सोन्या-चांदीच्या दरात आज 1 एप्रिल रोजी वाढ झाली आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 2,836 रुपयांनी वाढून 1.50 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 1.47 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती.

तर, एक किलो चांदीचा दर 9,348 रुपयांनी वाढून 2.39 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2.30 लाख रुपये प्रति किलो होती.
या वर्षी सोने-चांदीच्या किमतीत सतत चढ-उतार दिसून येत आहे. सोने 2026 मध्ये आतापर्यंत 16,374 रुपयांनी आणि चांदी 9,063 रुपयांनी महाग झाली आहे. या दरम्यान 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.76 लाख रुपये आणि चांदीने 3.86 लाख रुपयांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला होता.

28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इझ्रायलचे इराणसोबत युद्ध सुरू झाल्यानंतर सातत्याने घसरण दिसून येत आहे. तेव्हापासून सोने 9,528 रुपयांनी आणि चांदी 27,217 रुपयांनी घसरली आहे.

ज्वेलर्सकडून सोने खरेदी करताना या 2 गोष्टी ध्यानात घ्या …

1. प्रमाणित सोनेच खरेदी करा: नेहमी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) चा हॉलमार्क असलेले प्रमाणित सोनेच खरेदी करा. हा क्रमांक अल्फान्यूमेरिक म्हणजे AZ4524 असा असू शकतो. हॉलमार्किंगमुळे सोने किती कॅरेटचे आहे हे कळते.
2. किंमत तपासा: सोन्याचे योग्य वजन आणि खरेदीच्या दिवशी त्याची किंमत अनेक स्त्रोतांकडून (उदा. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनची वेबसाइट) तपासा. सोन्याचा भाव 24 कॅरेट, 22 कॅरेट आणि 18 कॅरेटनुसार वेगवेगळा असतो.

खऱ्या चांदीची ओळख करण्याचे 4 मार्ग

मॅग्नेट टेस्ट: खरी चांदी चुंबकाला चिकटत नाही. जर चिकटली तर ती बनावट आहे.

आईस टेस्ट: चांदीवर बर्फ ठेवा. खऱ्या चांदीवर बर्फ वेगाने वितळतो.

स्मेल टेस्ट: खऱ्या चांदीला वास येत नाही. बनावट चांदीला तांब्यासारखा वास येतो.

क्लॉथ टेस्ट: चांदीला पांढऱ्या कपड्याने घासा. जर काळा डाग आला तर ती खरी आहे.

रशियाचे मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट प्लेन An-26 मंगळवारी क्रिमियामध्ये क्रॅश झाले. यात 23 प्रवासी आणि 6 क्रू सदस्य होते. सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. रशियन वृत्तसंस्था तासच्या मते, आधी विमानाचा संपर्क तुटला होता. नंतर ते खडकावर आदळून दुर्घटनाग्रस्त झाले.

प्राथमिक तपासानुसार, अपघाताचे कारण तांत्रिक बिघाड असल्याचे मानले जात आहे. याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. An-26 विमान सोव्हिएत काळातील लष्करी वाहतूक विमान आहे. ते अँटोनोव्ह कंपनीने बनवले होते. याचे पहिले उड्डाण 1969 मध्ये झाले होते.

याचा वापर सैनिक, शस्त्रे आणि लष्करी साहित्य वाहून नेण्यासाठी केला जातो. यात एकाच वेळी डझनभर सैनिक किंवा जड मालवाहू वस्तू नेल्या जाऊ शकतात.

या विमानाचे वैशिष्ट्य आहे की ते लहान आणि खराब धावपट्टीवरूनही उड्डाण करू शकते. त्यामुळे याचा वापर दुर्गम आणि युद्धग्रस्त भागांमध्ये केला जातो. याच्या मागील मोठ्या मालवाहू दरवाज्यातून एअरड्रॉप ऑपरेशन्स देखील करता येतात.
50 वर्षांहून अधिक जुन्या डिझाइनमुळे त्याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वेळोवेळी त्याचे अपघातही समोर आले आहेत. आजही अनेक देशांमध्ये हे विमान वापरले जात आहे, परंतु हळूहळू ते आधुनिक वाहतूक विमानांनी बदलले जात आहे.

