Home Blog Page 111

अर्थसंकल्प, उद्योग आणि महिला सक्षमीकरणावर संवाद; TACCI परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची भूमिका

व्यापार–उद्योगासाठी अनुकूल धोरणांचा सूर; TACCI परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे

“न्याय व सक्षमीकरणाकडे समाजाची वाटचाल आवश्यक”

मुंबई, ६ फेब्रुवारी २०२६ :
ट्रान्स एशियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (TACCI) यांच्या वतीने मुंबईत आयोजित “TACCI बजेट मीट २०२६” या विशेष परिसंवादात विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण, सुरक्षित पर्यटन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास यावर सखोल भाष्य केले. “हा अर्थसंकल्प केवळ कल्याणकारी न राहता समाजाला सक्षमीकरणाकडे नेणारा आहे. ‘वेल्फेअर टू एम्पॉवरमेंट’ हीच यामागची भूमिका आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, उच्च शिक्षणात मुली प्रत्येक क्षेत्रात आघाडी घेत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे, औद्योगिक व लॉजिस्टिक हबजवळ युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स, ग्रामीण महिलांसाठी SHE-MARTS, तसेच महिलांच्या बचत गटांचा रूफटॉप सोलर व वीज व्यापारातील सहभाग हे निर्णय महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असून महिलांनी स्टार्टअप्स, कंटेंट क्रिएशन, STEM आणि विविध नव्या क्षेत्रांमध्ये पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

आरोग्य क्षेत्राबाबत बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, फार्मास्युटिकल्स, क्लिनिकल रिसर्च, बायो-फार्मा, वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देणाऱ्या तरतुदी या परिवर्तनकारी आहेत. आयुष्मान भारत योजनेमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत असून कॅन्सर व मधुमेहावरील औषधांच्या किमती कमी होणे, १७ कॅन्सर औषधांवरील आयात शुल्क माफ होणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. महाराष्ट्राच्या आगामी अर्थसंकल्पात महामार्गांवरील आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय सेवा आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांवर बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी महिला सुरक्षित पर्यटन (Women Safe Tourism) या संकल्पनेवर विशेष भर दिला. धार्मिक व वैद्यकीय पर्यटन, महामार्ग, हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडोर, लहान व मध्यम शहरांचा विकास यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल आणि महानगरांवरील ताण कमी होईल, असे त्या म्हणाल्या. जागतिक स्तरावर होणाऱ्या बदलांचा सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम समाजावर होत असून त्याचा विचार करून धोरणे आखली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक वातावरणावर भाष्य करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचा दर कमी असणे ही चिंतेची बाब आहे. काही राज्यांतील सामाजिक मानसिकता वेगळी असून समाजात न्याय व सक्षमीकरणाकडे जाणारा दृष्टिकोन विकसित करणे गरजेचे आहे. आर्थिक शिस्त, करप्रणालीतील सुलभीकरण, महिला व युवक केंद्रस्थानी ठेवणारी विकासनीती आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत निर्णय यामुळे देश व राज्य अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या परिसंवादात TACCI चे अध्यक्ष श्री. प्रविण लुंकड, TACCI हिंदुस्तानी चॅप्टरचे अध्यक्ष श्री. निहार ठाकरे, सनदी लेखापाल श्री. स्नेहल मुजुमदार, TACCI चे संस्थापक व सचिव आणि कार्यक्रमाचे संयोजक डॉ. संजय भिडे, विदेश व्यापार महासंचालक श्री. आर.के. मिश्रा यांच्यासह कर, पर्यावरण, कृषी व कौशल्य विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञ, TACCI चे सदस्य आणि इत्तर नागरिक उपस्थित होते.

‘हॉटेल स्वराज्य आणि बार’वर आढळल्या ईव्हीएम मशीन

जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी संपत असतानाच मोहोळ शहराजवळील ‘हॉटेल स्वराज्य’ येथे मध्यरात्रीच्या सुमारास हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. काही लोक ईव्हीएम मशीन घेऊन हॉटेलमध्ये जात असल्याचे लक्षात येताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार उमेश पाटील यांनी त्यांना रंगेहात पकडल्याचा दावा केला आहे. या प्रकारामुळे निवडणूक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर आता गंभीर आरोप होत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहोळ शहराजवळ असलेल्या हॉटेल स्वराज्य आणि बारच्या परिसरात दोन सीलबंद ईव्हीएम मशीन आढळून आल्या. उमेश पाटील यांनी या संबंधित व्यक्तींना जाब विचारत हा प्रकार उघडकीस आणला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सीमा होळकर आणि पोलीस निरीक्षक हेमंत शेंडगे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.

“मतदानाच्या पवित्र प्रक्रियेत अशा प्रकारे मशीन हॉटेलवर आढळणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. पारदर्शकतेचे दावे करणाऱ्या प्रशासनाने याचे उत्तर द्यावे,” अशी मागणी उमेश पाटील यांनी केली.
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण: त्या राखीव मशीन्स होत्या

या गदारोळानंतर मोहोळचे तहसीलदार आणि सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन मुळीक यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, अडवण्यात आलेल्या मशीन्स या ‘राखीव’ स्वरूपातील होत्या. या मशीनचा प्रत्यक्ष मतदानासाठी कुठेही वापर झालेला नाही. मतदान झालेल्या सर्व ईव्हीएम मशीन रात्री १०:३० वाजेपर्यंतच सुरक्षितपणे ‘स्ट्रॉन्ग रूम’ मध्ये जमा करून रूम सील करण्यात आली आहे. या राखीव मशीन्स अद्याप सीलबंद स्वरूपातच आहेत.

प्रशासनाने या मशीन्स ‘राखीव’ असल्याचे सांगितले असले, तरी त्या हॉटेल किंवा बारच्या परिसरात का नेल्या जात होत्या? याचे समाधानकारक उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. मतमोजणीला अवघे काही तास उरले असताना या घटनेमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी सरासरी ६५.९० टक्के मतदान झाले असून, मागील निवडणुकीच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का सुमारे १ टक्क्याने घसरला आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक ७०.५५% मतदान सांगोला तालुक्यात झाले. तर सर्वात कमी ५८.३९% मतदान दक्षिण सोलापूरमध्ये झाले. या निवडणुकांचा निकाल सोमवारी जाहीर होणार आहे.

