१८ नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू; बुलेट ट्रेन, मेट्रो आणि हिमालयातील बोगदा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या यंत्रांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, दि. ३ नोव्हेंबर २०२६ (माय मराठी वृत्तसेवा) :
दुर्मीळ खनिजे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या पुरवठ्यातील वर्चस्वानंतर चीनने आता जगभरातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या महाकाय बोगदा खोदणाऱ्या यंत्रांच्या निर्यातीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. टनेल बोरिंग मशीन (Tunnel Boring Machine – TBM) आणि त्यांचे महत्त्वाचे सुटे भाग निर्यात करण्यासाठी नव्या परवानगी प्रक्रियेची अट लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम भारतातील मेट्रो रेल्वे, बुलेट ट्रेन आणि सीमावर्ती भागातील बोगदा प्रकल्पांवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने १९ ऑक्टोबर रोजी या नव्या निर्बंधांची घोषणा केली. हे नियम १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होतील. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि लष्करी तसेच नागरी अशा दोन्ही उपयोगांची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे चीनने स्पष्ट केले आहे.
बोगदा खोदणारी यंत्रे चीनच्या नियंत्रणात
टनेल बोरिंग मशीन म्हणजे जमिनीखाली अथवा डोंगरातून मोठ्या व्यासाचे बोगदे खोदण्यासाठी वापरले जाणारे अत्याधुनिक यंत्र. या यंत्रांचा उपयोग मेट्रो रेल्वे, बुलेट ट्रेन, महामार्ग, रेल्वे आणि इतर भुयारी प्रकल्पांमध्ये केला जातो.
ही यंत्रे हजारो टन वजनाची असू शकतात. जमिनीची रचना, खडकांची कठीणता, पाण्याचा दाब आणि बोगद्याचा व्यास यानुसार त्यांची निर्मिती केली जाते. त्यामुळे एका प्रकल्पासाठी तयार केलेले यंत्र दुसऱ्या प्रकल्पात सहज वापरता येईलच असे नाही.
उद्योगातील अंदाजांनुसार, जागतिक टनेल बोरिंग मशीन बाजारपेठेत चीनचा वाटा सुमारे ७० टक्के आहे. त्यामुळे चीनमधील उत्पादन किंवा निर्यात प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाल्यास अनेक देशांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो.
भारतासाठी चीनचा निर्णय महत्त्वाचा का?
भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मेट्रो रेल्वेचे विस्तार प्रकल्प, हायस्पीड रेल्वे मार्ग आणि डोंगराळ भागातील बोगदे उभारण्याचे काम सुरू आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा त्यातील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या मार्गावर ठाणे खाडीखालून जाणाऱ्या सुमारे सात किलोमीटरच्या सागरी बोगद्याचाही समावेश आहे.
अशा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या विशेष यंत्रसामग्रीच्या पुरवठ्यात चीनची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे चीनकडून निर्यात मंजुरी मिळण्यात विलंब झाल्यास कामांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ शकतो.
दिल्लीसह विविध शहरांतील मेट्रो प्रकल्प आणि हिमालयीन भागातील भुयारी रस्ते व रेल्वे मार्गांच्या कामांसाठीही अशा यंत्रांची गरज असते.
जर्मन कंपनीची यंत्रेही चीनमध्ये अडकली होती
चीनकडून यंत्रसामग्री मिळण्यात अडचणी येण्याचा अनुभव भारताला यापूर्वीही आला आहे.
२०२४ मध्ये जर्मनीतील हेरेंक्नेख्ट (Herrenknecht) या कंपनीने चीनमधील उत्पादन केंद्रात तयार केलेली काही टनेल बोरिंग मशीन भारतात पाठवण्यास विलंब झाला होता.
केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी जर्मनीचे तत्कालीन उपकुलपती रॉबर्ट हाबेक यांच्यासमोर हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
ही बाब महत्त्वाची ठरते. कारण एखादे यंत्र जर्मन किंवा अन्य परदेशी कंपनीकडून खरेदी केले असले, तरी त्याचे उत्पादन चीनमध्ये होत असल्यास चीनच्या निर्यात नियमांचा परिणाम त्यावर होऊ शकतो.