नवी दिल्ली – नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महाग झाल्याने झाली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी त्याचे दर 218 रुपयांपर्यंत वाढवले आहेत. गेल्या एका महिन्यापासून सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराण युद्धाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसताना दिसून येत आहे. आखाती देशांतील संघर्षामुळे जगातील अनेक देशांत ऊर्जा संकट ओढावण्याची शक्यता आहे. भारतातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असं असतानाच आता भारतातील व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.

तेल विपणन कंपन्यांनी प्रमुख महानगरांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडर्सच्या किमतीत १९५ रुपये ५० पैशांची वाढ केली आहे. ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’च्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईमध्ये आता व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडर्सची किरकोळ किंमत २ हजार ३१ रुपये, दिल्लीमध्ये २ हजार ७८ रुपये, कोलकाता इथं २ हजार २०८, आणि चेन्नईमध्ये २ हजार २४६ रुपये झाले आहेत.

शिशुवर्ग ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना दिलासा

मुंबई- राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे शिशुवर्ग ते आठवी, नववी ते दहावी तसेच अकरावी व बारावीत शिकणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरीव वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या व्हिजन डॉक्यूमेंटमध्ये शिक्षण आणि कौशल्य विकास वृध्दिंगत करणे असा मुद्दा समाविष्ट आहे. या उद्दिष्टाला अनुसरून दिव्यांगांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्यात येत आहे.  दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या या योजना 8 ते 34 वर्षे जुन्या आहेत.  या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल करणे आवश्यक असल्याने तसेच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 मध्ये दिव्यांगांना सामान्य व्यक्तीपेक्षा अधिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दिव्यांगत्वाच्या सर्व 21 प्रकारातील राज्यातील शिशुवर्ग ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 500 रुपये, नववी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 800 रूपये (निवासी), 600 रूपये (अनिवासी), अकरावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1000 रूपये (निवासी), 800 रूपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. यापूर्वी शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा 100 ते 200 रूपयांच्या दरम्यान होती. याशिवाय अकरावी व बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क तसेच अंध विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा 150 रूपये वाचक भत्ता आणि दरवर्षी प्रत्यक्ष खर्चाच्या मर्यादेत 1500 रूपये अभ्यास दौऱ्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल. बैठकीत या योजनेसाठी अपेक्षित 23 कोटी 11 लाख रूपयांच्या आवर्ती तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

मुंबई -राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. वित्त मंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे सदस्य-सचिव असतील.
भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी 4 नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे. त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण काम करणार आहे.
प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदी पट्टयांसाठी पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.
प्राधिकरणासाठी आवश्यक 2 हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.

मुंबई-
मुंबईतून कोकणात जाणारी ट्रेन रत्नागिरी-दिवा पॅसेंजर ट्रेन ही पूर्वीप्रमाणेच दादर स्थानकापर्यंत चालवण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून करण्यात आली होती. ही मागणी रेल्वे खात्याने फेटाळून लावली असल्याची माहिती समोर आली आहे. इतकेच नव्हे तर भविष्यात कोकणात जाणाऱ्या सर्व एक्सप्रेस ट्रेनचा मार्गही बदलण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कोरोनाच्या काळात रत्नागिरी-दादर ही पॅसेंजर ट्रेन बंद करण्यात आली होती. ही ट्रेन आता फक्त दिवा स्थानकापर्यंतच येते आणि येथूनच सुटते. त्यामुळे मुंबईतील प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ही ट्रेन पुन्हा दादरपर्यंत सुरू करण्यात यावी अशी मागणी मनसेने केली होती. त्यानुसार शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी बुधवारी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत कोकणातील पदाधिकारीही होते.

