पुणे : गोयल गंगा डेव्हलपर्स कंपनीला मोठा दिलासा देत बांधकाम व्यावसायिक व सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशाचा भंग करून वडगाव बुद्रुक येथे आपल्या प्रकल्पात बांधकाम सुरू ठेवण्याची तक्रार गोयल गंगाच्या विरोधात करण्यात आली होती.न्यायाधीश एस. एम. मोडक यांच्या सत्र न्यायालयाने सोमवारी, २२ जानेवारी रोजी हा आदेश दिला.
“प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, पुणे यांनी दिलेला फौजदारी दंड प्रक्रिया (इश्यू प्रोसेस) सुरू करण्याचा तसेच गोयल गंगा डेव्हलपर्स इंडिया प्रा. लि. यांच्याविरोधातील तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी दाखल केलेली बेकायदा बांधकाम आणि पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याची फौजदारी तक्रार फेटाळण्याचा आदेश हे न्यायालय देत आहे,” असे न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी गेल्या वर्षी २५ जुलै रोजी गंभीरे यांच्या याचिकेवर निकाल दिला होता. एनजीटीने २३.१२.२०१५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे गोयल गंगा डेव्हलपर्सने उल्लंघन केले असून गंगा भाग्योदय या प्रकल्पात बांधकाम सुरूच ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी महापालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनाही प्रतिवादी केले होते. मात्र, न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशावर कंपनीने सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
एनजीटीच्या आदेशानंतरही गोयल गंगा डेव्हलपर्सने बांधकाम सुरू ठेवले असल्याचे सिद्ध करण्यात तक्रारदार अयशस्वी ठरल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.या संपूर्ण प्रकरणाची तपशीलवार चर्चा करून न्यायाधीशांनी म्हटले, की “अशा प्रकारे तक्रारदार अर्जदारांवर खटला चालविण्यात यशस्वी होऊ शकत नाही. (एनजीटीच्या) अंतरिम आदेशाचे पालन न करता २३ डिसेंबर २०१५ नंतरही बांधकाम झाल्याबद्दल तक्रारदार माझे समाधान करू शकलेले नाहीत. म्हणूनच अर्जदार क्र. २ ते ४ यांना तुरुंगात पाठविण्याबाबत त्यांना यश मिळणार नाही आणि २३ डिसेंबर २०१५ नंतर बांधकाम करण्यात आल्याचे मला कोणीही दाखवून दिलेले नाही. तक्रारदार फक्त त्यानंतरच यशस्वी होऊ शकतो,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
