यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त विधानभवनात अभिवादन
मुंबई, दि. १२ मार्च २०२६ : महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या ११३ व्या जयंतीनिमित्त आज विधानभवन येथे त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करण्यात आले. विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही पुष्पहार अर्पण करून त्यांना आदरांजली वाहिली.
या प्रसंगी विधानपरिषद सभापती राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच मंत्री आणि आमदारांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून त्यांचे स्मरण केले.
याबाबत बोलताना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महाराष्ट्राचे लोकनेते आणि दूरदृष्टीचे नेतृत्व असलेले यशवंतराव चव्हाण यांनी समाजातील वंचित घटकांना अधिक अधिकार आणि संधी मिळाव्यात यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” या विचारातून त्यांनी दुर्लक्षित घटकांना सक्षम करण्याचा ध्यास घेतला.
त्या पुढे म्हणाल्या की, राजकारणाबरोबरच साहित्य, संस्कृती आणि सामाजिक क्षेत्राशीही यशवंतराव चव्हाण यांचा सातत्याने संवाद होता. ते कलारसिक आणि सुसंस्कृत व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या पत्नी रेणूताई चव्हाण यांनाही वाचनाची विशेष आवड होती.
साताऱ्यातील ‘विरंगुळा’ हे त्यांचे निवासस्थान आज स्मृतीस्थान म्हणून जतन करण्यात आले असून तेथील समृद्ध ग्रंथसंपदा त्यांच्या वैचारिक परंपरेची साक्ष देते. महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर यशवंतराव चव्हाण यांचा ठसा आजही कायम असून विधानमंडळात त्यांना आदरांजली अर्पण करण्याची संधी मिळणे ही अभिमानाची बाब असल्याची भावना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
पुणे : शहरातील हॉटेल्स, स्नॅक्स सेंटर्स आणि खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र येथील तपासण्या अन्न आणि औषध प्रशासनाने वाढवाव्यात, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज (गुरुवारी) विधानसभेत केली.
अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाकडे खाद्यपदार्थ तपासणीसाठी कर्मचारी कमी आहेत, याकडे आमदार शिरोळे यांनी विधानसभेचे लक्ष वेधले. बाहेर तयार मिळणारे खाद्यपदार्थ खाल्यावर लोकांना ॲसिडिटीचा त्रास होतो. त्यावर औषधं देणारे डॉक्टर्स अशा खाद्यपदार्थ विक्री सेंटर्सच्या आसपास असतातच. ते पेशंट्सना ॲसिडिटीच्या त्रासावर औषधे देतात. परिणामी ॲसिडिटीच्या औषधांची विक्री वाढली आहे. शहराच्या आरोग्यासाठी हे वातावरण चांगले नाही, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.
अन्न आणि औषध प्रशासनाने रिअल टाईम डॅशबोर्ड यंत्रणेचा वापर करून पुण्यातील नागरिकांना कारवाईबाबतची माहिती देत रहावी, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले .
निकृष्ट दर्जाचे तेल आणि मसाले वापरून अन्नपदार्थ केल्याचे पुण्यातील काही तपासण्यांमध्ये आढळून आले आहे, असे आरोग्यमंत्री नरहर झिरवळ यांनी मान्य केले. अन्न, औषध प्रशासनाकडील स्टाफ वाढवून, तपासण्या वाढविण्याचे आश्वासन मंत्री झिरवळ यांनी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांना दिले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तृतीय सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या नावाने पुण्यात 1000 खाटांच्या मोठ्या रुग्णालयाची निर्मिती होत आहे. या माध्यमातून पुण्यातील नागरिकांसाठी सर्व सोयींनी युक्त अशी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होणार आहे. हे रुग्णालय आगामी काळात वैद्यकीय क्षेत्रात ठसा उमटवेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक तथा सहकार राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज पुणे येथे केले.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरण तथा पुणे वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन प्रतिष्ठान यांच्या दरम्यान होत असलेल्या सामंजस्य कराराप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणचे अध्यक्ष विपीन कुमार, महापौर मंजुषा नागपुरे, पुणे वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिरीष देशपांडे, सचिव बद्रिनाथ मूर्ति आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या तर्फे पुणे वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन प्रतिष्ठान यांना 12 कोटी 29 लाख 2 हजार 920 रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.
आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मोहोळ यांनी रुग्णालय प्रकल्पाचे विशेष कौतुक केले.
ते म्हणाले, “पुणे शहर हे चारही बाजूंनी वाढत आहे. अशा वेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तृतीय सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्या नावाने पुण्यात रुग्णालयाची उभारणी करण्यात येत आहे, ही आनंदाची बाब आहे.
या रुग्णालयाच्या निर्मितीमध्ये समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातून मदत उभी करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून भारतीय विमानतळ प्राधिकरणच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडातून या रुग्णालयाला सुमारे 12 कोटी 29 लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला आहे. या कामात आम्हाला खारीचा वाटा उचलण्याची संधी या निमित्ताने मिळत आहे. नागरिकांनी देखील या कामात आपापल्या परीने सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांनी केले.
