मुंबई, दि. ११ फेब्रुवारी २०२६: विद्युत सुरक्षेला सर्वोच्च प्राथमिकता देत ‘शून्य विद्युत अपघात’ उदिद्ष्टासाठी महावितरणने राज्यातील उपविभाग व शाखा कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी किंवा आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी कामाची सुरवात विद्युत सुरक्षा शपथेने करण्याचे निर्देश एका परिपत्रकाद्वारे नुकतेच दिले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेत विद्युत सुरक्षिततेचे महत्त्व रुजवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी शून्य विद्युत अपघात उद्दिष्टाची प्रभावी व सातत्याने अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. त्याप्रमाणे संचालक (मानव संसाधन) राजेंद्र पवार यांनी विद्युत सुरक्षेबाबत उपाययोजना व लोकसहभागातील उपक्रमांना वेग दिला आहे. ‘अभियंते व कर्मचाऱ्यांसाठी विद्युत सुरक्षा ही केवळ नियमावली नसून दैनंदिन कामाचा एक भाग आहे. प्रत्येक जीव मौल्यवान असल्याने ‘शून्य विद्युत अपघात‘ हेच महावितरणचे ध्येय आहे. त्यामुळे विद्युत सुरक्षेचे कायम तंतोतंत पालन करावे’, असे आवाहन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी केले आहे.

विद्युत सुरक्षेबाबत सजग व सतर्क राहावे यासाठी महावितरणच्या ६६४ उपविभाग व ३२९१ शाखा कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवार हा सुरक्षा दिवस ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक सोमवारी किंवा आठवड्यातील कामाच्या पहिल्या दिवशी या दोन्ही कार्यालयातील अभियंते व तांत्रिक कर्मचारी सकाळी कामाची सुरुवात सुरक्षा शपथेने करीत आहे. त्यानंतर सर्व तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्यावैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे व तांत्रिक साधनांची तपासणी करण्यात येत आहे. ते सुस्थितीत असल्याची खात्री केल्यानंतरच क्षेत्रीय कामांना सुरुवात होत आहे.

यासोबतच तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसोबत आयोजित सर्व बैठकींची सुरवात देखील विद्युत सुरक्षा शपथेनेचकरण्यात येणार आहे. या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुरक्षा अधिकारी म्हणून मंडलस्तरावरकार्यकारी अभियंता (प्रशासन) आणि विभागस्तरावर अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता यांच्यावर देण्यात आली आहे.

केंद्रीय विद्युत प्राधीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार महावितरणने कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांच्या विद्युत सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना व उपक्रमांना मोठी गती दिली आहे. जून २०२५ मध्ये महावितरणच्या २० व्या वर्धापन दिनानिमित्त विद्युत सुरक्षेच्या जनजागृतीसाठी राज्यभरात विविध उपक्रमांचे आयोजन केले होते. यामध्ये तब्बल २ लाख ११ हजारांवर नागरिक, शालेय विद्यार्थी, अभियंता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला. यासह २ कोटी ८५ लाख वीजग्राहकांना विद्युत सुरक्षेचा थेट वैयक्तिक संदेश देण्यात आला. या अभियानाची जागतिकस्तरावर नोंद घेण्यात आली. तसेच सुरक्षितपणे देखभाल व दुरूस्तीचे कामे करण्यासाठी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना महावितरणकडून २० ते २५ प्रकारचे वैयक्तिक व कॉमन सुरक्षा साधने देण्यात येतात. ही सुरक्षा साधने आवश्यकतेनुसार व मागणीप्रमाणे संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ देण्यासाठी स्वतंत्र ‘टी अॅण्ड पी रजिस्टर मॉड्यूल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. १० : राज्य विधिमंडळाचे मुंबईत होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सोमवार, २३ फेब्रुवारी ते बुधवार, २५ मार्च २०२६ पर्यत निश्चित करण्यात आले आहे. ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे, असा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

विधानभवन येथे विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, आमदार सर्वश्री अनिल परब, प्रसाद लाड, भास्कर जाधव, जयंत पाटील, सुनील प्रभु, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिवंगत अजित पवार यांना कामकाज सल्लागार समितीच्या दोन्ही बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.