​’एक्सप्रेशन्स २०२६​’​चे  उत्साहात   उद्घाटन 

पुणे​:

भारती विद्यापीठ ​इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड आंत्रप्रुनरशिप पुणे यांच्या वतीने आयोजित ​’एक्सप्रेशन्स २०२६ ​’या तीन दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक व सर्जनशील महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. ​

या उद्घाटन सोहळ्यास डिव्हाईन मिस अर्थ इंडिया २०२५ कोमल चौधरी या प्रमुख पाहुण्या  म्हणून उपस्थित होत्या. तसेच ​’कल्ला​कार फॅक्टरी​’चे सीईओ आणि कॉन्सेप्च्युअलायझर  पंकज सातव  मुख्य पाहुणे म्हणून उपस्थित ​होते.

भारती विद्यापीठाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड एंटरप्रेन्युअरशिप डेव्हलपमेंट (IMED) चे संचालक डॉ. श्रवण कडवेकर यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले आणि सत्कार केला. ​यावेळी येस बँकेचे सरदार खान, प्रमोद चतुर्वेदी, मंगेश भोसले यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती. येस बँक, टीव्हीएस, इकोकारी , मॅफिन्स यांच्या सहकार्याने हा महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे.

डॉ प्रवीण माने, डॉ स्वाती देसाई, स्वप्नील थोरात, डॉ हेमा मिर्जी, दिप्ती देशमुख , डॉ.सुचेता कांची यांनी महोत्सवाचे संयोजन केले.

विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता, आत्मविश्वास आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी अशा सांस्कृतिक व्यासपीठांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. ​

एक्सप्रेशन्स २०२६ या महोत्सवात सुमारे ५० महाविद्यालयांनी सहभाग नोंदवला असून ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी १८  सांस्कृतिक, कलात्मक आणि सर्जनशील स्पर्धांमध्ये भाग घेतला . अडीच लाखाहून अधिक किमतीची रोख पारितोषिक तसेच प्रमाणपत्रे देण्यात आली.

 कला, फॅशन, सादरीकरण आणि नवकल्पना यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील युवा प्रतिभेला व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि आंतरमहाविद्यालयीन सांस्कृतिक देवाणघेवाणीस प्रोत्साहन देणे हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे.

उद्घाटन सोहळ्यानंतर महोत्सवातील विविध स्पर्धा आणि उपक्रमांची औपचारिक सुरुवात झाली असून पुढील दिवसांसाठी उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. एक्सप्रेशन्स हा भारती विद्यापीठ, पुणे येथे आयोजित होणारा एक महत्त्वाचा आंतरमहाविद्यालयीन युवा महोत्सव म्हणून आपली ओळख अधिक दृढ करत असल्याचे​ डॉ.श्रवण कडवेकर यांनी नमूद केले.

दीपक पायगुडे, लता राजगुरू यांचा रमाईरत्न पुरस्काराने गौरव

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संतसाहित्याविषयी आस्था होती. संत तुकाराम महाराज यांची ओवी ‘मूक नायक’ वृत्तपत्रामध्ये ब्रिदवाक्य म्हणून प्रसिद्ध केली जात असे. महामाता रमाई यांच्या कार्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या नावे देण्यात येत असलेला पुरस्कार ही योग्य कृती आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी व्यक्त केले.

महामाता रमामाई भीमराव आंबेडकर राष्ट्रीय समितीतर्फे आयोजित महामाता रमाई महोत्सवात आज (दि. ७) रमाईरत्न पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. पुरस्कार वितरण सोहळ्याने महोत्सवाचा समारोप झाला. माजी आमदार दीपक पायगुडे आणि लताताई राजगुरू यांचा रमाईरत्न पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. पुरस्काराचे वितरण डॉ. सदानंद मोरे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते अध्यक्ष पदावरून बोलत होते. पंचशील शाल, ग्रंथ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. महोत्सवाचे अध्यक्ष ॲड. प्रमोद आडकर, कार्याध्यक्ष सचिन ईटकर, संयोजक विठ्ठल गायकवाड, बार्टीचे संचालक सुनील वारे, के. एस. सूर्यवंशी, कुणाल राजगुरू, बाबू वागस्कर, मेहबुब नदाफ मंचावर होते.

सुरुवातीस महोत्सवाच्या १३ वर्षांतील वाटचालीचा आढावा ॲड. प्रमोद आडकर यांनी प्रास्ताविकात सादर केला. चांगल्या कामाचा संकल्प करणे ही खऱ्या अर्थाने महामाता रमाई यांना आदरांजली ठरेल, असे मत सचिन ईटकर यांनी व्यक्त केले.

सत्काराला उत्तर देताना दीपक पायगुडे म्हणाले, सामाजिक कार्य करणे वाटते तितके सोपे नाही. कौतुक होते त्याचप्रमाणे टीकाही सहन करावी लागते. सामाजिक कार्यातील वाटचालीसाठी महामाता रमाई यांच्या नावे मिळालेला पुरस्कार प्रेरणादायी ठरेल. पुरस्काराविषयी लता राजगुरू यांनी आनंद व्यक्त केला. सुनील वारे यांनी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संयोजक विठ्ठल गायकवाड यांनी केले तर आभार कुणाल राजगुरू यांनी मानले.

महिंद्राचा महाराष्ट्रात एकात्मिक ऑटो आणि ट्रॅक्टर उत्पादन प्रकल्प:15,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा.

नागपूर येथील प्लांटमध्ये 2028 पासून उत्पादनास सुरुवात

नागपूर,महाराष्ट्रातील नागपूर येथे ऑटोमोबाईल्स आणि ट्रॅक्टरसाठी आपला सर्वात मोठा एकात्मिक उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची घोषणा महिंद्रा ग्रुपने आज केली आहे. ग्रुपच्या दीर्घकालीन विकास धोरणातील हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. ‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’ या तीन दिवसीय कार्यक्रमात ही घोषणा करण्यात आली. या अंतर्गत भारताच्या उत्पादन नकाशावर विदर्भाला एक उदयोन्मुख औद्योगिक विकास केंद्र म्हणून सादर केले जात आहे.

विदर्भात 1500 एकर जागेवर हा अत्याधुनिक प्लांट विकसित केला जाईल, ज्याला संभाजीनगरमधील 150 एकरच्या सप्लायर पार्कची जोड दिली जाईल.

पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावर, या कारखान्याची वार्षिक उत्पादन क्षमता ५ लाखांहून अधिक वाहने आणि १ लाख ट्रॅक्टर इतकी असेल, ज्यामुळे हा महिंद्राचा  देशातील सर्वात मोठा सर्वसामावेशक उत्पादन प्लांट ठरेल.