नवी दिल्ली- संसद परिसरात राहुल यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सिलेंडर संकटावर निदर्शने केली. खासदारांनी ‘नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब’ अशा घोषणा दिल्या.दुसरीकडे, लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी देशातील सिलेंडर संकटाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ केला. सकाळी 11 वाजता कामकाज सुरू होताच खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांना सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्याची विनंती केली, परंतु विरोधकांनी ऐकले नाही, त्यामुळे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.लोकसभेत विरोधी पक्षाने अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव बुधवारी फेटाळण्यात आला. त्यानंतर गुरुवारी अध्यक्ष ओम बिर्ला पुन्हा सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवण्यासाठी खुर्चीवर परतले.
राहुल गांधी म्हणाले- “पंतप्रधान म्हणतात की घाबरण्याची गरज नाही. पण ते स्वतः घाबरलेले दिसत आहेत, अगदी वेगळ्या कारणांमुळे. ते एप्स्टीन अदानी प्रकरणामुळे घाबरले आहेत. तुम्ही काल पाहिले की सभागृहात पंतप्रधानांची खुर्ची रिकामी होती. ते देशाला सांगत आहेत की घाबरू नका, तर ते स्वतःच अस्वस्थ दिसत आहेत.’
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने गेनबिटकॉइन क्रिप्टोकरन्सी फसवणूक प्रकरणात डार्विन लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा सहसंस्थापक आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी आयुष वर्ष्णेय याला अटक केली आहे.
हा गुन्हा व्हेरिएबलटेक प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे राबविण्यात आलेल्या कथित गेनबिटकॉइन पॉन्झी योजनेशी संबंधित आहे. या योजनेत गुंतवणूकदारांना मोठ्या परताव्याचे आमिष दाखवून बनावट क्रिप्टोकरन्सी योजनेत गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आणि त्यानंतर गुंतवणूकदारांकडून जमा झालेल्या निधीचा अपहार करण्यात आला.
या प्रकरणाचा तपास भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120बी, 406 आणि 420 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 च्या कलम 66 अंतर्गत करण्यात येत आहे.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 डिसेंबर 2023 रोजीच्या आदेशानुसार या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात आला आहे. गेनबिटकॉइन फसवणुकीशी संबंधित विविध तक्रारींची एकत्रित चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला समान तपास यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
तपासादरम्यान डार्विन लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे सहसंस्थापक आयुष वर्ष्णेय, साहिल बाघला आणि निकुंज जैन यांची भूमिका समोर आली. एमसीएपी नावाच्या क्रिप्टो टोकनची रचना, विकास आणि अंमलबजावणी तसेच त्यासंबंधित ईआरसी-20 स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट तयार करण्यामध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे आढळले.
डार्विन लॅब्स प्रायव्हेट लिमिटेडने या कथित फसवणूक योजनेची संपूर्ण तांत्रिक पायाभूत सुविधा विकसित केली होती. यामध्ये जीबीमायनर्स डॉट कॉम हा बिटकॉइन मायनिंग पूल प्लॅटफॉर्म, बिटकॉइन पेमेंट गेटवे, कॉइन बँक बिटकॉइन वॉलेट आणि गेनबिटकॉइन गुंतवणूकदारांसाठी असलेली संकेतस्थळ प्रणाली यांचा समावेश होता.
आरोपी फरार असल्याने त्याच्याविरुद्ध लुक आउट सर्क्युलर जारी करण्यात आले होते. 9 मार्च 2026 रोजी भारताबाहेर जाण्याचा प्रयत्न करत असताना मुंबई येथे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्याला अडवले आणि त्यानंतर त्याला सीबीआयच्या ताब्यात देण्यात आले.
सीबीआयने 10 मार्च 2026 रोजी कायद्यानुसार त्याला अटक केली.
गेनबिटकॉइन घोटाळ्याचा सर्वंकष आणि निष्पक्ष तपास करण्यासाठी सीबीआय कटिबद्ध असून या प्रकरणातील दोषींना न्यायालयासमोर उभे करण्यासाठी तपास सुरू आहे.
देशाचे ‘परराष्ट्र धोरण व निती’मध्ये सातत्य न राहिल्याने तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत ‘शांततामय (Peace Pipeline) इंधन पुरवठा प्रकल्प’ पुर्णत्वास नाही..
