३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
पुणे : पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात करा ,शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची मागणी अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके यांनी मांडली असली तरी ती मान्य करण्यात आलेली नाही . स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के कपातीच्या सूचना देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने म्हटले आहे . अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचे काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवलकिशोर राम, पुणे जिल्ह्या परिषद मुख्य अधिकारी श्री गजानन पाटील . जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अमोल कोल्हे, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके , महापालिका अधिकारी नंदकिशोर जगताप, तारू यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचा वापर प्राधान्यक्रमाने करण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. शासन निर्णय दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२६ अन्वये उपलब्ध जलसाठ्याचा विविध उपयोगांसाठी काळजीपूर्वक आणि काटकसरीने वापर करण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे.
खडकवासला प्रकल्पात १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मृतसाठा, बाष्पीभवन आणि बफर साठा वगळता अंदाजे २० टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. हा साठा दरवर्षीच्या तुलनेत अंदाजे २५ टक्क्यांनी कमी असल्याने उपलब्ध पाणी पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पुरविताना काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. परतीचा पाऊस न झाल्याने पाण्याच्या वापरावर मर्यादा येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात करण्याची आवश्यकता असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले. तसेच शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची मागणी अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके यांनी मांडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के पाणी कपातीच्या सूचना
पवना, भामा आसखेड, चासकमान आणि नीरा प्रणालीतील प्रकल्पांमध्ये ९० ते ९५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीपुरवठा टिकवून ठेवण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी २० टक्के पाणी कपात करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.
उपलब्ध पाण्याचा विचार करून रब्बी हंगामासाठी सिंचन आवर्तन देण्यात येणार आहे. मात्र, सर्व प्रकल्पांमधील पाण्याचे नियोजन केल्यानंतर उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी पुरेसा साठा शिल्लक राहण्याची शक्यता नसल्याने उन्हाळी सिंचन आवर्तन देणे शक्य होणार नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी संयुक्त पथके
अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखण्यासाठी महसूल, महावितरण, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त भरारी पथकांची स्थापना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनधिकृत पाणी उपशासाठी वापरण्यात येणारे पंप व मोटारी जप्त करण्याबरोबरच पाणीचोरी आढळल्यास महावितरण विभागाने संबंधितांचे वीजजोडणी खंडित करण्यासाठी कठोर कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
आवश्यक ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यासह कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने परिस्थितीनुसार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर व्यवस्थापन, अनधिकृत पाणी उपशावर नियंत्रण आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन आगामी उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईचा धोका कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
यावेळी जलसंपदा विभागासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
