पुणे महापालिकेतील ८०० कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचे आदेश? आयुक्तांच्या निर्णयाचे स्वागत; कंत्राटदारांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी!

‘पाच हजार कायम कर्मचारी असताना ४,८०० कंत्राटी कर्मचारी कशासाठी?’ उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र; कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, रखडलेले पगार आणि मनुष्यबळ वाढवण्याच्या दबावावर गंभीर प्रश्न

पुणे, दि. २२ ऑक्टोबर २०२६ | माय मराठी वृत्तसेवा :

पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कंत्राटी मनुष्यबळ, कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि कंत्राटदारांच्या कथित हस्तक्षेपाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सुमारे ८०० कंत्राटी कर्मचारी कमी करण्याचे आदेश दिल्याचे समजल्याचा उल्लेख करत माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मात्र या आदेशाची अधिकृत प्रत अद्याप समोर आलेली नसल्याने नेमके किती कर्मचारी, कोणत्या विभागातील आणि कोणत्या प्रक्रियेतून कमी केले जाणार आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही.

तीन माजी लोकप्रतिनिधींनी २२ ऑक्टोबर रोजी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कंत्राटदारांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून संपूर्ण मनुष्यबळ व्यवस्थापनाचा आढावा घेऊन आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

‘स्वच्छ संवाद’ उपक्रमाबद्दल आयुक्तांचे अभिनंदन

पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने २१ ऑक्टोबर रोजी ‘स्वच्छ संवाद – एकजूट कर्मचाऱ्यांची, ओळख स्वच्छ पुण्याची’ या संवाद मेळाव्याचे आयोजन केले होते.

या मेळाव्यात आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

कर्मचाऱ्यांवर राजकीय नेत्यांकडून दबाव किंवा दमदाटी होत असल्यास प्रशासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, अशी भूमिका आयुक्तांनी मांडल्याबद्दल पत्रलेखकांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

‘५,००० कायम कर्मचारी असताना ४,८०० कंत्राटी कर्मचारी का?’

केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी पत्रात महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या संख्येबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.

महापालिकेकडे सुमारे ५,००० कायमस्वरूपी कर्मचारी असताना कंत्राटदारांमार्फत आणखी ४,८०० रोजंदारी कर्मचारी घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

अशा परिस्थितीत मनुष्यबळाची वास्तविक गरज किती होती, अतिरिक्त कर्मचारी कोणत्या निकषांवर घेण्यात आले आणि त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव मांडले, याची तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्रातून सूचित करण्यात आले आहे.

‘८०० कर्मचारी कमी करण्याचे आदेश दिल्याचे समजले’

या पत्रातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कंत्राटी कर्मचारी कपातीचा दावा.

पत्रलेखकांनी म्हटले आहे की, अनावश्यक मनुष्यबळाची बाब आयुक्तांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ८०० कर्मचारी कमी करण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांना समजले आहे.

या कथित निर्णयाचे त्यांनी स्वागत करत ‘देर आये, दुरुस्त आये’ अशा शब्दांत आयुक्तांचे अभिनंदन केले आहे.

मात्र हा आदेश कोणत्या दिनांकाला काढण्यात आला, त्याची अंमलबजावणी कधी होणार आणि त्याचा विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर काय परिणाम होणार, याचा तपशील पत्रात नाही.

त्यामुळे अधिकृत आदेश आणि संबंधित विभागाचे स्पष्टीकरण मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कंत्राटदारांकडून पगार वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार

कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतही पत्रात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

कंत्राटी कामगारांना वेतन देण्याची तारीख निश्चित असतानाही संबंधित कंत्राटदारांकडून त्या दिवशी पगार दिला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

आयुक्तांनी वेतनवाटपाच्या तारखा, प्रत्यक्ष वेतन देण्याची पद्धत आणि करारातील अटींची खातरजमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन उपजीविकेशी संबंधित असल्याने या प्रश्नाची प्रशासनाने गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचे पत्रलेखकांचे म्हणणे आहे.

कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कशासाठी?

महापालिकेतील कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध आणि आवश्यकता नसताना पथ विभाग, ड्रेनेज विभाग तसेच इतर कामांकडे वर्ग करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

कंत्राटदारांकडून अधिक मनुष्यबळ घेण्यासाठी कायम कर्मचाऱ्यांना मूळ कामातून हटवण्यात आल्याचा संशय पत्रलेखकांनी व्यक्त केला आहे.

या बदल्यांसाठी लेखी आदेश देण्यात आले होते का, संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून कोणती कामे करून घेण्यात आली आणि त्या कामांची नोंद प्रशासनाकडे आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘घनकचरा विभाग कंत्राटदारांच्या ताब्यात गेला का?’

पत्रात घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कंत्राटदारांच्या वाढत्या प्रभावाबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

विभागातील मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी काही सहाय्यक आयुक्तांवर दबाव आणण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तसेच आगामी निविदांच्या अटींमध्ये विशिष्ट कंत्राटदार बसावेत, यासाठी कर्मचारी व्यवस्थापनात फेरबदल केले जात असल्याचा संशयही पत्रलेखकांनी व्यक्त केला आहे.

मात्र या आरोपांना पुष्टी देणारी निविदा कागदपत्रे, आदेश किंवा स्वतंत्र चौकशीचा अहवाल पत्रासोबत उपलब्ध झालेला नाही.

त्यामुळे संबंधित कंत्राटदार, अधिकारी आणि निविदा प्रक्रियेची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे आवश्यक आहे.

‘संपूर्ण कारभाराचा आढावा घ्या; दोषींवर कठोर कारवाई करा’

केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील मनुष्यबळाचे नियोजन, कायम कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीचा संपूर्ण आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.

अनियमितता किंवा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर योग्य ती कठोर कारवाई करावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

८०० कर्मचाऱ्यांबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी

या पत्रामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

महापालिकेने खरोखरच ८०० कंत्राटी कर्मचारी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत का? असल्यास कोणत्या निकषांवर हा निर्णय घेण्यात आला? पूर्वी मंजूर करण्यात आलेले मनुष्यबळ अतिरिक्त होते का? कायम कर्मचाऱ्यांना इतर विभागांत का वर्ग करण्यात आले? कंत्राटदारांच्या वेतनवाटपाची नियमित पडताळणी होते का?

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी आयुक्तांनी थेट संवाद साधल्यानंतर आता घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील मनुष्यबळ आणि कंत्राटी व्यवस्थेवर उपस्थित झालेल्या या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, या पत्रातील आरोपांबाबत महापालिका प्रशासन आणि संबंधित कंत्राटदारांची स्वतंत्र प्रतिक्रिया उपलब्ध झालेली नाही.