पालकमंत्री हस्तक्षेपाच्या तयारीतच ?
पुणे- गेली ५ वर्षे जणू काही ठेकेदारीचं चांगभलं आणि वेठबिगारीचा उद्धार करणाऱ्या योजनांचे स्वागत करत त्यांना महापालिकेत मान सन्मानाची वागणूक दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बेरोजगारी , महागाई यांचं या स्थायी समितीला काही देणेघेणे राहिलेले नाही .थेट महापालिकेने भरतीचा प्रयत्न सुद्धा न करता ; याच समितीतून- वेठबिगारासारखी वागणूक मिळणारे. म्हणजे कमीत कमी पगारात, जेवढी जास्त आर्थिक पिळवणूक करता येईल तेवढी करून काहीही तक्रार न करणारे पण जास्तीत जास्त राबणारे मजूर (कामगार ) ठेकेदारांमार्फत भरण्यास वाव दिला जातो असा आरोप सर्रास होत असताना आता तर एक नामी संधी ,जाता जाता म्हणजे, पुढे आपण निवडून येवो अथवा न येवो पण पुढच्या ८ वर्षाची तरतूद आताच एंगेजमेंट करून ठेवता येईल अशी पर्यावरण , इंधन , प्रदूषण अशा नावाने या समिती पुढे दाखल झाली आहे. अर्थात या संदर्भातला प्रस्ताव जरी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मांडला असला तरी दस मे बस सुरु करणाऱ्यांच्याच आग्रहाने हा प्रस्ताव सन्मानाने डोलत डोलत समितीच्या प्रांगणात उभा असल्याचे वृत्त आहे. मात्र खुद्द पालकमंत्री यांनी या प्रस्तावाची माहिती स्वपक्षीयांकडे मागितली असून ठेकेदारीचे चांगभले करणाऱ्या आणि रोजगारासाठी तरुणाईला तिष्ठत ठेवणाऱ्या योजनांना स्पष्ट विरोध करा , पालिकेच्या अशा प्रस्तावांना राज्य सरकार सुद्धा बासनात गुंडाळून ठेवील असे स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे.
नगरसचिव आणि उपनगरसचिव यांची बेकायदा साथ मिळवून ज्या समितीचे काम गोपनीय पद्धतीने म्हणजे अपारदर्शक पद्धतीने चालते ती समिती म्हणजे स्थायी समिती अशी ओळख झालेल्या या समितीच्या पुढे आलेला हा प्रस्ताव फारच गोंडस आणि मोहक असा आहे. कोणालाही मोहवून टाकेल आकर्षित करेल असा हा प्रस्ताव म्हणजे विनाटेंडर ३८ इलेक्ट्रिक वाहने हि वाहन चालकासह तब्बल ८ वर्षे भाड्याने घेऊन ९ व्या वर्षी तीच वाहने खरेदी किंमतीच्या ५ टक्के रक्कम खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थात फक्त वाहनेच ..वाहन चालक नाहीत ..ते सारे वाऱ्यावर..
माणसाच्या आयुष्याची इथे किंमतच नाही , निव्वळ ओरबाड ओरबाड असे धोरण असलेल्या अशा समितीत होतं तरी काय ? असेच वेठ बिगारी सुरक्षा रक्षक बाहेर उभे करून आत चालतं तरी काय ? एकावर एक एन्टीचेंबर ठेऊन होतो तरी कसला कारभार ? असे अनेक प्रश्न नेहमीच अनेकांच्या मनात उभे राहतील पण त्यांचा उहापोह इथे नको – कारण इथे सध्या दरपळतो आहे तो ३८ इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्वावर घेण्यासाठी २२ कोटीचा प्रस्ताव-
काय आहे हा प्रस्ताव – प्रस्ताव तसा चांगला ?
