पुणे- गेल्या नोव्हेंबर २०२१ मध्ये जाहीर व्हायला पाहिजे होत्या त्या महापालिका निवडणुका १ वर्षे झाली तरी पुढे ढकलाढकलीचे राजकारण राज्यसरकार आणि आयोगाच्या स्तरावरून संगनमताने होत आहे काय ? अशी शंका आता उपस्थित होऊ लागली आहे.कोरोनाचे निमित्त मिळाले आणि पुढे मग सुरु झाले ढकलाढकलीचे राजकारण, महापालिका बरखास्त झाल्यावर ६ महिन्याच्या वर प्रशासक राजवट ठेवू नये असे कायदेशीर संकेत असताना,आरक्षणाचे मुद्दे,प्रभाग रचनेचे मुद्दे पुढे आणून न्यायालयात त्याबाबत प्रकरणे टाकून पद्धतशीरपणे महापालिका निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत असे भासू लागले आहे.महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारणे काहीही देण्यात येत असली तरी या माध्यमातून मुंबई, पुणे,पिंपरी अशा बिग बजेट महापालिकांचा कारभार आता प्रशासकाच्या मार्फत राज्य सरकारेच हाकीत असल्याचे दिसून आले आहे. या वर्षभराच्या काळात काही हजार कोटीची कामे महापालिकेच्या पातळीवरून केली गेलीत या सर्वांना ज्या त्या महापालिकेचे प्रशासक जबाबदार धरले जातील.पण त्यांच्याकरवी काम राज्य सरकारच्याच पातळीवरून केलेले असेल हे लोकांच्या लक्षात येणार नाही असे काही होणार नाही.पुणे,पिंपरी सोडा पण काही ठिकाणी २ वर्षे झालीत तरी प्रशासकीय राजवटी हटलेल्या नाहीत हे उल्लेखनीय आहे.स्थानिक नागरिक, मतदार यांना डावलून अशा पद्धतीने काही काळ कारभार हाकता येतो हे कोरोनाचे कारण घेऊन पुढे ढकललेल्या निवडणुकांच्या राजकारणाने स्पष्ट केले आहे.आणि हे कशासाठी ? या प्रश्नाची उत्तरे शोधण्यापत कुणी दुधखुळे राहिलेले नसावे.
प्रभाग रचना कुणाच्या हितासाठी ? नागरिकांच्या कि राजकीय पक्षांच्या ?
मुंबई महापालिका सिंगल वार्ड पद्धतीने निवडणुका घेत आली आहे आणि घेणार आहे.मात्र राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये गेली काही वर्षांपासून प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेतल्या जात आहेत.मग प्रभाग २ चा कि ३ चा कि ४ सदस्यांचा यावर खलबते आणि त्यांच्या सोडती काढल्या जातात. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी,शिवसेना आणि कॉंग्रेस असे तीन पक्ष होते,या सरकारने ३ सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने रचना केली होती आता ती बदलून फडणवीस -शिंदे सरकरने ४ सदस्यांचा प्रभाग करण्याचे आदेश दिला आहे.नेमकी हि प्रभाग रचना वेगवेगळ्या पक्षांना वेगवेगळ्या पद्धतीने का हवी असते ? फडणवीस आणि शिंदे सरकार ला ४ सदस्यीय प्रभाग रचना का हवी आहे ?यामागे जनतेचे किंवा मतदारांचे कोणते हित जडलेले आहे ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.नागरिकांना प्रभाग रचना सोयीची वाटते कि सिंगल वार्ड रचना सोयीची वाटते ? यावर अनेक नागरिक उघडपणे सांगतात आम्हाला आमचा वार्ड आणि १ नगरसेवक असला किं त्याच्यापुढे हक्काने कामे करवून घेण्यास जाता येते.मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो,आपली मतदार शक्ती वाढविण्यासाठी प्रत्येकाला जुमानतो आणि जबाबदारही राहतो.पण प्रभाग पद्धती आली कि ३ किंवा ४ नगरसेवकांना निवडून द्यायचे म्हटल्यास एका मतदाराने ४ मते द्यायची इथूनच सारा घोटाळा सुरु होतो,एक मतदार एक प्रतिनिधी निवडून देण्याच्या वैचारिकतेला छेद दिला जातो.अशा ठिकाणी प्रभागात उमेदवार देताना राजकीय पक्ष मोठ्या राजकीय खेळी खेळतात त्यापुढे मतदार हतबल होतो.एक हुशार अनुभवी चेहरा देऊन अन्य उमेदवार मात्र पेरले जातात,कुणाचे काय स्वार्थ असतात कि नसतात तेच जाणोत.पण ५ वर्षे मतदारांचा फुटबॉल मात्र या चार नगरसेवकांकडून होतो, त्यामुळे नागरिक १ वार्ड १ नगरसेवक पद्धतीलाच प्राधान्य देतात हे माहिती असूनही राजकीय पक्ष का त्यांच्यावर प्रभाग पद्धती लादत आहेत हेच अनेकांना उमजत नाही. त्यामुळे आता निवडणुका झाल्या तर मोठ्या संख्येने नोटा (एक हि उमेदवार पसंत नाही ) अशा मतात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