विदर्भाचे अनेक धोरणात्मक फायदे आहेत. यात समृद्धी महामार्गाद्वारे उत्कृष्ट रस्ते जोडणी, मजबूत रेल्वे जाळे, प्रमुख देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठांमध्ये सुलभ प्रवेश आणि वेगाने विकसित होणारी औद्योगिक परिसंस्था यांचा समावेश आहे. भागीदारीद्वारे संभाजीनगर येथील सप्लायर पार्क सुधारित लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेद्वारे आणि वाढीव स्थानिकीकरणाद्वारे उत्पादन मूल्य साखळीला बळकटी देईल. नागपूर येथील नवीन प्रकल्पासाठी, तसेच महिंद्राच्या चाकण आणि नाशिक येथील विद्यमान प्रकल्पांसाठीही हे पार्क सुटे भाग पुरवेल.

NU_IQ आर्किटेक्चरचा समावेश असलेल्या महिंद्रा ऑटोच्या पुढील पिढीच्या प्लॅटफॉर्मला ही ऑटोमोटिव्ह सुविधा समर्थन देईल. आणि देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठांसाठी अनेक पॉवरट्रेन (ICE, EV आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान) असलेल्या वाहनांचे उत्पादन करण्यास सक्षम असेल. प्रगत ऑटोमेशन आणि डिजिटल उत्पादन प्रणालींनी सुसज्ज असलेला हा प्रकल्प नावीन्य, गुणवत्ता आणि शाश्वतते संबंधातील महिंद्राची वचनबद्धता दर्शवेल. तसेच वाढत्या देशांतर्गत मागणीची आणि प्रमुख निर्यात बाजारपेठांची पूर्तता करून ट्रॅक्टर उत्पादन युनिट, शेती उपकरणे क्षेत्रातील महिंद्राचे नेतृत्व आणखी मजबूत करेल.

याव्यतिरिक्त, महिंद्रा सध्याच्या उत्पादन आणि इंजिन क्षमतांचा विस्तार करण्यासाठी, तसेच आपल्या प्रगत तंत्रज्ञान व्यवसायाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी इगतपुरी-नाशिक परिसरात जमीन संपादित करणार आहे.

या उपक्रमांद्वारे, महिंद्रा महाराष्ट्रात 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी 15,000 कोटी रुपयांची सर्वसमावेशक गुंतवणूक करणार आहे आणि आपले स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी तीन ठिकाणी 2000 एकरपेक्षा जास्त जमीन संपादित करेल.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले: “महाराष्ट्रात आपला सर्वात मोठा ऑटो आणि ट्रॅक्टर उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा महिंद्राने घेतलेला निर्णय म्हणजे राज्याच्या मजबूत औद्योगिक परिसंस्थेचे आणि प्रगतिशील धोरणात्मक चौकटीवर केलेले शिक्कामोर्तब आहे. या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईलविदर्भ आणि आसपासच्या परिसराचा प्रादेशिक विकास वेगाने होईल आणि भारतातील एक अग्रगण्य उत्पादन केंद्र म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान आणखी मजबूत होईल.”

महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेडचे ​​कार्यकारी संचालक आणि सीईओऑटो आणि फार्म सेक्टरराजेश जेजुरीकर म्हणाले: “हा कारखाना म्हणजे महिंद्राच्या उत्पादन प्रवासातील एक धाडसी पाऊल आहे. भविष्यातील आमची वाहने आणि ट्रॅक्टर यांना पाठिंबा देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला हा प्लांटएकात्मिक स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनलवचिकता आणि प्रगत तंत्रज्ञान एकत्र आणते. जगासाठी भारतात उत्पादन‘ करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेशी प्रामाणिक राहून जागतिक दर्जाची उत्पादने वितरीत करण्याची आमची क्षमता यामुळे अधिक मजबूत होते. या परिवर्तनकारी गुंतवणुकीद्वारे महाराष्ट्र राज्यासोबतची आमची भागीदारी अधिक दृढ करताना आम्हाला अभिमान वाटतो.”

या नवीन उत्पादन संकुलाद्वारे, नावीन्य, टिकाऊपणा आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेवर आधारित, गतिशीलता तसेच कृषी यांत्रिकीकरणाचे भविष्य घडवण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनाला महिंद्रा गती देत ​​आहे. यासोबतच भारताच्या औद्योगिक विकासातही महत्त्वपूर्ण योगदान देतो आहे.

इटलीतील कंपनीकडून आणलेल्या यंत्रसामग्रीसह रत्नागिरीतील प्रकल्प मंजूर मानकांनुसारच कार्यरत ..

रत्नागिरी- स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय संरक्षण उपायांबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते.रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिक आणि महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी, इटलीतील मिटेनी (Miteni) या सांडपाणी प्रदूषणाच्या आरोपाखाली वादग्रस्त ठरलेल्या कंपनीची यंत्रसामग्री वापरून लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा नवा प्रकल्प किनारपट्टी जिल्ह्यात कार्यरत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने  स्पष्ट केले की संबंधित कंपनीचे कामकाज मंजूर मानकांच्या चौकटीतच सुरू आहे

केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यसभेत लेखी निवेदन सादर केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की,“महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) दिलेल्या माहितीनुसार सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहेत. घातक कचऱ्याची साठवणूक वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात येत असून, त्याची विल्हेवाट कायदेशीर प्रक्रियेनुसार लावली जात आहे.4 नोव्हेंबर 2025 रोजीचे ताजे संयुक्त दक्षता नमुना (JVC) अहवाल मंजूर मानकांच्या मर्यादेत आहेत,” असे या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

“केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसी लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या एम/एस लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीने 2021–22 या कालावधीत इटलीतील एम/एस मिटेनी एसपीए (Miteni Spa) या कंपनीकडून उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत यंत्रणा खरेदी केली होती,” असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, रत्नागिरीतील सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध रासायनिक प्रकल्पात 2018 मध्ये कथित पीएफएएस (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) प्रदूषण प्रकरणानंतर बंद करण्यात आलेल्या इटलीतील मिटेनी (Miteni) या कंपनीकडून खरेदी केलेली यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान वापरले जात आहे का. पीएफएएस किंवा ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ म्हणून ओळखले जाणारे घटक हे कृत्रिम रसायन असून, ते पर्यावरणात सहज विघटित होत नाहीत.

दरम्यान, रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय सुरक्षिततेबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते. कंपनीच्या कामकाजाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले जाणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

मंत्रालयाच्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कंपनीला राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून (State Environment Impact Assessment Authority) पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प कंपनीच्या पूर्णतः मालकीच्या उपकंपनी यलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्रा. लि.कडे हस्तांतरित करण्यात आला. तसेच, गेल्या वर्षी कंपनीला उत्पादन विस्तारासाठीही पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे.

