पुणे- आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत असलेले कच्चा तेलाचे (क्रूड ऑईल) दर २०१६-१७ मध्ये जवळपास निम्म्यावर आले असतानाही घटलेल्या दरांनुसार नागरिकांना इंधन न देता उलट या कालावधीत इंधनावरील करांमध्ये वाढ करीत केंद्र शासनाने दोनच वर्षांमध्ये दुपटीपेक्षा अधिक रकमेची करवसुली केली असल्याचे पुण्यातील सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०१३-१४ या वर्षांत ५१,०५६.२० कोटी रुपयांचा कर वसूल झाला होता. या वर्षांच्या तुलनेत २०१६-१७ मध्ये क्रूड ऑईलचे दर निम्म्यावर आले असताना इंधनातून तब्बल १ लाख २ हजार २३ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला आहे.
वेलणकर यांनी केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाकडे याबाबतची माहिती मागितली होती. आर्थिक वर्षे २०११-१२ पासून २०१६-१७ या कालावधीत इंधनावरील करांमधून शासनाला किती रक्कम मिळाली, याची माहिती वेलणकर यांना देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या वित्त विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाकडून इंधनावर सात प्रकारच्या करांची आकारणी केली जाते. २०११-१२ या आर्थिक वर्षांमध्ये इंधनावरील करांतून ४१ हजार ६१५ कोटी रुपये केंद्राला मिळाले होते. प्रत्येक वर्षी त्यात तीन हजार ते सात हजारांपर्यंतच वाढ होत गेली.
सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत इंधनातून ५४ हजार ९३७ कोटी रुपये कर मिळाला. याच आर्थिक वर्षांत सत्तांतर होऊन भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. याच कालावधीत क्रूड ऑइलचे दर कमी झाले. मात्र, २०१५-१६ मध्ये इंधनावरील करांमधून तब्बल १ लाख २० हजार २३ कोटी रुपये शासनाने वसूल केले. २०१६-१७ मध्ये त्यात १३ हजार कोटींहून अधिक रकमेची वाढ झाली. त्यामुळे केवळ दोनच वर्षांत इंधनावरील करातून मिळणाऱ्या रकमेत दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते आहे. वेलणकर यांनी याबाबत सांगितले, की क्रूड ऑइलचे दर निम्म्यावर येऊनही इंधनावरील करातून मिळणारी रक्कम दुप्पट कशी होऊ शकते.याचा अर्थ घटलेल्या दराचा लाभ सामान्य नागरिकांना न देता केंद्र शासनाने कराच्या रकमेमध्ये अधिकाधिक वाढ केल्याचे स्पष्ट होत आहे. पारदर्शकता न ठेवता करण्यात येणाऱ्या करांच्या वसुलीमुळे नागरिकांची फसवणूकच होत आहे.
