मुंबई, दि. 5 : राज्यात सिंथेटीक ड्रग्ज व्यापाराच्या विरोधात विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार असून अन्न व औषध प्रशासन, उद्योग विभाग व पोलीस यांच्या संयुक्त पथकांमार्फत ही मोहीम राबविली जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य अबू आजमी यांनी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या अंमली पदार्थ पथकाने मेफेड्रोन ड्रग्ज जप्त केल्याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात अंमली पदार्थसंबंधी गुन्ह्यातील 22 आरोपींना अटक झाली आहे. या गुन्ह्याचा तपास सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात काही कंपन्यांचे खोकल्याचे औषध हे नशेकरिता घेतले जाते. त्यासंदर्भात कशापद्धतीने नियंत्रण आणता येईल याबाबत राज्य शासनामार्फत प्रयत्न सुरु आहेत. औषध दुकानांमध्ये अशाप्रकारच्या औषधांचा साठा हा नियंत्रित रहावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. त्याचबरोबर केंद्र शासनाबरोबर चर्चा करुन योग्य ती पावले उचलण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सिंथेटीक ड्रग्ज विरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. अशी मोहीम राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असेल, असेही श्री.देशमुख यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राहुल कुल, आशिष शेलार, रवींद्र वायकर यांनी भाग घेतला.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या निकषात बदल करण्यासाठी केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा
राज्य शासन नवीन धोरण आणणार – कृषिमंत्री दादाजी भुसे
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राबविण्यात येत असून त्यातील निकष बदलण्यासाठी केंद्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला जात आहे. या योजनेसंदर्भात राज्यशासन नवीन धोरण आणणार असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
सदस्य कैलास घाडगे-पाटील यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकविम्याची नुकसान भरपाई मिळण्याबातचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना कृषिमंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, या जिल्ह्यातील 9.51 लाख शेतकऱ्यांनी 5.19 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित केले होते. जिल्ह्यातील सुमारे 71 हजार 826 शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
नुकसानीनंतर 72 तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती कळविण्याबाबत नियम आहे, असे असले तरी शासनाने केलेले सर्वेक्षण ग्राह्य धरण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना केल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले. राज्यशासनामार्फत पिकविम्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची देखील नियुक्ती करण्यात आली असून त्यासंदर्भात सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. या योजनेकरिता केंद्रशासनामार्फत निकष तयार करण्यात आले असून राज्यशासनाने या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन निकष बदलाबाबत त्यांना विनंती केल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यामध्ये केंद्र शासनाच्या ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीमार्फत काम केले जात असून याच धर्तीवर केंद्रशासनाच्या कृषिविमा कंपनीकडे संपूर्ण राज्याची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, अशी मागणी केल्याचे श्री.भुसे यांनी सांगितले.
वर्धा जिल्ह्यातील ज्या बँकेने शेतकऱ्यांकडून पैसे जमा केले. मात्र ते विमा कंपनीला दिले नाहीत. त्यासंदर्भात बँकेवर कारवाई करु, असे श्री.भुसे यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नाना पटोले, राणा जगजीतसिंह पाटील, चंद्रकांत पाटील, ज्ञानराज चौगुले, प्रकाश सोळंके, गिरीश महाजन यांनी भाग घेतला.
बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी ११ हजार ५९४ संस्थांची नोंदणी – कृषिमंत्री दादाजी भुसे
राज्यातील ग्रामीण भागात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी 11 हजार 594 संस्थांनी नोंदणी केली असून 5 हजार 764 संस्थांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. राज्यात 29 पथदर्शी उपप्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु असल्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेच्या प्रश्नोत्तर तासात लेखी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
यासंदर्भात सदस्य सर्वश्री सुरेश वरपुडकर, अमीन पटेल, सुलभा खोडके आदींनी लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला लेखी उत्तर देतांना कृषिमंत्री भुसे यांनी म्हटले आहे की, या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना उत्पादक कंपन्या, गटांमार्फत संघटित करुन गटशेतीवर भर देणे व त्याद्वारे शेतमालाचे संकलन करुन शेतकऱ्यांना थेट प्रक्रियादार व निर्यातदारांशी जोडण्यात येईल. राज्यातील सर्व प्रमुख पिकांसाठी स्पर्धात्मक व सर्व समावेशक मूल्य साखळ्या विकसीत करण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. सप्टेंबर 2020 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले असून या प्रकल्पात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकरी संस्था व खरेदीदारांना ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी आवाहन करण्यात आले होते. सन 2020-21 साठी प्रकल्पाकरीता 10.66 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्याचे श्री.भुसे यांनी म्हटले आहे.
पक्ष्यांपासून माणसांमध्ये बर्ड फ्लू रोगाचा संसर्ग झाल्याची नोंद नाही – पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार
पक्ष्यांपासून माणसांमध्ये बर्ड फ्लू रोगाचा संसर्ग झाल्याची नोंद नसल्याचा अहवाल भोपाळ येथील राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेने दिला आहे. 22 फेब्रुवारीपर्यंत भोपाळ येथे पाठविण्यात आलेल्या 175 रोग नमुन्यांपैकी 74 नमुने होकारार्थी आढळून आल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी विधानसभेच्या लेखी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याबाबत सदस्य सर्वश्री मंगेश कुडाळकर, संजय पोतनीस, सुनील भुसारा, श्रीमती यामिनी जाधव यांच्यासह सुमारे 61 सदस्यांनी लेखी प्रश्न विचारला होता. त्याच्या लेखी उत्तरात मंत्री श्री.केदार यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेच्या अहवालानुसार राज्यातील 24 जिल्ह्यात कुक्कुट तसेच अन्य पक्षांमध्ये बर्ड फ्लू झाल्याचे निदान करण्यात आले आहे. विविध पक्षांच्या मर्तुकीमध्ये गिधाडाचा समावेश आढळून आलेला नाही. मृत पावलेल्या पक्षांचे नमुने तपासणीसाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. राष्ट्रीय स्तरावरील भोपाळ येथील राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थेच्या अंतीम अहवालानुसार रोग प्रादुर्भाव घोषित करण्यात येतो.
नुकसानग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत देण्यासह या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्याबाबत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सुधारित कृती आरखड्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे, असे श्री. केदार यांनी सांगितले.
