नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीचा निकाल सुनावला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सकाळी 10.30 वाजता एकमताने आपला निर्णय ऐकवला. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई म्हणाले की, वादग्रस्त 2.77 एकर जमीन रामलल्लाला देण्यात यावी, मंदिराच्या निर्मितीसाठी 3 महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करावे असे कोर्टाने आदेश दिले आहेत. तर मुस्लिम पक्षाला मशीद उभारण्यासाठी 5 एकर पर्यायी जमीन देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. पाडण्यात आलेल्या भाग रामाचे जन्मस्थान आहे आणि हिंदुचा हा विश्वास निर्विवादित असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई म्हणाले.
खंडपीठाद्वारे 45 मिनीटे वाचण्यात आलेल्या 1045 पानांच्या निर्णयाने देशाच्या इतिहासातील सर्वांत महत्त्वाच्या आणि शंभर वर्ष जुना वाद मिटवला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्या. डीवाय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण, न्या. एस अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बांधवी. तर रामलल्ला विराजमान यांना देण्यात आलेली वादग्रस्त जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची असेल.
6 ऑगस्टपासून 16 ऑक्टोबरपर्यंत 40 दिवस हिंदू आणि मुस्लिम पक्षकाराची बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय सुरक्षित राखून ठेवला होता.
शिया वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाड्याचा दावा खंडपीठानं एकमताने फेटाळला. इतर वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यावेळी सरन्यायाधीश गोगोई म्हणाले, ‘आम्ही १९४६ च्या फैजाबाद कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देणारी शिया वक्फ बोर्डाची सिंगल लीव पिटीशन फेटाळत आहोत’
सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त जागी राम मंदिर उभारणीसाठी एका ट्रस्टची स्थापना करण्यात यावी असे आदेश दिला. या जागेत येत्या तीन महिन्यात मंदिर उभारण्याचे काम सुरू करावे असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दिले. पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरले. पुरातत्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हायकोर्टानं यासंबंधी दिलेला निकाल पूर्ण पारदर्शी होता, असे खंडपीठानं म्हटले. मशीद रिकाम्या जागी बांधली होती. पण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती. मशिदीचं निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आलं हे पुरातत्व विभागाला स्थापित करता आलं नाही . हिंदुंची श्रद्धा आणि विश्वास की भगवान रामाचा जन्म अयोध्येत झाला, हे निर्विवाद आहे. असे न्यायालयानं सांगितलं.
वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असंही न्यायालायनं म्हटलं आहे.
