येथे काम करणारे बरेच जण आपल्या कुटुंबापासून दूर असतात. प्रशिक्षित मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांकडून २४/७ उपलब्ध असलेल्या सेवेद्वारे, हा उपक्रम सातत्यपूर्ण आणि खात्रीशीर आधार प्रदान करतो. कामाच्या ठिकाणी दरमहा गट चर्चासत्रे, वैयक्तिक समुपदेशन आणि समुपदेशन तसेच  आपत्कालीन मदतीसाठी चोवीस तास उपलब्ध असलेली दृकश्राव्य हेल्पलाइन यांचा या उपायांमध्ये समावेश आहे.

गोदरेज प्रॉपर्टीजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ गौरव पांडे म्हणाले, आम्ही घरे बांधतोपण ती बांधतानाच घरे बांधणाऱ्या लोकांची जबाबदारी घेणेहे  देखील आमचे काम आहेअसे मानतो. आमचे अनेक बांधकाम कामगार त्यांच्या कुटुंबांपासून आणि नेहमीच्या वातावरणापासून दूर राहतात. गोदरेज सहयोग ही त्यांच्या मनस्थितीची एक पोचपावती आहे. तसेच अशी बांधकाम स्थळे निर्माण करण्याची एक वचनबद्धता आहेजी केवळ कार्यक्षमच नाहीततर माणुसकी देखील जपतात.”

प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आलेल्या या उपक्रमाच्या परिणामांवर प्रकाश टाकताना, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिव्यांग दोशी म्हणाले, घरापासून लांब राहात असल्याने बांधकाम कामगार अनेकदा योग्य यंत्रणेअभावी वेगळा आधार शोधतात. मात्रकालांतराने यामुळे तणाव वाढू शकतो. या प्रायोगिक उपक्रमा दरम्यानसंरचित गट सत्रे आणि गुप्त समुपदेशनामुळे त्यांना विश्वास वाटतो आणि संवाद सुधारतो. यामुळे कामगारांचा देखील विश्वास बसतो आणि एखाद्याला काही त्रास होत असेल तर त्याचे वेळेवर निदान होते. 1to1 Help सोबत भागीदारी केल्यामुळे आम्हाला थेट कामाच्या ठिकाणी व्यावसायिकवैद्यकीयदृष्ट्या माहितीपूर्ण सहाय्य प्रदान करणे शक्य होतेजिथे या सुविधेची उपलब्धता सर्वात महत्त्वाची असते.”

भारतातील अनेक अभ्यासांनी हे अधोरेखित केले आहे की, स्थलांतरित बांधकाम कामगारांच्या मोठ्या संख्येला कुटुंबापासून लांब राहिल्याने आणि योग्य यंत्रणांच्या माध्यमातून दिलासा न मिळाल्याने मानसिक घुसमट सहन करावी लागते. ही एक अशी समस्या आहे, जिच्याकडे कायम दुर्लक्ष केले जाते.

गोदरेज सहयोग हा कार्यस्थळावरील आरोग्याबाबत कंपनीच्या विचारातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो शारीरिक सुरक्षेवरील पारंपरिक दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाऊन मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता, आणि व्यावसायिक मदतीची उपलब्धतेचा समावेश असलेल्या अधिक सर्वसमावेशक मॉडेलकडे वाटचाल करतो.

सगळे कामगार आणि गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेडच्या मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मेघा गोयल; गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेडचे ​​मुख्य परिचालन अधिकारी संदीप नवलखे; गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपचे कॉर्पोरेट ऑडिट आणि ऍश्युरन्स विभागाचे व्ही. स्वामिनाथन; गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपचे कॉर्पोरेट सेवा विभागाचे ग्रुप हेड अजय भट्ट; गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुपचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दिव्यांग दोशी आणि 1 टू 1 हेल्पचे मुख्य विकास अधिकारी कुणाल अशोक यांच्या उपस्थितीत गोदरेज सिटी पनवेल येथे सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम, सर्वसमावेशक, लोक-केंद्रित विकास आणि जबाबदार व्यावसायिक पद्धतींप्रति गोदरेज प्रॉपर्टीजच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो.

मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपा पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन

मुंबई -महानगरपालिकेतील भाजपा पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन आज, ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता करण्यात आले. जवळपास ३-४ वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर हे कार्यालय पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींसाठी खुले झाले आहे. मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमीत साटम आणि गटनेते गणेश खणकर यांच्या उपस्थितीत हा उद्घाटन समारंभ पार पडला.

उद्घाटन कार्यक्रमात भाजपचा ‘मराठी बाणा’ दिसून आला. उद्घाटन कार्यक्रमाप्रसंगी नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी पारंपारिक मराठी पेहराव केला होता. कार्यालयात सत्यनारायणाची पूजा आणि विधिवत पूजन करून नवीन सत्ताकाळाचा शुभारंभ करण्यात आला. मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपच्या आगामी काळातील वाटचालीचा हा नवा अध्याय मानला जात आहे. ही एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे.