पुणे : डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात (२००४-२०१४, UPA सरकार) बंद पाईपलाइन (closed/underground pipeline) द्वारे क्रूड तेल किंवा मुख्यतः नैसर्गिक वायू (natural gas) वितरण करण्याच्या अनेक योजना आणि प्रकल्पांवर चर्चा, चर्चासत्र आणि काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली असल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला.. ते पुढे म्हणाले की, बंद पाईप लाईन द्वारे प्रकल्पांपैकी, सर्वात प्रमुख आणि तत्कालीन चर्चेत असलेला प्रकल्प होता Iran-Pakistan-India (IPI) Gas Pipeline (ज्याला “Peace Pipeline” म्हणूनही ओळखले जात होते हा प्रकल्प इराणमधून नैसर्गिक वायू पाईपलाइनद्वारे पाकिस्तानमार्गे भारतात आणण्याचा होता व दक्षीण आशिया’ची इंधन गरज पुर्ण करणारा २७०० किमी चा या प्रकल्पाचे मोदी काळात पुढे काय झाले असा सवाल ही काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केला व ‘बंद गॅस लाईन पुरवठा’ बाबत २०१४ नंतरच्या कार्यान्वित योजना बाबत मोदी सरकारने श्वेत पत्रिका काढण्याची मागणी देखील केली. डॉ. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात (२००५-२००७) यावर खूप चर्चा झाली. पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी स्वतः याबाबत सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली होती आणि २००६ मध्ये ते म्हणाले होते की, हा पाईपलाइन भारत, इराण आणि पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा आहे आणि त्याबाबत ते आशावादी होते. भारत आणि पाकिस्तानने (२००७ मध्ये) या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला आणि तो पुढे नेण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. मात्र, अमेरिकेच्या दबावामुळे (Iran sanctions आणि nuclear deal च्या पार्श्वभूमीवर), तसेच इतर भू-राजकीय कारणांमुळे (जसे इराणमधील अनिश्चितता, बँकिंग/फायनान्सिंगचे रिस्क) हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाला नाही आणि नंतर तो बंद पडला. देशाचे परराष्ट्र धोरण व निती मध्ये सातत्य राहीले असते तर तेल उत्पादक राष्ट्रांसोबत देशाचे शांततामय संबंध राहण्यास मदत झाली असती तसेच विकासाची गती देखील साधता येऊन आपत्तीजन्य बिकट परिस्थितीस देश सक्षम पणे सामोरा गेला असता अशी पुस्ती ही काँग्रेस प्रवक्ते तिवारी यांनी जोडली. ते पुढे म्हणाले की, डॅा मनमोहन सिंह काळात महत्त्वाचे पाईपलाइन प्रकल्प/योजना खालील प्रमाणे होत्या..! National Gas Grid ची संकल्पना: २०१२ मध्ये युपीए सरकार मधील तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी सांगितले की, भारतात ३०,००० किमी लांबीची राष्ट्रीय गॅस ग्रिड उभी राहणार आहे. यामुळे देशभरात नैसर्गिक वायू पाईपलाईनद्वारे वितरित करण्याची योजना होती. Dabhol-Bangalore Gas Pipeline: २०१३ मध्ये मनमोहन सिंह यांनी स्वतः या १,००० किमी लांबीच्या, रु. ४,५०० कोटींच्या गॅस पाईपलाइनचे उद्घाटन केले. हा Maharashtra ते Karnataka पर्यंतचा गॅस वितरण प्रकल्प होता. तसेच, त्यावेळी प्रस्तावित इतर देशांतर्गत पाईपलाइन नेटवर्क (उदा. GAIL, Reliance Gas pipelines) विस्तारित केले गेले, ज्यामुळे पूर्व आणि पश्चिम भारतात गॅस पुरवठा वाढला. मात्र पुढे यामध्ये अधिक सुधारणा व वाढ व्हावयास हवी होती.. ती मोदी सरकार काळात न झाल्याने आपत्ती कालीन समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे असा आरोप ही गोपाळदादा तिवारी यांनी केला. क्रूड तेलाबाबत (crude oil pipeline):
क्रूड तेलासाठी मोठ्या प्रमाणात आयात समुद्रमार्गे (टँकर्सद्वारे) होत असे, पण काही अंतर्गत रिफायनरीपर्यंत क्रूड ऑइल पाईपलाईन होत्या (उदा. Salaya-Mathura pipeline, Paradip-Haldia इत्यादींचा विस्तार). मनमोहन सिंह काळात क्रूडसाठी नवीन मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बंद पाईपलाइन योजना प्रमुख नव्हती, पण गॅससाठी (natural gas) मात्र होत्या. थोडक्यात: नैसर्गिक वायू साठी IPI पाईपलाइन सारख्या मोठ्या योजना होत्या, ज्या बंद पाईपलाइनद्वारे वितरणावर आधारित होत्या. काही देशांतर्गत गॅस पाईपलाइन प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू आणि पूर्णही झाले या प्रस्तावित प्रकल्पांचे पुढील काम किती झाले या विषयी केंद्रातील मोदी सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी अशी मागणी देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी केली..!