अधिवेशन काळात शनिवार २८ फेब्रुवारी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळ कामकाज होणार आहे. सोमवार दि. २ मार्च रोजी होळी आणि ३ मार्च रोजी धूलिवंदन असल्याने कामकाज होणार नाही. १९ मार्चला गुढीपाडव्याची सार्वजनिक सुटी असल्याने या दिवशी कामकाज होणार नाही. तसेच २० मार्च रोजीही विधिमंडळ कामकाज होणार नाही.

● संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२६ हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. यावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

● जागतिक महिला दिनानिमित्त दिनांक ९ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात महिला दिनानिमित्त चर्चा होणार आहे.

● मराठी भाषा गौरव दिननिमित्त चर्चा होणार आहे

●निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांचा निरोप समारंभ होणार आहे.

मुंबई- बारामतीच्या जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील ८० हजार चौ.मी. जागेवर टप्पा-३ अंतर्गत अतिरिक्त क्रीडा सुविधांचा विकास केला जात आहे. यासाठीच्या ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
मौजे कटफळ येथील जागेवर अतिरिक्त क्रीडा सुविधांचा (टप्पा-३) विकास केला जात असून यामध्ये पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल ग्राऊंड इत्यादी क्रीडा सुविधांचा समावेश आहे. यासाठीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असून निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

अन्नधान्य वाहतूक तसेच अन्नधान्य हाताळणूक करिता संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी निविदा प्रक्रीया
राज्यातील लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्य वाहतूक तसेच अन्नधान्य हाताळणूक (हमाली) या करिता संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी निविदा प्रक्रीया राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील वितरण प्रणाली सक्षम होणार असून, या व्यवस्थेत सुसूत्रता येणार आहे.
राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याची वाहतूक व शासकीय गोदामामध्ये अन्नधान्याची हाताळणूक यासाठी स्वतंत्ररित्या कंत्राटे निश्चित केली जातात. तथापि आता केंद्र शासनाने अन्नधान्याच्या वाहतूक खर्चात बचतीसाठी रूट ऑप्टीमायझेशन स्टडी नुसार निश्चित केलेल्या मार्गावरून वाहतूक करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात अन्नधान्य वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. यात वाहतूक आणि हाताळणूक खर्च केंद्राने निर्धारित केला आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा प्रत्येकी पन्नास टक्के आहे. आता नव्या प्रणालीत उपलब्ध अन्नधान्य साठ्यानुसार वेळोवेळी जिल्ह्यातील व जिल्हयाबाहेरील गोदामातून उचल करावी लागते.
त्यामुळे आता मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे व ३४ जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी निविदा प्रक्रिया राबवून वाहतूक कंत्राटे निश्चित करण्यामुळे या प्रणालीत सुसूत्रता येणार आहे.

नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी १५ मार्च पूर्वी इरादापत्र
राज्यात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी १५ मार्च २०२६ पर्यंत शासनाकडून इरादापत्र देण्याबाबतची अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी इरादापत्र प्रदान करण्याबाबतच्या तरतूदीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्य शासनाकडून १५ मार्च, २०२६ किंवा त्यापुर्वी इरादा पत्र (Letter of Intent) देता येईल अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाटेनिस फाउंडेशनला मुंबईत टेनिस मौजे कोलेकल्याण येथे जमीन
खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी संयुक्त प्रकल्प
मुंबईत मौजे कोले कल्याण (ता. अंधेरी) येथील मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या मालकीची सुमारे २ एकर जमीन महाटेनिस फाउंडेशन यांना उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई शहर व मुंबई उपनगरात टेनिस या खेळाचा विकास करण्याकरिता म्हाडाच्या करमणूकीच्या मैदानाकरिता आरक्षित असलेल्या सुमारे २ एकरचा भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाटेनिस फाऊंडेशन यांनी केली होती. या भूखंडावर टेनिस खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी म्हाडासोबत संयुक्त विकास प्रकल्प राविण्यात येणार आहे. त्यानुसार संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबवण्यासाठी माहटेनिस फाउंडेशनला ही जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याचबरोबर हे फाउंडेशन नफा केंद्रीत नसल्यामुळे हा प्रकल्प कार्यन्वित करण्यासाठी म्हाडामार्फत १० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल स्वरुपात देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरांत टेनिस खेळाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास मान्यता
राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना मिळणार
मुंबई-महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास ( पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी) आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. पायाभूत विकास प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय चौकट विकसित होईल.
राज्य मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डाक्युमेंटला मान्यता दिली आहे. या व्हिजन डाक्युमेंटमध्ये १०० उपक्रमांचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत एक ट्रिलीयन डाँलर, सन २०३५ पर्यंत २ ट्रिलीयन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्य़ाचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी राज्यात अनेक प्रकल्प कार्यरत असून भविष्यातही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि संसाधनांचा कुशल वापर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी करून प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. असे प्रकल्प राबविण्यासाठीच्या धोरणास आज मान्यता देण्यात
या धोरणानुसार २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुल्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीला असतील. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीकडे २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मुल्यांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील.
या धोरणाची अंमलबजावणी सुलभरित्या व्हावी यासाठी नियोजन विभागात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध विभागांमध्ये विभागांच्या आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मित्र संस्थेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कक्ष स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यास आणि पुर्वमान्यतेने त्यातून प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांचा सवलत करारनामा आणि निविदा दस्तऐवजातील अटी आणि शर्तीनुसार पुर्ण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर

मुंबई- राज्यात ‘माझ गांव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दर आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंतच्या या कालावधीत अभियान राबविण्यात येईल. अभियानात गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंयातींना आरोग्य संपन्न ग्राम म्हणून मानांकन व प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे व प्रत्येक नागरिकाला आरोग्याच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी, संसर्ग व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करून त्यांचे निर्मूलन करणे आणि माता व बालकांचे आरोग्यमान उंचावणे या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात नागरिकांच्या जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे चार स्तंभ असतील.
गावातील नागरिकांना सदृढ आणि सशक्त करण्यासाठी माझं गाव आरोग्य संपन्न गांव अभियान सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीत आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय हे प्रमुख घटक असतील. या अभियानातून सामाजिक बांधिलकी, लोकसहभाग, लोककेंद्रीत नियोजन व शाश्वत आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोगय अभियान, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स-३ यांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अभियानामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा व तालुका यंत्रणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र याठिकाणी कार्यरत आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक-सेविका व आशा तसेच ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणा आहे. एकात्मिक कार्यप्रणाली व पारदर्शक मुल्यांकनाच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांना ग्रामपंचायतींना ‘आरोग्य संपन्न ग्राम’ म्हणून पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
या अभियानाच्या अमंलबजावणी व संनियत्रणासाठी आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यतेखाली राज्य आरोग्य संपन्न गाव संनियंत्रण समितीसह राज्यस्तरीय आरोग्य संपन्न गाव कृती समिती, जिल्हास्तरीय आरोग्य संपन्न गाव अभियान समिती, तालुकास्तरीय व ग्रामपंचायतस्तरीय कृती समिती अशा पाच समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायस्तरीय समिती गाव आरोग्य कृती आराखडा तयार करेल. त्यामध्ये आरोग्य सेवांची स्थिती, अडचणी, व सुधारणा उपाय, आरोग्य ग्रामसभा, स्वच्छता अभियान, पोषण जागरूकता, स्वमुल्यमापन चाचणी, आरोग्य नकाशे, कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवणे अशा गोष्टींचा समावेश असेल. यासाठी गावांचे स्वमुल्यमापन ते राज्यस्तरीय अंतिम मुल्यमापन केले जाईल. यातून गावांना प्रथम कमांकासाठी जिल्हास्तर, विभाग आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पंचवीस लाख, एक कोटी व पाच कोटींचे पुरस्कार असेल. दुसऱ्या क्रमांकासाठी वीस लाख, ७५ लाख आणि ३ कोटी तर तिसऱ्या क्रमांकासाठी १५ लाख, ५० लाख आणि दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. उपआरोग्य केंद्राला जिल्हास्तर प्रथम क्रमांकासाठी पाच लाख, राज्यस्तरासाठी २५ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी १० लाख व राज्यस्तरासाठी ५० लाख.
ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयाला राज्यस्तरावर ७५ लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. याशिवाय पंचायत समितीला राज्यस्तरावर अनुक्रमे २ कोटी, दिड कोटी व एक कोटी पंचवीस लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. तर जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पाच, तीन व दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. त्यासाठी दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील महिला सुरक्षिततेचा आढावा