या प्रसंगी कार्यालयाबाहेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भव्य रांगोळी काढण्यात आली होती आणि त्यावर “मुंबईच्या सुवर्णकाळाची सुरुवात” असा संदेश देण्यात आला होता. कार्यालयाच्या उद्घाटनाच्या वेळी महानगरपालिका निवडणूकीत निवडून आलेले सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविका उपस्थित होते.

नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर भाजपाने पक्ष कार्यालय ताब्यात घेतले असून, येत्या ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीसाठी पक्षाची रणनीती या कार्यालयातूनच आखण्यास सुरुवात केली आहे.

वगनाट्याची ‘परंपरा आणि योगदान’ सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करणारे लोककला अभ्यासकांचे चर्चासत्रात प्रखर मत..

मुंबई – लोकसंस्कृतीच्या समृद्ध परंपरेत तमाशा कलेने समाजमनावर कोरलेली अमिट छाप आजही तितकीच तेजस्वी आहे. तमाशा परंपरेतील लोकसाहित्याचा अविभाज्य घटक असलेल्या वगनाट्याने एकेकाळी समाजप्रबोधनाची ज्योत प्रखरतेने पेटवून समाजाला दिशा दिली. काळाच्या प्रवाहात अनेक बदल झाले असले तरी या परंपरेची मुळे संस्कृतीच्या मातीत घट्ट रोवलेली असल्याने वगनाट्याची परंपरा आणि योगदान सांस्कृतिक क्षेत्रात अधोरेखित करणारे ठरते, असे प्रखर मत लोककला अभ्यासकांनी व्यक्त केले.

‘वगनाट्याची मौखिक परंपरा व योगदान’ या विषयावर गुरुवार, दि. ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत सरकारच्या साहित्य अकादेमी तसेच मुंबई विद्यापीठाच्या लोककला अकादमी आणि शाहीर अमरशेख अध्यासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने कलिना येथील मुंबई विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक भवनात लोककला अभ्यासकांचे एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभप्रसंगी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. यावेळी ९९व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष व ज्येष्ठ साहित्यिक विश्वास पाटील, पद्मश्री प्रा. वामन केंद्रे, लोककला अकादमीचे माजी प्राध्यापक डॉ. प्रकाश खांडगे तसेच साहित्य अकादेमीचे प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश नागर यांची विशेष उपस्थिती होती.
या चर्चासत्रात वगनाट्य अभ्यासक प्रभाकर होवाळ, सोपान खुडे, डॉ. संतोष खेडलेकर, अभ्यासक-अभिनेते आदेश बांदेकर, मंत्रालयातील ज्येष्ठ पत्रकार खंडुराज गायकवाड, मुंबई विद्यापीठाच्या प्रा. डॉ. शामल गरुड, शिवाजी विद्यापीठाचे प्रा. रणधीर शिंदे यांनी आपापली संशोधनपत्रे सादर केली.
कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे लोककला अकादमीचे निमंत्रित व्याख्याते आणि तमाशा सम्राट रघुवीर खेडकर यांना यावर्षी भारत सरकारचा पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल लोककला अकादमीच्या वतीने करण्यात आलेला विशेष सत्कार. यावेळी सत्काराला उत्तर देताना खेडकर म्हणाले की, “भारत सरकारने केलेला हा सन्मान लोककला क्षेत्रात नव्याने येऊ इच्छिणाऱ्या कलाकारांसाठी प्रेरणादायी ठरेल.”
या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे नियोजन लोककला अकादमी प्रमुख डॉ. गणेश चंदनशिवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात अकादमीच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या राज्यगीताने झाली. त्यानंतर नृत्य आणि गायन सादरीकरणांनी उपस्थितांची दाद मिळवली.
डॉ. मोनिका ठक्कर यांनी सूत्रसंचालन केले. तर डॉ. शिवाजी वाघमारे, हेमाली शेडगे, कृष्णा मुसळे ,योगेश चिकटगावकर विकास कोकाटे, पराग कुलकर्णी, जमीर शेख, अंतरीक्ष खरात, यशवंत जाधव, गोविंद मार्शिवणीकर, राजेंद्र कदम, दिलीप गुरव, संगीता बाई लोखंडे तसेच लोककला अकादमीच्या विद्यार्थ्यांनी पडद्यामागील जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या.
परिसंवादात बोलताना अभ्यासकांनी स्पष्ट केले की, वगनाट्य हे केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नसून सामाजिक जाणीवा जागृत करणारे प्रभावी लोकशिक्षणाचे व्यासपीठ राहिले आहे. बदलत्या काळानुसार सादरीकरणात नवकल्पना आणताना मूळ परंपरेचे जतन करणे ही तमाशा कलावंतांची सांस्कृतिक जबाबदारी असल्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
लोकपरंपरेचा समृद्ध वारसा पुढील पिढीकडे सक्षमपणे पोहोचवण्यासाठी तमाशा कलावंतांनी वगनाट्याची परंपरा जपली पाहिजे, असेही यावेळी नमूद करण्यात आले. या चर्चासत्रातून वगनाट्याच्या समृद्ध परंपरेचा वारसा आणि समाजघडणीत त्याचे मोलाचे योगदान अधोरेखित झाले.