मुंबई: मालाबार ग्रुपचे अध्यक्ष एम. पी. अहमद यांना ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर २०२६’ पुरस्कार सोहळ्यात ‘बिझनेस भूषण’ या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
आपल्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाच्या बळावर दागिन्यांच्या रिटेल विक्री क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आमूलाग्र बदल घडवून आणल्याबद्दल आणि समाजासाठी त्यांनी दिलेल्या अतुलनीय योगदानाची दखल घेऊन हा गौरव प्रदान करण्यात आला आहे.मुंबईच्या ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया येथे संपन्न झालेल्या या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये आघाडीचे धोरणकर्ते, उद्योगपती आणि व्यवसाय तसेच मनोरंजन क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती उपस्थित होत्या. महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, लोकमत समूहाचे अध्यक्ष श्री. विजय दर्डा यांच्यासह अनेक मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि इतर क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या उपस्थितीने या सोहळ्याची शान वाढवली.हे पुरस्कार लोकमत मीडिया ग्रुपद्वारे प्रदान केले जातात. यामध्ये अशा व्यक्तींचा गौरव केला जातो, ज्यांनी आपली दूरदृष्टी, नेतृत्व आणि कामगिरीने उद्योगव्यवसायांना आकार दिला आहे आणि समाजासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे. श्री. अहमद यांना मिळालेला हा सन्मान एक उद्योजक म्हणून त्यांच्या विलक्षण कारकिर्दीवर प्रकाश टाकतो. मालाबार गोल्डला जगातील ५ व्या क्रमांकाचे आणि भारतीय मूळ असलेले सर्वात मोठे ज्वेलरी रिटेलर बनवण्यात त्यांनी बजावलेली भूमिका अत्यंत वाखाणण्याजोगी आहे.पुरस्कार मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना मालाबार ग्रुपचे अध्यक्ष श्री. एम. पी. अहमद म्हणाले, “लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर पुरस्कार सोहळ्यात ‘बिझनेस भूषण’ पुरस्कार स्वीकारताना मला मनापासून अभिमान वाटत आहे. हा सन्मान म्हणजे संपूर्ण मालाबार परिवाराने दिलेले योगदान आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या ग्राहकांनी आमच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे. आमची आजवरची वाटचाल जबाबदारी, सचोटी आणि सर्व हितधारकांच्या सर्वांगीण प्रगतीवर आधारित आहे. प्रत्येक काम उत्तम दर्जाचे करण्यातील सातत्य टिकवून ठेवत, समाजासाठी शाश्वत मूल्य निर्माण करण्याप्रती आम्ही कटिबद्ध आहोत.”मालाबार गोल्ड अँड डायमंड्सच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र राज्य नेहमीच केंद्रस्थानी राहिले आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या प्रमुख शहरांसह संपूर्ण राज्यभरात या ब्रँडने ३४ शोरूम्स उभारली आहेत. सातत्याने वाढत असलेल्या या विस्तारामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण झाल्या आहेत, संघटित ज्वेलरी रिटेल इकोसिस्टिम अधिक बळकट झाली आहे आणि ग्राहकांना जागतिक दर्जाची डिझाइन्स व सेवा सहज उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्यातील त्यांच्या या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळेच त्यांना हा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. ही वचनबद्धता अधिक दृढ करत, २०२९ पर्यंत महाराष्ट्रातील आपल्या स्टोअर्सची संख्या ६४ पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट समूहाने ठेवले आहे.श्री. अहमद यांनी केवळ व्यवसायाचा विस्तार केला नाही, तर कंपनीच्या स्थापनेपासूनच कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) आणि पर्यावरण, सामाजिक आणि सुशासन (ईएसजी) वचनबद्धता अंमलात आणून एक ध्येयप्रेरित कार्यप्रणाली विकसित केली आहे. ते आपल्या नफ्यातील ५% हिस्सा शिक्षण, आरोग्य सेवा, गृहनिर्माण सहाय्य आणि महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांसाठी सातत्याने देत आहेत. ज्या-ज्या भागात त्यांचा व्यवसाय विस्तारलेला आहे तेथील समाजाला त्यांच्या या योगदानाचा फायदा होत असतो.त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या ‘बिझनेस भूषण’ पुरस्कारामुळे भारतातील एक सर्वात आदरणीय व्यावसायिक नेतृत्व म्हणून त्यांच्या प्रतिमेला अधिकच झळाळी प्राप्त झाली आहे. एक उद्योजक म्हणून त्यांची दूरदृष्टी आणि मूल्याधिष्ठित कार्यशैली ही केवळ प्रेरणादायीच नाही, तर भविष्यातील जागतिक उद्योगांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एक आदर्श वस्तुपाठ आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेचा (आयईए) सहयोगी सदस्य आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सहकार्यातील सक्रिय सहभागी म्हणून, भारत, तेल पुरवठा विस्कळीत झाल्यामुळे सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीत आपत्कालीन तेल साठा खुला करण्याच्या आयईएच्या निर्णयाचे स्वागत करतो.
भारत सरकार जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील,विशेषत: मध्यपूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या प्रयत्नांना अनुसरून, जागतिक बाजारपेठेतील स्थिरतेला पाठिंबा देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार योग्य त्या उपाययोजना करण्याची भारताची तयारी आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया पुढील टप्प्यात असल्याचे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली–
महाराष्ट्रातील रेल्वे नेटवर्कसह भारतीय रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. गेल्या 10 वर्षांत अर्थसंकल्पीय तरतुदीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्यात पूर्णत: अथवा अंशतः येणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सुरक्षा विषयक कामांसाठी करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद पुढील प्रमाणे:
Period
Outlay
2009-14
₹1,171 crore/year
2025-26
₹23,778 crore (More than 20 times)
कल्याण – मुरबाड (28 किमी) नवीन मार्गिका प्रकल्पाला महाराष्ट्र सरकार बरोबर 50:50 खर्चाच्या वाटणीच्या तत्त्वावर 836 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. भूसंपादनासाठी हा विशेष रेल्वे प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी 214 हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता आहे. भूसंपादनाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आले असून ते अधिग्रहणाच्या विविध टप्प्यात आहेत.
