पुणे- काळा बाजार संपविण्यासाठी शासनाने रेशन दुकानात पोइंट ऑफ सेल POS मशीन आणले असून सध्या ८४ दुकानात पोहोचलेले हे मशीन राज्यातील ५१ हजार दुकानात मार्च अखेर पोहोचेल . योग्य व्यक्तीलाच अन्नधान्य मिळणे ,शिवाय याचा छोटी बँक म्हणून वापर करणे अशा सुविधा असल्याचे आन आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट तसेच सनदी अधिकारी महेश पाठक यांनी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले .पहा नेमके त्यांनी यावेळी काय सांगितले आणि कसे आहे हे मशीन …(vhideo)
————————————अन्न व नागरी पुरवठा विभाग संगणकीकरणावर भर देत असून सध्या ८४ रास्त भाव दुकाने ऑनलाईन झाली असून मार्च महिना अखेर 24 जिल्हयात तर एप्रिल महिन्यापासून राज्यातील सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये पॉईट ऑफ सेल (pos) याबायोमेट्रीक प्रणाली व्दारे धान्य वितरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि अन्न औषध प्रशासन मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी आज पुण्यात दिली. यावेळी नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचीव महेश पाठक उपस्थित होते.श्री. बापट पुढे म्हणाले, रास्त भाव दुकानातून बँकांचे व्यवहार करता यावेत, यासाठी या दुकानांबरोबरच किरकोळ केरोसीन दुकानदारांनाही बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी (Business Corresondence) म्हणून नेमण्यात येणार आहे. यामुळे रास्तभाव धान्य दुकानात आता रक्कम जमा करणे, वितरीत करणे, सूक्ष्म विमा पॉलीसी, म्युच्युअल फंड, पेन्श्न फंड वितरण असे सर्व बँकांचे व्यवहार करता येणार आहेत. यामुळे रास्त भाव दुकानांतील गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातील नागरीकांनाही रोखरहीत व्यवहार करणे सोईचे होईल.मागील दोन वर्षात अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण आणि अन्न औषध प्रशासन या विभागांच्या बळकटीकरणासाठी व सर्व सामान्यांना या विभागातील योजनांचा लाभ व्हावा या हेतूने राज्य शासन विविध योजना व उपक्रम राबवित आहे असे सांगून श्री.बापट यांनी यावेळी या विभागात राबविण्यात आलेल्या व नव्याने सुरु होणाऱ्या विविध योजनांची माहिती दिली.श्री. बापट म्हणाले, राज्यातील सुमारे 51 हजार रास्तभाव धान्य दुकानांमध्ये पॉईट ऑफ सेल(पीओएस) हे उपकरण बसविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक रास्त भाव धान्य दुकानात पॉईट ऑफ सेल हे बायोमेट्रिक आधारितउपकरण बसविण्यात येणार आहे. या उपकरणाद्वारे बायोमेट्रिक पध्दतीने ओळख पटवून धान्य देण्याची व्यवस्था होणार आहे. येत्या काही दिवसातच ही यंत्रणा सर्व ठिकाणी बसविण्यात येणार आहे. त्याचा वापर प्रत्यक्ष लाभार्थी निश्चित करण्यास होणार आहे व पर्यायाने बोगस रेशनकार्ड वापरुन होणाऱ्या गैरप्रकारास पूर्ण अटकाव बसेल. ही यंत्रणा बसविण्याचे काम सुरु झाले असून पहिल्या टप्प्यात जून अखेरपर्यंत काही जिल्ह्यात ही उपकरणे पूर्णपणे काम करु लागतील.ते म्हणाले, शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याचे नियमित, विहित वेळेवर व पारदर्शी पध्दतीने वितरण करण्यासाठी या विभागात संगणकीकरणाचा प्रकल्प सुरु केला आहे. सर्व जिल्ह्यातील ५४ हजार ९३० रास्तभाव दुकाने व ६० हजार ४९ कोरोसीन परवाने, ४८८ गोडाऊन, गॅस एजन्सीजची माहितीही संगणकीकृत करण्यात आली आहे. तसेच सध्या शिधापत्रिका, आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व बँक खाते क्रमांक PDS Data base मध्ये समाविष्ट करण्याचे कामही सुरु आहे. या विभागामार्फत लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिकांबरोबर सिडींग करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत ७ कोटी लाभार्थ्यांपैकी ६.२५ कोटी लाभार्थ्यांच्याआधार क्रमांकांचे सिडींग पूर्ण करण्यात आले आहे. शिधापत्रिकाधारकांना धान्य व केरोसिनची माहिती मोबाईलवर एस.एम.