मुंबईच्या भविष्यातील पाणीटंचाईवर मोठा उपाय ठरण्याची शक्यता; भुयारी बोगदे आणि जलवाहिन्यांद्वारे पाणी आणण्याचे नियोजन, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चर्चा
मुंबई, दि. २२ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी प्रतिनिधी
मुंबई आणि महानगर क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी जलपुरवठा प्रस्तावावर विचार सुरू केला आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर पश्चिमेकडे वाहून समुद्राला मिळणारे सुमारे ६७ टीएमसी पाणी मुंबई महानगर क्षेत्राकडे वळवण्याच्या पर्यायावर उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुंबईच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रस्तावाची माहिती दिली.
वीजनिर्मितीनंतर कोयनेचे पाणी जाते समुद्राकडे
कोयना धरणातील पाण्याचा वापर जलविद्युत निर्मितीसाठी केला जातो. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील पोफळी परिसरातील जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मिती झाल्यानंतर पाणी वाशिष्ठी नदीच्या प्रवाहात सोडले जाते. पुढे हा प्रवाह अरबी समुद्राला मिळतो.
वीजनिर्मितीनंतर पश्चिमेकडे जाणाऱ्या या पाण्याचा मुंबई महानगर क्षेत्राच्या पाणीपुरवठ्यासाठी उपयोग करता येईल का, याचा अभ्यास करण्याची संकल्पना पुढे आली आहे.
या प्रस्तावातून मुंबईच्या वाढत्या पाण्याच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त जलस्रोत उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
भुयारी बोगदे आणि जलवाहिन्यांद्वारे पाणी आणण्याची संकल्पना
कोयना प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी मुंबईपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भुयारी जलबोगदे आणि मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचा पर्याय विचाराधीन आहे.
मात्र, त्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन, मार्गाची लांबी, आवश्यक पंपिंग व्यवस्था, ऊर्जा खर्च, जलशुद्धीकरण आणि पर्यावरणीय परिणाम यांसारख्या अनेक बाबींचा अभ्यास करावा लागणार आहे.
प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता निश्चित झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेता येणार आहे.
मुंबईच्या पुढील पन्नास वर्षांच्या गरजांचा विचार
मुंबई महानगर क्षेत्रातील लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. निवासी वसाहती, उद्योग, व्यावसायिक प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे पाण्याची मागणीही वाढण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुढील अनेक दशकांची गरज लक्षात घेऊन दीर्घकालीन जलनियोजन करण्यावर राज्य सरकारचा भर आहे.
विद्यमान धरणांमधील पाणीपुरवठ्याबरोबरच नवीन जलस्रोत विकसित करणे, प्रलंबित प्रकल्पांना गती देणे आणि उपलब्ध पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करणे या पर्यायांवरही चर्चा सुरू आहे.
६७ टीएमसी म्हणजे स्वतंत्र नवीन धरण नव्हे
या प्रस्तावातील सुमारे ६७ टीएमसी हा आकडा वीजनिर्मितीनंतर पश्चिमेकडे जाणाऱ्या वार्षिक पाण्याशी संबंधित आहे.
त्यामुळे मुंबईसाठी स्वतंत्र ६७ टीएमसी क्षमतेचे नवीन धरण उभारले जाणार आहे, असा याचा अर्थ नाही.
प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणताना एकूण पाण्यापैकी किती पाणी वळवता येईल, त्यासाठी किती खर्च येईल आणि प्रत्यक्ष पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा किती होईल, हे अभ्यासातून निश्चित करावे लागणार आहे.
कोकणातील पाण्याच्या गरजांचाही विचार आवश्यक
कोयना प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी वाशिष्ठी नदीच्या खोऱ्यातून समुद्राकडे जाते. त्यामुळे पाणी वळवण्याचा निर्णय घेताना या नदीच्या प्रवाहावर आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक गरजांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पाणीपुरवठा, पर्यावरण, स्थानिक वापर आणि प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा सर्वंकष विचार झाल्यानंतरच प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप मिळू शकेल.
मुंबईच्या जलसुरक्षेसाठी मोठी संधी; पण निर्णय अद्याप बाकी
कोयनेचे पाणी मुंबईकडे वळवण्याची योजना तांत्रिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरल्यास मुंबई महानगर क्षेत्राच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेला मोठी मदत होऊ शकते.
तथापि, सध्या या प्रस्तावावर प्राथमिक स्तरावर चर्चा झाली असून प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा, मंजुरी, खर्च आणि अंमलबजावणीची कालमर्यादा जाहीर झालेली नाही.
कोयनेचे समुद्राकडे जाणारे पाणी मुंबईच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी वापरण्याची संकल्पना महत्त्वाची असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय अडचणी कशा सोडवल्या जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