मार्च 2021 मध्ये सेबीकडे सादर करण्यात आलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसमध्ये — जो आयपीओपूर्व प्रक्रिया असते — लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडने फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांच्या उत्पादनासाठी प्रस्तावित प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद केले होते. या नोंदीनुसार, ही रसायने औषधनिर्मिती, कृषी रसायने, एअरोस्पेस तसेच वाहन उद्योगात वापरली जातात.

कंपनीने स्पष्ट केले होते की, वाढीच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांचा व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्यासाठी इटलीतील मिटेनी एसपीए (Miteni SPA) — सेंद्रिय फ्लुओरॉस्पेशाल्टी आणि इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लुओरिनेशन क्षेत्रातील उत्पादक — यांची काही प्रकल्प यंत्रणा, उपकरणे तसेच पेटंट्स (मिटेनी अ‍ॅसेट्स) विकत घेण्यात आली आहेत. ही खरेदी जून 2019 मध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेतून एकूण युरो 4.63 दशलक्ष इतक्या रकमेवर, कंपनीची पूर्णतः मालकीची उपकंपनी विवा लाइफसायन्सेस प्रा. लि.च्या माध्यमातून करण्यात आली होती.

यानंतर कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत सुमारे 80,000 चौ. मी. क्षेत्रफळावर नवा प्रकल्प उभारला.

दरम्यान, प्रमोद तिवारी यांनी सरकारकडे पीएफएएस (PFAS) रसायनांवर बंदी घालणारे नियम आहेत का, असा सवालही उपस्थित केला. यावर मंत्रालयाने उत्तर देताना स्पष्ट केले की, “पीएफएएस उत्पादनावर बंदी घालणारे कोणतेही विशिष्ट पर्यावरणीय नियम सध्या अस्तित्वात नाहीत.” मात्र, पीएफएएस गटातील ट्रायफ्ल्युरॅलिन आणि ऑक्सिफ्ल्युरोफेन ही दोन कीटकनाशके मर्यादित वापराच्या श्रेणीत आहेत. तसेच, कीटकनाशक कायदा, 1968 अंतर्गत असलेल्या अनुसूचीत 126 पीएफएएस सक्रिय घटकांचा समावेश करण्यात आला असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

कसब्यातून भरारी घेणार स्वच्छ सुंदर पुण्याचे स्वप्न ….तीन महिने कसबा आणि डिसेम्बर अखेरीस पुण्याचं रुपडं बदलण्याचा ध्यास

पुणे- महानगरपालिका कसबा मतदार संघ अंतर्गत कसबा विश्रामबागवाडा व भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयांच्या कार्यकक्षेत पुणे महानगरपालिका, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांचे संयुक्त विद्यमाने “झिरो वेस्ट कसबा विश्रामबागवाडा विधानसभा मतदार संघ (कसबा पेठ व भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय)” हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर तीन महिन्यांसाठी राबविण्यात येत आहे.
स्वच्छता पेठ अर्थात झिरो वेस्ट कसबा-भवानी या प्रकल्पाचे उद्घाटन आज कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार श्री हेमंत रासने,. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज), पवनीत कौर, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त . अविनाश सकपाळ व सहाय्यक आयुक्त श्रीमती प्रज्ञा पोतदार-पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पुणे महानगरपालिका आणि स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थेच्या या संयुक्त प्रकल्पातून कसबा व भवानी पेठ या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व असलेल्या भागात ‘स्वच्छ’च्या कचरा वेचकांमार्फत १००% कचरा संकलन केले जाणार आहे.


या उपक्रमातून कचरावेचक मासिक सेवा शुल्कावर आधारित कचरा संकलन सेवा कसबा-भवानी पेठेत प्रत्येक दिवशी प्रत्येक दारी देतील. खासकरून, कमी उत्पन्न असलेल्या भागात आठवड्याचे सातही दिवस ही सेवा दिली जाईल. तसेच लक्ष्मी रोड परिसरातील दुकाने व पथारी व्यावसायिकांना संध्याकाळी देखील कचरा संकलन सेवा दिली जाईल.

वस्तीतील नागरिकांना सेवा शुल्क देण्यात अडचण येते व त्यामुळे कचरा बाहेर टाकला जातो. हे टाळण्यासाठी वस्तीतील रहिवाशांसाठी सेवा शुल्काची रक्कम कमी करून, कचरावेचकांना पुणे महानगरपालिकेकडून मिळणाऱ्या वस्ती प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
दारोदार कचरा संकलन, जास्तीत जास्त कचऱ्याचे रिसायकलिंग आणि कचरावेचकांची उपजीविका सुरक्षित करणारा हा उपक्रम कसबा-भवानी पेठ या भागातील कचरा व्यवस्थापनात मोठा बदल घडवत या भागाची स्वच्छता पेठ ही नवी ओळख निर्माण करण्यासाठी सज्ज होत आहे. मा. आमदार श्री हेमंत रासने यांच्या मार्गर्शनखाली स्वच्छ सुंदर विकसित कसब्याचे ध्येय गाठण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल ठरेल.
याप्रसंगी, कसबा-भवानी पेठ परिसरातील नवनिर्वाचित नगरसेवक व नगरसेविका कुणाल टिळक, श्रीमती स्वरदा बापट, पल्लवी जावळे, श्रीमती कल्पना बहिरट, स्नेहा माळवदे, ऐश्वर्या थोरात, अजय खेडेकर, विशाल धनवडे, देवेंद्र वडके, राघवेंद्र मानकर, महेश आवळे तसेच निखिल मोरे, मा. उपायुक्त, परिमंडळ ५, प्रदीप आव्हाड सहाय्यक आयुक्त, कसबा पेठ क्षेत्रीय कार्यालय, तिमय्या जगले, सहाय्यक आयुक्त, भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालय, विविध मान्यवर पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्र सरकार ने २०२५ मध्ये कचरा वेचकांच्या सर्वेक्षण आणि नोंदणी साठी सुरु केलेल्या ‘नमस्ते” योजने अंतर्गत कचऱ्यावेचकांना पीपीई किट चे पण वाटप मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आले.