एस. द्वारे देण्याची सुविधा सुरु झाली आहे. रास्त भाव दुकानदारांना पूर्वीप्रमाणे अन्न महामंडळ अथवा राज्य शासनाच्या गोदामातून धान्याची उचल करावी लागू नये, यासाठी या दुकानादारांना थेट द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पुरविण्यात येत आहे. आतापर्यत एकूण १७ जिल्ह्यात ही योजना सुरु झाली आहे. यापुढे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात द्वारपोच योजनेद्वारे धान्य पोहोचविण्यात येणार आहे. राज्यातील मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यांत संकटकाळात शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व आत्महत्या होऊ नयेत, यासाठी शासनाने या जिल्ह्यातील केशरी कार्डधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर अन्नधान्याचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद लातूर, हिंगोली तर अमरावती विभागातील वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व नागपूर विभागातील वर्धा या जिल्ह्यांतील सुमारे ५८ लाख शेतकऱ्यांना ३ रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ आणि २ रुपये प्रतिकिलो दराने गहू उपलब्ध करुन दिला आहे. शिधापत्रिकांचे आधार क्रमांकाशी सिडिंग (जोडणी ) केल्यामुळे दुबार नावे कमी झाली. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेपासून वंचित राहिलेल्या ९२ लाख केशरी शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांचा नव्याने या योजनेत समावेश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील ४८ लाख व शहरी भागातील ४४ लाख लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. जे शिधापत्रिकाधारक आपल्या कोट्यातील सवलतीत मिळणारे अन्नधान्य रास्तभाव धानय्‍ दुकानांमधून उचलत नाहीत असे धान्य गरजू लोकांना मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने गॅस सबसिडीतून गिव्ह इट अप च्या धर्तीवर अनन धान्यातून गिव्ह इट अप योजना सुरु केली असून या योजनेस अनुदानातून बाहेर पडा ( opt out of Subsidy) असे नाव देण्यात आले आहे. ज्या नागरिकांना रेशनचे धान्य नको असेल त्यांना आपल्या कोट्याचे धान्य स्वेच्छेने नाकारण्याचा पर्याय या योजनेद्वारे उपलब्ध करुन दिला आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी लागणारे अन्नधान्य ठेवण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने गोदामे उभारण्यात आली आहेत. सध्या राज्यात १ हजार २१ गोदामे असून त्यांची क्षमता ५ लाख ६६ हजार १३० मेट्रिक टन इतकी आहे. या गोदामांची साठवणूक क्षमता वाढविण्याचा कार्यक्रम विभागाने हाती घेतला आहे. तसेच नवीन गोदांमाच्या बांधकामासाठी नाबार्डकून 484.13 कोटी रुपयांच्या आराखडयास मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे 5.95 मेट्रिक टन क्षमतेची 233 गोदामे यामध्ये बांधण्यात येणार असून त्यातील 200 गोदामांची बांधकामे सुरु झाली असून 125 गोदामांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत.केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही फ्री सेल पांढरे केरोसिन वितरण नियंत्रण मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किरकोळ हॉकर्स, अर्ध घाऊक केरोसिन विक्री परवाना धारकांच्या व रास्तधान्य दुकानदारांच्या मृत्युनंतर त्यांचा परवाना वारसाच्या नावे करण्यासाठी, विशेष निर्णय या विभागाने घेतला आहे. यामुळे राज्यातील अनेक परवानाधाराकांच्या वारसांची प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील तक्रारींच्या प्रलंबित सुनावण्यांसाठी राज्यातील मंत्रालयात जावे लागू नये यासाठी
विभागीय पातळीवरच सुनावणी व निकाल देण्यात येत आहे. त्यामुळे संबधित अपिलकर्ता, त्यांचे वकील व शासकीय अधिकारी
यांचे मुंबईतील हेलपाटे तसेच त्यांचा पैसा व वेळ वाचला आहे. गेल्या दोन वर्षात विभागीय सुनावण्यांमध्ये 741 अपिल निकाली काढण्यात आली आहेत. अपिल प्रकरणांमध्ये एकूण 19 लाख 85 रुपये दंड वसूल करण्यात आला असून 22 लाख 56 हजार 487 रुपये ही अनामत रक्कम म्हूणन जप्त करण्यात आली आहे. तर एकूण 42 लाख 41 हजार 487 रुपये रकमेची वसूली करण्यात आली आहे.
