CJP-AISAच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर आरोपांचा भडिमार; ‘संपूर्ण देशालाच जंतर-मंतर बनवू’ — प्रकाश राज; १६ ऑक्टोबरला कनॉट प्लेसमध्ये तिरंगा आंदोलनाची हाक
नवी दिल्ली, १५ ऑक्टोबर २०२६ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता आणखी व्यापक स्वरूप देण्याची घोषणा कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) केली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे तिरंगा फडकवण्यासाठी गेलेल्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन तुरुंगात पाठविण्यात आल्याचा आरोप करत CJPचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ‘ज्ञानेश कुमारांना वाचवण्यासाठी आता देशाचा तिरंगा फडकवणेही गुन्हा ठरवला जात आहे काय?’ असा सवाल त्यांनी केला. दरम्यान, अभिनेते प्रकाश राज यांनी ‘सरकारने आम्हाला जंतर-मंतरवरून हटवले, तर आम्ही संपूर्ण देशालाच जंतर-मंतर बनवू,’ अशी घोषणा केली.
CJP आणि विद्यार्थी संघटना ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दीपके यांच्यासह अभिनेते प्रकाश राज, ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचीही उपस्थिती असल्याचे आयोजकांच्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.
‘तिरंगा फडकवण्यासाठी गेले आणि तुरुंगात पोहोचले!’
पत्रकार परिषदेत बोलताना अभिजीत दीपके यांनी CJPचे प्रवक्ते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांच्यावरील कारवाईचा उल्लेख केला.
आशुतोष आणि सौरव हे जंतर-मंतर येथे राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्यासाठी गेले होते. मात्र त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आल्याचा दावा दीपके यांनी केला.
राष्ट्रीय ध्वजाचा सन्मान करणे हा गुन्हा कधीपासून झाला, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या संरक्षणासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप केला.
दीपके यांनी केंद्र सरकारला आणखी एक प्रश्न विचारला. ज्ञानेश कुमार यांच्यासाठी सरकार इतक्या टोकाची पावले का उचलत आहे? १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाच्या वेळी दिल्लीतील परिस्थिती जणू सीमेवरील बंदोबस्तासारखी करण्यात आली, असा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र संबंधित कार्यकर्त्यांवर नेमक्या कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात आली, याची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. केवळ तिरंगा फडकवल्यामुळेच त्यांना अटक झाली, हे अधिकृत नोंदींवरून अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
‘मगरीला न घाबरणारा माणूस झुरळाला घाबरतोय’ — प्रकाश राज यांचा टोला
अभिनेते प्रकाश राज यांनीही पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली.
‘लहानपणी मगरीला न घाबरणारा माणूस आता एका झुरळाला घाबरत आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर उपरोधिक टीका केली.
सरकारने जंतर-मंतरवरील आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी आंदोलन दिल्लीपुरते मर्यादित ठेवले जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
‘आम्ही देशातील प्रत्येक जिल्हा आणि प्रत्येक गावाला जंतर-मंतर बनवू,’ अशी घोषणा प्रकाश राज यांनी केली.
मोदी आणि अमित शहा यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर राजकीय नियंत्रण ठेवले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या आरोपांना कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही.
‘सरकारविरुद्ध असहमती व्यक्त करणे गुन्हा नाही’ — प्रशांत भूषण
ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी लोकशाहीतील आंदोलनाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला.
सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे, प्रश्न विचारणे आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणे हे लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचे अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारची दडपशाही अशीच सुरू राहिल्यास नागरिकांकडून राजकीय बदलाची मागणी अधिक तीव्र होऊ शकते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबतही भूषण यांनी गंभीर आरोप केले. मतदारांच्या नावांची नोंदणी किंवा वगळण्याच्या प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.
दिल्लीत स्वतंत्र केंद्रीय आयटी यंत्रणेमार्फत मतदारयादीतील नावे जोडणे आणि वगळण्याबाबत निर्णय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी अद्याप उपलब्ध नाही.
