महाराष्ट्रातील सूक्ष्म उद्योजकांवर ४.०७ लाख कोटींच्या कर्जाची बाकी; देशात राज्य आघाडीवर!

तीन वर्षांत वैयक्तिक उद्योजकांच्या व्यावसायिक कर्जात १८ टक्के वार्षिक वाढ; ४३.८ लाख उद्योजक अद्याप संस्थात्मक व्यवसाय कर्जापासून दूर — ट्रान्सयुनियन सिबिल व एनएसआयसीचा अहवाल

पुणे, दि. ३ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजकांच्या कर्जाची एकूण शिल्लक जून २०२६ अखेर तब्बल ४.०७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या क्षेत्रातील कर्जाच्या आकारमानानुसार महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे ट्रान्सयुनियन सिबिल आणि राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळ (NSIC) यांच्या संयुक्त संशोधन अहवालातून समोर आले आहे.

विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांत वैयक्तिक क्षमतेत व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्या उद्योजकांच्या कर्जाच्या एकूण बाकीमध्ये १८ टक्के चक्रवाढ वार्षिक दराने वाढ झाली आहे. याच काळात औपचारिक सूक्ष्म व्यवसायांच्या कर्जातील वाढ १३ टक्के राहिली.

भारतातील सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजकांची वाढ, बदलते आर्थिक स्वरूप आणि भविष्यातील संधी यांचा आढावा घेणारा ‘Micro Business Entrepreneurs in India: Growth, Transformation & Emerging Opportunities’ हा संयुक्त अहवाल सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यातील महाराष्ट्राशी संबंधित निष्कर्ष ३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील ४३.८ लाख उद्योजकांसाठी संस्थात्मक कर्जाची संधी

मार्च २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील सुमारे ४३.८ लाख वैयक्तिक उद्योजकांनी स्वतःच्या व्यवसायाच्या नावाने किंवा संस्थात्मक स्वरूपात कधीही कर्ज घेतलेले नव्हते.

धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी ६९ टक्के उद्योजकांचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा जास्त होता. याचा अर्थ मोठ्या संख्येने उद्योजकांचा वैयक्तिक कर्जव्यवहाराचा इतिहास उपलब्ध असतानाही त्यांनी औपचारिक व्यवसाय कर्जाच्या व्यवस्थेत प्रवेश केलेला नाही.

बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांसमोर अशा पात्र उद्योजकांना व्यवसायाच्या नावाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मोठी संधी असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मात्र प्रत्यक्ष कर्जमंजुरी संबंधित संस्थांचे निकष, परतफेड क्षमता आणि नियामक अटींवर अवलंबून राहील.

देशभरात २९.६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची शिल्लक

देशातील सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजकांच्या व्यावसायिक कर्जाची एकूण शिल्लक जून २०२६ अखेर २९.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती.

यापैकी १९.१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वैयक्तिक क्षमतेत व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्यांकडे, तर १०.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सूक्ष्म व्यवसायांकडे होते.

गेल्या तीन वर्षांत देशपातळीवर वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जाच्या शिल्लकीत २१ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ झाली, तर औपचारिक सूक्ष्म व्यवसायांच्या कर्जात १२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.

व्यापार, बांधकाम आणि वाहतूक क्षेत्राला मोठा वित्तपुरवठा

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म व्यवसायांच्या कर्जामध्ये व्यापार क्षेत्राचा वाटा २९ टक्के आहे. बांधकाम आणि वाहतुकीशी संबंधित उद्योगांच्या कर्जामध्ये गेल्या तीन वर्षांत सुमारे १८ ते १९ टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढ झाली.

मालमत्तेच्या तारणावर दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा वाटा सुमारे ४० टक्के असून, व्यावसायिक वाहनांसाठी मिळणारे कर्जही उद्योजकांना महत्त्वाचे आर्थिक पाठबळ देत आहे.

राज्यात वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जाच्या शिल्लकीपैकी सुमारे ६८ टक्के वाटा खासगी बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थांचा आहे.

कर्जाची बाकी वाढली; मात्र परतफेडीच्या कामगिरीत सुधारणा

कर्जाच्या रकमेतील वाढ ही कर्जफेडीतील अपयशाची निदर्शक नाही, हे अहवालातून स्पष्ट होते.

महाराष्ट्रातील वैयक्तिक व्यावसायिक कर्जदारांच्या ९० दिवसांहून अधिक विलंबित कर्जाच्या प्रमाणात गेल्या तीन वर्षांत सुधारणा झाली आहे. हे प्रमाण सुमारे १.६४ टक्के गुणांनी कमी होऊन २ टक्क्यांवर आले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरही सूक्ष्म व्यवसाय उद्योजकांच्या कर्जातील विलंबित परतफेडीचे प्रमाण जून २०२३ मधील सुमारे ३ टक्क्यांवरून जून २०२६ मध्ये १.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आले.

व्यवसायांच्या बदलत्या गरजांनुसार कर्जपुरवठा आवश्यक

ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भावेश जैन यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील उद्योजकीय व्यवस्था व्यापार, सेवा, बांधकाम आणि वाहतूक अशा विविध आर्थिक क्षेत्रांत विस्तारलेली आहे.

व्यवसाय वाढत असताना खेळते भांडवल, उपकरणांची खरेदी, उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक यांसाठी वित्तपुरवठ्याच्या गरजाही बदलत असतात. त्यामुळे पात्र उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या गरजांशी सुसंगत कर्जपुरवठा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे.

वैयक्तिक कर्जापासून व्यावसायिक कर्जाकडे

अहवालानुसार, अनेक उद्योजक व्यवसायासाठी स्वतःच्या नावाने कर्ज घेतात आणि त्यासाठी वैयक्तिक मालमत्ता तारण ठेवतात. मात्र व्यवसाय वाढल्यानंतरही औपचारिक संस्थात्मक कर्जाच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्या नसतात.

कॅश क्रेडिट, ओव्हरड्राफ्ट, खेळते भांडवल, डिजिटल आर्थिक माहिती आणि पतहमी यंत्रणांचा विस्तार केल्यास पात्र सूक्ष्म उद्योजकांना अधिक सक्षम वित्तपुरवठा मिळू शकतो.

महाराष्ट्रातील ४.०७ लाख कोटी रुपयांची कर्ज शिल्लक आणि संस्थात्मक कर्जाच्या बाहेर असलेले ४३.८ लाख उद्योजक हे दोन्ही आकडे राज्यातील सूक्ष्म उद्योगांचा विस्तार आणि वित्तपुरवठ्याच्या भविष्यातील संधी अधोरेखित करतात.