मुंबई -शिवसे नापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अदानी उद्योग समूहाच्या विरोधात मोर्चा काढण्याचा इशारा दिलेला आहे. ठाकरे गटाकडून या मोर्चासाठी तयारी देखील केली जातेय. ठाकरे गटाकडून 16 डिसेंबरला हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठाकरे गटाने धारावी पोलिसांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, धारावी पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. ठाकरे गटाची मागणी पोलिसांनी नाकारली. मोर्चाच्या परवानगीसाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठवा, असं ठाकरे गटाला धारावी पोलिसांनी सांगितले. धारावी पोलिसांच्या या सूचनेनंतर ठाकरे गटाने मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे मोर्चासाठी अर्ज केला आहे.

धारावी पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी देण्याबाबत स्पष्टपणे असमर्थता दर्शवली आहे. धारावी पोलिसांच्या या भूमिकेनंतर आता ठाकरे गटाची कोंडी होताना दिसत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. धारावी पोलीस ठाण्याचे उपायुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ठाकरे गटाला पोलीस आयुक्तांकडे अर्ज करा, असा सल्ला दिलाय. त्यानंतर ठाकरे गटाने पोलीस आयुक्तांकडे परवानगी मागितली आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती ठाकरे गटाच्या मागणीवर काय भूमिका घेतात, मोर्चाला परवानगी देतात का? हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

धारावीतील झोपडपट्टी भागाचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. झोपडपट्टीतील नागरिकांना बिल्डिंगमध्ये त्यांच्या हक्काचं घर मिळणार आहे. धारावीच्या या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाची जबाबदारी अदानी उद्योग समूहास मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गतच्या कामकाजात टीडीआर घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आलाय. या प्रकल्पातून स्थानिकांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केलाय. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून धारावीत मोर्चा काढण्यात येणार आहे. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे स्वत: या मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहेत.

उद्धव ठाकरेंनी आपल्या भाषणात सविस्तर भूमिका मांडली होती. “अनेक ठिकाणी पुनर्विकास करताना तिथल्या नागरिकांना 400 ते 500 चौरस फुटांची घरे दिली जातात. पण धारावीच्या नागरिकांना केवळ 300 चौरस फूट देऊ, असं सांगितलं जात आहे. धारावीधारकांना 400 ते 500 चौरस फुटांची घरे मिळायला हवीत. योग्य पद्धतीने सर्वेक्षण करावं, धारावीकरांना धाक दाखवून, दडपशाही किंवा दमदाटीच्या जोरावर सर्वेक्षण केलं तर शिवसेना हा कट हाणून पाडेल”, अशा इशारा उद्धव ठाकरेंनी दिला आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

नागपूर, दि. १४: राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. शासनाला प्राप्त झालेला अहवाल व त्यावरील चर्चा आणि अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. त्यामुळे या अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.

यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी समन्वय संघटनांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बैठक घेण्यात घेण्यात आली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह आमदार, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात यापूर्वी शासनाने नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीचा अहवाल शासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अधिकारी,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यावर महत्वपूर्ण असे सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. संघटनांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने महत्वाचे पाच निर्णय घेतले आहेत त्याची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की,  दिनांक ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात दिलेल्या अधिसूचित केलेल्या पदांवरील नियुक्त्यांना म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याचा लाभ सुमारे २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यासोबतच ८० वर्षांवरील निवृत्तीवेतनधारकांना केंद्राप्रमाणे अतिरिक्त निवृत्तीवेतन अदा करणे, सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची मर्यादा केंद्राप्रमाणे वाढविणे, निवृत्तीवेतन,अंशराशीकरण पुनर्रस्थापना कालावधी कमी करणे आणि वित्त व लेखा विभागातील सेवाप्रवेश नियमांबाबत बैठक झाली असून त्याचा निर्णय अंतिम टप्यात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंबंधात नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्याच आठवड्यात शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये समितीने सुचविलेल्या तरतुदी लागू करण्याकरिता त्याचा सविस्तर अभ्यास होणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास करण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना देण्यात आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी विचार विनिमय करुन, आपले मत मुख्य सचिव यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे योग्य प्रकारे राखली जाईल, या मूळ तत्वावर शासन ठाम आहे. प्राप्त अहवाल व त्यावरील चर्चा व अंतिम निर्णय हा या तत्वाशी सुसंगत असेल. सदर अहवालावर अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल.

संघटनेच्या मागण्यांप्रती शासन सकारात्मक असून संघटनेने सुरु केलेला संप त्वरीत मागे घ्यावा व सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्मंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.