“कसबा पेठ महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा मोठा वारसा जपणारा भाग आहे. मग आपला हा कसबा स्वच्छ, सुंदर, आणि विकसित केला पाहिजे. शासन आणि प्रशासन एकत्र आल्यावरच स्वच्छता साध्य होईल. प्रशासन नक्की काय करु शकते हे आम्ही सगळ्यांनीच सायकल स्पर्धेच्या वेळेला बघितले, आणि त्या साठी मनपाचे अभिनंदन करतो. पाच दिवस शहर सुंदर आणि स्वच्छ राहिले, आता हे वर्षभर असेच राहावे ही आमची अपेक्षा आहे. इंदोर स्वच्छतेत नंबर १ आहे कारण तिथे ते दंड करतात. म्हणून माझी मनपाकडूनही अपेक्षा आहे कि जे जे शहराचे विद्रुपीकरण करतात, तुम्ही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करा, आम्ही तुमच्या बाजूनेच असू. “असे मनोगत यावेळी आमदार हेमंत रासने यांनी व्यक्त केले.
“शासन आणि कचरा वेचकांमधील दरी कमी करायची आहे म्हणून मी खाली उतरून बोलायला सुरुवात केली. पुणे शिक्षण, आयटी, आणि विज्ञान क्षेत्रात पुढे आहे, मात्र स्वच्छतेत मागे आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच स्वच्छतेमध्येही पुणे देशात पहिले यायला हवे. कचऱ्याची समस्या सोडवायला प्रशासन आणि जनतेची ५०-५०% जबाबदारी आहे. सगळ्यांपर्यंत स्वच्छ ची दारोदार कचरा संकलनाची सेवा सात दिवस पोहोचवण्यासाठी आम्ही स्लम सबसिडी आणि बदली ची व्यवस्था अधिक सक्षमपणे आम्ही राबवणार आहोत” अशी माहिती यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
“पुणे मनपा-स्वच्छ मॉडेल आणखी सशक्त करत कचरा वेचकांना अधिक बळकट करण्यासाठी हा झिरो वेस्ट प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. प्रशासन आणि कचरा वेचक यांची भागीदारी हीच पुण्याच्या स्वच्छतेची खरी ताकद आहे. “असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज), पवनीत कौर यांनी सांगितले.
“जवळपास २० वर्षे स्वच्छ आणि पुणे मनपा भागीदारीत जगात नावाजलेले हे मॉडल चालवत आहेत. कचरावेचक आणि महानगरपालिका एकत्रितपणे दारोदार कचरा संकलन सेवेसोबत कचऱ्याचे वर्गीकरण, जास्तीत जास्त रिसायकलिंग, निर्मितीच्या ओल्या कचऱ्याचे खत अशा अनेक शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रणाली चालवत आहेत. पण मागील २० वर्षात शहर देखील मोठ्या प्रमाणात बदलले. ह्या काळात जशी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न बदलले आहेत. म्हणूनच ह्या मॉडल मधे आणखीन सुधारणा आणि बदलांची गरज आहे. स्वच्छता पेठ ह्या पायलट प्रकल्पातून ह्या बदलांचे पहिले पाऊल आपण घेत आहोत.” असे यावेळी श्रीमती लुब्ना अनंतकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था यांनी सांगितले.
“हा प्रकल्प कचरा वेचक आणि नागरिक दोघांच्या सोयीला प्राधान्य देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे रात्री कचरा संकलन, बदली व्यवस्था आणि पर्यायी कर्मचारी यामुळे सेवा अखंड सुरू राहील. आमच्या कामात ज्या काही अडचणी येतात त्या सोडवण्यासाठी पुणे मनपा विशेष सहाय्य करत आहे. या प्रकल्पासारखेच पूर्ण शहरात एकजूटपणे महानगरपालिकेबरोबर काम करण्याची आमची इच्छा आहे” असे श्रीमती वि‌द्या नाईकनवरे, बोर्ड मेंबर, स्वच्छ सहकारी संस्था यांनी सांगितले.

झोपडीपट्टीचा विकास हाच खरा आमचा संकल्प — आमदार सुनील कांबळे

— लोहियानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे आमदार सुनील कांबळे व आमदार हेमंत रासने यांच्या हस्ते भूमिपूजन —
पुणे —सबका साथ सबका विकास हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेनुसार पुण्याचा ही विकास अतिशय गतीने होत आहे .याच सूत्रांनुसार आम्ही ही संपूर्ण मतदारसंघातील झोपडपट्टीचा विकास ,त्यांना पक्की घरे ,स्वच्छता ,शिक्षण व आरोग्य सेवा यावर वर लक्ष केंद्रित ठेऊनच कार्य करणार असल्याचे आमदार सुनील कांबळे यांनी सांगितले .नवनिर्वाचित नगरसेविका मृणाल बापूसाहेब कांबळे व माजी नगरसेवक बापूसाहेब कांबळे यांच्या संकल्पनेतून व निर्धारातून झोपडीधारकांना पक्की घरे देण्याच्या उद्देशातून आज लोहियानगर पुनर्वसन प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ पार पडला त्यावेळी आमदार कांबळे बोलत होते .
पुढे ते म्हणाले की, पुणे शहरात झोपडपट्ट्यांची संख्या जास्त आहे .तेथील नागरिकांच्या अडचणी सोडवून त्यांना न्याय देण्याचे कार्य करणे महत्त्वाचे असल्याचे नमूद केले .आमदार हेमंत रासने यांनी लोहियानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला सर्व ती शासन स्तरावर मदत करणार असल्याचा ठाम विश्वास यावेळी व्यक्त केला .तसेच बापू कांबळे यांनी अतिशय धावपळ आणि मेहनत घेऊन या प्रकल्पाची सुरुवात केली त्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले .
प्रास्ताविक मनोगतामध्ये माजी नगरसेवक व या प्रकल्पाचे संकल्पक बापू कांबळे यांनी हा प्रकल्प पूर्ण होणे आणि येथील माझ्या बांधवांना पक्की घरे निर्माण करून त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा मी निर्धार केला असल्याचे सांगितले .तसेच हा प्रकल्प सुरुवात करण्यासाठी किती अडथळे पार करावे लागतात परंतु आमचे स्वप्न आणि निर्धार पक्का होता त्यामुळे सर्व सुरळीत होत आहे .असे सांगत आपले मनोगत व्यक्त केले .
यावेळी नवनिर्वाचित नगरसेविका मृणाल कांबळे यांच्या संकल्पनेतून लोहियानगर व परिसरातील नागरिकांच्या सेवेसाठी ई सेवा केंद्राचे उद्घाटन आमदार सुनील कांबळे व आमदार हेमंत रासने यांच्या हस्ते करण्यात आले ,
नगरसेविका मृणाल कांबळे यांनी यावेळी उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले .तसेच संपूर्ण प्रभागातील झोपडपट्टी धारकांना पक्की घरे देण्याचा आमचा संकल्प असल्याचे जाहीर केले .
या समारंभास आमदार सुनील कांबळे ,आमदार हेमंत रासने ,या समारंभाचे आयोजक माजी नगरसेवक बापू कांबळे ,नगरसेविका मृणाल कांबळे ,नगरसेवक कुणाल टिळक,सामाजिक कार्यकर्ते अनिल हातागळे ,विकसक विवेक पाटील ,नगरसेवक अमर अमराळे ,भाजपाचे मतदारसंघात सचिव शंतनू कांबळे ,वैभव कांबळे ,ओबीसी आघाडीचे नामदेव माळवदे ,भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाचे पदाधिकारी यासह पुणे शहरातील मातंग समाजाचे कार्यकर्ते ,शहर भाजपाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच स्थानिक रहिवासी महिला व युवक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते .

