सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी किसान मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट देऊन निवेदन स्वीकारले. त्यांनी कार्यक्षेत्राबाहेरील उसाला प्रतिटन प्रति किलोमीटर पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणी मान्य केली. उशिरा तोडलेल्या उसाला अनुदान देण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु उर्वरित मागण्या मान्य पूर्ण होइपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.
– वासुदेव काळे, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप किसान मोर्चा
पुणे : राज्यात गाळपाविना शिल्लक उसाचे नियोजन करावे. तसेच, शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्यासाठी साखर सम्राट हे अतिरिक्त उसाची समस्या निर्माण करीत आहेत, असा आरोप करीत भाजपा किसान मोर्चाने गुरुवारपासून साखर संकुलसमोर आंदोलन सुरू केले.सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला.
या आंदोलनात भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी, माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिलीप खैरे, किसान मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप देशमुख, जिल्हाध्यक्ष संजय थोरात, शहराध्यक्ष भारत जगताप, विलास बाबर, उध्दव नाईक, उत्तम माने, रंगनाथ सोळंके, रोहित चिवटे, प्रदीप आडगांवकर, केशव कामठे, मनोज फडतरे यांच्यासह अन्य शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
राज्यात ऊस गाळपाचे योग्य नियोजन न झाल्यामुळे ५० लाख टन ऊस गाळपाविना शिल्लक आहे. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात कारखान्यांना जाणारा ऊस अद्याप तोडला नाही. उन्हामुळे उसाच्या वजनात कमालीची घट झाली आहे. साखर कारखानदार हे सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप मोर्चाच्या वतीने करण्यात आला.
प्रमुख मागण्या –
- राज्य सरकारने ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही, याची हमी द्यावी.
- अतिरिक्त उसाचे नियोजन करताना वाहतुकीचा खर्च शेतकऱ्याच्या बिलातून कपात करू नये.
- उशिरा तोडलेल्या उसाला प्रति हेक्टर २५ हजार रुपये अनुदान द्यावे.
- गाळपाविना ऊस शिल्लक राहिल्यास पंचनामे करून हेक्टरी ७५ हजार रुपये अनुदान द्यावे.