खरे तर पर्यावरण , प्रदूषण आणि इंधन दरवाढ पाहता महापालिकेने इलेक्ट्रिक वाहने वापरणे कधीही चांगले , कोणीही या विचाराचे त्यासाठी आलेल्या प्रस्तावाचे स्वागत करेल .... कारण महापालिकेकडे स्वतःची १०७ वाहने आहेत .त्यात सध्या महापालिकेकडे ५ वर्षाच्या आतील ३३ वाहने आहेत , ५ ते १० वर्षाच्या कालावधीतील ४८ वाहने आहेत ,१० ते १५ वर्षाच्या कालावधीतील १९ तर १५ वर्षाहून अधिक काल वापरलेली ७ वाहने आहेत .सियाझ , डिझायर,मांझा ,इटीओस,लिनिया , टीयागो , इंडिका ,इंडिगो आणि अम्बेसिडर अशी हि वाहने आहेत पण महापालिकेला हि वाहने कमी पडतात , म्हणून कार्यालयीन कामकाजासाठी ८ जीप ,२७ ईको व्हॅॅन, १३ इंडिका अशी ४८ तर कोरोनाच्या कामासाठी ३२ वाहने भाडेतत्वावर घेतली आहेत .महापालिकेच्या मालकीच्या वाहनांना सरासरी १५० ते २०० लिटर इंधन दरमहा लागते . अशी माहिती याच प्रस्तावात देण्यात आली आहे.
यापुढे याच प्रस्तावात मेसर्स एनर्जी इफ़िसिएन्सी सर्विसेस लिमिटेड म्हणजे EESL या कंपनीची माहिती देताना जवळ जवळ वकिलीच केल्याचा आभास झाल्या शिवाय राहत नाही . हि कंपनी २००९ मध्ये स्थापन झाली हि कंपनी भारत सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाच्या सहकार्याने चार पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपन्या मार्फत काम करते .या कंपनीने ४७ बिलियन के डब्लू एच उर्जा वाचविली आहे. त्यामुळे ३६.५ मिलीयन टन इतके कार्बन इमिशन कमी झाले आहे.या कंपनीला इलेक्ट्रिक व्हेईकल डोमेन मध्ये प्रवेश करण्याचे सरकारचे निर्देश प्राप्त झाले आहेत आता पर्यंत भारतातील ४२ शहरांमध्ये १५० पेक्षा जास्त सरकारी कार्यालयांकडे १५०० इलेक्ट्रिक व्हेईकल पुरविल्या आहेत .. वगैरे वगैरे ..हि सर्व वकिली प्रस्तावात येण्याचे कारण या एकाच कंपनी कडून ३८ वाहने तब्बल ८ वर्षासाठी इलेक्ट्रिक व्हेईकल भाडे तत्वावर घेण्याचे दर पत्रक सादर करण्यात आले आहे. आता दरवर्षी नवे वाहन मिळेल असे मात्र नाही एकदा घेतले वाहन कि तेच वाहन ८ वर्षे असेल आणि वाहन चालक हि तेच पुरवतील , त्यचा पगार , भानगडी याबाबत काहीही प्रस्तावात नमूद नाही , आणि या सर्वाची तुलना सध्या इंधनावर घेण्यात आलेल्या वाहनांच्या खर्चाशी करण्यात आली आहे
भाडेतत्वावर घेण्यासाठी केलेली तुलनाही वादग्रस्त
हि वाहने भाडे तत्वावर घेताना या वाहनांची किंमत कुठे हि नमूद करण्यात आलेली नाही . मात्र महापालिकेच्या मालकीच्या सध्याच्या वाहनाचा प्रती माह खर्च चालकासह डिझायर ७७ हजार ९०२ रुपये तर भाडेतत्वावरील इंधनावर घेण्यात आलेल्या वानानाचा प्रती माह खर्च चालकासह ६०४५५ एवढा देण्यात आला आहे. हेच जर इलेक्ट्रिक वाहने घेतली तर टाटा टीगोर ६१ हजार ७५० रुपाये प्रतिमाः खर्चात मिळेल असे म्हटले आहे .अशाच पद्धतीने आपल्याकडील इंधनावरील सियाझ चा प्रतिमाः खर्च १ लाख २ हजार तर इनोव्हा चा ९६ हजार इंडिका , स्विफ्ट सालेरियो चा ४८ ते ८४ हजार , अम्बेसिडर चा ८४ हजार दर्शविण्यात आला आहे . तो इलेक्ट्रिक वाहने घेतल्यास हुंदाई कोणा आणि तट नेक्सोन चा पर्याय देऊन ५८ ते ७९ हजार रुपये प्रतिमाह खर्च चालकासह देण्यात आला आहे .
