पुणे,- कृषी विभाग आणि मत्‍स्य व्‍यवसाय विभागाने शेतक-यांसाठीच्‍या योजना एकत्रितरित्‍या आणि समन्‍वयाने राबवाव्‍यात, अशा सूचना जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिल्‍या. जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात नीलक्रांती योजना जिल्‍हा सुकाणू समितीच्‍या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री, निवासी उपजिल्‍हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे, जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब पलघडमल, मत्‍स्‍्यव्‍यवसाय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्‍त अभय देशपांडे, सहायक आयुक्‍त अविनाश नाखवा, मत्‍स्य व्‍यवसाय विकास अधिकारी जनक भोसले, जिल्‍हा माहिती अधिकारी राजेंद्र सरग, जिल्‍हा अग्रणी बँकेचे किरण अहिरराव, प्रशासन अधिकारी प्रशांत दीक्षीत, कृषी अधिकारी तुषार तांदळे आदी उपस्थित होते.
जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम म्हणाले, शेतक-यांचे उत्‍पन्‍न वाढावे, यासाठी विविध योजना आहेत. कृषी विभाग, पशुसंवर्धन, मत्‍स्य व्‍यवसाय विकास आदी विभागांनी समन्‍वयाने आणि एकत्रितरित्‍या योजनांची अंमलबजावणी केल्‍यास शेतक-यांना त्‍याचा लाभ होऊ शकतो. शेतीबरोबरच पूरक व्‍यवसायामुळे उत्‍पन्‍नात वाढ होऊ शकते. देशाला अन्‍न सुरक्षा प्रदान करण्‍यासाठी, शेती आणि शेतीपुरक उत्‍पादनांमध्‍ये वाढ होण्यासाठी विविध विभागांच्‍या योजना साह्यभूत ठरु शकतात.
देशात उपलब्‍ध असलेल्‍या भूजलाशयीन व सागरी क्षेत्रातील संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करुन मत्‍स्योत्‍पादनात वाढ करणे हा नीलक्रांती योजनेचा उद्देश असल्‍याची माहिती सहायक आयुक्‍त अविनाश नाखवा यांनी दिली. नीलक्रांती योजनेंतर्गत गोड्या पाण्‍यातील योजना राबविण्‍यात येतात. नवीन तळी बांधकाम, तळ्यांची दुरुस्‍ती, नूतनीकरण व पुनरुज्‍जीवन, मत्‍स्यबीज उत्‍पादन केंद्रांची स्‍थापना, नवीन नौका व जाळी खरेदी करणे आदींचा त्‍यात समावेश आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, महिलांच्‍या सहकारी संस्‍था यांना प्रकल्‍प किंमतीच्‍या 60 टक्‍के मर्यादेपर्यंत अनुदान देय राहील, असे त्‍यांनी सांगितले.
