नवी दिल्ली, ५ नोव्हेंबर २०२६: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सात आयामी दृष्टीकोनातून महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (PFC) यांच्या मूल्यांकन अहवालानुसार ‘रिन्युएबल एनर्जी स्टेट असेसमेंट फ्रेमवर्क’ (RE-SAF) अंतर्गत भारतामध्ये हरित ऊर्जेच्या निर्मिती आणि विकासात महाराष्ट्र राज्याला देशातील राज्यांमध्ये द्वितीय स्थान मिळाले आहे.
नवी दिल्ली येथील भारत मंडपम येथे आयोजित ‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर परिषद व प्रदर्शन २०२६’ (Bharat RE Summit & Expo 2026) च्या समारोप सोहळ्यात गुरुवारी (दि. ५) मा. उपराष्ट्रपती श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांच्याहस्ते ऊर्जा राज्यमंत्री सौ. मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्रीमती आभा शुक्ला यांना पुरस्कार प्रदान करून महाराष्ट्राचा गौरव करण्यात आला. यावेळी केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री . प्रल्हाद जोशी व राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सात-आयामी सुधारणांमुळे बदल – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ, ऊर्जा-सुरक्षित आणि स्वावलंबी भारताच्या संकल्पनेला अनुसरून मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्राच्या बदलासाठी सात-आयामी दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. या दृष्टिकोनामध्ये अक्षय ऊर्जा निर्मितीचा विस्तार, विकेंद्रित प्रकल्पांद्वारे कृषी क्षेत्राचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट मीटरिंगद्वारे डिजिटल रूपांतरण, धोरणात्मक सुधारणा, ऊर्जा साठवणुकीस प्रोत्साहन आणि परवडणाऱ्या वीज सेवांची उपलब्धता सुधारणे या सात परस्परसंबंधित घटकांचा समावेश आहे. या उपायांमुळे राज्यातील वीज निर्मिती, वितरण आणि वापराच्या पद्धतीमध्ये सकारात्मक बदल घडत आहे. महाराष्ट्राने हरित ऊर्जा विकासाला गती देण्यासाठी आणि वीज क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित देखील आता दिसू लागले आहेत.
महाराष्ट्राच्या कृषी सौरऊर्जा मॉडेलने वेधले देशाचे लक्ष – महाराष्ट्राच्या ऊर्जा रणनीतीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य असलेल्या व सौरक्रांतीचे माध्यम बनलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० द्वारे कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी उपकेंद्रांजवळ विकेंद्रित सौरऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठ्याचे स्वप्न साकार झाले आहे. या योजनेतून १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीत प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर असून त्यातील सुमारे ७ हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणजे सध्या ४ हजार ५०० हून अधिक कृषी वीजवाहिन्या आणि १,२०० उपकेंद्रांच्या सौरऊर्जीकरणामुळे १८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरु झाला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘एमएसईबी सोलर अॅग्रो पॉवर लिमिटेड’ या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून, महाराष्ट्राचे हे फिडर-स्तरीय मॉडेल इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरत आहे.
कृषी आणि घरगुती क्षेत्रात सौर उपक्रमांचा विस्तार – यासोबतच, पीएम-कुसूम (घटक ब) आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे सौर ऊर्जेच्या माध्यमातीन सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत सुमारे १२ लाख ऑफ-ग्रिड सौर कृषी पंप बसवण्यात आले असून, हे प्रमाण देशातील एकूण स्थापनेच्या ६५ टक्के आहे. अवघ्या ३० दिवसांत ४५,९११ कार्यरत सौर पंप बसवून महावितरणने ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्येही नोंद केली आहे. तसेच पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेअंतर्गत छतावरील सौरऊर्जा वापरामध्ये राज्याने देशात दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. या योजनेत महावितरणची एकूण छतावरील सौर प्रकल्पांची क्षमता ७ हजार १०० मेगावॅटपेक्षा अधिक झाली आहे. याशिवाय १७ गावांना पूर्णपणे सौरऊर्जेवर आणणारी ‘सौर ग्राम योजना’ आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी ‘स्मार्ट’ योजना यासारख्या उपक्रमांतून हरित व स्वच्छ ऊर्जेचा फायदा शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावीपणे दिला जात आहे.
ऊर्जा विभागाचे नेतृत्व आणि संस्थात्मक समन्वय
राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्रीमती आभा शुक्ला यांच्या प्रशासकीय नेतृत्वाखाली ऊर्जा विभागाने ही उत्तुंग कामगिरी केली आहे. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्यासह महाऊर्जा, महानिर्मिती आणि महापारेषण यासारख्या संस्थांच्या समन्वयामुळे राज्य सरकारची ध्येयधोरणे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत यशस्वी ठरत आहेत. हा पुरस्कार म्हणजे राज्यातील राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय यंत्रणा, अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे. सोबतच भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीमधील महाराष्ट्राचे योगदान देखील अधिक अधोरेखित झाले आहे.
