इराणवर पुन्हा हल्ल्याचा ट्रम्प यांचा इशारा; प्रत्युत्तरात समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सना लक्ष्य करण्याची इराणची धमकी!

‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ पुन्हा राबवण्याचे ट्रम्प यांचे संकेत; होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सात प्रमुख केबल्स धोक्यात, आखाती देशांच्या इंटरनेट, बँकिंग आणि ऑनलाइन सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

वॉशिंग्टन / तेहरान | दि. २४ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध आणखी एक लष्करी मोहीम राबवण्याची शक्यता व्यक्त केली असतानाच, इराणच्या वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अमेरिका किंवा इस्रायलने पुन्हा हल्ला केल्यास आखाती प्रदेशातील समुद्राखालील इंटरनेट आणि संचार केबल्सना लक्ष्य करण्याचा इशारा दिला आहे.

या परस्परविरोधी इशाऱ्यांमुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, संभाव्य संघर्षाचे परिणाम केवळ लष्करी क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट सेवा, बँकिंग व्यवहार, डिजिटल व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

‘आणखी एक छोटे ऑपरेशन एपिक फ्युरी होऊ शकते’ – ट्रम्प

शुक्रवार, २३ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेतील फ्लोरिडा राज्यात आयोजित निवडणूक सभेत बोलताना राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध आणखी एक लष्करी मोहीम राबवण्याचे संकेत दिले.

अमेरिकेने इराणविरुद्ध यापूर्वी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’चा संदर्भ देत ट्रम्प यांनी अशा प्रकारची आणखी एक मोहीम होऊ शकते, असे सांगितले.

इराणने अमेरिकेसोबत करार करण्याची भूमिका स्वीकारली, तर नव्या लष्करी कारवाईची गरज टाळता येऊ शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले.

मात्र संभाव्य हल्ला कधी केला जाईल, त्याचे स्वरूप काय असेल आणि कोणती ठिकाणे लक्ष्य केली जातील, याबाबत ट्रम्प यांनी कोणताही निश्चित तपशील जाहीर केलेला नाही.

२८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षाची पार्श्वभूमी

अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू केली होती. अमेरिकन सैन्याने या मोहिमेला ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ असे नाव दिले.

त्यानंतर पश्चिम आशियातील तणाव वाढला. इराणमधील अणुकार्यक्रम, क्षेपणास्त्र क्षमता आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष सुरू राहिला.

आता ट्रम्प यांच्या ताज्या विधानामुळे नव्या लष्करी कारवाईची शक्यता पुन्हा चर्चेत आली आहे.

‘पुन्हा हल्ला झाला तर समुद्राखालील केबल्सही लक्ष्य’

अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या दोन वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला गंभीर माहिती दिली आहे.

त्यांच्या दाव्यानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर पुन्हा हल्ला केल्यास पर्शियन आखातातील समुद्राखाली टाकलेल्या संचार केबल्सना लक्ष्य करण्यासाठी इराणने योजना तयार केल्या आहेत.

या केबल्स विविध देशांच्या इंटरनेट आणि डिजिटल संपर्क व्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या आहेत.

एका अधिकाऱ्याने केबल्सना नुकसान पोहोचवण्याबरोबरच त्यांच्या दुरुस्तीच्या प्रयत्नांत अडथळे निर्माण केले जाऊ शकतात, असा इशारा दिला.

मात्र अशा प्रकारची कारवाई प्रत्यक्षात करण्यात आलेली नाही. हा इराणच्या अधिकाऱ्यांनी संभाव्य लष्करी हल्ल्याच्या परिस्थितीत दिलेला इशारा आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सात केबल्सचा उल्लेख

इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यदुल्लाह जवानी यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीखालून जाणाऱ्या सात प्रमुख संचार केबल्सचा उल्लेख केला आहे.

इराणच्या पायाभूत सुविधांवर हल्ला झाल्यास या केबल्सही लक्ष्य ठरू शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला.

होर्मुझ सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय तेलवाहतुकीसाठी महत्त्वाची असून, या भागातील संघर्षामुळे आधीच ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

त्यात डिजिटल संपर्क व्यवस्थेलाही लक्ष्य करण्याच्या इशाऱ्यामुळे संघर्षाचे स्वरूप अधिक व्यापक होऊ शकते.

इंटरनेट केबल तुटल्यास काय परिणाम होऊ शकतात?

जगातील आंतरखंडीय इंटरनेट संपर्काचा बहुतांश भाग समुद्राखालील फायबर-ऑप्टिक केबल्सच्या माध्यमातून चालतो.