मुंबई विभागात रेल्वे वाहतूक क्षमता वाढवणे:
सध्या मुंबई विभागात दररोज सुमारे 120 मेल/एक्स्प्रेस आणि सुमारे 3200 उपनगरीय गाड्यांची हाताळणी होते. मुंबई विभागातील विविध स्थानकांवर रेल्वे हाताळणीची क्षमता वाढवण्यासाठी, विविध स्थानकांवर पुढील कामे पूर्ण झाली/ हाती घेण्यात आली / नियोजित आहेत.
SN
Location
Details
1
Bandra Terminus
3 Pit Lines have been completed
2
Mumbai Central
Platform extension for 24 LHB coaches
3
Jogeshwari
2 additional platforms
4
Dadar
1 additional platform
5
Vasai road
6 platforms, 3 pit lines and 5 stabling lines
6
Panvel-Kalamboli
5 platforms , 4 pit lines and 2 sick lines
7
Kalyan
6 platforms and 4 pit lines
8
LTT
4 platforms and 2 pit lines
9
Parel
6 platforms, 5 pit lines, 6 stabling lines
10
Virar
25 stabling lines
11
Dahanu road
11 stabling lines
12
Mira road
25 stabling lines
प्लॅटफॉर्मच्या लांबीत वाढ:
या व्यतिरिक्त, 15 डब्यांच्या गाड्या सामावून घेण्यासाठी 34 स्थानकांवर प्लॅटफॉर्मच्या लांबीत वाढ करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन प्रकल्प:
मुंबई उपनगरीय क्षेत्रातील रेल्वे नेटवर्कची क्षमता सुधारण्यासाठी, 8,087 कोटी रुपये खर्चाचा मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी)-II, 10,947 कोटी रुपये खर्चाचा एमयूटीपी-III आणि 33,690 कोटी रुपयांचा एमयूटीपी-IIIA मंजूर करण्यात आला.
या प्रकल्पांमध्ये मुंबई उपनगर क्षेत्रातील पुढील कामांचा समावेश आहे:
SN
Name of Project
Cost(in Cr.)
1
CSMT-Kurla 5th & 6th Line (MUTP-II) (17.5 km)
891
2
Mumbai Central-Borivali 6th Line (MUTP-II) (30 km)
919
3
Extension of Harbour Line from Goregaon-Borivali (MUTP-IIIA) (7 km)
826
4
Borivali-Virar 5th & 6th Line (MUTP-IIIA) (26 km)
2,184
5
Virar-Dahanu Road 3rd & 4th Line (MUTP-III) (64 km)
3,587
6
Panvel-Karjat Suburban Corridor (MUTP-III) (29.6 km)
2,782
7
Airoli-Kalwa (elevated) Suburban Corridor link(MUTP-III) (3.3 km)
476
8
Kalyan-Asangaon 4thLine (MUTP-IIIA) (32 km)
1,759
9
Kalyan-Badlapur 3rd& 4th line (MUTP-IIIA) (14 km)
1,510
10
Kalyan-Kasara 3rd Line (67 km)
793
11
Naigaon-Juichandra double chord Line (6 km)
176
12
Nilaje-Kopar double chord Line (5 km)
338
13
Kalyan Yard remodeling work
866
नव्या पिढीच्या गाड्या:
प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी, एमयूटीपी-III आणि IIIA अंतर्गत 19,293 कोटी रुपये खर्च करून, दरवाजा सह 12 डब्यांच्या 238 गाड्यांना मंजुरी देण्यात आली. या गाड्यांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्प:
मुंबई-अहमदाबाद हाय स्पीड रेल (एमएएचएसआर) प्रकल्प (508 किमी), हा एकमेव एचएसआर प्रकल्प अंमलबजावणीखाली आहे.
एमएएचएसआर प्रकल्पासाठी एकंदर (1389.5 हेक्टर) जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सर्व वैधानिक मान्यता मिळवण्यात आल्या आहेत. सर्व 1651 सुविधा स्थलांतरित करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात भूसंपादनाला झालेल्या विलंबामुळे 2021 पर्यंत प्रकल्पावर परिणाम झाला होता. 2022 मध्ये महाराष्ट्रात भूसंपादनाला वेग आला.
एकूण 12 स्थानकांपैकी 8 स्थानकांच्या (वापी, बिलीमोरा, सुरत, भडोच, आणंद, वडोदरा, अहमदाबाद आणि साबरमती) पायाभरणीचे काम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्र विभागात, 3 स्थानकांच्या (ठाणे, विरार, बोईसर) पायाभरणीचे काम प्रगतीपथावर आहे, तर बीकेसी स्थानकावर खोदकाम जवळपास पूर्ण होण्याच्या जवळ असून बेस स्लॅबचे कास्टिंग सुरू झाले आहे.