मिर्चीच्या ‘वेस्ट-हर्ता’ उपक्रमाची आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद,पुण्यात भव्य गौरव सोहळा संपन्न

पुणे —
सामाजिक स्वच्छतेच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलणाऱ्या रेडिओ मिर्चीच्या “मिर्ची वेस्ट-हर्ता” या उपक्रमाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली असून या उपक्रमाची अधिकृत नोंद आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये करण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक यशाच्या निमित्ताने पुण्यात गुरुवारी भव्य गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. एमसीसीआयए ट्रेड टॉवर येथील सुमंत मुळगांवकर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात उपक्रमाचा संपूर्ण प्रवास, यशोगाथा मांडण्यात आली तसेच सहभागी व्यक्ती व संस्थांचा सत्कार करण्यात आला.
या सोहळ्यास कोहिनूर ग्रुपचे एमडी व चेअरमन कृष्णकुमार गोयल, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, पोलीस उपायुक्त कृषीकेश रावले, रेडिओ मिर्चीचे बिझनेस संचालक जयेश पाटील तसेच कंटेंट लीडर स्मिता रणदिवे (त्रिभुवन) यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मनपा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी रेडिओ मिर्चीचे अभिनंदन करताना सांगितले की, “मिर्ची वेस्ट-हर्ता हा उपक्रम केवळ नाविन्यपूर्ण नसून समाजासाठी प्रेरणादायी आहे. विघ्नहर्ता ही संकल्पना गणेशोत्सवापुरती मर्यादित न ठेवता स्वच्छतेसाठी वापरणे ही कौतुकास्पद बाब आहे. कचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण, पाणी शुद्धीकरण ही आजची मोठी आव्हाने असून प्रशासनासोबत नागरिकांनीही जबाबदारीने सहभाग घ्यायला हवा. पुणे हे शहर युरोपमधील शहरांपेक्षाही अधिक सुंदर बनू शकते, त्यासाठी रेडिओ मिर्चीसारख्या माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे.”
कृष्णकुमार गोयल म्हणाले, “रेडिओ मिर्चीने पुणेकरांशी एक भावनिक नातं निर्माण केलं आहे. वाहतूक कोंडीत, दैनंदिन धावपळीत रेडिओ मिर्ची हा प्रत्येकाचा सोबती आहे. ‘मिर्ची वेस्ट-हर्ता’द्वारे स्वच्छतेचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवण्यात आला. पुण्यात दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे १५ मेट्रिक टन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी असे उपक्रम अत्यंत आवश्यक आहेत.”
रेडिओ मिर्चीचे बिझनेस संचालक जयेश पाटील यांनी सांगितले की, हा उपक्रम कचरा व्यवस्थापन, पुनर्वापर आणि पर्यावरण जनजागृतीसाठी राबवण्यात आला होता. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून नागरिकांना सहभागी करून घेत तब्बल ९ हजारांहून अधिक नागरिकांनी सामाजिक स्वच्छतेची शपथ घेतली. “हा उपक्रम केवळ मोहीम नसून समाजाला सकारात्मक दिशा देणारा प्रयत्न आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
रेडिओ मिर्चीने या उपक्रमातून सामाजिक जबाबदारीची ठोस जाणीव पुन्हा एकदा करून दिली असून, स्वच्छ व सुंदर शहरासाठीचा हा प्रवास भविष्यात अधिक व्यापक होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ७ फेब्रुवारीस मतदान; उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी-जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसल्यास दोन ते तीन तासांची सवलत द्यावी

पुणे, दि. ६: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूकीत सर्व मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना शनिवार, ७ फेब्रुवारी रोजी भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील बारामती, मावळ, मुळशी, शिरुर, हवेली, दौंड, इंदापूर, पुरंदर, भोर, वेल्हे, आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड या तालुक्यात तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीकरिता मतदान होणार आहे. निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी, कर्मचारी तसेच कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असलेल्या मतदारांनाही निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या ३० जानेवारी २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार कामगार विभागांतर्गत येणा-या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने (उदा खाजगी कंपन्यामधील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स आदी.) मधील कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांना भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तेथे दोन ते तीन तासांची सवलत देण्याबाबत सूचित केले आहे.

कामगार विभागातंर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकाने मालकांनी, व्यवस्थापनाने परिपत्रकातील निर्देशाचे तंतोतंत पालन करण्याची खबरदारी घ्यावी. आपल्या आस्थापनेतील अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांच्याकडून मतदानाकरीता भरपगारी सुट्टी अथवा सवलत न मिळाल्याची तक्रार कामगार कार्यालयास प्राप्त झाल्यास संबंधित आस्थापनेविरुध्द मा. निवडणूक आयोग व शासनाने निर्देशित केल्यानुसार कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

जिल्ह्यातील सर्व आस्थापना, कारखाने व दुकाने यामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील निवडणूकीच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी भरपगारी सुट्टी अथवा सवलत न दिल्यास कामगार उप आयुक्त कार्यालयाच्या dycl2021@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर आस्थापनेचे नाव, जबाबदार अधिकाऱ्यांचे नाव व भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करुन तक्रार दाखल करावी.

यासंदर्भात अधिक माहिती व तक्रारीकरिता सहाय्यक कामगार आयुक्त प्रविण बा. जाधव-९५२९६११८०७, ग. स. शिंदे-९७३०१२११५२, द. दा. पवार- ९८२२७३३३७०, सु. तु. शिर्के- ७७७५९६६६०६, के. ल. मुजमुले ९८२३९९७७२२ आणि सरकारी कामगार अधिकारी मकरंद पाटील ९५७९२५१३३०, श्री.ह.चोभे ८९७२६८५५२१, शंकर माळी ९८२०५०४५२७, संपत गुजांळ ९४२०६२९२१७ आणि एस.के.आव्हाड ९८२२४३३२५८ यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. डुडी यांनी केले आहे.