उद्या 12 झेडपी, 125 पंचायत समित्यांसाठी मतदान:2193 जागा, 7438 उमेदवार; 2 कोटी 8 लाख 20 हजार 702 मतदार करणार फैसला

मुंबई-राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी उद्या (ता. 7) मतदान होत असून जिल्हा परिषदेच्या 731; तर आणि पंचायत समित्यांच्या 1 हजार 462 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. एकूण 7 हजार 438 इतके उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून सर्व मिळून एकूण 2 कोटी 8 लाख 20 हजार 702 इतकी मतदार संख्या आहे. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेसाठी पुरेशा पोलिस बंदोबस्ताचीदेखील व्यवस्था करण्यात आली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या 12 जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा 13 जानेवारी 2026 रोजी केली होती. त्यानुसार 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होणार होते; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर झाल्यानंतर मतदानाच्या तारखेत बदल करण्यात आला. त्यानुसार आता उद्या (ता. 7) सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत मतदान होणार आहे. मतमोजणी 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. त्यानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येईल.

सर्व बारा जिल्हा परिषदांच्या एकूण 731 जागा असून, त्यातील 369 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी 83, अनुसूचित जमातींसाठी 25 आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 191 जागा आरक्षित आहेत. जिल्हा परिषदांच्या या सर्व जागांसाठी एकूण 2 हजार 624 उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत.
सर्व 125 पंचायत समित्या मिळून एकूण 1 हजार 462 जागा असून, त्यातील 731 जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी 166, अनुसूचित जमातींसाठी 38 आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 342 जागा आरक्षित आहेत. पंचायत समित्यांच्या या सर्व जागांसाठी एकूण 4 हजार 814 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.

निवडणूक होत असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या व त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या एकूण मतदारांमध्ये 1 कोटी 6 लाख 33 हजार 269 पुरुष, 1 कोटी 1 लाख 86 हजार 965 महिला; तर 468 इतर मतदारांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी एकूण 25 हजार 471 मतदान केंद्राची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संपूर्ण मतदान प्रक्रियेसाठी सुमारे 1 लाख 28 हजार इतक्या मनुष्यबळाची व्यवस्था केली आहे. त्यात सुमारे 125 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 125 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या 25 हजार 471 मतदान केंद्रांची संख्या लक्षात घेऊन पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 51 हजार 537 कंट्रोल युनिट आणि 1 लाख 10 हजार 329 बॅलेट युनिटचा समावेश आहे. त्यासाठी सर्व सबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षणदेखील देण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नेहमी एकाच वेळी घेण्यात येतात. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराला एक मत जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक विभागासाठी आणि एक मत पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी द्यावे लागते. जिल्हा परिषद निवडणूक विभागासाठी (गट) मतदान यंत्रावर म्हणजे बॅलेट युनिटवर (बीयू) पांढऱ्या रंगाची; तर पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणासाठी बीयूवर गुलाबी रंगाची मतपत्रिका असते. उमेदवारांची संख्या कमी असल्यास एकाच बीयूवर या दोन्ही मतपत्रिका असतात; परंतु उमेदवारांची संख्या अधिक असल्यास आवश्यकतेनुसार एकापेक्षा जास्त बीयूचा वापर केला जातो.

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव आणि मतदान केंद्र शोधण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने ‘मताधिकार’ (Matadhikar) हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. ते ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. त्यात मतदाराचे ‘संपूर्ण नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येईल. मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यावरही मोबाईल ॲपप्रमाणेच मतदार यादीतील आपले नाव शोधता येईल.

ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगासाठी मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्याबाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल.अशा मतदारांसाठी मतदान केंद्रावर रॅम्पची व्यवस्था असेल. त्याचबरोबर व्हिलचेअरचीही व्यवस्था केली जाईल; तसेच मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा उपलब्ध करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी उद्या (ता. 7) मतदान होत आहे. या निवडणुका म्हणजे आपले गाव व परिसराचे भवितव्य ठरविणाऱ्या असतात. म्हणूनच या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने मतदान करून आपणही आपल्या गाव व परिसराच्या उन्नतीत मोलाचे योगदान देऊ शकतो. त्याचबरोबर या निवडणुकांच्या माध्यमातून आपण लोकशाहीचा पाया बळकट करण्यातही हातभार लाऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करून आपण मतदानाचा आपला बहुमोल हक्क बजवायलाच हवा, त्यासाठी आपण नक्की मतदान करावे, असे मी सर्व संबंधित मतदार बंधू- भगिनींना नम्रपणे आवाहन करतो, असे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी म्हटले आहे.