केवळ यंत्रेच नव्हे, सुटे भागही नियंत्रणाखाली
चीनच्या नव्या नियमांमध्ये पूर्ण टनेल बोरिंग मशीनबरोबरच त्यांचे महत्त्वाचे भाग आणि संबंधित तंत्रज्ञानाचाही समावेश करण्यात आला आहे.
बोगदा खोदणाऱ्या यंत्रातील कटिंग हेड, मुख्य ड्राइव्ह प्रणाली आणि इतर महत्त्वाचे घटक यंत्राच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक असतात.
अशा यंत्रांचा वापर करताना झीज होणाऱ्या भागांची वेळोवेळी दुरुस्ती किंवा बदली करावी लागते. त्यामुळे नवीन यंत्रांच्या आयातीबरोबरच कार्यरत यंत्रांसाठी सुटे भाग वेळेवर मिळणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
निर्यात मंजुरीत अडथळे आल्यास केवळ नवीन प्रकल्पच नव्हे, तर आधीपासून सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
सीमावर्ती भागातील प्रकल्पांबाबत चिंता
चीनने जाहीर केलेल्या नियमांनुसार, ज्या संवेदनशील देशांशी किंवा प्रदेशांशी चीनचे वाद आहेत, तेथे विशिष्ट प्रकारची यंत्रसामग्री पाठवण्यासाठी स्वतंत्र निर्यात परवानगी आवश्यक असेल.
नव्या नियमांमध्ये दुर्गम आणि अतिउंचीवरील भागांत काम करणाऱ्या काही विशेष बांधकाम यंत्रांचाही समावेश आहे.
भारत चीन सीमेजवळ रस्ते, बोगदे आणि रेल्वे मार्गांचे जाळे विस्तारत आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या निर्बंधांचा भविष्यातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मात्र चीनच्या अधिकृत घोषणेत भारताचे नाव घेऊन संपूर्ण निर्यातबंदी जाहीर करण्यात आलेली नाही.
चीनचे स्पष्टीकरण काय?
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या निर्णयाचे समर्थन करताना संबंधित यंत्रसामग्रीचा नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही क्षेत्रांत वापर होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या आणि निर्यात नियंत्रणासंबंधीच्या कायद्यांच्या आधारे नवे नियम तयार केल्याचे चीनचे म्हणणे आहे.
नियमांचे पालन करणाऱ्या निर्यात अर्जांना कायद्यानुसार मंजुरी दिली जाईल, असेही चीनने स्पष्ट केले आहे.
भारतासमोर स्वदेशी उत्पादनाचे आव्हान
चीनच्या या निर्णयामुळे भारतातील विशेष बांधकाम यंत्रसामग्रीच्या आयातीवरील अवलंबित्वाचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे.
टनेल बोरिंग मशीनची निर्मिती अत्यंत खर्चिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची असते. त्यासाठी उच्च दर्जाचे अभियांत्रिकी कौशल्य, विशेष यंत्रभाग आणि दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता आवश्यक असते.
भारत सरकार बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अत्याधुनिक यंत्रांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनांवर विचार करत आहे.
भविष्यात अशा यंत्रांचे उत्पादन आणि सुटे भाग देशातच उपलब्ध झाल्यास परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
महत्त्वाचा प्रश्न : मोठे प्रकल्प ठप्प होणार का?
चीनच्या निर्णयामुळे भारतातील सर्व बोगदा प्रकल्प बंद पडणार आहेत, असा निष्कर्ष सध्याच्या परिस्थितीत काढता येणार नाही.
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर चीन कोणत्या देशांसाठी कोणती मंजुरी प्रक्रिया वापरतो, अर्जांना किती वेळ लागतो आणि यंत्रसामग्रीचा प्रत्यक्ष पुरवठा कितपत सुरळीत राहतो, यावर परिणाम अवलंबून असेल.
तथापि, जागतिक उत्पादनसाखळीत चीनचे असलेले वर्चस्व आणि त्यावर अवलंबून असलेले मोठे प्रकल्प लक्षात घेता, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तांत्रिक अवलंबित्वाचा प्रश्न अधिक ठळक झाला आहे.
