महाराष्ट्र विधानपरिषद अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६: संसदीय लोकशाहीचे संवर्धन आणि जनहिताचे ठोस निर्णय
— उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या कार्याचा सविस्तर आढावा
पुणे | दिनांक: ३० मार्च २०२६
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ या कालावधीत मुंबई येथील विधानभवनात यशस्वीपणे संपन्न झाले. या अधिवेशनात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून प्रभावी, अभ्यासपूर्ण आणि संतुलित भूमिका बजावत सभागृहाचे कामकाज सुरळीत पार पाडले. अनेक प्रलंबित जनहिताच्या प्रश्नांना दिशा देत त्यांनी संसदीय लोकशाही अधिक बळकट केली. अधिवेशनाच्या समारोपानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेत राज्याच्या राजकीय, सामाजिक आणि विकासात्मक मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका मांडली.
मुंबई येथे संपन्न झालेल्या २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी अनेक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ निमित्त महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विशेष योजना, ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करणे आणि २५ लाख महिलांना ‘लखपती दिदी’ बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी ७.५ HP पर्यंतच्या शेती पंपांना मोफत वीज आणि पीक कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदींमुळे राज्याच्या शाश्वत विकासाला गती मिळणार असून, हे अधिवेशन खऱ्या अर्थाने जनसामान्यांच्या हिताचे साध्य करणारे ठरले असे डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या सन २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना डॉ. गोऱ्हे यांनी तो ऐतिहासिक आणि सर्वसमावेशक असल्याचे नमूद केले. महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू असलेल्या योजनांची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय, शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजनेतील तरतूद, तसेच थकीत वीज बिलांवरील व्याज सवलत या उपाययोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणाऱ्या ठरतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील तरतुदींनाही त्यांनी विशेष महत्त्व दिले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्याचा संकल्प, तसेच ‘एचपीव्ही लसीकरण’ मोहिमेसाठी करण्यात आलेली तरतूद ही महिला आरोग्याच्या दृष्टीने क्रांतीकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसह युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेंतर्गत तरुणांना विद्यावेतन देण्याचा निर्णय हा रोजगारक्षमतेला चालना देणारा ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
या अधिवेशनात राज्याच्या हिताची अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. त्यामध्ये ‘भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६’ हे विशेष ठरले असून, डिजिटल माध्यमांतून महिलांवर होणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था सुधारणा विधेयकामुळे शहरी विकासात सुसूत्रता येणार आहे, तर शेतकरी संरक्षण विधेयकामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण होणार आहे.
अधिवेशनाच्या निरोप प्रसंगी बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी राजकीय घडामोडींवर स्पष्ट भाष्य केले. “एका नेतृत्वाखालून मोठ्या प्रमाणावर सहकारी बाहेर पडत असतील, तर त्या प्रक्रियेचे आत्मपरीक्षण आवश्यक असते,” असे त्या म्हणाल्या. सत्य मांडल्यामुळे टीका होऊ शकते, मात्र जनहितासाठी ठाम भूमिका घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
सामाजिक प्रश्नांबाबतही त्यांनी सक्रिय भूमिका घेतली. बदलापूर परिसरातील महिलांचे शोषण करून बीजांड विक्री करणाऱ्या आंतरराज्यीय रॅकेटची गंभीर दखल घेत त्यांनी विशेष तपास पथक (SIT) नेमण्याचे निर्देश दिले. दोषी रुग्णालयांवर कठोर कारवाई, परवाने रद्द करणे आणि IVF केंद्रांसाठी कडक SOP तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला.
ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर उपाययोजना करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांसाठी ‘उभारी’ प्रकल्पाची व्याप्ती वाढवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने समृद्धी महामार्गावरील सुविधांची पडताळणी प्रत्यक्ष व्हिडिओ पुराव्यांच्या आधारे करण्याचे निर्देश देत त्यांनी उत्तरदायित्वाची नवी पद्धत रुजवली.
पुणे जिल्ह्यातील पर्यटन, महिला सुरक्षा आणि शहीद कुटुंबीयांच्या प्रश्नांवरही डॉ. गोऱ्हे यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. शनिवारवाडा, लोहगड किल्ला आणि आगाखान पॅलेस यांसारख्या ऐतिहासिक स्थळांच्या संवर्धनासाठी त्यांनी पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पत्र लिहून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवण्याची मागणी केली. या स्थळांच्या देखभालीसह मूलभूत सुविधा उभारून पर्यटनाला चालना देण्यावर त्यांनी भर दिला, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लोणीकंद येथील हुंडाबळी प्रकरणात मृत विवाहिता वैष्णवी लाटे हिला न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी कठोर भूमिका घेत तपासात फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी त्यांनी संबंधित यंत्रणेला निर्देश दिले. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये वेळेत न्याय मिळणे अत्यावश्यक असल्याचा ठाम संदेश त्यांनी दिला.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्या संतोष जगदाळे यांच्या कुटुंबीयांच्या प्रश्नांचीही त्यांनी दखल घेतली. त्यांच्या कन्या आसावरी जगदाळे हिला पुणे महानगरपालिकेत नोकरी मिळवून देण्यासाठी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे संबंधित कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळाला. शासनाची शहीद कुटुंबीयांप्रती असलेली बांधिलकी अधोरेखित करणारे हे कार्य ठरले.
डॉ. गोऱ्हे यांच्या संसदीय भाषणांना आणि सामाजिक भूमिकांना मोठा जनसमर्थन लाभला. “दुःख एका पक्षाचे नसते” हे त्यांचे विधान व्यापक चर्चेचा विषय ठरले. ‘माय मराठी कलासंगम’ सारख्या उपक्रमांद्वारे त्यांनी तरुण पिढीला भाषा आणि संस्कृती जपण्याचे आवाहन केले.
वृद्ध पत्रकारांसाठी असलेल्या ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना’ अधिक सुलभ करण्यासाठी त्यांनी सूचना दिल्या. तसेच आंतरराष्ट्रीय वेबिनारमध्ये “लिंगसमानता हा लोकशाहीचा पाया आहे” हा ठाम संदेश त्यांनी दिला.
या संपूर्ण अधिवेशनाने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या संसदीय कौशल्याचा आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना “सभागृहाचे शक्तिस्थान” असे संबोधून गौरव केला, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या कार्याचे कौतुक करत विशेष उल्लेख केला.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी आपली ही धडपड भविष्यातही कायम राहील, असा विश्वास डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.