खासदार रवींद्र वायकर यांनी अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे रत्नागिरी ते दादा किंवा सीएसएमटी अशीह ट्रेन सुरू करण्याच्या मागणीचे पत्र दिले. यावर मंत्री वैष्णव यांनी अशी सेवा सुरू करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रत्नागिरी-दिवा पॅसेंजर ट्रेन आता दादर स्थानकपर्यंत येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतल्यानंतर खासदार रवींद्र वायकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, सध्याची रत्नागिरी-दिवा पॅसेंजर ट्रेन ही आता पश्चिम रेल्वेमार्गावरून वसईला जाईल. पुढे वसईवरून पनवेलमार्गे ही ट्रेन कोकणात जाईल. आता दादर-रत्नागिरी ट्रेन सुरू करणे शक्य नाही. दीड ते दोन वर्षात नव्या रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर कोकणात जाणाऱ्या सर्व एक्सप्रेस ट्रेन या नव्या मार्गानेच जातील. पुढील एक-दीड वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आपल्याला नवीन मार्ग मिळणार आहे. त्यामुळे आता यामध्ये राजकारण आणू नये, असे आवाहनही वायकर यांनी यावेळी केले आहे.

मुंबई- 

नागपूरच्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडने (डब्ल्यूसीएल) आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान कोळसा उत्पादन, कोळसा वाहतूक आणि अतिरिक्त भार कमी करणे या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण कामगिरी नोंदवली आहे. या कालावधीत, डब्ल्यूसीएलने 63.03 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन केले, 60 दशलक्ष टन कोळशाची वाहतूक केली आणि 34.33 दशलक्ष घनमीटर अतिरिक्त  भार कमी करण्याचे काम पार पाडले.

या कामगिरीचे श्रेय कंपनीने वर्षभरात हाती घेतलेल्या अनेक सकारात्मक उपक्रमांना जाते. आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान डब्ल्यूसीएलने 5.375 दशलक्ष टनांसाठी अतिरिक्त पर्यावरणीय मंजुरी प्राप्त केली. याव्यतिरिक्त, कंपनीने सात प्रकल्पांमधील 207.76 हेक्टर वनजमिनीसाठी ‘दुसऱ्या टप्प्यातील वनमंजुरी’ मिळवली—जी कंपनीच्या स्थापनेपासून एकाच आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या वनमंजुऱ्यांची सर्वाधिक संख्या ठरली आहे.

कोळसा खाणकामातील कार्यक्षमता आणि सुरक्षा वाढवण्यासाठी डब्ल्यूसीएलने ‘कंटिन्युअस मायनर’ आणि ‘सरफेस मायनर’ यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अधिकाधिक प्रमाणात सुरू केला आहे. सध्या, डब्ल्यूसीएलच्या खाणींमध्ये सहा सरफेस मायनर्स आणि तीन कंटिन्युअस मायनर्स कार्यरत आहेत. कंपनी लवकरच आणखी दोन सरफेस मायनर्स कार्यान्वित करण्याच्या विचारात असून, आगामी वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने 23 कंटिन्युअस मायनर्सही सेवेत दाखल करण्याची योजना आहे.

कंपनीच्या कार्यक्षेत्रांपैकी ‘वाणी क्षेत्राने’ 13.31 दशलक्ष टनांसह कोळसा उत्पादनात सर्वाधिक योगदान नोंदवले; त्यानंतर 11.65 दशलक्ष टनांसह ‘नागपूर क्षेत्र’ आणि 10.57 दशलक्ष टनांसह ‘उमरेड क्षेत्र’ यांचा क्रमांक लागतो—या सर्व क्षेत्रांनी एकूण उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान डब्ल्यूसीएलने अत्यावश्यक खनिजे आणि दुर्मिळ मृदा मूलद्रव्यांच्या अन्वेषणाच्या क्षेत्रातही उत्साहवर्धक प्रगती केली आहे. सहा खुल्या खाणींमधून संकलित केलेल्या 500 नमुन्यांच्या मूलद्रव्य विश्लेषणातून, रेनियम, पोटॅश, टायटॅनियम आणि टेल्युरियम यांसारख्या मूलद्रव्यांची उपस्थिती आढळून आली आहे. पुढील विश्लेषणासाठी, ‘अडासा यूजी ते ओसी’ आणि ‘मकरधोकरा-III’ या खुल्या खाणींमधील नमुने ‘नॉन-फेरस टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट सेंटर’कडे पाठवण्यात आले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, आणखी सहा खुल्या खाणींमधील मूलद्रव्य विश्लेषणासाठी निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

