पुणेकरांवर पाणीकपातीची टांगती तलवार! २५ टक्के कपात, एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव

खडकवासला प्रकल्पात गतवर्षीपेक्षा २५ टक्के कमी पाणीसाठा; जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के कपातीच्या नियोजनाच्या सूचना; ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी पुरविण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान

पुणे, १५ ऑक्टोबर २०२६ : पुणे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यावर आगामी काळात पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अल-निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर आणि यंदा अपेक्षित परतीचा पाऊस न झाल्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. विशेष म्हणजे पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात करण्याची आवश्यकता जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली असून शहराला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यापूर्वीच पुणेकरांच्या पाणीपुरवठ्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत पाणीपुरवठ्याच्या संभाव्य संकटाचा आढावा घेण्यात आला. पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अमोल कोल्हे, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

खडकवासला प्रकल्पात केवळ २० टीएमसी वापरण्यायोग्य पाणी

बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबर रोजी खडकवासला प्रकल्पामध्ये मृतसाठा, बाष्पीभवन आणि बफर साठा वगळल्यानंतर अंदाजे २० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे.

हा साठा दरवर्षीच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्क्यांनी कमी असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्याबरोबरच ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि शेतीसाठी आवश्यक सिंचन या सर्वांचा विचार करता उपलब्ध पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

परतीचा अपेक्षित पाऊस न झाल्यामुळे पुढील काही महिन्यांत पाण्याच्या उपलब्धतेवरील ताण आणखी वाढण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

पुणे शहरासाठी २५ टक्के पाणीकपातीची मागणी

बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात करण्याची जलसंपदा विभागाने व्यक्त केलेली आवश्यकता.

अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके यांनी शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्तावही मांडला.

म्हणजेच पुण्यातील पाणीपुरवठ्याच्या सद्यस्थितीत मोठा बदल करण्याचा विचार प्रशासनाच्या पातळीवर पुढे आला आहे.

मात्र पाणीकपातीचे नेमके प्रमाण, अंमलबजावणीची तारीख आणि दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा अंतिम निर्णय याबाबत अद्याप स्पष्ट घोषणा झालेली नाही.

त्यामुळे पुणे महापालिका प्रशासन आता या प्रस्तावावर कोणती भूमिका घेते, याकडे शहरातील लाखो नागरिकांचे लक्ष लागणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के पाणीकपातीच्या सूचना

पुणे शहरापुरताच हा प्रश्न मर्यादित नसून संपूर्ण जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाण्याच्या वापरात २० टक्के कपातीचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पवना, भामा आसखेड, चासकमान आणि नीरा प्रणालीतील प्रकल्पांमध्ये ९० ते ९५ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

सध्या काही धरणांमध्ये समाधानकारक साठा असला, तरी पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाण्याची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी आतापासूनच काटकसरीचे नियोजन आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत सुरक्षित ठेवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

उन्हाळी सिंचन आवर्तन मिळण्याची शक्यता धूसर

पाणीटंचाईच्या संभाव्य परिस्थितीचा मोठा फटका शेती क्षेत्रालाही बसण्याची शक्यता आहे.

उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून रब्बी हंगामासाठी सिंचन आवर्तन देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

मात्र सर्व प्रकल्पांतील पाण्याचा वापर आणि पुढील वर्षाची गरज यांचा विचार केल्यानंतर उन्हाळी हंगामासाठी पुरेसा साठा शिल्लक राहणार नसल्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे उन्हाळ्यात शेतीसाठी सिंचन आवर्तन देणे शक्य होणार नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

यामुळे आगामी काळात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसमोरही पाण्याचे मोठे आव्हान उभे राहू शकते.

पाणीचोरी करणाऱ्यांवर कारवाई; पंप जप्त, वीजजोडणी खंडित करणार

पाण्याची उपलब्धता कमी होत असताना अनधिकृत पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महसूल, महावितरण, पोलीस आणि जलसंपदा विभाग यांच्या संयुक्त भरारी पथकांची स्थापना करण्यात येणार आहे.

अनधिकृतपणे पाणी उपसा करण्यासाठी वापरले जाणारे पंप आणि मोटारी जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाणीचोरी आढळल्यास संबंधितांच्या वीजजोडण्या खंडित करण्यासाठी महावितरण विभागाने कारवाई करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

आवश्यकतेनुसार संबंधित कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

२६५ तालुक्यांत दुष्काळ; पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर जलसाठ्याचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

५ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार उपलब्ध पाण्याचा वापर विविध गरजांसाठी प्राधान्यक्रमाने करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देताना सिंचन आणि इतर वापरांसाठी उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्याच्या सूचना दिल्या.

वाढत्या पुण्याची तहान भागणार कशी?

पुणे शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत चालला आहे. शहराच्या विविध भागांत नवीन निवासी प्रकल्प, उंच इमारती आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे वाढीव एफएसआयमुळे घरांची संख्या वाढू शकते, असे महापालिका प्रशासनाने लेखी उत्तरात मान्य केले आहे. दुसरीकडे उपलब्ध जलसाठा कमी असल्याने शहरातील पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.

या दोन्ही बाबी एकत्र विचारात घेतल्यास पुण्याच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचे दीर्घकालीन नियोजन कितपत सक्षम आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

विशेष म्हणजे पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात आणि एक दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव समोर आल्यामुळे शहरातील निवासी संकुले, रुग्णालये, शाळा, व्यावसायिक आस्थापना आणि सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर संभाव्य परिणामांचा विचार करणे आवश्यक ठरणार आहे.

आता पुणे महापालिकेच्या निर्णयाकडे लक्ष

जलसंपदा विभागाने पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली असली, तरी प्रत्यक्ष पाणीकपातीचा निर्णय, त्याची अंमलबजावणी आणि नागरिकांसाठीचे वेळापत्रक याबाबत महापालिकेची पुढील भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.

खडकवासला प्रकल्पातील उपलब्ध वापरण्यायोग्य साठा सुमारे २० टीएमसीवर आला असताना पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येला पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

पुणेकरांना आता एका प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर अपेक्षित आहे — २५ टक्के पाणीकपात खरोखर लागू होणार का, आणि झालीच तर शहरातील नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी देण्यासाठी महापालिकेची नेमकी योजना काय आहे?