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील बांधकाम समाधानकारकपणे सुरू आहे. जमीन खोदण्याचे सुमारे 91% काम प्रगतीपथावर आहे तर काँक्रिटिंगचे काम विविध टप्प्यात आहे, लेव्हल 4 येथील बेसमेंट स्लॅबचे 100% काम पूर्ण झाले आहे. पाण्याखालील बोगद्याचे बांधकाम (सुमारे 21 किमी) सुरू झाले आहे, त्यापैकी महाराष्ट्रातील घणसोली आणि शिळफाटा दरम्यानचा 4.8 किमी लांबीचा बोगदा पूर्ण झाला आहे.
प्रवाशांना सलगपणे प्रवास करता यावा यासाठी, सरकारने बुलेट ट्रेन स्थानकांचे विद्यमान मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्क आणि येणाऱ्या मेट्रो मार्गांशी बहुआयामी एकत्रीकरण करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. या एकत्रीकरणात बीकेसी स्थानकावर पादचाऱ्यांना सोयीचा प्रवेशाचा मार्ग उपलब्ध व्हावा यासाठी मेट्रो लाईन 2बी आणि मेट्रो लाईन 3 शी पॅसेंजर कनेक्टिव्हिटीचा समावेश आहे.
समर्पित मालवाहतूक मार्गिका:
पश्चिम डीएफसी देखील महाराष्ट्रातून जातो. पश्चिम डीएफसीचा सुमारे 178 किमी भाग महाराष्ट्रात आहे, तो पश्चिम डीएफसीच्या एकूण लांबीच्या सुमारे 12% आहे. महाराष्ट्रातील नवीन घोलवड ते नवीन वैतरणा या प्रकल्पाचा 76 किमी भाग अगोदरच वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. संतुलनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. डब्ल्यूडीएफसी जेएनपीटीशी जोडला गेल्याने या बंदरापासून दिल्ली एनसीआरपर्यंत मालवाहतूक आणि कंटेनर वाहतूक हाताळण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल.
नवी दिल्ली-विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्ताव आणण्यासाठी खासदारांच्या सह्या गोळा केल्या आहेत. सूत्रांनुसार, हा प्रस्ताव गुरुवारी किंवा शुक्रवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) सादर केला जाऊ शकतो.
एका वरिष्ठ खासदाराने सांगितले की, स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आतापर्यंत लोकसभेत प्रस्ताव देण्यासाठी सुमारे 120 खासदारांनी आणि राज्यसभेत सुमारे 60 खासदारांनी या नोटिसवर सह्या केल्या आहेत.
लोकसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. राज्यसभेत यासाठी किमान 50 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात.सूत्रांनुसार, ही नोटीस INDIA आघाडीच्या सर्व पक्षांच्या खासदारांनी एकत्र स्वाक्षरी केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी अशी नोटीस दिली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) अनेक प्रसंगी सत्ताधारी भाजपला फायदा पोहोचवण्यासाठी मदत करत आहेत, विशेषतः स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR) नावाच्या मतदार यादीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेबाबत. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, ही प्रक्रिया केंद्र सरकारला फायदा पोहोचवण्यासाठी केली जात आहे.
विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये या प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग खऱ्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळत आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्याच पद्धतीने हटवले जाऊ शकते जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवले जाते. इतर निवडणूक आयुक्तांना हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते.
न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम 1968 नुसार, जर दोन्ही सभागृहांमध्ये एकाच दिवशी नोटीस दिली गेली, तर चौकशी समिती तेव्हाच स्थापन होईल जेव्हा दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रस्ताव स्वीकारला जाईल. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापती मिळून एक संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करतील.
जम्मू -नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर बुधवारी रात्री एका व्यक्तीने गोळीबार केला. सुदैवाने गोळी त्यांना लागली नाही. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, फारुख जम्मूमध्ये एका विवाह सोहळ्याला उपस्थित होते. त्यांच्यासोबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी देखील होते.या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. यात दिसू शकते की, हल्लाखोर कमल सिंग जामवालने मागून येऊन फारुखच्या डोक्यावर बंदूक रोखली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हल्लेखोराचा हात बाजूला केला, त्यामुळे गोळी हवेत गेली.
आरोपीला पकडण्यात आले आहे आणि हल्ल्याच्या कारणांचा शोध घेतला जात आहे. हल्लेखोर कमलने पोलिसांना सांगितले- ‘मी गेल्या 20 वर्षांपासून फारुख अब्दुल्ला यांना मारू इच्छित होतो. हेच माझे उद्दिष्ट होते.’ पोलिसांनुसार, हल्लेखोर गेल्या अनेक वर्षांपासून परवानाधारक शस्त्र वापरत आहे. फारुख अब्दुल्ला, सुरिंदर चौधरी आणि इतर मोठे नेते नॅशनल कॉन्फरन्सचे कार्यकर्ते सुरजित सिंग यांच्या मुलाच्या लग्नात सहभागी झाले होते. हल्लेखोर सुरजित सिंगचा चुलत भाऊ आहे. तो व्यावसायिक आहे आणि जुन्या शहरात त्याची काही दुकाने आहेत.
