- रामनदीच्या दुरवस्थेपासून ड्रेनेजच्या खर्चापर्यंत महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नांची सरबत्ती; बांधकामांना परवानग्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय
पुणे | पुण्यातील टेकड्या, नैसर्गिक जलप्रवाह आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर महापालिकेने सध्याच्या नियोजनपद्धतीचा फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. जैवविविधता उद्यानासाठी (बीडीपी) आरक्षित जमिनींवर वाढणारी अनधिकृत बांधकामे आणि पर्यावरणाच्या होत असलेल्या हानीचा मुद्दा उपस्थित करत नगरसेवक किरण दगडे पाटील यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेत प्रशासनावर जोरदार टीका केली.बीडीपी क्षेत्रातील बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासनाला अपयश येत असल्याचा आरोप करत त्यांनी या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आणि व्यवहार्य धोरण आखण्याची मागणी केली. याचवेळी बाणेर-बावधन परिसरातील रामनदीचे प्रदूषण, नैसर्गिक नाल्यांवरील अतिक्रमणे आणि ड्रेनेज व्यवस्थेवर झालेल्या खर्चाबाबतही त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
बीडीपीचे आरक्षण असूनही बांधकामांना आळा का बसत नाही?शहराच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी डोंगराळ भागांचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे. त्यासाठीच बीडीपीचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, अशा क्षेत्रांमध्येही नियमबाह्य बांधकामे उभी राहत असतील, तर या आरक्षणाचा उद्देश साध्य होतो का, असा प्रश्न दगडे पाटील यांनी उपस्थित केला.अनधिकृत बांधकामांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच प्रतिबंध करण्याऐवजी ती पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई करण्याची प्रशासनाची पद्धत त्यांनी चुकीची ठरवली.यासंदर्भात एका इमारतीचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, संबंधित बांधकाम पूर्ण होऊन गृहप्रवेशाची तयारी सुरू असताना महापालिकेने कारवाई केली. बांधकाम अनेक दिवस सुरू असताना प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष का केले, असा सवाल त्यांनी केला.काही बांधकामांवर तत्काळ कारवाई होते, तर काहींना पूर्णत्वास जाण्यापर्यंत मोकळीक मिळते. या विसंगतीमागे संबंधित अधिकारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे संभाव्य संगनमत आहे का, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.डोंगरांचे संरक्षण आणि जमिनीचा वापर यासाठी मध्यममार्ग शोधाबीडीपी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी नव्या धोरणाची आवश्यकता असल्याचे दगडे पाटील यांनी नमूद केले.
पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देत काही अटींवर १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित बांधकामास परवानगी देण्याच्या पर्यायाचा विचार व्हावा, अशी सूचना त्यांनी केली.अशा धोरणात वृक्षारोपण, हरित क्षेत्राचे जतन आणि पर्यावरणपूरक विकासाच्या अटी बंधनकारक करता येतील, असे त्यांनी सुचवले. मात्र, याबाबत महापालिकेने नियोजनबद्ध निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.रामनदीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह!बाणेर आणि बावधन परिसरातून वाहणाऱ्या रामनदीच्या स्थितीबाबत दगडे पाटील यांनी चिंता व्यक्त केली.
नदीच्या आसपास झालेल्या बांधकामांमुळे तिच्या नैसर्गिक प्रवाहावर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नदीपात्र आणि जलप्रवाहाच्या दृष्टीने संवेदनशील जागांवर बांधकामांना परवानग्या देताना पर्यावरणीय परिणामांचा पुरेसा विचार केला जातो का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.पूर्वी नदी म्हणून ओळखला जाणारा जलप्रवाह आता अनेक ठिकाणी नाल्यासारखा दिसत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. या परिस्थितीला चुकीच्या परवानग्या आणि प्रशासकीय निर्णय जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.नियोजनातील त्रुटींचे परिणाम स्थानिक नागरिकांना सहन करावे लागतात. त्यामुळे बांधकाम परवानग्यांबाबत निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.कोट्यवधींच्या ड्रेनेज कामांचे फलित काय?रामनदीत सांडपाणी मिसळण्याच्या समस्येवरूनही दगडे पाटील यांनी महापालिकेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले.गेल्या दशकात मलनिस्सारण व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला. तरीही नदीत सांडपाणी जात असेल, तर या खर्चातून नेमक्या कोणत्या सुधारणा झाल्या, याचा हिशेब प्रशासनाने द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.ड्रेनेजच्या कामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, त्यांची गुणवत्ता आणि खर्च झालेल्या निधीची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कामांच्या नावाखाली बिले काढण्यापुरतीच प्रक्रिया मर्यादित राहिली आहे का, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.जलप्रदूषणाचा परिणाम नदीतील जैवविविधतेवर होत असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी जलचरांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित केली.बावधनमधील नाल्यांच्या मूळ प्रवाहांची तपासणी कराबावधन भागातील नैसर्गिक नाल्यांच्या मार्गात बांधकामांमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोपही दगडे पाटील यांनी केला.अशा ठिकाणी बांधकामांना परवानगी देताना नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्थेचा विचार झाला होता का, याची तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.नाल्यांचे मूळ प्रवाह, त्यावरील संभाव्य अतिक्रमणे आणि दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांची माहिती एकत्रित करून चौकशी करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी प्रवाह मोकळे करण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली.पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर प्रशासनाला उत्तर द्यावे लागणार?पुण्यातील डोंगराळ परिसराचे संरक्षण, बीडीपी आरक्षणाची अंमलबजावणी, रामनदीचे पुनरुज्जीवन आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांचे संवर्धन हे विषय परस्परांशी जोडलेले असल्याचे दगडे पाटील यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.पर्यावरण रक्षणासाठी केवळ आरक्षणे आणि नियम तयार करणे पुरेसे नसून, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.अनधिकृत बांधकामांना वेळीच प्रतिबंध करणे, परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, ड्रेनेज कामांची तपासणी करणे आणि नदी-नाल्यांचे नैसर्गिक अस्तित्व जपणे यासाठी महापालिकेने कृती आराखडा तयार करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.बीडीपी क्षेत्रातील बांधकामांबाबत नवे धोरण तयार करण्याची मागणी आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे हा विषय आता महापालिका प्रशासनासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. दगडे पाटील यांनी केलेल्या आरोपांवर प्रशासन काय स्पष्टीकरण देते आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कोणती पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
माय मराठी | महाराष्ट्राचा आवाज जगभरwww.mymarathi.net

