आता पुन्हा कोणतीही वाढीव पाणीकपात नको ; महापौरांचे प्रशासनाला आदेश

पाटबंधारे विभागाकडून केवळ ११.३३ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर; महापालिकेच्या मागणीपेक्षा सुमारे ५ टीएमसी कमी पाणी; कालवा समितीच्या बैठकीनंतरच पुढील निर्णय

पुणे, दि. २७ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी वृत्तसेवा

पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्यावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांच्यातील पाणीकोट्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पुणे महापालिकेने यापूर्वीच १० टक्के पाणीकपात लागू केलेली असताना पाटबंधारे विभागाने शहरासाठी केवळ ११.३३ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत शहरात कोणतीही वाढीव पाणीकपात लागू करू नये, असे आदेश महापौरांनी महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना तूर्तास अतिरिक्त पाणीकपातीपासून दिलासा मिळाला आहे.

महापालिकेच्या मागणीपेक्षा कमी पाणीकोटा

पुणे शहराच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. शहरासाठी किमान मागील वर्षाइतके म्हणजेच सुमारे १६ टीएमसी पाणी उपलब्ध व्हावे, अशी महापालिकेची अपेक्षा होती.

मात्र, पाटबंधारे विभागाने केवळ ११.३३ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर केला आहे. त्यामुळे अपेक्षित पाणीकोट्याच्या तुलनेत सुमारे ४.६७ टीएमसी पाण्याची तफावत निर्माण झाली आहे.

महापालिकेने आधीच १० टक्के पाणीकपात लागू केली असतानाही शहराच्या गरजेनुसार पाणीकोटा मंजूर करण्यात आलेला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

धरणांत २४ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचा दावा

उपलब्ध माहितीनुसार, राज्य शासनाने धरणांमधील पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवला आहे. तसेच संबंधित धरणांमध्ये सुमारे २४ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अशा परिस्थितीत पुणे शहरासाठी मागील वर्षाइतका पाणीकोटा मंजूर होणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

वाढीव पाणीकपातीला महापौरांचा विरोध

पाटबंधारे विभागाने कमी पाणीकोटा मंजूर केल्यामुळे महापालिकेला आणखी पाणीकपात करावी लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.

मात्र, कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत पुणेकरांवर कोणतीही अतिरिक्त पाणीकपात लादू नये, असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

त्यामुळे सध्या लागू असलेल्या पाणीकपातीव्यतिरिक्त आणखी कपात करण्याचा निर्णय तूर्तास घेतला जाणार नाही.

बुधवारची बैठक रद्द; कालवा समितीनंतरच निर्णय

शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यासाठी बुधवार, २८ ऑक्टोबर रोजी बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, ही बैठक रद्द करण्यात आली आहे.

आता कालवा समितीची बैठक झाल्यानंतरच महापालिका पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नावर पुढील बैठक घेणार आहे.

कालवा समितीच्या बैठकीत पुणे शहराची प्रत्यक्ष पाण्याची गरज, उपलब्ध धरणसाठा आणि मंजूर पाणीकोटा या मुद्द्यांवर कोणता निर्णय होतो, याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

पुणेकरांचे लक्ष कालवा समितीच्या निर्णयाकडे

पुणे शहरासाठी मागणी केलेल्या सुमारे १६ टीएमसी पाणीकोट्याच्या तुलनेत केवळ ११.३३ टीएमसी पाणी मंजूर झाल्याने महापालिकेसमोर पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.

महापौरांनी वाढीव पाणीकपात न करण्याचे आदेश दिल्यामुळे पुणेकरांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी मंजूर पाणीकोट्यात वाढ होणार का आणि पुढील काळात शहराचा पाणीपुरवठा कसा नियोजित केला जाणार, हे कालवा समितीच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होणार आहे.

— माय मराठी वृत्तसेवा