‘९० हजार झाडे लावणार, दुप्पट वनजमीन देणार’; २८ कोटी झाडांएवढे प्रदूषण टाळण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा; स्थानिकांच्या शंका ऐकून घेण्याची तयारी
मुंबई, दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी वृत्तसेवा
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे प्रस्तावित असलेल्या ३,००० मेगावॉट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पावरून सुरू झालेल्या राजकीय आणि पर्यावरणीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेचा प्रभावी वापर करण्यासाठी तसेच राज्याला अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी पंप स्टोरेज प्रकल्प आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकल्पामुळे कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीमुळे होणारे मोठ्या प्रमाणातील प्रदूषण टाळता येईल, असा दावा करत त्यांनी विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर दिले.
मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रकल्पाची तांत्रिक गरज, पर्यावरणीय परिणाम आणि वृक्षलागवडीच्या नियोजनाची माहिती दिली.
सौर आणि पवन ऊर्जेसाठी पंप स्टोरेजची गरज
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सौर ऊर्जेची निर्मिती दिवसा होते. पवन ऊर्जेची उपलब्धताही वाऱ्याच्या वेगावर अवलंबून असते. त्यामुळे या स्रोतांमधून निर्माण झालेली अतिरिक्त ऊर्जा साठवून गरजेच्या वेळी वापरण्यासाठी पंप स्टोरेजसारखी व्यवस्था आवश्यक आहे.
पंप स्टोरेज प्रकल्पात अतिरिक्त वीज उपलब्ध असताना पाणी उंचावरील जलाशयात पंप केले जाते. विजेची मागणी वाढल्यानंतर हे पाणी खाली सोडून टर्बाइनद्वारे वीजनिर्मिती केली जाते.
कर्जत येथील प्रस्तावित प्रकल्पाची क्षमता ३,००० मेगावॉट असून, विजेची सर्वाधिक मागणी असलेल्या कालावधीत तो महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
‘२८ कोटी झाडांएवढे प्रदूषण टाळता येईल’
कर्जत प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय फायद्यांविषयी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मोठा दावा केला.
३,००० मेगावॉट क्षमतेची वीज कोळशापासून निर्माण केली, तर त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाची भरपाई करण्यासाठी सुमारे २८ कोटी झाडे लावावी लागतील, असे त्यांनी सांगितले.
पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे दीर्घकाळात कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे.
मात्र, २८ कोटी झाडांबाबतच्या तुलनेची गणनापद्धती आणि त्यासाठी गृहीत धरलेली वीजनिर्मितीची आकडेवारी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या मजकुरातून स्पष्ट होत नाही.
‘प्रकल्पस्थळी ६० हजार, एकूण ९० हजार झाडे लावणार’
प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, वापरण्यात येणाऱ्या वनजमिनीच्या दुप्पट जमीन वनविभागाला नव्याने वने विकसित करण्यासाठी देण्यात आली आहे.
प्रकल्पस्थळी ६० हजार झाडे लावण्याचे नियोजन असून, एकूण ९० हजार वृक्षांची लागवड केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पामुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पर्यायी वृक्षलागवड आणि वनजमिनीची भरपाई करण्याची व्यवस्था केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
तथापि, प्रत्यक्ष किती झाडे तोडली जाणार, किती वनक्षेत्र प्रभावित होणार आणि प्रस्तावित वृक्षलागवडीची अंमलबजावणी कशी होणार, हे मुद्दे पर्यावरणीय परीक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
बॅटरी स्टोरेजपेक्षा दीर्घकालीन पर्याय असल्याचा दावा
ऊर्जासाठवणुकीच्या पर्यायांची तुलना करताना फडणवीस यांनी पंप स्टोरेज प्रकल्पांचे आयुष्य सुमारे ८० वर्षे असल्याचे सांगितले.
त्यांच्या मते, बॅटरी स्टोरेज प्रकल्पांचे आयुष्य तुलनेने कमी असून, बॅटरी उत्पादनासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. पंप स्टोरेजसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान भारतात उपलब्ध असल्याने हा दीर्घकालीन पर्याय ठरू शकतो.
चीनने मोठ्या प्रमाणावर पंप स्टोरेज क्षमता उभारल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले.
पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय प्रश्न कायम
कर्जत परिसर पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पट्ट्याशी संबंधित असल्याने प्रस्तावित प्रकल्पाबाबत वृक्षतोड, वनक्षेत्रावरील परिणाम, जलस्रोत आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
विरोधकांनी या मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारले असून, प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांचे सखोल परीक्षण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे.
दरम्यान, स्थानिक ग्रामस्थांच्या काही शंका आणि आक्षेप असतील तर सरकार ते ऐकून घेण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आरे कारशेडचा संदर्भ देत विरोधकांवर टीका
कर्जत प्रकल्पावरील विरोधाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील आरे कारशेड प्रकरणाचा संदर्भ दिला.
मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पांमुळे दीर्घकालीन कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते, अशी भूमिका मांडत त्यांनी विकास प्रकल्पांचे पर्यावरणीय फायदेही विचारात घेण्याची गरज व्यक्त केली.
मात्र, कर्जत प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक जैवविविधता आणि वनक्षेत्रावरील संभाव्य परिणाम यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक असल्याचा मुद्दाही या वादात महत्त्वाचा आहे.
सरकारच्या दाव्यांबरोबर पर्यावरणीय तपासणीलाही महत्त्व
कर्जत येथील ३,००० मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पामुळे राज्याच्या ऊर्जा व्यवस्थेला फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे. दुसरीकडे वृक्षतोड आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची मागणी होत आहे.
त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी, वनजमिनीचे हस्तांतरण, वृक्षतोडीची प्रत्यक्ष संख्या, पर्यायी वृक्षलागवडीचे नियोजन आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या आक्षेपांवर सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
— माय मराठी वृत्तसेवा