फारुख यांचे पुत्र आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी X वर लिहिले की, एक व्यक्ती भरलेली पिस्तूल घेऊन अगदी जवळ आला आणि गोळी झाडली. अल्लाहचे आभार की माझे वडील थोडक्यात बचावले. प्रश्न असा निर्माण होतो की, Z+ NSG संरक्षित माजी मुख्यमंत्र्यांच्या इतक्या जवळ कोणी कसे पोहोचले?
घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी म्हणाले- रॉयल पार्कमध्ये इतकी मोठी चूक कशी झाली, हे पोलिसांना विचारले पाहिजे. तिथे स्थानिक पोलिसांपैकी कोणीही नव्हते. ही खूप मोठी सुरक्षा चूक आहे. डॉ. फारुक जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. ते तीन वेळा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. त्यांचे वडील शेख अब्दुल्ला हेदेखील मुख्यमंत्री होते. फारूक यांचे पुत्र उमर अब्दुल्ला सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.
फारूक यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतले आणि काही काळ डॉक्टर म्हणून काम केले, परंतु नंतर ते राजकारणात आले आणि आपल्या वडिलांच्या पक्षाशी जोडून सक्रिय राजकारण करू लागले.
मुख्यमंत्री म्हणून फारूक यांचा पहिला कार्यकाळ 1982 ते 1984 पर्यंत होता. 1986 ते 1990 पर्यंत ते दुसऱ्यांदा आणि 1996 ते 2002 पर्यंत तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री राहिले. ते लोकसभा सदस्यही राहिले आहेत. अब्दुल्ला 2009 ते 2014 पर्यंत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रीही राहिले आहेत.
यंत्रणा सतर्क, काळजी करू नका – गृहराज्यमंत्री देशात आणि राज्यात सर्वत्र शांतता असताना काही विकृत व्यक्ती अशा प्रकारे ते बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, हा देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षित हातात असल्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटले आहे. विधान भवन आणि इतर ठिकाणी देण्यात आलेली धमकी ही खोटी असल्याचे तपासात समोर आले असल्याचेही त्यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. त्यामुळे कोणीही काळजी करू नये, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.
मुंबई-महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असतानाच विधान भवनाला बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली आहे. त्यामुळे विधान भवनात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे सर्व कर्मचारी प्रवेशद्वारावर एकत्र जमा झाले. पोलिसांच्या वतीने आता विधान भवन परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू आहे. विधान भवनाची सुरक्षा यंत्रणा या धमकीमुळे सतर्क झाली आहे. पोलिसांच्या वतीने विधान भवनात सर्च ऑपरेशन राबवण्यात येत आहे. या संदर्भात धमकीचा मेल प्रशासनाला प्राप्त झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळी 6 वाजून 57 मिनिटांनी एका मेल द्वारे विधान भवनासह मुंबईतील चार ठिकाणी बॉम्बची धमकी देण्यात आली असल्याची माहिती विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी दिली. या चार ठिकाणांमध्ये विधान भवन, मुंबई शेअर बाजार, मुंबई मेट्रो, मुंबई उच्च न्यायालय यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मेलमध्ये स्फोट होण्याची वेळ देखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असल्याची माहिती राम शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने सर्व मंत्री आणि आमदार विधान भवन परिसरात असतानाच अशा प्रकारे धमकी मिळाल्याने याबाबत अधिक सतर्कता पाळली जात आहे. सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांना विधान भवनाच्या बाहेर काढून पूर्ण विधान भवन परिसराची कसून तपासणी सुरू आहे. ही धमकी ई-मेलद्वारे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून त्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा तातडीने सतर्क झाली. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलिस विभागाने त्वरित सर्च ऑपरेशन सुरू केले. सुरक्षेच्या दृष्टीने विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना काही काळासाठी प्रवेशद्वाराजवळच थांबवण्यात आले. दरम्यान, बॉम्ब शोधण्यासाठी डॉग स्कॉड पथक आणि विशेष तपास पथकाकडून संपूर्ण परिसराची कसून तपासणी सुरू आहे. अधिवेशन सुरू असल्याने परिसरात मोठ्या प्रमाणावर मंत्री, आमदार आणि अधिकारी उपस्थित असतात. त्यामुळे कोणताही धोका टाळण्यासाठी पोलिसांनी खबरदारीचे सर्व उपाय केले आहेत. धमकी देणारा ई-मेल नेमका कुठून आला आणि त्यामागे कोण आहे याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला असून विधानभवन परिसरात सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली आहे.
पुणे – पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ १ च्या वार्षिक तपासणी बैठकीत भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविका अर्चना तुषार पाटील यांनी काशेवाडी परिसरातील वाढत्या गुन्हेगारीचा आणि अवैध धंद्यांचा पाढा थेट पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यासमोर वाचला.