. आणि एका वाहनांवर ४६५५ रुपये प्रमाणे ३८ वाहनांवर १ लाख ७६ हजार रुपये महिना बचत होईल असा दावा करण्यात आला आहे. हा जरी खरा मानला तरी अंदाजे वर्षाचे २२ लाख वाचतील आणि ८ वर्षाचे अंदाजे १ कोटी ७२ लाख वाचतील .म्हणजेच हे १ कोटी ७२ लाख वाचविण्यासाठी २३ कोटी प्लस ५ टक्के म्हणजे १ कोटी १० लाख असे २अंदाजे २४ कोटीहून अधिक रक्कम महापालिका खर्च करणार आहे. थोडक्यात महापालिका प्रस्तावा नुसार आकड्यातील पैशाच्या व्यवहारात पाहिले तर हा प्रस्ताव घाटे का सौदा आहे. हे इथेच निश्चित होते .मात्र पर्यावरण , प्रदूषण , इंधन दरवाढ पहिली तर मात्र वेगळ्या नजरेने याकडे पाहावे लागेल .
एकूणच हा प्रस्ताव पाहता किंवा त्याचा अभ्यास करता तो कशासाठी आणला आहे याचा हेतू तपासून पाहिल्याशिवाय कोणीही त्यास योग्य म्हणू शकणार नाही कारण हेतू जरी पर्यावरण वादी, प्रदूषण कमी करणारा अत्याधुनिक असला तरीही त्याच्या भोवती संशयाचे वलय उभे राहील अशा पद्धतीचा हा प्रस्ताव आहे. एक तर वाहनांची किंमत नाही , हि वाहने खरेदी का करत नाही, आणि त्यावर पगारी चालक का ठेवीत नाही ? या प्रश्नांची अजिबात दाखल या प्रस्तावात घेतलेली नाही . आणि दुसरी म्हणजे वाहन चालक जे ३८ गाड्यांवर संबधित कंपनीच ठेवणार असून त्यांच्याबाबतीत कोणताही तपशील प्रस्तावात नाही. त्यांचा पगार , भत्ते , सुट्ट्या , त्यांना बदली चालक , आजारी राजा , कायम नौकरी चे कायदेशीर लाभ याच्याशी महापालिकेने आणि संबधित प्रस्ताव ठेवणाऱ्याना काहीच घेणे देणे ठेवलेले दिसत नाही . तुलनात्मक खर्चाच्या तपशिलात देखील काही खूप मोठ्ठी बचत दिसत नाही . आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे टेंडर काढलेलेच नाही .म्हणजे आणखी संशय … थेट या कंपनीलाच काम देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. शेवटचे म्हणजे आता स्थायी समिती यावर निर्णय घेणार आहे तिचा अवधी उरला अवघ्या ६ महिन्यांचा आणि ती खर्चाची तरतूद करत आहे पुढील ८ वर्षाची .. म्हणजे पुढील ८ वर्षाचे बजेट देखील हेच स्थायी समिती सदस्य खर्च करणार काय ? या पुढे निवडून येणाऱ्यांना काय फक्त सारे पहातच बसावे लागणार आहे काय ? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होणार आहेत . एकूण या सर्वांशी मात्र काहीही देणे घेणे न ठेवता हा विषय आता या पुढे ,पुढे न ढकलता उद्या मंजुरीसाठी आग्रह मात्र जरूर होणार असल्याचे वृत्त आहे .या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थायी समिती अध्यक्ष या विषयावर नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणे मात्र महत्त्वाचे ठरणार आहे.