२३ ऑक्टोबरपासून ‘पीपल अगेन्स्ट SIR’ मोहीम
या पत्रकार परिषदेत २३ ऑक्टोबरपासून ‘पीपल अगेन्स्ट एसआयआर’ नावाने व्यापक मोहीम सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
CJP आणि इतर संघटना मिळून मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात जनजागृती आणि आंदोलन आयोजित करणार असल्याचे प्रशांत भूषण यांनी सांगितले.
SIR प्रक्रियेमध्ये स्थलांतरित नागरिक, गरीब कुटुंबे आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात अडचणी येणाऱ्या मतदारांना समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
अभिनेते प्रकाश राज यांनी कर्नाटकातील उडुपी परिसरातील आदिवासी मतदारांच्या नावांबाबतही गंभीर आरोप केले. काही जिवंत व्यक्तींना मतदारयादीत मृत दाखविण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. या आरोपांची संबंधित मतदारयादी आणि निवडणूक आयोगाच्या नोंदींच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
‘अटक केली, हल्ले केले तरी आंदोलन थांबणार नाही’ — नेहा बोरा
विद्यार्थी प्रतिनिधी नेहा बोरा यांनी आंदोलन दडपण्याच्या कथित प्रयत्नांवर आक्षेप घेतला.
अटक, पोलिसी कारवाई किंवा कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांमुळे ही चळवळ थांबणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ही चळवळ कोणत्याही एका पक्षाची किंवा व्यक्तीची नसून तरुण, विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सहभागातून पुढे जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेत नेहा बोरा यांनी बोलण्यास सुरुवात केली असता उपस्थितांपैकी काही व्यक्तींनी घोषणाबाजी करून व्यत्यय आणल्याचेही समोर आले.
१६ ऑक्टोबरला कनॉट प्लेसमध्ये तिरंगा आंदोलन
दरम्यान, CJPने शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी पाच वाजता दिल्लीतील कनॉट प्लेसच्या सेंट्रल पार्कमध्ये तिरंगा घेऊन आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे.
अभिजीत दीपके यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमधून कार्यकर्त्यांना राष्ट्रीय ध्वजासह आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा आणि SIR प्रक्रियेला स्थगिती या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
मात्र कनॉट प्लेससारख्या व्यापारी भागात आंदोलन आयोजित करण्यावरून व्यापारी संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून या आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली आहे.
१० ऑक्टोबरच्या आंदोलनामुळे व्यापाऱ्यांचे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या नुकसानीचा स्वतंत्र लेखापरीक्षणाधारित तपशील उपलब्ध नाही.
जंतर-मंतरवरील निर्बंधांचा वाद न्यायालयात
केंद्र सरकारने १२ ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरला निर्धारित आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळल्याची माहिती समोर आली आहे.
त्यामुळे CJPसह इतर संघटनांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जंतर-मंतर येथे आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर CJPने कनॉट प्लेसमध्ये आंदोलन आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे.
या आंदोलनाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली असून व्यापारी परिसरातील वाहतूक आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या संभाव्य परिणामांवरून आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
आंदोलनाचा पुढचा टप्पा देशभर?
१० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवरील आंदोलन रोखण्याच्या कारवाईनंतर CJPच्या नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्या सुटकेसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडली.
आता संघटनेच्या दोन प्रवक्त्यांना पुन्हा न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर १६ ऑक्टोबरचे कनॉट प्लेस आंदोलन आणि २३ ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित ‘पीपल अगेन्स्ट SIR’ मोहीम या दोन घटनांकडे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे आंदोलक शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत, तर दुसरीकडे पोलिस आणि व्यापारी संघटनांकडून सार्वजनिक सुव्यवस्था, वाहतूक आणि सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
तिरंगा आंदोलनाच्या नव्या घोषणेमुळे दिल्लीतील आंदोलनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला असून प्रस्तावित निदर्शनांना परवानगी मिळणार का आणि प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
