लोहगावमधील आरक्षण बदलताना ३० मीटर डीपी रस्त्यासह HCMTR मार्गही रद्द केल्याचा आरोप; अधिसूचनेला तातडीने स्थगिती देण्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे मागणी
पुणे, दि. १९ नोव्हेंबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
पुणे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या उच्च क्षमता द्रुतगती वाहतूक मार्गाच्या (HCMTR) भवितव्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. लोहगाव येथील प्रस्तावित ‘भारत मंडपम’ प्रकल्पासाठी आरक्षणात बदल करताना राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने संबंधित जागेवरील HCMTR मार्गाचे आरक्षणही रद्द केल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे पुण्याच्या दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो, असा आक्षेप घेत माजी लोकप्रतिनिधी आणि नागरी प्रश्नांचे अभ्यासक उज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे.
नगरविकास विभागाच्या १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
लोहगावमधील आरक्षण बदलावर आक्षेप
लोहगाव येथील सर्व्हे क्रमांक २३६ आणि २३८ मधील जागेवर दिल्लीच्या धर्तीवर ‘भारत मंडपम’ प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या जागेवर पूर्वी पाण्याची टाकी, उद्यान, क्रीडांगण आणि भाजी मंडई यांसारख्या सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षणे असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम ३७(२) अन्वये या आरक्षणांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा उल्लेख पत्रात आहे.
मात्र या बदलाबरोबरच संबंधित सर्व्हे क्रमांकांतून जाणारे दोन महत्त्वाचे रस्तेही रद्द करण्यात आल्याचा दावा पत्रकर्त्यांनी केला आहे.
यामध्ये ३० मीटर रुंदीचा विकास आराखड्यातील रस्ता आणि पुण्याचा महत्त्वाकांक्षी HCMTR मार्ग यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘३९ वर्षांनंतर मार्गी लागणाऱ्या प्रकल्पाला धक्का’
पुण्याच्या वाहतूककोंडीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून HCMTR प्रकल्पाला महत्त्व दिले जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे तब्बल ३९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाच्या कामांना गती मिळाल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या माध्यमातून भूसंपादन व अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे जात असल्याचेही पत्रकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
अशा परिस्थितीत नगरविकास विभागाने HCMTR संबंधित आरक्षणात बदल केल्याचा दावा गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भूसंपादनासाठी ४५० कोटींच्या निधीचा मुद्दा
पत्रानुसार, HCMTR प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेण्याच्या उद्देशाने स्थायी समितीने कॉसमॉस बँकेकडून सुमारे ४५० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे.
महापालिकेने सल्लागाराला लेटर ऑफ इंटेंट दिले असून, संयुक्त मोजणीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
तसेच महापालिकेने HCMTR प्रकल्पाचे सादरीकरण अंतिम टप्प्यात केले असल्याचा उल्लेखही करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोहगावमधील आरक्षण बदलाचा HCMTR च्या संपूर्ण आराखड्यावर नेमका किती परिणाम होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
‘मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा’
उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात नगरविकास विभागाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून संबंधित खात्याच्या निर्णयाचा आढावा घेऊन आवश्यक हस्तक्षेप करावा आणि १६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
संबंधित अधिसूचनेचा क्रमांक TPS-1826/534/CR-132/2026/UD-13 असल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे.
‘भारत मंडपम’ आणि HCMTR दोन्ही प्रकल्पांचे काय?
लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन व परिषद केंद्र उभारण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी विद्यमान सार्वजनिक आरक्षणांमध्ये बदल करण्यावरून यापूर्वीही वाद निर्माण झाला होता.
आता त्यात HCMTR मार्गाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही जोडला गेला आहे.
भारत मंडपम प्रकल्पाच्या नियोजनात HCMTR मार्ग कायम ठेवणे शक्य आहे का, पर्यायी मार्गाची तरतूद करण्यात आली आहे का आणि आरक्षण बदलामुळे महापालिकेच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर परिणाम होणार का, याबाबत प्रशासनाने खुलासा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
नगरविकास विभागाच्या स्पष्टीकरणाकडे लक्ष
पत्रकर्त्यांनी HCMTR मार्ग रद्द केल्याचा दावा केला असला, तरी संबंधित राजपत्रातील नकाशा आणि आरक्षण बदलाची संपूर्ण व्याप्ती तपासल्याशिवाय मार्गाचा किती भाग बाधित झाला, हे निश्चित सांगता येणार नाही.
त्यामुळे नगरविकास विभाग आणि पुणे महानगरपालिकेने संबंधित अधिसूचना, मंजूर नकाशे आणि HCMTR च्या सुधारित मार्गाचा तपशील सार्वजनिक करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, पुण्याच्या महत्त्वाकांक्षी वाहतूक प्रकल्पाबाबत उपस्थित झालेल्या या आक्षेपावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय निर्णय घेतात आणि नगरविकास विभागाची भूमिका काय असते, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
mymarathi.net
माय मराठी — महाराष्ट्राचा आवाज जगभर

