जायका प्रकल्पाचे २६ टक्के काम बाकी, तरी भाववाढीपोटी ४१ कोटींची देयके दिल्याचा दावा; ड्रेनेज-STP कामांसाठी गावनिहाय निविदांची मागणी, अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
पुणे | दि. २३ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी विशेष वृत्त
पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील ड्रेनेज लाईन आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या (एसटीपी) प्रस्तावित निविदांवरून आता नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. या कामांसाठी ३०० ते ३५० कोटी रुपयांच्या अवाढव्य एकत्रित निविदा काढण्याऐवजी गावनिहाय किंवा नैसर्गिक जलप्रवाहांच्या खोऱ्यानुसार स्वतंत्र लहान निविदा काढाव्यात, अशी मागणी पुणे महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी केली आहे.
महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या सविस्तर पत्रात निकम यांनी निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धा, पारदर्शकता, सार्वजनिक निधीचा वापर, कामांची गुणवत्ता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्व याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
विशेष म्हणजे, पुण्यातील जायका प्रकल्पाचे उदाहरण देत त्यांनी मोठ्या निविदांमुळे कामे रखडणे आणि भाववाढीपोटी महापालिकेला अतिरिक्त रक्कम अदा करावी लागणे, या बाबींकडे लक्ष वेधले आहे.
जायका प्रकल्पाला मुदतवाढ देऊनही केवळ ७४ टक्के काम पूर्ण झाले असून, कंत्राटदारांना आतापर्यंत भाववाढीपोटी तब्बल ४१ कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचा दावा निकम यांनी केला आहे.
‘३२ गावांसाठी एकत्रित निविदा कशासाठी?’
पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली ३२ गावे शहराच्या बाह्य हद्दीत विविध भागांत विखुरलेली आहेत. या गावांची भौगोलिक रचना, नैसर्गिक ओढे-नाले, उपलब्ध रस्ते आणि वाहतुकीची परिस्थिती वेगवेगळी आहे.
त्यामुळे या सर्व भागांतील कामे एकाच मोठ्या निविदेत समाविष्ट करण्याऐवजी नैसर्गिक जलप्रवाहांच्या खोऱ्यानुसार सर्वेक्षण करून स्वतंत्र निविदा काढणे महापालिकेच्या हिताचे ठरेल, असे निकम यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मोठ्या रकमेच्या निविदांमुळे स्थानिक सक्षम कंत्राटदार स्पर्धेबाहेर पडू शकतात. परिणामी मोजक्या मोठ्या कंत्राटदारांपुरती स्पर्धा मर्यादित राहण्याचा धोका निर्माण होतो, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
मोठ्या निविदा मिळवणारे काही कंत्राटदार प्रत्यक्ष कामाचे तुकडे करून स्थानिक ठेकेदारांकडून कमी दरात काम करून घेतात. अशा पद्धतीमुळे कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जायका प्रकल्पाची मुदत संपली; तरी २६ टक्के काम शिल्लक!
मोठ्या निविदांमुळे कामे दीर्घकाळ रखडण्याचे उदाहरण म्हणून निकम यांनी पुण्यातील जायका प्रकल्पाकडे लक्ष वेधले आहे.
त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जायका प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली कामे ३१ मार्च २०२५ अखेर पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र निर्धारित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यामुळे प्रकल्पाला डिसेंबर २०२६ अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
इतकी मुदतवाढ देऊनही आतापर्यंत केवळ ७४ टक्के काम पूर्ण झाले असून, अद्याप २६ टक्के काम शिल्लक असल्याचा दावा निकम यांनी केला आहे.
या प्रकल्पातील विलंबामुळे खर्चवाढ होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
‘दंड आकारण्याऐवजी ४१ कोटींची अतिरिक्त देयके?’
जायका प्रकल्पासंदर्भात निकम यांनी उपस्थित केलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाववाढीपोटी करण्यात आलेली देयके.
