पुणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा आणि मराठा साम्राज्याच्या गौरवशाली इतिहासाचा साक्षीदार असलेल्या सिंहगड किल्ल्यावर पुणे महापालिकेच्या वतीने १०० फूट उंचीचा भव्य भगवा ध्वज उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने एक कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ध्वजस्तंभ उभारणीसह परिसराचे सुशोभीकरण, प्रकाशयोजना आणि ध्वजाची कायमस्वरूपी देखभाल करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, सिंहगड किल्ला महापालिकेच्या भौगोलिक हद्दीबाहेर असल्याने या कामासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ८९ नुसार मुख्य सभेची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला. सिंहगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेता या ठिकाणी भव्य भगवा ध्वज उभारल्यास पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच नागरिकांमध्ये ऐतिहासिक अस्मिता आणि अभिमानाची भावना वृद्धिंगत होईल, अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली आहे.
महापौर मंजुषा नागपुरे आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसमवेत ११ सप्टेंबर रोजी सिंहगडावर प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात आली होती. या पाहणीनंतर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मालकीच्या पर्यटक निवास परिसरात ध्वजस्तंभ उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. महामंडळाची आवश्यक मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे नियोजन आहे.
या प्रकल्पांतर्गत १०० फूट उंच ध्वजस्तंभाची उभारणी, त्यासाठी पायाभूत बांधकाम, योग्य आकाराच्या भगव्या ध्वजाचा पुरवठा आणि प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. याशिवाय परिसरात प्रकाशयोजना आणि सुशोभीकरणाची कामे केली जाणार आहेत. ध्वज आणि ध्वजस्तंभाची नियमित देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारीही महापालिका घेणार आहे.
महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात या कामासाठी भवनरचना विभागाकडे १०० लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर सिंहगडावरील नरवीर तानाजी मालुसरे यांच्या समाधीस्थळाचे सुशोभीकरण महापालिकेने केले होते. या कामाचे २०१९ मध्ये लोकार्पण करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आता भगवा ध्वज उभारणीचा प्रकल्प हाती घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
दरम्यान, महापालिका निधीतून शहराच्या हद्दीबाहेर खर्च करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ८९ नुसार विशेष ठरावाची आवश्यकता आहे. महापालिकेच्या एकूण सदस्यांपैकी निम्म्याहून कमी नसलेल्या सदस्यांचा पाठिंबा असलेल्या ठरावाद्वारे असा खर्च करता येतो. त्यामुळे स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतरच या प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती मिळणार आहे.
