मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या धर्तीवर पुण्यातही अधिकार हस्तांतरणाची मागणी; उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन
पुणे, दि. ७ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कारभारावर गंभीर आरोप करत ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ या वर्गीकरणाच्या नावाखाली पुण्यात किमान एक हजार कोटी रुपयांचा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) बेकायदेशीरपणे निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे पुणे महानगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करत पुणे SRA चे अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे वर्ग करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात ‘आपले पुणे, आपला परिसर’च्या वतीने उज्ज्वल केसकर, पुणे महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी SRA च्या अधिकारांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या मागणीच्या धर्तीवर पुणे महापालिकेनेही ठोस भूमिका घ्यावी, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबईत अश्विनी भिडे यांची मागणी; पुण्यातही अधिकारांचा प्रश्न ऐरणीवर
मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
विशेषतः झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही पुनर्वसन योजनांच्या नावाखाली विकासविषयक सवलती दिल्या जात असल्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम ३३(११) अंतर्गत येणाऱ्या प्रस्तावांवरील SRA चे विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार काढून ते प्रस्ताव पुन्हा मुंबई महापालिकेकडे देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातही SRA च्या अधिकारांची फेररचना करून संबंधित अधिकार पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे देण्यात यावेत, अशी मागणी केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी केली आहे.
‘झोपडपट्टी सदृश्य’च्या नावाखाली एक हजार कोटींचा TDR?
निवेदनकर्त्यांच्या आरोपानुसार, पुणे SRA कडून प्रत्यक्ष घोषित झोपडपट्टी नसलेल्या काही मिळकतींनाही ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ असे वर्गीकरण देऊन पुनर्वसन योजनांच्या प्रक्रियेत आणले जात आहे.
या प्रक्रियेतून किमान एक हजार कोटी रुपयांचा TDR निर्माण करण्यात आल्याचा गंभीर दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड परिसरातही अशाच स्वरूपाच्या प्रस्तावांची प्रक्रिया सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वास्तविक झोपडपट्टी नसलेल्या जागांवर पुनर्वसन योजनांच्या सवलती लागू होत असतील, तर त्याची कायदेशीरता तपासली पाहिजे. तसेच संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी देणाऱ्या अधिकारी आणि विकासकांच्या भूमिकेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, एक हजार कोटी रुपयांच्या कथित TDR निर्मितीचा स्वतंत्र अधिकृत लेखापरीक्षण अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.
महापालिकेचे दुहेरी आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पुणे महानगरपालिकेचे दोन स्तरांवर मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे विकास शुल्क आणि बांधकामाशी संबंधित विविध शुल्कांचा महसूल बुडणे.
निवेदनानुसार, साधारण दहा हजार चौरस फूट भूखंडावर विकास होत असताना पुणे महापालिकेला अंदाजे ३ कोटी ८४ लाख रुपये विकास शुल्क आणि संबंधित स्वरूपातील महसूल मिळू शकतो. मात्र, अशा भूखंडांचा SRA योजनांमध्ये समावेश झाल्यास महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय संबंधित मिळकतींना दहा वर्षांसाठी मालमत्ता करात सूट द्यावी लागत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
दुसरा मुद्दा म्हणजे SRA TDR चा वापर.
प्रत्यक्ष झोपडपट्टी नसतानाही विकास प्रस्तावांमध्ये २० टक्के SRA TDR चा वापर सक्तीने करावा लागत असल्याचा दावा निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. या प्रक्रियेत विकासकांना आर्थिक फायदा होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार केल्यास महापालिकेच्या महसुलावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
‘घोषित झोपडपट्ट्यांचा विकास रखडला; विकासकांना मात्र फायदा’
निवेदनकर्त्यांनी पुण्यातील घोषित झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
पुण्यातील सुमारे ४१ टक्के नागरिक घोषित झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असल्याचा दावा त्यांनी निवेदनात केला आहे. मात्र, या आकडेवारीची अद्ययावत अधिकृत पुष्टी आवश्यक आहे.