पुणे-संसदेत घुसखोरी करून पिवळा धूर सोडणाऱ्या लातूरच्या अमोल शिंदे नामक तरुणाले विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी कायदेशीर मदत पुरवण्याची घोषणा केली आहे. अमोलचा उद्देश कुणाला दुखावण्याचा व इजा करण्याचा नव्हता. त्याला केवळ बेरोजगारीचा मुद्दा अधोरेखित करायचा होता. त्यामुळे त्याचे गुन्हेगारीकरण न करता देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न समजून घेतला पाहिजे, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना बुधवारी 2 तरुणांनी लोकसभेत घुसखोरी केली होती. त्यांनी कनिष्ठ सभागृहात पिवळ्या धूराची नळकांडी फोडून एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्याचवेळी त्यांच्या 2 सहकाऱ्यांनी स्मोक बॉम्ब फोडून सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली होती. यात लातूरच्या अमोल शिंदे नामक तरुणाचा समावेश होता. त्याने बेरोजगारीच्या मुद्यावर आपल्या सहकाऱ्यांसह लोकसभेत घुसून प्रतिकात्मक आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या तो पोलिसांच्या ताब्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर वकील असीम सरोदे यांनी त्याला कायदेशीर मदत पुरवण्याची घोषणा केली आहे.

त्याचे गुन्हेगारीकरण करू नका

असीम सरोदे आपरल्या फेसबूक पोस्टमध्ये म्हणाले की, अमोल शिंदे याने काल संसदेत घुसून बेरोजगारीचा प्रश्न धुराचे नळकांडे फोडून मांडला होता. त्याने वापरलेली भगतसिंग स्टाईल लोकशाहीला साजेशी नाही. पण मग संसदेतील लोकही असे कोणते काम करीत आहेत ज्यातून अनेक हातांना रोजगार मिळेल, महागाई कमी होईल. अमोलचा उद्देश जर कुणाला दुखावण्याचा व इजा करण्याचा नव्हता आणि त्याला केवळ बेरोजगारीचा मुद्दा त्याला मांडायचा होता तर त्याचे गुन्हेगारीकरण न करता बेरोजगारीचा प्रश्न समजून घेतला पाहिजे, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले.

अमोल शिंदे याने वापरलेल्या चुकीच्या मार्गाबद्दल जाणीव देऊन त्याला सकारात्मक शिक्षा जरूर करावी असे मला वाटते. त्यामुळे मला Dhananjay RamKrishna Shinde यांनी लिहिलेले खालील विचार पटले. लातूरच्या 25 वर्षीय अमोल शिंदे याने संसदेत प्रवेश केला कारण तो बेरोजगार आहे. त्याला रोजगार हवाय. तो दहशतवादी किंवा गुन्हेगार नसून राज्यातील तसेच केंद्रातील असंवेदनशील धोरण प्रक्रियेच्या तो विरोधात आहे. त्या असहाय्य, पीडित, बेरोजगार तरुणाला संसदेतील खासदारांनी मारणे मला योग्य वाटत नाही. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यात मारहाण करणारे खासदार नापास झाले आहेत. कमजोर बेरोजगारास मारणाऱ्या या मारकुट्या खासदारांची इभ्रत काय राहिली? असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.

माझ्या मुलाने डाका घातला नाही किंवा कोणतीही चोरी किंवा लबाडी केली नाही. पहिला क्रमांक येऊनही त्याची पोलिस भरतीत निवड झाली नाही. एवढे दिवस रोजगार मिळाला नसल्यामुळे तो काय करणार? त्यातूनच त्याने हे कृत्य केले असावे. आता वाचला तर गावाकडे येईल अन्यथा तिकडेच मरेल, अशा शब्दांत संसदेबाहेर धुराच्या नळकांड्या फोडणाऱ्या अमोल शिंदेच्या आई-वडिलांनी आपल्या लेकाची व्यथा मांडली आहे.

संसदेबाहेर पिवळ्या धुराच्या नळकांड्या फोडल्याप्रकरणी पोलिसांनी लातूरच्या अमोल शिंदे नामक तरुणाला अटक केली आहे. या घटनेमुळे अवघ्या देशात हल्लकल्लोळ माजला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी अमोल शिंदेच्या आई वडिलांचा एक व्हिडिओ ट्विट केला. त्याद्वारे त्यांनी अमोल शिंदे व त्याच्या आई-वडीलांची व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

खाली वाचा जितेंद्र आव्हाड यांचे ट्विट

जितेंद्र आव्हाड आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात की, देशाच्या संसदेत जो प्रकार घडला त्याचा मी जाहीर निषेध करतो. त्या कृतीचं कुठल्याही प्रकारे समर्थन करता येणार नाही आणि मी स्वत: ते करत नाही, हे सर्वप्रथम इथे नमूद करू इच्छितो. त्यासोबतच ज्या तरूणाने हे कृत्य केलं तो अमोल शिंदे, महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यातील असल्याने या प्रकरणाची दुसरी बाजूही जाणून घ्यायला हवी.