कासेवाडीत राजरोसपणे सुरू असलेला ड्रग्जचा व्यापार आणि वेश्याव्यवसाय यावर त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.या बैठकीत बोलताना अर्चना पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कासेवाडी परिसरात पानपट्टी आणि टपऱ्यांवरून अगदी उघडपणे ‘एमडी’ (MD) सारख्या अमली पदार्थांची विक्री होत आहे. यामुळे अल्पवयीन मुले व्यसनाच्या आहारी गेली असून, ड्रग्ज खरेदी करण्यासाठी ती चोऱ्या करत आहेत.यासोबतच वस्तीमध्ये रात्रीच्या वेळी जुन्या आणि बेवारस गाड्यांच्या आडोशाने तसेच परिसरातील लाईट्स फोडून वेश्याव्यवसायाचे मोठे रॅकेट राजरोसपणे चालवले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव त्यांनी समोर आणले.स्थानिक काशेवाडी पोलीस चौकीत नागरिकांच्या, विशेषतः महिलांच्या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही आणि त्यांना हाकलून थेट खडक पोलीस ठाण्यात पाठवले जाते, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. अवैध धंद्यांच्या ठिकाणांची यादी वारंवार देऊनही कारवाई होत नसल्याची खंत त्यांनी या वेळी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या कडे व्यक्त केली, तसेच पुन्हा एकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना यादी सुपूर्द करून तातडीने कारवाईची मागणी केली.अर्चना पाटील यांच्या या रोखठोक खुलाशानंतर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनीही या प्रकाराची गंभीर दखल घेत, “जर असे प्रकार चालत असतील, तर आपण पुढे काय तोंड दाखवणार?” अशा शब्दांत उपस्थित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला..
मुंबई, दि. 11 : राज्यातील सर्व नागरिकांना शासनाच्या ई-सेवा विनासायास मिळाव्यात, ही शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे महा ई सेवा व आधार सेवा केंद्र धारकांमार्फत शासनाच्या विविध डिजिटल सेवा विनाव्यत्यय नागरिकांना मिळाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्र चालकांच्या सेवेला अधिक गती देणे आणि त्यांचे विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील एक महिन्यात माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून एक आदर्श कार्यपद्धती, एक सर्वसमावशेन धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिले.
राज्यातील महा ई सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र धारकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, महाआयटीच्या संचालक भुवनेश्वरी एस. तसेच अखिल स्तरीय महा ई सेवा व आधार केंद्र संघटनाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, सर्वसामान्य लोकांच्या ई-सेवा व आधार सेवा केंद्रासंदर्भातील गरजा वाढल्या असल्याने नागरिकांना त्या सेवा वेळेत मिळाल्या पाहिजे. त्याचबरोबर, आधार सेवा केंद्र चालकांच्या व्यवसाय टिकला पाहिजे. त्यामुळे आधार सेवांचे थकित कमिशन लवकरात लवकर चालकांना मिळावे, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
महा ई सेवा व आधार सेवा केंद्र सुरू करताना महाऑनलाईन, महाआयटी व सीएमएस कडे अनामत रक्कम जमा करण्यात आली होती, ती रक्कम केंद्र चालकांना परत मिळावी यासाठी संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश मंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. त्याचबरोबर, महा ई सेवा किंवा आधार सेवा केंद्र चालवितांना प्रत्यक्षात किती खर्च येतो, यासाठी सुद्धा एक अभ्यासगट स्थापन करण्याची सूचना मंत्री ॲड.शेलार यांनी केली.
पुणे, दि. ११: जिल्ह्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना त्यांचे मुलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता विविध ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे मोहिमस्तरावर ३१ मे २०२६ अखेर उपलब्ध करुन द्यावे, याकरिता सर्व संबंधित विभाग, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मिळून शिबीराचे आयोजन करावे, शिबीरामध्ये अधिकाधिक नागरिक उपस्थित राहतील, यादृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत गठीत जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, शासकीय तसेच अशासकीय सदस्य, तहसीलदार श्वेता पवार, पिंपरी-चिंचवडचे तहसीलदार जयराज देशमुख, इतर मागास बहूजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक तथा समितीचे सचिव प्रदीप संकपाळ तर तहसीलदार दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
श्री. डुडी म्हणाले, समाजातील शेवट्या घटकातील नागरिक विविध योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, त्यांना विविध योजनांचा लाभ देवून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आण्याकरिता जिल्हा प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील नागरिकांना आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमीलेयर, अधिवास दाखला, जन्म मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देण्याकरिता विशेष शिबीरे आयोजित करावीत. या शिबीराच्या ठिकाणी संबंधित विभागाचे सक्षम अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, तसेच याठिकाणी प्रमाणपत्राचे सर्वप्रकारचे नमुने उपलब्ध करुन द्यावे. शासन निर्णय, परिपत्रकांतील तरतूदीनुसार सर्व नागरिकांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत.
नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देतांना ओळखपत्रे व प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागते. ही बाब विचारात घेता ओळखपत्र व प्रमाणपत्र मिळण्यास कागदपत्राअभावी एकही नागरिक वंचित राहणार नाही तसेच या बैठकीत समिती सदस्यांनी केलेल्या सूचनाही विचारात घेवून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही श्री. डुडी म्हणाले.
यावेळी अशासकीय सदस्यांनी बैठकीच्या अनुषंगाने सूचना करुन जिल्ह्यात शिबीराचे आयोजन, नागरिकांना ओळख व प्रमाणपत्रे मिळण्याच्या कामी सहकार्य करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