एकीकडे प्रत्यक्ष झोपडपट्ट्यांमधील नागरिकांचे पुनर्वसन अपेक्षित गतीने होत नसताना दुसरीकडे ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ या वर्गीकरणाच्या आधारे खासगी मिळकतींना SRA योजनांचे लाभ दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकारात काही विकासक आणि SRA अधिकारी यांचे संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनकर्त्यांनी केला असून, संबंधित प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
नियमावलीच्या मंजुरी प्रक्रियेवरही कायदेशीर आक्षेप
पुणे SRA संदर्भातील नियमावलीच्या मंजुरी प्रक्रियेवरही निवेदनकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
संबंधित नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली, त्याच वेळी आपण त्याला हरकत घेतली होती, असे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या आरोपानुसार, गृहनिर्माण विभागामार्फत हरकती मागविणे आणि त्यानंतर नगरविकास विभागाकडून मान्यता देणे अशी प्रक्रिया तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या आदेशाच्या आधारे पुणे SRA ने राबवली.
ही संपूर्ण प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचा दावा करत तिची तपासणी करण्याची मागणी निवेदनकर्त्यांनी केली आहे.
मात्र, संबंधित नियमावलीची कायदेशीर वैधता आणि मंजुरी प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालय किंवा प्राधिकरणाच्या तपासणीतूनच स्पष्ट होऊ शकतो.
‘सर्व झोपडपट्टी सदृश्य प्रस्तावांना तात्काळ स्थगिती द्या’
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
१. पुणे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ प्रस्तावांना तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
२. संबंधित प्रस्ताव, त्यांना मिळालेल्या मंजुऱ्या, TDR निर्मिती, विकास शुल्क आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
३. मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या धर्तीवर पुणे SRA चे संबंधित अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांकडे वर्ग करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे औपचारिक आणि आग्रही मागणी करण्यात यावी.
यापूर्वी झालेल्या चर्चेत आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही SRA चे अधिकार महापालिकेकडे असावेत, असे मत व्यक्त केल्याचा उल्लेख निवेदनकर्त्यांनी केला आहे.
न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचा दावा; स्वतंत्र याचिकेचाही इशारा
पुणे SRA च्या कारभाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचेही निवेदनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली होत असलेल्या कथित अनियमिततांबाबत न्यायालयीन मार्गाने दाद मागण्यात आली असून, आवश्यकता भासल्यास SRA चे अधिकार पुणे महापालिकेकडे वर्ग करण्याच्या मागणीसाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
तथापि, दाखल याचिकेचा क्रमांक आणि सध्याची न्यायालयीन स्थिती निवेदनात देण्यात आलेली नाही.
घोषित झोपडपट्ट्या आणि मशाल संस्थेचा सर्वे देण्याची तयारी
या प्रकरणातील सर्व आवश्यक माहिती महापालिका आयुक्तांना देण्याची तयारीही निवेदनकर्त्यांनी दर्शवली आहे.
पुण्यातील घोषित झोपडपट्ट्यांची माहिती, संबंधित विकास प्रस्तावांचे तपशील, TDR संदर्भातील आकडेवारी तसेच मशाल संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती महापालिका प्रशासनाला उपलब्ध करून दिली जाईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या माहितीच्या आधारे महापालिकेने स्वतंत्र पडताळणी करून संबंधित प्रकरणांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
आता पुणे महापालिका आयुक्त कोणती भूमिका घेणार?
मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी SRA च्या अधिकारांबाबत थेट मुख्यमंत्र्यांकडे भूमिका मांडल्यानंतर पुण्यातही अशाच स्वरूपाच्या मागणीला जोर आला आहे.
पुणे महापालिकेच्या महसुलाचे कथित नुकसान, झोपडपट्टी नसलेल्या मिळकतींना पुनर्वसन योजनांमधील सवलती, TDR निर्मिती आणि प्रलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प या सर्व मुद्द्यांवर आयुक्त नवल किशोर राम कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, निवेदनातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि अधिकारी-विकासक संगनमताचे आरोप अद्याप स्वतंत्र चौकशीमध्ये सिद्ध झालेले नाहीत. या आरोपांबाबत पुणे SRA आणि संबंधित प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर येणेही महत्त्वाचे आहे.
माय मराठी वृत्तसेवा, पुणे
महाराष्ट्राचा आवाज जगभर