मी इथे शेअर केलेला व्हिडिओ अमोलच्या आई-वडिलांचा आहे. आपला मुलगा शिकलेला आहे आणि अनेक वर्ष नोकरीसाठी धडपडतोय, असं ते सांगतायत. खेळात चांगली कामगिरी करूनही पोलिसात भरती होता आलं नाही आणि काही लोकं लाखभर रूपये भरून भरती होतायत. राज्यातील बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष कसं करणार?

आज अमोलने जो गुन्हा केलाय,त्यासाठी व्यवस्था त्याला शिक्षा देईल.मात्र,ज्या व्यवस्थेने त्याला हे करायला भाग पाडलं त्याला कोण आणि कशी शिक्षा करणार?, असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी आपल्या ट्विटमध्ये उपस्थित केला आहे.

नागपूर,दि.13 : सोशल मीडियाचा वापर प्रचार, प्रसिद्धी आणि चांगल्या कामासाठी होण्याऐवजी त्याचा गैरवापर वाढत आहे. सोशल मीडिया आपली प्रत्येक हालचाल टिपत असतो. या माध्यमातून सायबर क्राईममध्ये वाढ होवू लागली आहे, याचे बळी पुरूषांसोबत महिला जास्त प्रमाणात पडत आहेत. सोशल मीडियावर महिलांचे खच्चीकरण करण्यासाठी ट्रोलिंगची पद्धत आली आहे, मात्र महिलांनी कोणत्याही प्रकारच्या ट्रोलिंगला न घाबरता सामोरे जावून प्रतिकार करण्याचे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

विधिमंडळामध्ये राज्य महिला आयोग, उपसभापती कार्यालयाच्या वतीने आयोजित दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्यांना सायबर सुरक्षित करणारा ‘मिशन ई-सुरक्षा’ कार्यक्रमात डॉ.गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री कुमारी आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, सचिव माया पाटोळे यांच्यासह दोन्ही सभागृहातील महिला सदस्या उपस्थित होत्या.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांच्या छळांचे प्रमाण वाढत आहे. पुरूषांच्या वाईट नजरा, कामाच्या ठिकाणी विविध प्रकारचा लैंगिक छळ याबाबत आलेल्या कायद्याचा महिलांनी वापर करावा. महिला लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील सायबर क्राईमबाबत आवाज उठविणे आवश्यक असून सायबर क्राईम पोलीस स्टेशनमध्ये काम कसे चालते याची माहिती घ्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला तक्रार समित्या असून याचा आढावा कोणी घ्यावा, याबाबत स्पष्टता नसल्याने बैठका होत नाहीत, यावरही आवाज उठविला जावा. महिलांच्या छळवणूक, तक्रारीचा प्रत्येक विभागाचा अहवाल महिला व बालविकास विभागाकडे येत असल्याने या विभागाचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. या विभागासाठी असणारा निधी, पदांची शासनाने दखल घ्यावी.

संसदेप्रमाणे महिलांनी प्रत्येक गावातील अडचणी सोडविण्यासाठी 33 टक्के महिला आणि 33 टक्के अधिकाऱ्यांनी मिळून बैठका घेवून महिलांच्या समस्या, अडचणी सोडविणे आवश्यक आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस महानिरीक्षक, महिला आमदार, महिला आयोग सदस्य यांचीही बैठक घेवून महिलांच्या समस्या सोडविताना येणाऱ्या अडचणीविषयी चर्चा करून सोडवणूक करण्याचे आवाहनही डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.

ग्रामीण आणि शहरी भागातील सायबर क्राईमबाबत महिलांच्या तक्रारी येतात, मात्र पुरावा मिळत नसल्याने आरोपी सापडत नाही, अशावेळी सायबर तज्ज्ञांची मदत घेवून अशा तक्रारींचा निपटारा करणे शक्य होणार आहे. महिलांनी अश्लिल संदेश, घाणेरडे बोलणे याबाबत 112 नंबरवर तक्रार करता येते, अशावेळी पोलिसांची मदत घेणे हिताचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सोशल मीडियाचा प्रचाराचे प्रभावी माध्यम…पण जपून करा-कु. आदिती तटकरे