मुंबई दि.१०: महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सार्वजनिक वाहतूक ठिकाणांचे महाराष्ट्रव्यापी सेफ्टी ऑडिट महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेमार्फत करण्यात आले असून, या उपक्रमाला विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे मार्गदर्शन लाभले. महिलांचा संचाराचा हक्क हा केवळ प्रवासापुरता मर्यादित नसून तो सन्मानाने जगण्याच्या आणि विकासाच्या अधिकाराशी जोडलेला आहे, या दृष्टिकोनातून हे ऑडिट राबविण्यात आले.

या ऑडिटमध्ये बसस्थानके, रेल्वे स्थानके व सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रश्नावलीच्या माध्यमातून माहिती संकलित करण्यात आली. सीसीटीव्ही, प्रकाश व्यवस्था, महिला व पुरुष पोलिसांची गस्त, हेल्पलाईन, पॅनिक बटण, स्वच्छतागृहे, महिलांसाठी राखीव आसने, विशेष बसेस व रेल्वे डबे, तसेच ‘हिरकणी कक्ष’ यांसारख्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती तपासण्यात आली.

अनेक ठिकाणी उपाययोजना अस्तित्वात असूनही अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्याचे निदर्शनास आले. विशेषतः पॅनिक बटण प्रणाली प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे लक्षात आले. आपत्कालीन परिस्थितीत महिलांना त्वरित मदत मिळावी यासाठी ही यंत्रणा नियंत्रण कक्षाशी थेट जोडली जावी, याबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या.

डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद आणि विविध महिला संघटनांनी सेफ्टी ऑडिटचा अहवाल सादर केला. प्रत्येक बस स्थानकावर महिला कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून मदत केंद्र सुरू करणे, रेल्वे व एसटीसाठी स्वतंत्र दक्षता समित्या स्थापन करणे, स्वच्छतागृह व ‘हिरकणी कक्षांची’ नियमित तपासणी करणे, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या. पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, रेल्वे आणि मेट्रो प्रशासनासोबत समन्वय साधून बैठका घेण्यात येतील. तसेच, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील महिला सुरक्षिततेचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी दोन्ही विधिमंडळातील सदस्याांचे सहकार्य व सहभाग घेऊन पुढील अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद आणि इतर महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या पाहणीचा सविस्तर अहवालासोबत विविध २० पुस्तिकाही नीलम गोर्हे यांना सादर केल्या. शारदा साठे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद), स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त जेहलम जोशी, सुप्रसिद्ध लेखिका व संशोधक छाया दातार, कामगार नेत्या लता भिसे सोनवणे (भारतीय महिला फेडरेशन), प्रा. उज्वला मसदेकर (पुणे सेफ्टी ऑडिट समिती सदस्य), संकल्पना कऱ्हाडे, संगीता जोशी, स्नेहल वेळकर, रेश्मा ठोसर, अमोल केरकर आणि संगीता सराफ यांनी ऑडिटमधील निष्कर्ष मांडले. उपसभापती कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी मेघना सावंत भोसले उपस्थित होत्या त्यांनी मिनिट्स घेतले.