या वर्षात, कंपनीने कोळसा ग्लासिफिकेशन प्रकल्प, ‘फर्स्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्प आणि आगामी वर्षांमध्ये ‘नेट-झिरो’ कंपनी बनण्याच्या दिशेने करण्यात येत असलेले प्रयत्न यांसारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांमध्येही प्रगती साधली. आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांच्या माध्यमातून डब्ल्यूसीएलने शिक्षण, आरोग्यसेवा, कौशल्य विकास, स्वच्छता आणि समुदाय विकास या क्षेत्रांमध्ये व्यापक कार्य हाती घेतले; ज्याचा लाभ कंपनीच्या कार्यक्षेत्रातील आणि त्यालगतच्या परिसरातील समुदायांना झाला.

या यशाने उत्साहित होऊन, ‘टीम डब्ल्यू सीएल’ आगामी आर्थिक वर्षासाठीची आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत पूर्णपणे आत्मविश्वासू आणि प्रेरित आहे.

भारतीय रेल्वेने लातूर येथे मराठवाडा रेल कोच फॅक्टरी (एमआरसीएफ) स्थापन केली

नवी दिल्ली-लोकसभेत बिगर- तारांकित प्रश्नांना लेखी उत्तर देताना, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी महाराष्ट्रातील रेल्वे विषयक पायाभूत सुविधांबाबत माहिती दिली. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, फलटण – पंढरपूर नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचे (109किमी) सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे.

डीपीआर तयार झाल्यानंतर, प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकारांसह विविध संबंधितांशी सल्लामसलत करणे तसेच नीती आयोग आणि अर्थ मंत्रालयाकडून मूल्यांकनासारख्या आवश्यक मंजुऱ्या घेणे आवश्यक असते. प्रकल्पांना मंजुरी देणे ही एक निरंतर आणि गतिमान प्रक्रिया असून नेमकी कालमर्यादा या मूल्यांकनांवर आणि मंजुऱ्यांवर अवलंबून असते.

आधुनिक रेल्वेगाड्यांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी स्वदेशी डबे निर्मितीची क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने, भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातील लातूर येथे 685.79 कोटी रुपये खर्च करून मराठवाडा रेल कोच फॅक्टरी (एमआरसीएफ) उभारली आहे. एमआरसीएफ, लातूर येथे तंत्रज्ञान भागीदाराच्या माध्यमातून 120 ‘वंदे भारत’ ट्रेनसेटच्या निर्मितीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

तसेच डबे निर्मितीबाबत सुव्यवस्थित आणि पद्धतशीर प्रशिक्षण सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्या क्षेत्राशी संबंधित विविध पैलूंचा समावेश असलेल्या विस्तृत प्रशिक्षण मॉड्यूलनुसार प्रशिक्षण दिले जाते. या मॉड्यूलमध्ये डबे निर्मितीसाठी आवश्यक असलेले फॅब्रिकेशन तंत्र, वेल्डिंग प्रक्रिया, बोगी प्रणाली, इलेक्ट्रिकल इत्यादी विषयांचा समावेश असतो.

याशिवाय, भारतीय रेल्वे शिकाऊ उमेदवार कायदा, 1961च्या तरतुदींनुसार उत्पादन युनिट्स, कार्यशाळा, लोको शेड्स, कॅरेज आणि वॅगन डेपो यांसारख्या आपल्या विविध युनिट्समध्ये शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम देखील आयोजित करते, ज्यामुळे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन आणि मशिनिस्ट यांसारख्या व्यवसायांमधील कौशल्य विकासालाही हातभार लागतो.

नाशिक रोड आणि कल्याण दरम्यान रेल्वे सेवा:

नाशिक आणि कल्याण दरम्यान ईएमयू/स्वयंचलित बंद होणाऱ्या दरवाजांचे ट्रेन सेट सुरू करण्यातील अडचणींच्या तपशिलावर उत्तर देताना, मंत्र्यांनी नमूद केले की, ईएमयू स्टॉकची (या भागातील लोकल ट्रेन) रुंदी प्रवासी गाड्यांच्या इतर रोलिंग स्टॉकपेक्षा जास्त आहे. कसारा-इगतपुरी घाट विभाग आणि कर्जत-लोणावळा विभागातील बोगद्यांमध्ये आकारमानाची मर्यादा असल्या कारणाने सध्या या विभागांमध्ये ईएमयू लोकल ट्रेन चालवणे शक्य नाही.

