पुणे ता. ७ : “ बेनामी मालमत्ता बाळगणाऱ्यासाठी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ ही सुवर्णसंधी आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने ही योजना मर्यादित अवधीसाठी सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी अवैध संपत्तीच्या तीस टक्के कर, तेहतीस टक्के अधिभार व दहा टक्के दंड अशी रक्कम संबधित करदात्यास भरावी लागेल, तर अवैध संपत्तीच्या २५ टक्के रक्कम चार वर्षांसाठी व्याजरहित ठेव म्हणून ठेवावी लागेल. त्यामुळे सर्व काही गमावून बसण्यापेक्षा आत्ताच या योजनेचा फायदा घ्या आणि भविष्यात होणाऱ्या गंभीर कारवाईचे संकट टाळा.” असा सूचक इशारा देत आयकर विभागाचे महासंचालक(अन्वेषण विभाग) श्री. आर के गुप्ता यांनी जनतेला सावध केले.
१७ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या मर्यादित काळासाठी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेची विस्तृत माहिती देण्याच्या उद्देशाने, क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटण्ट्स ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने, श्री. आर के गुप्ता यांचे व्याख्यान घेण्यात आले. यावेळी आयकर विभागाचे संचालक श्री. संजीव शंकर, अतिरिक्त निदेशक श्री. के. के ओझा, उपनिदेशक डॉ. शांतेश्वर स्वामी, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे उपाध्यक्ष श्री. श्रीकांत परांजपे, श्री. रोहित गेरा, संचालक श्री. डी. के अभ्यंकर, आयसीएआय पुणे विभागाच्या अध्यक्षा रेखा धामणकर, उपाध्यक्ष सचिन परकाळे आदी उपस्थित होते.
श्री. गुप्ता म्हणाले की , २ लाखापेक्षा जास्त रोखीने तर ५० हजारापेक्षा जास्त बँकिंग व्यवहार करणाऱ्या करदात्याच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता आयकर विभागाची करडी नजर असणार आहे. करदात्याचे उत्पन्न आणि व्यवहार यात तफावत आढळल्यास त्या व्यवहाराचे स्पष्टीकरण देणे करदात्यास आता बंधनकारक असणार आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना, विवरणपत्र क्र. १ व २ भरावे लागेल यासाठी पॅन असणे बंधनकारक आहे.
ते पुढे म्हणाले की, करदात्याने जर दडविलेले उत्पन्न माहिती देऊन विवरणपत्र भरले असेल, तर चुकविलेल्या उत्पन्नाच्या ७७.२५ टक्के कर व दंड मिळून त्याला भरावा लागेल. मात्र, प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने असे उत्पन्न शोधून काढले, तर सदर करावर दहा टक्के दंड म्हणजे एकूण ८७. २५ टक्के दराने कर आकारणी होईल. परंतु, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ घेतल्यास अवैध संपत्तीच्या तीस टक्के कर, तेहतीस टक्के अधिभार व दहा टक्के दंड अशी रक्कम सबंधित करदात्यास भरावी लागेल, तर अवैध संपत्तीच्या 25 टक्के रक्कम चार वर्षांसाठी व्याजरहित ठेवीच्या स्वरूपात असेल. ही २५ टक्के रक्कम बँकेकडे न राहता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे रोखे (बॉण्ड) स्वरूपात असेल.
कलम २७०अ अंतर्गत चुकीच्या उत्पन्नाची माहिती देणाऱ्यास या व्यतिरिक्त २०० टक्के दंड आकारला जाईल. याखेरीज प्राप्तिकर छापे व शोधमोहिमेत अवैध संपत्ती सापडल्यास कलम २७०अ एएबी अंतर्गत पकडलेले उत्पन्न मान्य केल्यास ३० टक्के वा मान्य न केल्यास ६० टक्के दंड आकारण्याची तरतूद असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितले. तसेच प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित केलेल्या उत्पन्नासंदर्भात संपूर्णपणे गोपनीयता पाळली जात असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