त्यांच्या दाव्यानुसार, कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण न झालेली असतानाही कंत्राटदारांना प्राईस एस्केलेशन अर्थात भाववाढीपोटी आतापर्यंत ४१ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.
‘कामाला उशीर झाल्यामुळे कंत्राटदारांवर दंड आकारण्याऐवजी महापालिकेमार्फत जास्तीची बिले दिली जात आहेत,’ असा आक्षेप निकम यांनी घेतला आहे.
जायका प्रकल्पातील विलंबासाठी नेमके कोण जबाबदार आहे, मुदतवाढ कोणत्या कारणांसाठी देण्यात आली आणि भाववाढीपोटी दिलेल्या रकमेला करारातील कोणत्या तरतुदींचा आधार आहे, हे महापालिकेने स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या आरोपातून उपस्थित झाला आहे.
मात्र भाववाढीपोटी रक्कम अदा करणे हे स्वतःहून नियमबाह्य ठरत नाही. करारातील अटी, विलंबाची कारणे आणि संबंधित मंजुरी तपासल्यानंतरच त्याबाबत निष्कर्ष काढता येईल.
‘तीन-चार वर्षांची कामे नऊ ते बारा महिन्यांत पूर्ण करा’
जायका प्रकल्पातील विलंबाचे उदाहरण लक्षात घेऊन समाविष्ट गावांमधील ड्रेनेज आणि एसटीपी कामांसाठी वेगळी कार्यपद्धती स्वीकारण्याची मागणी निकम यांनी केली आहे.
एकाच मोठ्या निविदेऐवजी गावनिहाय किंवा खोऱ्यानुसार स्वतंत्र निविदा काढल्यास अधिक कंत्राटदारांना काम करण्याची संधी मिळेल, स्पर्धा वाढेल आणि विविध भागांत एकाच वेळी कामे सुरू करता येतील, अशी त्यांची भूमिका आहे.
योग्य नियोजन केल्यास तीन ते चार वर्षे चालणारी कामे नऊ ते बारा महिन्यांत पूर्ण होऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला आहे.
अर्थात प्रत्यक्ष कामाचा कालावधी संबंधित प्रकल्पाचा आकार, तांत्रिक रचना, परवानग्या आणि उपलब्ध जागेनुसार निश्चित होणार आहे.
रस्ते खोदाईमुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका
समाविष्ट गावांमध्ये विकास आराखडे प्रलंबित असल्याने रस्त्यांची उपलब्धता आणि रुंदी याबाबत अडचणी असल्याचे निकम यांनी नमूद केले आहे.
ड्रेनेज लाईन टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्यात आल्यानंतर दीर्घकाळ काम सुरू राहिल्यास वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात. रस्त्यांची दुरुस्ती रखडते आणि अपघाताचा धोका वाढतो.
१८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ड्रेनेज कामासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेखही निकम यांनी पत्रात केला आहे.
त्यामुळे कामांचा कालावधी कमी ठेवणे, खोदलेल्या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षेची जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
निविदांच्या अटींमध्ये सहा महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या
निकम यांनी कामांची गुणवत्ता आणि प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पुढील अटी निविदांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
१. सर्व परवानग्यांची जबाबदारी निश्चित करावी : वाहतूक पोलिस, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, वीज वितरण यंत्रणा आणि इतर संबंधित विभागांच्या परवानग्या मिळवण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांवर ठेवावी. परवानग्यांच्या कारणावरून अनावश्यक मुदतवाढ किंवा अतिरिक्त मोबदला देऊ नये.
२. प्रकल्प अभियंत्यांची बदली टाळावी : नियुक्त अभियंत्यांची प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत इतरत्र बदली करू नये, जेणेकरून कामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि प्रगतीबाबत त्यांची जबाबदारी निश्चित राहील.
३. जीआयएस आणि जिओ-टॅगिंग अनिवार्य करावे : टाकलेल्या प्रत्येक ड्रेनेज लाईनची लांबी, खोली, मॅनहोल आणि अचूक स्थान यांची डिजिटल नोंद करावी. संबंधित माहिती जीआयएस प्रणालीद्वारे सार्वजनिक करावी.
