नांदेडमधील शेतकऱ्याच्या मृत्यूची मुख्यमंत्र्यांकडून गंभीर दखल; मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचे निर्देश
मुंबई, दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी वृत्तसेवा
दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून मायक्रो फायनान्स कंपन्या, खासगी वित्तसंस्था किंवा सावकारांनी धमकावून, दमदाटी करून अथवा बळाचा वापर करून कर्जवसुली केल्यास संबंधितांविरुद्ध तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
नांदेडमध्ये खासगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात शेतकऱ्याचा मृतदेह आढळल्याच्या गंभीर घटनेनंतर राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास केवळ वसुली प्रतिनिधींवरच नव्हे, तर संबंधित कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
नांदेडमधील चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूने खळबळ
नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड तालुक्यातील माळकौठा गावचे शेतकरी चंद्रकांत शिंदे (वय ४०) यांचा मृतदेह २४ ऑक्टोबर रोजी नांदेड शहरातील एका खासगी फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला होता.
कर्जवसुलीच्या कारणावरून फायनान्स कंपनीशी संबंधित व्यक्तींनी चंद्रकांत शिंदे यांना गावातून कार्यालयात नेले आणि तेथे डांबून ठेवल्याचा आरोप त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
शिंदे यांचा मृत्यू आत्महत्येमुळे झाला नसून त्यांची हत्या करण्यात आल्याचा संशय कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका या बाबी पोलीस तपासातून स्पष्ट होणे बाकी आहे.
अपहरण आणि खुनाचा गुन्हा; विशेष तपास पथकाची स्थापना
या प्रकरणात नांदेड पोलिसांनी अपहरण आणि खुनाच्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.
तपासासाठी पोलीस उपअधीक्षक रामेश्वर वैंजने यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. २७ ऑक्टोबरपर्यंत पाच संशयितांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त असून, संबंधित फायनान्स व्यवसायाचा कारभार पाहणाऱ्या एका व्यक्तीलाही ताब्यात घेण्यात आले आहे.
नांदेडचे पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
‘शेतकऱ्यांची तक्रार आली तर तातडीने गुन्हा नोंदवा’
नांदेडमधील घटनेचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर पद्धतींबाबत कठोर भूमिका मांडली.
राज्यातील सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारी तातडीने नोंदवून घेण्याच्या आणि दमदाटी किंवा सक्तीच्या वसुलीचे प्रकार आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी त्यांच्यावर कर्जवसुलीसाठी दबाव आणण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा इशारा
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुली प्रतिनिधींकडून धमकावणे, जबरदस्ती करणे किंवा बळाचा वापर करणे असे प्रकार घडल्यास केवळ प्रत्यक्ष वसुली करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करून थांबणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी तपासून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा त्यांनी दिला.
रिझर्व्ह बँकेलाही पत्र पाठवणार
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुली पद्धतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी संपर्क साधणार आहे.
कर्जवसुली करताना धमकी, दमदाटी किंवा बळाचा वापर होऊ नये, यासाठी संबंधित कंपन्यांना स्पष्ट सूचना देण्याची विनंती रिझर्व्ह बँकेकडे करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुष्काळी परिस्थितीत कर्जवसुलीचा प्रश्न गंभीर
राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. शेतीसाठी घेतलेली कर्जे, खासगी वित्तसंस्थांचे हप्ते आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा खर्च भागवताना शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अशा परिस्थितीत सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडू शकते.
दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या वित्तसंस्थांच्या अधिकारी आणि वसुली प्रतिनिधींवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले आहे.
आदेशांची अंमलबजावणी किती प्रभावी होणार?
नांदेडमधील घटनेनंतर राज्य सरकारने सक्तीच्या कर्जवसुलीविरोधात कठोर भूमिका घेतली असली, तरी या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पोलिसांकडून किती तत्परतेने नोंदवल्या जातात, बेकायदेशीर वसुलीच्या प्रकारांवर कोणती कारवाई होते आणि नांदेड प्रकरणातील तपासातून काय निष्पन्न होते, याकडे राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
— माय मराठी वृत्तसेवा