सध्या प्रचार, प्रसाराची माध्यमे बदलली आहेत. आपले काम जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध माध्यम आली आहेत. सोशल मीडिया प्रचार, प्रसिद्धीसाठी प्रभावी माध्यम असून याचा महिलांनी जपून वापर करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री कुमारी तटकरे यांनी केले. सोशल मीडियाचे खाते हॅक होणे, अश्लिल कमेंट, योग्य की अयोग्य याबाबत सोशल मीडियाचा वापर करताना काळजी घ्यावी, यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासन योग्य दखल घेणार आहे. महिलांनी डीप फेक व्हिडीओ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) याबाबत सायबर तज्ज्ञाकडून जाणून घेवून सावधानता बाळगणे आवश्यक आहे. महिलांच्या सायबर सुरक्षेसाठी महिला आयोग, उपसभापती कार्यालयाच्या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले.

प्रास्ताविकात श्रीमती चाकणकर यांनी महिला आयोग महिलांची सुरक्षा, अडचणी, समस्या कशा पद्धतीने सोडविते याबाबतची माहिती दिली. महिलांच्या सायबर क्राईमच्या तक्रारी वाढत असून याला आळा घालण्यासाठी सायबर तज्ज्ञांची मदत आवश्यक आहे. सायबरमध्ये गुन्हेगारी वाढत असून त्याच्या सुरक्षेबाबत राज्यभर महिलांसाठी कार्यक्रम घेणार आहे. मानवी तस्करीचा विळखा दूर करण्यासाठीही महिला आयोग काम करणार असल्याचेही श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले.

सायबर तज्ज्ञ संदीप गादिया यांनी सायबर गुन्हेगारीबाबत विस्तृत माहिती दिली. मोबाईल हा आपला डिटेक्टिव्ह असून सर्व हालचाली तो टिपत असतो. सर्व सोशल मीडियाला तुमची वैयक्तिक माहिती मोबाईलद्वारे होत असते. एकही व्यक्ती सायबर क्राईमपासून वाचू शकत नाही, यासाठी तंत्रज्ञाचा वापर योग्य आणि काळजीपूर्वक करण्याचे आवाहन श्री. गादिया यांनी केले.

प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांची विधानसभेत माहिती

गडचिरोलीत दोनशे खाटांचे नवीन स्त्री-रुग्णालय

नागपूर, दि. १३ : गडचिरोली आणि बुलढाणा येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील प्रसूतीदरम्यान झालेल्या महिलांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीचा चौकशी अहवाल १५ दिवसात मागवून दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री सुभाष धोटे, योगेश सागर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

ते म्हणाले की, गडचिरोली येथील घटनेप्रकरणी गठित करण्यात आलेल्या तज्ञ डॉक्टरांच्या विभागीय चौकशी समितीच्या अहवालानुसार महिलेचा मृत्यू जंतुसंसर्गमुळे झाल्याचे दिसून येते. यात डॉक्टर व कर्मचारी दोषी आढळल्याचे चौकशी अहवालात दिसून येत नाही.

बुलढाणा येथील विद्या नीलेश गावंडे  या महिलेस ११ ऑगस्ट रोजी स्त्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रसूतीसाठी महिला रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर तातडीने तपासण्या करून उपचार करण्यात आले. माता ही तपासणी दरम्यान डेंग्यू पॉझिटिव्ह आढळून आली. तिच्या प्लेटलेट कमी होत असल्याने आणि बाळाचा गर्भाशयात मृत्यू झाल्याचे दिसून आल्याने व मातेची स्थिती गंभीर असल्याने तिला त्याच दिवशी वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे संदर्भित करण्यात आले. तेथे उपचारादरम्यान मातेची स्थिती गंभीर झाल्याने त्याच दिवशी रात्री वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले. तथापि, प्रवासादरम्यान तिचा मृत्यू झाला.  उपसंचालक आणि वैद्यकीय अधिष्ठाता, अकोला यांच्या अहवालानुसार मातेस योग्य ते उपचार दिल्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

गडचिरोलीत200खाटांचे स्त्री रुग्णालय

गडचिरोली हा आदिवासी बहुल भाग आहे. आदिवासी समाजातील महिलांच्या आरोग्य सुविधेसाठी गडचिरोलीत २०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय सुरू करण्याची घोषणा आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सभागृहात केली.

आयसीयूबाबत जिल्हानिहाय बैठक घेणार

जिल्हा रुग्णालयातील आयसीयूबाबत  जिल्हानिहाय बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीचा आढावा घेतला जाईल, असे आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

यावेळी अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणी शासनाने अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्याचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करावा, असे निर्देश दिले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, राजेश टोपे, राजेंद्र शिंगणे, प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी चर्चेत सहभाग घेत उप प्रश्न उपस्थित केले.