सध्या, नाशिक रोड-कल्याण मार्गावर खालील 67 रेल्वे सेवेच्या जोड गाड्या कार्यरत आहेत:त्याचप्रमाणे, कसारा-कल्याण-छत्रपती शिवाजी महाराज (ट) विभागात 36 उपनगरीय रेल्वे सेवा कार्यरत आहेत.

हिंगोली डेक्कन स्थानकाचे आधुनिकीकरण:

महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील रेल्वे पायाभूत सुविधांविषयीच्या बिगरतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरादाखल मंत्र्यांनी सांगितले की, हिंगोली डेक्कन स्थानकावर फलाट छप्पर उभारण्याचे आणि फलाट क्रमांक 2 च्या पृष्ठभागामध्ये सुधारणा करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. नवीन स्थानक इमारत, विद्यमान स्थानक इमारतीची सुधारणा, प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 चा पृष्ठभाग, उद्वाहन आणि 12 मीटर लांबीचा पादचारी पूल ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

सध्या, हिंगोली डेक्कन स्थानकावरून 38 रेल्वे सेवांची वाहतूक चालते, ज्याद्वारे मुंबई, पुणे, अमृतसर, हैदराबाद, बंगळुरू आणि जयपूर यांसारख्या विविध शहरांशी संपर्क प्रस्थापित होतो. सध्या हिंगोली डेक्कन हे स्थानक 12071/12072 छत्रपती शिवाजी महाराज (ट) – हिंगोली डेक्कन जन शताब्दी एक्सप्रेस या दैनंदिन सेवेद्वारे मुंबईशी, तर 11405/06 पुणे – अमरावती एक्सप्रेस या द्विसाप्ताहिक सेवेद्वारे पुण्याशी जोडलेले आहे.

याशिवाय, नवीन गाड्या सुरू करणे, विद्यमान गाड्यांचा विस्तार करणे किंवा गाड्यांच्या फेऱ्यांची वारंवारता वाढवणे, तसेच देशभरातील रेल्वे प्रकल्प व कामांशी संबंधित औपचारिक आणि अनौपचारिक प्रस्ताव, विनंत्या, सूचना व निवेदने; रेल्वे मंडळ, विभागीय रेल्वे आणि विभाग कार्यालये यांसारख्या विविध स्तरांवर संसद सदस्य, लोकप्रतिनिधी, संस्था आणि रेल्वे प्रवासी इत्यादींकडून प्राप्त होत असतात. असे प्रस्ताव, विनंत्या व सूचना प्राप्त होण्याची प्रक्रिया ही निरंतर आणि गतिमान स्वरूपाची असल्याने या विनंत्यांचा कोणताही केंद्रीयकृत संग्रह (compendium) राखला जात नाही. तथापि, या विनंत्यांची छाननी केली जाते आणि ज्या उपाययोजना व्यवहार्य व न्यायोचित असल्याचे आढळते, त्यांवर वेळोवेळी योग्य ती कार्यवाही केली जाते.

ही माहिती आज लोकसभेत रेल्वे, माहिती व प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ, पीव्हीएसएम, यूवायएसएम, एव्हीएसएम यांनी आज लष्कराचे उपप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी असलेल्या जनरल सेठ यांची डिसेंबर 1986 मध्ये चिलखती दलात नियुक्ती करण्यात आली होती. गेल्या सुमारे 4 दशकांच्या कालावधीत, त्यांनी दहशतवादविरोधी कारवायांच्या अनुभवासह विविध भूप्रदेश आणि संघर्षपूर्ण वातावरणात उल्लेखनीय लष्करी कारकीर्द घडवली आहे.

