पुणे, 30 ऑगस्‍ट 2022
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालया मधल्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. अभिलक्ष लेखी यांच्या अध्यक्षतेखाली 30.08.2022 रोजी महाराष्ट्रातील पुणे इथल्या वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था (VAMNICOM), येथे राष्ट्रीय मधमाशी मंडळाने (NBB) “मध निर्यात क्षमता बळकटीकरण” या विषयावर कार्यशाळा आयोजित केली होती.
या कार्यशाळेत डॉ. लेखी यांनी एफपीओ द्वारे तयार करण्यात आलेल्या मधमाशी-जन्य मेण उत्पादनांचे उद्घाटन केले. यावेळी वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन प्रबंध संस्था (VAMNICOM), पुणे येथे सहकारी मध प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला. मधाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या भविष्यातील धोरणांबद्दल मध प्रक्रिया करणारे/ निर्यातदार आणि एफपीओ/ कृषी स्टार्ट-अप यांनी आपले अनुभव इतरांना सांगितले.
डॉ. लेखी यांनी आवाहन केले की, राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियाना (NBHM) अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय/ खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), एनडीडीबी, नाफेड आणि ट्रायफेड सारख्या संस्था, या आणि अन्य भागधारकांच्या सहयोगाने छोट्या आणि अल्प उत्पन्न गटातल्या मधमाशी पालक शेतकऱ्यांना फायदेशीर उत्पन्न मिळवण्याकरता सक्षम करण्याचे प्रयत्न करावेत.
पार्श्वभूमी:
राष्ट्रीय मधमाशी मंडळामध्ये सध्या जवळजवळ 12,699 मधमाशी पालक आणि 19.34 लाख मधमाशांच्या पोळ्यांची नोंदणी झाली असून, भारतामध्ये जवळजवळ 1,33,200 मेट्रिक टन मधाचे उत्पादन होते (2021-22 दुसरा सुधारित अंदाज). भारत हा जगातल्या मधाची निर्यात करणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक असून 2021-22 या वर्षात भारताने 1221.17 कोटी रुपये किमतीच्या 74,413 मेट्रिक टन मधाची निर्यात केली. भारताचे 50% पेक्षा जास्त मध उत्पादन इतर देशांमध्ये निर्यात केले जाते. भारतामधून जवळजवळ 83 देशांमध्ये मधाची निर्यात होते. भारतीय मधासाठी अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, बांग्लादेश, कॅनडा,इत्यादी प्रमुख बाजारपेठा आहेत. मोहरी मध, निलगिरी मध, लीची मध, सूर्यफूल मध, पोंगमिया मध, बहु-वनस्पती हिमालयीन मध, बाभूळ मध आणि जंगली वनस्पती मध या भारतामधून निर्यात होणारे मधाचे प्रमुख प्रकार आहेत. राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियाना (एनबीएचएम) अंतर्गत 102 प्रकल्पांना 133.31कोटी रुपयांचे सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. एक्स्पोर्ट इन्स्पेक्शन कौन्सिल ऑफ इंडिया (EIC) कायद्या अंतर्गत वाणिज्य विभाग आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या माध्यमातून भारतामधून निर्यात होणाऱ्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेवर, सरकारकडून लक्ष ठेवले जाते. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालया अंतर्गत वाणिज्य विभागाने अन्न व्यापार, आयात आणि निर्यातीसाठी व्यापार धोरण तयार केले आहे. मधासह कृषी अन्न उत्पादनांच्या निर्यातदारांना अपेडा द्वारे प्रोत्साहनपर मदत आणि अर्थ सहाय्य दिले जाते.
“10,000 शेतकरी उत्पादक संघटनाची (एफपीओ) स्थापना” या योजने अंतर्गत, एनबीएचएम अंतर्गत विविध उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी ट्रायफेड (14), नाफेड (60) आणि एनडीडीबी (26) यांना मधमाशी पालक/मध उत्पादकांचे 100 एफपीओ देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे एनबीबीला वितरीत करण्यात आलेल्या एकूण 105 एफपीओ पैकी मधमाशी पालक/मध उत्पादकांची 77 एफपीओ आतापर्यंत नोंदणीकृत/निर्माण झाली आहेत. मध आणि अन्य मधमाशी-जन्य उत्पादनांबाबत अद्ययावत नोंद ठेवण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने “मधुक्रांती पोर्टल” हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित केले आहे.
