केंद्राच्या घसघशीत पॅकेजमुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला मिळणार जलसंजीवनी

91 प्रकल्पांसाठी 13 हजार 651 कोटींचा निधी

मुंबई, दि.19 : दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयांतील 91 जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने तब्बल साडेतेरा हजार कोटी रूपयांचा विशेष  निधी मंजूर केला आहे. महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागाचा कायापालट होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत या सर्व प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात अतिरिक्त 3 लाख 76 हजार 915 हेक्टर एवढी मोठी सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे, असे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्प निधी अभावी रखडले होते. मात्र अलिकडच्या काळात शासनाने  रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देऊन राज्यात 50 लाख हेक्टर विक्रमी सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे. शासनाच्या या कामाची दखल केद्र शासनाने घेतली आहे. यासाठी राज्याला गेल्यावर्षीचा विशेष पुरस्कारही देण्यात आला होता.राज्यातील एकुण 33 टक्के प्रकल्प पूर्ण होण्याचा मार्ग निधीमुळे सुकर झाला आहे. सिंचन क्षेत्रात भरीव वाढ झाल्याने मराठवाडयातील कृषी क्षेत्राचे चित्र पालटणार आहे.

दुष्काळग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य शासन ‘बळीराजा जलसंजीवनी’योजना राबवित आहे. या अंतर्गत राज्य शासनाने 83 लघुपाटबंधारे व 8 मोठ्या व मध्यम प्रकल्प अशा 91 प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य मागणीचा प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविला होता. या प्रकल्पांची 1 जुलै 2017 रोजीची उर्वरित किंमत 15 हजार 325 कोटी रुपये इतकी आहे. यातील 1 हजार 674 कोटी रुपयांची कामे यापूर्वीच करण्यात आली आहेत. या कामांच्या रक्कमेसह उर्वरित 13 हजार  651 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली असून त्यापैकी 25 टक्के इतक्या केंद्र हिश्श्यापोटी 3 हजार 831 कोटी रुपयांचे  अर्थसहाय्य देण्यास मंजुरी  दिली आहे.

91  प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी उर्वरीत 9 हजार 820 कोटी रुपये नाबार्ड कडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विदर्भात 1 लाख 72 हजार 936 हेक्टर, मराठवाड्यात 11 हजार 304 हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात 1 लाख 92 हजार 648 हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार  आहे.

• चौदा जिल्ह्यांतील 91 प्रकल्पांसाठी 13 हजार 651 कोटींचा निधी
• विदर्भातील6 जिल्ह्यातील 66 प्रकल्पांसाठी 3 हजार 106 कोटी 85 लाख रुपये.
• अमरावती, वाशिम जिल्हयातील प्रत्येकी 18 प्रकल्प.
• यवतमाळ जिल्ह्यातील 14,बुलडाणा जिल्ह्यातील 8 प्रकल्प.
• अकोला जिल्ह्यातील 7, वर्धा जिल्हयातील 1 प्रकल्प
• मराठवाड्यातील5 जिल्ह्यातील 17 प्रकल्पांसाठी 1 हजार 23 कोटी 63 लाख रुपये
• औरंगाबाद जिल्ह्यातील 5,जालना जिल्ह्यातील 6 प्रकल्प
• नांदेड जिल्हयातील 2, लातूर 3 आणि बीड जिल्हयातील 1 प्रकल्प
• राज्यातील 8मोठे व मध्यम प्रकल्पांसाठी  9 हजार 521 कोटी
• सांगली जिल्ह्यातील टेंभू प्रकल्प,सातारा  जिल्ह्यातील उरमोडी
• धुळे जिल्हयातील सुलवाडे-जांफळ.
• जळगाव जिल्हयातील शेळगाव आणि वरखेड-लोंढे.
• अकोला जिल्हयातील घुंगशीआणि पुर्णा बरेज.
• बुलडाणा जिल्ह्यातील जीगाव जल सिंचन प्रकल्प