त्यांनी वाळवंटी भागात चिलखती तुकडीचे, विकसित क्षेत्रात चिलखती ब्रिगेडचे आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद विरोधी दलाचे नेतृत्व केले आहे. लेफ्टनंट जनरल पदावर बढती मिळाल्यानंतर, त्यांनी ‘सुदर्शन चक्र कोर’चे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर दिल्ली क्षेत्रात जनरल ऑफिसर कमांडिंग म्हणून काम करताना त्यांनी महत्त्वाच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांची जबाबदारी सांभाळली. लष्करी कमांडर म्हणून पदोन्नती मिळाल्यावर त्यांनी ‘दक्षिण पश्चिम कमांड’ आणि ‘दक्षिण कमांडचे प्रमुख म्हणून सेवा बजावली. पश्चिम सीमेवरील दोन महत्त्वाच्या कमांड्सचे नेतृत्व करण्याचा दुर्मिळ बहुमान त्यांना मिळाला आहे.

लेफ्टनंट जनरल सेठ यांनी विविध महत्त्वाच्या कर्मचारी आणि धोरणात्मक पदांवर कार्य केले आहे. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील एका स्वतंत्र चिलखती ब्रिगेडचे ब्रिगेड मेजर, अंगोलातील संयुक्त राष्ट्र मोहिमेत ऑपरेशन्स ऑफिसर, लष्करी मुख्यालयात सहाय्यक लष्करी सचिव, दक्षिण-पश्चिम कमांड मुख्यालयात ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ ऑपरेशन्स, आणि महासंचालक शिस्त, औपचारिक आणि कल्याण यांसारख्या प्रमुख पदांचा समावेश आहे.

लष्करी क्षमता विकास आणि आधुनिकीकरणात त्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे. त्यांनी धोरणात्मक नियोजन आणि क्षमता विकास संचालनालयात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. यामध्ये क्षमता विकास – यांत्रिकी दलात कर्नल, भविष्यकालीन योजना आणि अधिग्रहण विभागात ब्रिगेडियर आणि अतिरिक्त महासंचालक क्षमता विकास या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. भारतीय लष्कराचा दीर्घकालीन एकात्मिक भविष्यकालीन आराखडा आणि आधुनिक लष्कर घडवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी सर्व प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये उत्तम कामगिरी केली असून सातत्याने अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांनी ज्युनिअर कमांड कोर्समध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला, तसेच डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेजमध्ये त्यांना ‘बेस्ट ऑल राउंड स्टुडंट ऑफिसर’ पदकाने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी हायर कमांड कोर्स आणि प्रतिष्ठित नॅशनल डिफेन्स कॉलेजचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असून, पॅरिसमधील कमांड अँड स्टाफ कोर्समध्येही सहभाग घेतला आहे.

लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन(AVSM),(SM) यांनी 1 एप्रिल 2026 रोजी दक्षिण कमांडचे ‘जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ म्हणून सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांची जागा घेतली असून, लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांनी आजच ‘उप-लष्कर प्रमुख’ म्हणून पदभार स्वीकारला आहे.राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी असलेले लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन, जून 1988 मध्ये ‘महार रेजिमेंट’मध्ये नियुक्त झाले. जवळपास चार दशकांच्या प्रदीर्घ आणि गौरवशाली कारकिर्दीत, त्यांनी विविध ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या अधिकारपदांवर महत्वाची कामगिरी बजावली आहे.

जैन यांनी निम-विकसित भूप्रदेशासह, दक्षिण सुदानमधील संयुक्त राष्ट्र मिशनमध्ये एका सैनिकांच्या तुकडीचे, स्ट्राइक कोअरमधील एका पायदळ ब्रिगेडचे, दहशतवादविरोधी दलाचे आणि उत्तर कमांडमधील एका महत्त्वाच्या  कोअरचे नेतृत्व केले आहे.

ऑपरेशन पवन मधील सहभाग, इथिओपियामधील संयुक्त राष्ट्र मिशनमध्ये लष्करी निरीक्षक म्हणून केलेली सेवा आणि नियंत्रण रेषेसह ईशान्य भारतामध्ये उंचीवरील क्षेत्रात आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये बजावलेल्या अनेक मोहिमांचा त्यांना अनुभव आहे. ते महार रेजिमेंटचे कर्नल म्हणूनही कार्यरत आहेत.

