शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर संसदीय मंत्री बापट यांची स्पष्टोक्ती
पुणे : “शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करण्यापेक्षा त्यांना कर्जमुक्त करणे हे आमच्या सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी आम्ही उपाय योजना आखत आहोत. शेतकर्‍यांना कायमस्वरुपी कर्जातून मुक्तता मिळावी, या दृष्टीने राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार केला असून त्यासाठी मास्टर प्लॅनही तयार केला असल्याची माहिती संसदीय कार्य मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी मंत्री बापट म्हणाले की, काही दिवसापूर्वी शेतकर्‍याच्या कर्जमुक्तीचा राज्यात प्रयोग झाला होता. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व्हावी, ही आमचीच मूळ मागणी होती. मात्र मागील कर्जमाफीचा अनुभव लक्षात घेता ज्यांचे सातबारे कोरे झाले त्यांच्या सातबाऱ्यावर पुन्हा वित्तीय संस्था आणि सावकारांचे कर्ज चढले. म्हणून शेतकरी कर्जात का बुडतो याचा सखोल अभ्यास आमच्या सरकारने केला. यांवर पायाभूत सुविधांचा अभाव हे प्रमुख कारण आमच्यासमोर आले. म्हणून मोठ्या प्रमाणात सिंचनाचा उपक्रम राबविला. या माध्यमातून शेतमालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, पिकाला हमीभाव देणे यांसारख्या उपाययोजनाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून आम्ही कडधान्यांचे उत्पादन तिप्पटीने वाढविले.
एकीकडे उत्पादन वाढत असताना उत्पादनावर आधारित खर्चाला हमीभाव मिळाला पाहिजे असे आम्हाला वाटते. केवळ कर्जमाफीतून कर्जमुक्ती होत नाही. जर शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी कर्जातून मुक्तता द्यायची असेल तर सिंचन, वीज, बी-बियाणे, बाजारपेठ या सगळ्याचा विचार करून शेतकर्‍याला मदत केली पाहिजे. मा. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी हा विचार केला. म्हणूनच मागील वर्षी दुष्काळ असूनही २२ हजार कोटी रुपये दुष्काळ, शेतकरी, नापीकी,अतिवृष्टी निवारण्यासाठी प्रयत्न केला असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, कर्जमुक्ती हा केवळ एका राज्याचा विषय नाही . मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना केंद्राच्या मदतीने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकर्‍यासाठी एक पॅकेज दिले होते. मात्र त्यांचा तो प्रयोग फसला, आजही या भागातील शेतकर्‍याच्या आत्महत्याचा प्रश्न जैसे थे आहे. एखाद्या गोष्टीचा मूलभूत विचार करून त्याच्यासाठी दीर्घकालीन विचार करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, त्याच दृष्टीकोनातून आमच्या सरकारची वाटचाल सुरू आहे. केवळ आज घोषणा करून शेतकरी कर्ज मुक्त होणार नाही. याची आम्हाला जाणीव आहे.
केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या उत्तर प्रदेशमधील कर्जमाफ़ीबद्द्ल बोलताना मंत्री बापट म्हणाले की, प्रत्येक राज्याचा विषय वेगळा आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक भाग सिंचनाखाली आहे. तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण जेमतेम १६ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील इतक्या वर्षाचा दुष्काळ, नापिकी आणि सिंचनाच्या अभावामुळे कोरडवाहू जमिनीचे प्रमाण अधिक आहे. शेती आणि उत्पादनाच्या बाबतीत दोन राज्यांची तुलना होऊ शकत नाही. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न वेगळे असतात, ते वेगळ्या पद्धतीने सोडवावे लागतात. आमचे सरकार शेतकऱ्याला बांधील असून यासाठी कर्जमुक्ती दिशेने दीर्घकालीन उपाययोजनांची आखणी आम्ही करत आहोत. अधिवेशनात हा विषय विरोधकांनी लावून धरला आहे. येणार्‍या काळात चर्चेद्वारे हा प्रश्न सुटेल आणि सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालेल असा आशावादही मंत्री बापट यांनी व्यक्त केला.