या केबल्समुळे विविध देशांतील इंटरनेट नेटवर्क, बँकिंग व्यवहार, डेटा सेंटर, क्लाउड सेवा आणि ऑनलाइन व्यवसाय एकमेकांशी जोडलेले असतात.

एखादी महत्त्वाची केबल तुटल्यास संबंधित मार्गावरील डेटा वाहतुकीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. अनेक केबल्स एकाच वेळी बंद पडल्यास पर्यायी मार्गांवर भार वाढून इंटरनेटचा वेग आणि काही डिजिटल सेवांच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

मात्र होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगातील एक टक्क्यापेक्षाही कमी आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट क्षमता जाते, असे दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे होर्मुझमधील केबल्सना नुकसान झाले म्हणून संपूर्ण जगाचे इंटरनेट बंद पडेल, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल.

युद्धकाळात दुरुस्ती करणेही कठीण

समुद्राखालील केबल्सची दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष जहाजे, तांत्रिक कर्मचारी आणि संबंधित देशांच्या सागरी क्षेत्रातील परवानग्यांची आवश्यकता असते.

लष्करी संघर्ष सुरू असल्यास अशा जहाजांच्या सुरक्षित हालचालींवर मर्यादा येऊ शकतात.

याशिवाय विम्याचा वाढता खर्च, सुरक्षाविषयक धोके आणि परवानग्यांना होणारा विलंब यांमुळे केबल्सची दुरुस्ती लांबू शकते.

त्यामुळे केबल्सना प्रत्यक्ष नुकसान झालेच, तर त्याचा परिणाम किती काळ टिकेल हे दुरुस्तीच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

अमेरिकेशी संबंधित डेटा सेंटर आणि AI सुविधांनाही इशारा

इराणकडून आखाती देशांतील अमेरिकेशी संबंधित डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबतही इशारे देण्यात आले आहेत.

यामध्ये मोठी डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींशी संबंधित सुविधा आणि संचार पायाभूत सुविधांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

त्यामुळे संभाव्य युद्धात पारंपरिक लष्करी लक्ष्यांबरोबरच डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मालमत्ताही धोक्यात येऊ शकते.

३ नोव्हेंबरच्या अमेरिकी निवडणुकांपूर्वी तणाव

अमेरिकेत ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत.

या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इराणविरुद्धच्या लष्करी कारवाईबाबत ट्रम्प यांनी वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी विधाने केली आहेत.

यापूर्वी त्यांनी निवडणुकांपूर्वी नवा हल्ला करणार नसल्याचे संकेत दिले होते. मात्र आता आणखी एका ‘एपिक फ्युरी’ मोहिमेची शक्यता व्यक्त केल्यामुळे अमेरिकेच्या पुढील भूमिकेबाबत अनिश्चितता आहे.

तेलपुरवठा आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही धोका

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेलवाहतूक जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी महत्त्वाची आहे.

या प्रदेशात लष्करी संघर्ष वाढल्यास तेलवाहतुकीवरील विम्याचा खर्च, जहाजांची सुरक्षितता आणि पुरवठ्याच्या सातत्यावर परिणाम होऊ शकतो.

भारतासह आशियातील ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांसाठीही ही परिस्थिती महत्त्वाची ठरू शकते.

त्याचवेळी इंटरनेट आणि डेटा सेवांना धोका निर्माण झाल्यास आखाती प्रदेशातील आर्थिक व्यवहार आणि डिजिटल व्यवसायांसमोर अतिरिक्त अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

युद्ध टळणार की संघर्ष आणखी वाढणार?

अमेरिकेने पुन्हा लष्करी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत, तर इराणने त्याला व्यापक प्रत्युत्तर देण्याची तयारी असल्याचा दावा केला आहे.

अशा परिस्थितीत राजनैतिक चर्चेतून तोडगा निघणार की पुन्हा संघर्ष तीव्र होणार, याबाबत अद्याप निश्चितता नाही.

मात्र संभाव्य युद्धात समुद्राखालील इंटरनेट केबल्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याचे इशारे दिले जात असल्याने पश्चिम आशियातील तणावाला आता नवे तांत्रिक आणि आर्थिक परिमाण प्राप्त झाले आहे.

संपादकीय नोंद : ट्रम्प यांचे विधान २३ ऑक्टोबरच्या फ्लोरिडातील सभेतील असून, इराणच्या केबल्सना लक्ष्य करण्याच्या योजनांचा दावा रॉयटर्सशी बोललेल्या दोन वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. प्रत्यक्ष नव्या हल्ल्याची तारीख जाहीर झालेली नाही आणि इंटरनेट केबल्सवर हल्ला झाल्याची पुष्टीही झालेली नाही.