दक्षिण कमांडचे नेतृत्व स्वीकारण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यालय दक्षिण कमांड येथे चीफ ऑफ स्टाफ म्हणून काम पाहिले होते. या पदावर असताना त्यांनी लष्करी क्षमतावृद्धी, दलाची पुनर्रचना आणि एकूणच कार्यसज्जता वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

त्यांनी आर्मी वॉर कॉलेज येथून उच्च कमांड अभ्यासक्रम, तसेच केनियाच्या नॅशनल डिफेन्स कॉलेजमधून नॅशनल डिफेन्स कोर्स पूर्ण केला आहे. त्यांच्या उल्लेखनीय आणि उत्कृष्ट सेवेसाठी त्यांना अतिविशिष्ट सेवा पदक(AVSM) आणि सेना पदक(SM) प्रदान करण्यात आले आहे.

कमांडची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन यांनी युद्धात हौतात्म्य पत्करणाऱ्या सैनिकांना दक्षिण कमांडच्या युद्ध स्मारकावर आदरांजली अर्पण केली आणि मुख्यालय दक्षिण कमांड येथे गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकारला.वाळवंट क्षेत्र, रण व खाडी प्रदेश, किनारपट्टी, बेटे तसेच अंतर्गत भाग अशा विविध कार्यक्षेत्रांमध्ये परिचालनात्मक सज्जतेवर कमांडचा सातत्याने भर राहील, असे ते म्हणाले.

तसेच त्यांनी ‘JAI’ या चौकटीअंतर्गत संयुक्त कार्यपद्धती (jointness) अधिक मजबूत करणे, स्वदेशी क्षमताविकास आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यावर विशेष भर देण्याचे सांगितले. बदलत्या कार्यात्मक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांनी व जवानांनी उच्च दर्जाची सज्जता, व्यावसायिकता आणि लढाऊ तत्परता कायम राखावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले.

नागपूर-मुंबई महामार्गावर जालना जिल्ह्यातील कडवंची शिवारात भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. सफाईचे काम उरकून मजूर पिकअप वाहनात बसत असताना या वाहनाला ट्रकने जोरदार धडक दिली आहे. ही धडक इतकी भीषण होती की यात मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, समृद्धी महामार्गावर कडवंची गावाच्या हद्दीत साफसफाईचे काम सुरू होते सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास मजूर काम संपून पिकपमध्ये बसून आपल्या घराकडे जात असताना ट्रकने त्यांना धडक दिली. अपघात झाला तेव्हा मजूर पिकपमध्ये बसतच होते. ठार झालेले सर्वजण बदलापूर तालुक्यातील खादगाव आणि केळीगव्हाण या गावातील आहेत.

जालन्यातील कडवंचीजवळ समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघातात झाला आहे. समृद्धी महामार्गावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या महिंद्रा पिकपला ट्रकची जोरदार धडक दिल्याने हा भीषण अपघात झाल्याची महिती समोर आली आहे. या अपघातात सात कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला असून चालकासह ८ ते ९ जण गंभीर जखमी असल्याने त्यांना उपचारासाठी जालन्यातील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. बदनापूर तालुक्यातील केळीगव्हाण आणि खादगाव परिसरातील 15 कामगार एबी इंटरप्राईजेस या कंपनीकडून समृद्धी महामार्गावरील स्वच्छता करण्यासाठी रोज जातात. महिला कामगारांना घेऊन जात असताना हा अपघात झाला. या परिसरातील 15 महिला कामगार महिंद्रा पिकअपमध्ये बसून जात असताना भरधाव येणाऱ्या ट्रकने महिंद्रा पिकअपला धडक दिली. यात 7 महिला कामगारांचा जागेवर मृत्यू झाला आहे. 8 ते 10 महिला कामगार आणि चालक गंभीर जखमी असल्याने त्यांना उपचारासाठी जालन्यातील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. अपघातात मृत्यूची संख्या वाढण्याची शक्यता असून अपघातातील मृत्यू झालेले कामगार बदनापूर तालुक्यातील केळीगव्हाण आणि खादगाव परिसरातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांसह जालना पोलीस आणि समृद्धी महामार्गावरील पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना उपचारासाठी जालन्यातील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.