छोट्या शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असल्याने काँग्रेसचा कृषी विधेयकांना विरोध-रावसाहेब दानवे

पुणे:- मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांमुळे छोट्या शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार असल्यानेच काँग्रेस या विधेयकांना विरोध करत आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री श्री. रावसाहेब दानवे पाटील यांनी पुणे येथील पत्रकार परिषदेत केले. शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, प्रदेश सरचिटणीस सुजितसिंग ठाकूर, खासदार भागवत कराड, महापौर मुरलीधर मोहोळ, आमदार भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, माजी मंत्री दिलीप कांबळे, बाळा भेगडे, गणेश बिडकर यावेळी उपस्थित होते.
श्री रावसाहेब दानवे पाटील म्हणाले की, ‘ शेती उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुलभता) विधेयक, शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा विधेयक या तीन विधेयकांवरून काही विरोधी पक्षांनी काहूर उठविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. लोकसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांनी या विधेयकाच्या प्रती फाडल्या, काहींनी काळा कायदा असे या विधेयकाचे वर्णन केले. आपल्याच पक्षाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात अशा पद्धतीच्या सुधारणा घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. या तीन विधेयकांमध्ये नेमक्या काय तरतुदी आहेत हे जाणून न घेताच या विधेयकांना आंधळा विरोध सुरु आहे.’
१९५५ चा अत्यावश्यक वस्तू कायदा मोदी सरकारने रद्द केला. या कायद्यानुसार शेतमाल साठवणुकीत खासगी गुंतवणुकीस मर्यादा घालण्यात आली. व्यापारी, धान्य – फळांवर प्रक्रिया करणारे, अन्न -धान्य, फळांची निर्यात करणारे व्यापारी यांना साठवणुकीवर मर्यादा घालण्यात आल्या. परिणामी शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था ही फक्त सरकारी यंत्रणेच्या ताब्यातच राहिली. भाजीपाला, धान्य, फळे हंगामात एकाच वेळी बाजार समित्यांमध्ये येऊ लागल्याने भाव आपॊआपच कोसळू लागतात. जर साठवणुकीच्या व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात असत्या तर शेतकऱ्यांनी हंगामात एकाच वेळी माल आणण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने आणला असता. तसे झाले असते तर बाजारात भाव वारंवार कोसळले नसते. आता या कायद्याने शेतमाल साठवणुकीमध्ये ( स्टोअरेज ) मोठ्या प्रमाणात खासगी गुंतवणूक होऊ शकेल. शेतकरी आपला माल स्टोअरेज मध्ये ठेवतील व बाजारातील मालाची उपलब्धता पाहून आपला भाजीपाला, फळे, धान्य बाजारात आणू शकतील. या तीन विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना आपला माल राज्या बाहेर विकता येणार आहे. मोदी सरकारने प्रत्येक गावात गोदाम बांधण्याची योजना जाहीर केली आहे. नाशवंत शेतीमालाची शेतकरी गरजेवेळी मिळेल त्या किमतीत विक्री करतो. आता गोदामांसारखी साठवणुकीची व्यवस्था आकारास येईल. परिणामी शेतकऱ्यांना भाजीपाला, फळे, धान्य, तेलबिया यांची साठवणूक करून त्याची विक्री बाजारातील तेजी मंदी पाहून करता येणे शक्य होणार आहे.
दुसरा मुद्दा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा, खासगी कंपन्या, व्यापारी शेतकऱ्यांच्या समूहाला विशिष्ट शेतमाल पिकवण्याचे कंत्राट देऊ शकतील. हा शेतमाल विशिष्ट भावाला खरेदी करण्याची खात्री कंपन्या देऊ शकतील. बाजारातील सध्याची परिस्थिती पाहून कोणत्या पिकाची लागवड करायची याचा निर्णय शेतकरी करू शकतील. व्यापारी, कॉर्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करतील, आपल्याला हव्या त्या भावाने शेतमालाची खरेदी करतील असा प्रचार करणाऱ्या मंडळींनी बाजार समित्यांमधील प्रस्थापितांकडून शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या लुटीबद्दल आजवर अवाक्षर काढलेले नाही. सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. ज्या डॉक्टरकडून गुण येतो, त्याच डॉक्टरकडे रूग्ण जातात. त्यासाठी डॉक्टराला फारशी जाहिरातबाजी करावी लागत नाही. अशाच पद्धतीने ज्या शेतकऱ्यांकडे चांगला माल मिळेल त्याच्याकडे ग्राहक निश्चित जातील, त्यासाठी व्यापारी, आडते , एजंट कशाला हवेत ? बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून अडीच टक्के आडत घेतली जात होती. ही पद्धत देवेंद्र फडणवीस सरकारने रद्द केली. या शिवाय बाजार समित्यांचा सेस, मापाई, तोलाई, वाराई, हमाली अशा वेगवेगळया शुल्काच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून वसुली जाते. केंद्र सरकारच्या नव्या विधेयकांमुळे शेतीमालाला अधिक भाव मिळणार आहे.
या विधेयकांमुळे शेतमालाच्या आंतर राज्य व्यापारावर असलेले निर्बंध हटविण्यात येणार आहेत. म्हणजे शेजारच्या राज्यात एखाद्या भाजीपाल्याची, धान्याची, फळाची टंचाई आहे तर तिकडे शेतकरी आपला माल कोणत्याही परवानगीविना विक्रीसाठी पाठवू शकतील.