४. देयकांपूर्वी २५ टक्के कामांची तपासणी : कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यापूर्वी दक्षता विभागामार्फत किमान २५ टक्के कामांची गुणवत्ता आणि मोजमापांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी.
५. विलंबासाठी दंडात्मक तरतूद : निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास प्रति दिवस आणि प्रति कोटी या आधारावर दंडाची अट ठेवावी. तसेच भाववाढीपोटी अतिरिक्त देयके देण्यावर मर्यादा आणावी.
६. प्रकल्प सल्लागारांवरही जबाबदारी : काम विनाकारण लांबल्यास किंवा गुणवत्तेत त्रुटी आढळल्यास प्रकल्प सल्लागारांचे मानधन रोखण्याची आणि आवश्यकतेनुसार कारवाई करण्याची तरतूद असावी.
‘CVC मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करा’
निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) स्पर्धा आणि पारदर्शकतेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याची मागणी निकम यांनी केली आहे.
तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित तरतुदी आणि माहिती अधिकार अधिनियमातील पारदर्शकतेच्या अपेक्षा विचारात घेऊन निविदा प्रक्रिया राबवावी, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
मोठ्या निविदांमध्ये मर्यादित स्पर्धा होऊ नये आणि सार्वजनिक निधीचा कार्यक्षम वापर व्हावा, हा या मागणीमागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका’
निविदा प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा न करता अवाढव्य एकत्रित निविदा काढण्यात आल्यास न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही निकम यांनी दिला आहे.
गावनिहाय किंवा खोऱ्यानुसार स्वतंत्र निविदा काढणे, कामांची मुदत कमी ठेवणे, कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे तसेच खर्चवाढ रोखण्यासाठी स्पष्ट अटी घालणे, या मागण्यांची दखल घ्यावी, असे त्यांनी महापालिका आयुक्तांना कळविले आहे.
या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास सार्वजनिक निधीचा अपव्यय रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल, असा इशारा निकम यांनी दिला आहे.
नव्या निविदांपूर्वी जायका प्रकल्पाचा हिशेब देणार का?
जायका प्रकल्पातील विलंब आणि भाववाढीच्या देयकांचा मुद्दा उपस्थित करून निकम यांनी नव्या ड्रेनेज व एसटीपी प्रकल्पांच्या नियोजनाबाबत प्रशासनाला प्रश्न विचारले आहेत.
मोठ्या रकमेच्या निविदा काढताना स्पर्धा कमी होणार नाही, कामे वेळेत पूर्ण होतील, खर्च अनावश्यक वाढणार नाही आणि कामाची गुणवत्ता कायम राहील याची खात्री कशी केली जाणार, हा या वादाचा मुख्य मुद्दा आहे.
जायका प्रकल्पातील ४१ कोटी रुपयांच्या कथित भाववाढीच्या देयकांची आणि उर्वरित कामांची अधिकृत स्थिती स्पष्ट झाल्यास नव्या निविदांबाबतचे निर्णय अधिक पारदर्शकपणे घेता येतील.
आता पुणे महापालिका निकम यांच्या मागणीनुसार निविदा प्रक्रियेत बदल करणार, की प्रस्तावित एकत्रित निविदांचीच पद्धत कायम ठेवणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
संपादकीय टीप : जायका प्रकल्पाचे ७४ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा आणि भाववाढीपोटी ४१ कोटी रुपये अदा झाल्याचा तपशील ॲड. निलेश निकम यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे. संबंधित आकड्यांची महापालिकेच्या अद्ययावत अधिकृत आर्थिक व प्रगती अहवालातून स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. तसेच निविदांबाबतचे आक्षेप हे निकम यांनी उपस्थित केलेले असून, त्यावर महापालिका प्रशासनाचा अधिकृत खुलासा अद्याप उपलब्ध नाही.
