लातूरच्या आढावा बैठकीत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश; जन्मलिंग गुणोत्तराचा तालुकानिहाय अभ्यास, सीसीटीव्हीसाठी आमदार निधीतून मदतीची तयारी
लातूर, दि. ३० ऑक्टोबर : जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये मुलींचे जन्मप्रमाण कमी असण्याची कारणे सखोलपणे शोधावीत. बेकायदा गर्भलिंग निदानासाठी महिलांना नेणाऱ्या दलालांचे जाळे उघड करण्यासाठी आरोग्य विभागाने पोलिसांच्या समन्वयाने काम करावे. संशयास्पद सोनोग्राफी केंद्रांकडे जाणाऱ्या सार्वजनिक मार्गांवर सीसीटीव्ही बसविण्याची शक्यता तपासून महिनाभरात ठिकाणे निश्चित करावीत, असे निर्देश शिवसेना नेत्या, विधानपरिषद सदस्या तथा राज्यस्तरीय PCPNDT व MTP टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. सीसीटीव्हीसाठी आमदार निधीतून मदत करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली.
लातूर जिल्ह्यातील PCPNDT व MTP कायद्यांची अंमलबजावणी आणि ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक झाली.
या बैठकीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुलकुमार मीना, अप्पर जिल्हाधिकारी शिल्पा करमरकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. भाऊराव यादव, सहायक संचालक, आरोग्य सेवा डॉ. संजय ढगे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुजाता पाटील, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अशोक सारडा, फॉग्सीचे अध्यक्ष डॉ. अमीर शेख, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील सहायक संचालक डॉ. आमोद गडीकर व डॉ. वैशाली बडधे, विधी सल्लागार ॲड. मेखले तसेच जिल्ह्यातील सर्व वैद्यकीय अधीक्षक सहभागी झाले होते.
जन्मलिंग गुणोत्तरातील तफावतीचा सखोल अभ्यास करा
काही तालुक्यांमध्ये मुलींचे जन्मप्रमाण कमी, तर काही ठिकाणी अधिक दिसत असल्याने मागील वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करून त्यामागील कारणे तपासावीत. सुधारणा झालेल्या ठिकाणी त्यासाठी उपयुक्त ठरलेल्या प्रयत्नांचा अभ्यास करावा. जन्मनोंदणीतील त्रुटींमुळे प्रमाण बदललेले दिसत असल्यास त्या दुरुस्त कराव्यात. गर्भवतींच्या नोंदणीपासून प्रसूतीपर्यंतच्या पाठपुराव्यातील निष्कर्षही तपासावेत, अशा सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
दोन मुली असलेल्या महिलांवर मुलासाठी दबाव येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आईसोबत पती आणि कुटुंबीयांचेही समुपदेशन करावे. सलग मुली झालेल्या मातांना भावनिक आधार देऊन त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अचानक तपासण्या वाढवा; सीमावर्ती यंत्रणांचा समन्वय साधा
सोनोग्राफी केंद्रांच्या नियमित तपासणीसोबत अचानक तपासण्या वाढवाव्यात. एका तालुक्यातील पथक दुसऱ्या तालुक्यात पाठवून तपासणीचे ठिकाण पथकाला ऐनवेळी कळवावे, जेणेकरून गोपनीयता राखली जाईल. कर्नाटक सीमेलगतच्या भागात बेकायदा गर्भलिंग निदानाच्या संभाव्य प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सीमावर्ती आरोग्य व पोलीस यंत्रणांचा समन्वय वाढवावा, असे त्यांनी सांगितले.
१७० आशा सेविकांना विशेष प्रशिक्षण
जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांतून प्रत्येकी १७ अशा एकूण १७० आशा सेविकांची आठवडाभरात निवड करून दिवाळीनंतर विशेष प्रशिक्षण आयोजित करावे. प्रशिक्षणामध्ये PCPNDT, MTP, अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रिया, गोपनीय माहिती देण्याची पद्धत आणि शाळाबाह्य किशोरींशी संवाद या विषयांचा समावेश करावा. गोपनीय माहिती कळविण्यासाठी नियुक्त महिला अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.
खटल्यांतील त्रुटी दूर करा; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवा
प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेऊन सरकारी वकिलांशी नियमित समन्वय ठेवावा. निर्दोष मुक्तता झालेल्या प्रकरणांच्या निकालपत्रांचा अभ्यास करून पुरावे, पंचांची उपस्थिती आणि कार्यवाहीतील त्रुटी शोधाव्यात. पुढील प्रकरणांमध्ये त्या टाळण्यासाठी कार्यपद्धती सुधारावी. सातत्याने या विषयावर काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी ऐकून त्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले.
MTP केंद्रांमध्ये महिलांना कुटुंबनियोजनविषयक समुपदेशन मिळावे. अल्पवयीन मुलींच्या प्रकरणांत संवेदनशीलतेने आवश्यक संरक्षण, उपचार व समुपदेशन द्यावे. केंद्रांमधील जैववैद्यकीय कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट होत असल्याची खातरजमा करावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.
ऊसतोड महिलांच्या आरोग्याचा हंगामभर पाठपुरावा
ऊसतोड कामगारांच्या गावनिहाय याद्या अद्ययावत ठेवून स्थलांतरापूर्वी, हंगामात आणि हंगामानंतर आरोग्य तपासण्या कराव्यात. कामगार घरी असोत, प्रवासात असोत किंवा कारखाना कार्यक्षेत्रात, त्यांना आरोग्यसेवा मिळण्याची दक्षता घ्यावी. ‘आरोग्य साथी’चे उर्वरित प्रशिक्षण पूर्ण करून अहवाल नियमित सादर करावेत. अनावश्यक गर्भाशय शस्त्रक्रियांच्या शक्यतेबाबत प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणी करून जिल्हास्तरीय समितीने पाठपुरावा करावा, असे त्यांनी सांगितले.
बैठकीतील प्रत्येक सूचनेची अंमलबजावणी कोणत्या अधिकाऱ्याने आणि किती कालावधीत करायची, याचा स्पष्ट कृती आराखडा तयार करावा. दिवाळीनंतर होणाऱ्या मराठवाडास्तरीय बैठकीत केलेल्या कार्यवाहीचा अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी समारोपात दिले.