परीक्षा केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात मनाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश जारी

पुणे, दि.६: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्यामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता. १२ वी. HSC परीक्षा) आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता १० वी. एसएससी परीक्षा) १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून ते १८ मार्च २०२६ रात्री ८ वाजेपर्यंत पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा केंद्रावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, गैरप्रकार होऊ नये, परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्याकरीता जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी मनाई आदेश जारी केले आहे.

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षाकेंद्राच्या परिसरात व त्यासभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात इतर कोणत्याही व्यक्तींना परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आले आहे. तसेच परीक्षा केंद्राचे परिसरात दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. या केंद्रावर परीक्षेस बसलेले परीक्षार्थी, परीक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी यांना आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.

परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरातील सार्वजनिक टेलीफोन, एसटीडी,आयएसडी,बुथ, फॅक्स केंद्रे,झेरॉक्स सेंटर्स,ई-मेल इंटरनेट सुविधा, लॅपटॉप,मोबाईल,प्रसारमाध्यमे अथवा तत्सम संपर्क साधने बंद ठेवावीत. परीक्षा केंद्रांवर मोबाईल, वायरलेस सेट, ट्रॉझिस्टर, रेडिओ, कॅलक्युलेटर, लॅपटॉप परिक्षा केंद्रावर जवळ बाळगण्यास व परिसराचे १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरात वापरण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशाचे कोणत्याही व्यक्तीने उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहितेचे कलम 223 प्रमाणे दंडनीय पात्र राहतील असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

‘एपस्टीन फाईल्स’ प्रकरणी मोदी सरकारच्या विरोधात युवक काँग्रेसकडून रास्ता रोको! 

0

पुणे-‘एपस्टीन फाईल्स’मधून समोर आलेल्या धक्कादायक व देशाला हादरवणाऱ्या खुलाशांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकार जाणीवपूर्वक मौन बाळगत असल्याच्या निषेधार्थ आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीने पुण्यात बालगंधर्व चौक येथे तीव्र निदर्शने व रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

हे आंदोलन महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवराज मोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले. यावेळी युवक काँग्रेसचे प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन, निरीक्षक ॲड विवेक गावंडे, शहराध्यक्ष सौरभ अमराळे, प्रथमेश आबनाव, गणेश उबाळे,  राहुल शिरसाट, आनंद दुबे, मेघश्याम धर्मावत, एड अविनाश सोळुंके, अथर्व सोनार, पुष्कर आबनावे, अजिनाथ केदार, सद्दाम शेख, स्वप्नील गायकवाड,  निशांत देशमुख, यश कोलते, विक्रांत धोत्रे, , विकास सुपनार, दिनेश सरताळे, रेहान बाबुडे आदी उपस्थित होते.आंदोलनादरम्यान युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतले. काही काळ परिसरात तणावपूर्ण व संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली होती.

लोकशाही व्यवस्थेत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नसून, सरकारकडून सत्य दडपण्याचा आणि विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न हा लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

“एपस्टीन फाईल्समधील खुलाशांनी संपूर्ण जग हादरले आहे. मात्र भारतात भाजप सरकार यावर एक शब्दही बोलायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मौन हे संशयास्पद आहे. सत्ताधाऱ्यांना जर सत्याची भीती नसेल, तर स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीची घोषणा का करत नाहीत? युवक काँग्रेस सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेविरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.”-शिवराज मोरे

“भाजप सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज दाबायची जुनी सवय आहे. आज सरकारकडून विरोधी पक्षनेते आणि लोकशाहीचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असला, तरी सत्याचा आवाज कधीही दाबता येणार नाही. ‘एपस्टीन’ प्रकरण हा काँग्रेसने निर्माण केलेला विषय नाही, तर संपूर्ण जगाला हादरवणारा जागतिक मुद्दा आहे.इतक्या संवेदनशील विषयावरही पंतप्रधान मोदी आणि भाजप सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाहीत, हे अत्यंत भयानक व संशयास्पद आहे. आम्हाला ठोस माहिती आहे की मोदी सरकार आणि अमेरिकन सरकारमध्ये पडद्यामागे ‘बार्गेनिंग’ सुरू आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून भारताने अमेरिकेवर कोणतेही शुल्क (ड्युटी) लावू नये, यासाठी सौदेबाजी केली जात आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वापेक्षा सत्तेची खुर्ची महत्त्वाची मानणारे हे सरकार आहे.”अक्षय जैन

राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी !प्रत्येक भूखंडाला मिळणार भू आधार क्रमांक,७/१२ आणि नकाशांचा मेळ बसणार

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा मोठा पुढाकार
मुंबई : दि. ६ फेब्रुवारी २६ :
राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा तसेच ७/१२ उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या विशेष पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (७/१२) अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून आता जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत तर होईलच शिवाय, प्रत्येक भूखंडाला आता ‘भू-आधार’ क्रमांक (ULPIN) मिळणार आहे.

२ कोटींहून अधिक पोटहिश्शांचा होणार ‘डिजिटल’ कायापालट
राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत.
मात्र, या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या स्तरावरून आता ‘पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्यात येत आहे.

काय आहे ‘भू-आधार’ ?
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच ‘भू-आधार’ क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध असेल. यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे.

शेतकऱ्यांना होणारे थेट फायदे:

  • वादातून सुटका: जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद कमी होतील.
  • अचूक नकाशे: ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल.
  • डिजिटल डेटाबेस: पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असेल.
  • खरेदी-विक्री सुलभ: जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

अंमलबजावणीसाठी समित्यांची स्थापना
या प्रकल्पाच्या सनियंत्रणासाठी राज्य स्तरावर अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली समित्या या कामाचा आठवड्याला आढावा घेतील. यामध्ये खासगी सर्वेक्षण संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे.

“शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नकाशे आणि ७/१२ यांचा मेळ बसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनींचे अर्थकारण अधिक मजबूत होईल,”
चंद्रशेखर बावनकुळे,
महसूलमंत्री

—————————-

डेटा संरक्षण आणि पारदर्शकता यांचा समतोल आवश्यक-मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल

डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सज्ज
मुंबई, दि. 6 :
डेटा संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांचा त्यांच्या डेटावर हक्क आणि नियंत्रण असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.
डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण (Digital Personal Data Protection) कायदा (DPDP Act), 2023 आणि त्यासंदर्भातील नियमांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे उच्चस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, तंत्रज्ञान व गोपनीयता क्षेत्रातील जाणकारांनी सहभाग घेतला.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सायबर सुरक्षा, डेटा मालकी हक्क आणि डेटा संरक्षण यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. DPDP कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणतीही डेटा गळती थेट दंडात्मक कारवाईस कारणीभूत ठरू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज- प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह
माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी DPDP कायद्यामुळे डेटा संकलन, साठवण आणि वापराची पद्धत बदलावी लागेल, असे सांगितले. अनेक प्रणाली गरजेपेक्षा जास्त डेटा गोळा करतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी जुन्या डेटाबेसचे पुनरावलोकन, डेटा इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजनांची गरज अधोरेखित केली. विशेषतः मुले, महिला आणि असुरक्षित घटकांच्या डेटाबाबत अधिक काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धतीवर भर- सचिव विरेंद्र सिंह
माहिती तंत्रज्ञान सचिव विरेंद्र सिंह म्हणाले की, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, आर्थिक समावेशन यांसारख्या क्षेत्रांत वाढलेल्या डिजिटल सेवांमुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती, त्याचे संरक्षण आणि योग्य वापर ही महत्त्वाची जबाबदारी बनली आहे. DPDP कायदा हा शासन संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडवणारा आहे. नागरिकांचा विश्वास ही सार्वजनिक प्रशासनाची खरी ताकद आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने पारदर्शक, नैतिक आणि जबाबदार डेटा व्यवस्थापन पद्धती स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार – अ‍ॅड. खुशबू जैन
अ‍ॅड. खुशबू जैन यांनी DPDP कायद्याची घटनात्मक पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगितले. वैयक्तिक माहिती संमतीशिवाय संकलित करता येणार नाही, तसेच नागरिकांना त्यांच्या डेटाची माहिती, प्रवेश, संमती मागे घेणे व डेटा हटविण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लेगॅसिस टीमच्या सादरीकरणात DPDP कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी, डेटा संरक्षण मंडळ, डेटा फिड्युशरी, डेटा प्रिन्सिपल, कन्सेंट मॅनेजर आणि डेटा संरक्षण अधिकारी (DPO) यांच्या भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्या. डेटा उल्लंघन झाल्यास जबाबदारी केवळ विक्रेत्यांची नसून संबंधित अधिकारी यांचीही असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
कार्यशाळेला भारतीय प्रशासकीय सेवा व भारतीय पोलीस सेवेतील तसेच महाआयटीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उत्तम शिक्षकांमुळे चांगल्या शिक्षणसंस्था उभा राहतात-सिंबायोसिस स्किल्स युनिव्हर्सिटीच्या प्र कुलगुरू डॉ. स्वाती मुजुमदार

रोटरी क्लब ऑफ पूना मिडटाउन तर्फे सर्वोत्तम व्यावसायिक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान सोहळा 
पुणे : पूर्वी शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थी घडविण्यासाठी आणि त्यांना शिकविण्यासाठी म्हणून शिक्षक येत असत. या क्षेत्रात नफा आणि तोट्याचा विचार होत नसे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांनी देखील शिक्षक म्हणून सुरुवात केली. त्यामुळे सिंबायोसिस शिक्षण संस्थेकडे पाहण्याचा सगळ्यांचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. फक्त पायाभूत सुविधांनी शिक्षण संस्था चांगली होत नाही, तर उत्तम शिक्षकांमुळे चांगल्या शिक्षण संस्था उभ्या राहतात, असे मत सिंबायोसिस स्किल्स युनिव्हर्सिटीच्या प्र कुलगुरू डॉ. स्वाती मुजुमदार यांनी व्यक्त केले.

रोटरी क्लब ऑफ पूना मिडटाउनच्या वतीने आयोजित सर्वोत्तम व्यावसायिक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान सोहळा टिळक रस्त्यावरील मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. यंदाचा व्होकेशनल एक्सलन्स अवॉर्ड विश्वकर्मा ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा. डॉ. बिपीन सुळे यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी क्लबचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर वल्हवणकर , संचालक डॉ. हेमंत तोडकर, सचिव ॲड. शोभा सोमाणी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. पुणेरी पगडी, शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप होते.

डॉ. स्वाती मुजुमदार म्हणाल्या, पुण्यात अनेक शिक्षण संस्था आहेत. आज शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले आहे. यामध्ये नफा महत्वाचा नाही. अनेक शिक्षकांना पगार जास्त आहेत. मात्र, चांगली गुणवत्ता टिकवून ठेवणे हे अवघड आहे. शिक्षण क्षेत्रात आवड म्हणून शिक्षक येत नाहीत. त्यामुळे ही स्थिती देशाला घातक आहे. प्रत्येक महाविद्यालयात कौशल्याधिष्ठित शिक्षण देणे गरजेचे असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

डॉ.बिपीन सुळे म्हणाले, रोटरी क्लब ही क्रियाभिमुख असलेली संस्था आहे. हातात घेतलेले काम पूर्ण करणारी ही विश्वसनीय संस्था असून अनेक सामाजिक उपक्रम संस्थेने राबविले आहेत. माणसाने समुद्रासारखे जगायला हवे. आपले काम नम्रपणे करावे. वय वाढल्यावर जेष्ठ व्हायला हवे, म्हातारे होऊ नये. म्हातारे होऊन आधार शोधण्यापेक्षा ज्येष्ठ होऊन आधार देणे महत्वाचे आहे.

प्रास्ताविकात डॉ. चंद्रशेखर वल्हवणकर म्हणाले, रोटरी क्लब पूना मिडटाऊन मागील ५६ वर्षांपासून कार्यरत आहे. रोटरी क्लब ही तब्बल १२० वर्षे ही जुनी संस्था असून २०० देशात कार्यरत आहे. स्वतःपेक्षा सेवेचा ध्यास हे रोटरी चे ब्रीद आहे. त्याप्रमाणे आपला क्लब देखील कार्यरत आहे. समाज परिवर्तनाची सशक्त अशी ही चळवळ असून विविध सामाजिक उपक्रम सातत्याने सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. शुभदा जठार यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. बिपिन सुळेंची ओळख माजी अध्यक्ष राजकुमार तांबे यांनी, तर प्रमुख पाहुण्यांची ओळख डॅा. धनंजय केसकर यांनी करून दिली. मानपत्राचे वाचन वृषाली देशपांडे यांनी केले.