‘बाहेर कोण काय बोलते आणि न्यायालयात काय सांगते, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना’; १२ ऑक्टोबरच्या मोर्चाचे CCTV फुटेज जतन करण्याचे निर्देश; दुसरीकडे SIR प्रकरणात निवडणूक आयोगालाही नोटीस
नवी दिल्ली, १५ ऑक्टोबर २०२६ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १२ ऑक्टोबर रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने काढलेल्या मोर्चाचा मुद्दा आता न्यायालयीन चौकशीच्या कक्षेत आला आहे. या मोर्चाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी, काँग्रेस पक्ष आणि संबंधित विरोधी नेत्यांना नोटीस बजावली आहे. त्याचवेळी न्यायव्यवस्थेवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नांबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी कठोर भूमिका मांडत न्यायालय कोणाच्याही धमकीला किंवा दबावाला बळी पडणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, याच दिवशी राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांनी मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेविरोधात (SIR) दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागवले आहे. त्यामुळे एकीकडे विरोधकांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर न्यायालयीन प्रश्न उपस्थित झाले असताना दुसरीकडे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेचीही न्यायालयीन छाननी होणार आहे.
‘आम्ही हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेलो नाही!’
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
न्यायालयाच्या दिशेने राजकीय मोर्चे काढणे आणि न्यायालयाच्या परिसरात निदर्शने आयोजित करण्याच्या मुद्द्यावरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.
न्यायालयाबाहेर काय विधाने केली जात आहेत आणि न्यायालयात काय भूमिका मांडली जात आहे, याची न्यायमूर्तींना कल्पना असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायसंस्थेला दबावाखाली आणता येणार नाही, असेही त्यांनी सुनावले.
या निरीक्षणांमुळे १२ ऑक्टोबरच्या आंदोलनातील पद्धती आणि न्यायालयीन कार्यवाहीबाबतचा वाद अधिक चर्चेत आला आहे.
राहुल गांधी, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना नोटीस
चार वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरातील राजकीय निदर्शनांवर निर्बंध घालण्यासाठी नियम निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकेत १२ ऑक्टोबर रोजीच्या मोर्चाचा संदर्भ देण्यात आला असून न्यायालयीन कामकाजावर दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या आंदोलनांचा वापर होऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी, काँग्रेस पक्ष आणि अन्य संबंधित विरोधी नेत्यांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू मागवली आहे.
मात्र, नोटीस बजावणे म्हणजे संबंधित व्यक्तींनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे किंवा मोर्चा बेकायदेशीर होता, असा अंतिम निष्कर्ष न्यायालयाने काढलेला नाही.
गर्भवती महिला पत्रकाराला ढकलल्याचा आरोप; CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश
या प्रकरणातील आणखी एक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे मोर्चादरम्यान एका महिला पत्रकाराशी झालेल्या कथित गैरवर्तनाचा.
पत्रकार ऋचा पराशर यांनी राहुल गांधी यांनी आपला हात पकडून ओढल्याचा आणि त्यानंतर सुरक्षारक्षकांकडून धक्का बसल्याचा आरोप केला आहे. त्या गर्भवती असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
मात्र काँग्रेसने हे आरोप फेटाळले असून हा वाद राजकीय हेतूने निर्माण केला जात असल्याची भूमिका मांडली आहे.
या पार्श्वभूमीवर १२ ऑक्टोबर रोजीच्या घटनांशी संबंधित सीसीटीव्ही आणि अन्य डिजिटल फुटेज जतन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
संबंधित दृश्यपुराव्यांच्या आधारे प्रत्यक्ष घटनाक्रमाची पडताळणी होऊ शकणार असल्याने या आदेशाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
केरळ काँग्रेसच्या सोशल मीडिया पोस्टवरूनही वाद
सरन्यायाधीशांबाबत केरळ काँग्रेसच्या सोशल मीडिया खात्यावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पोस्टवरूनही वाद निर्माण झाला आहे.
संबंधित पोस्ट नंतर हटवण्यात आली असली, तरी तिच्याविरोधात न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननेही या पोस्टबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे.
न्यायसंस्थेवरील टीका आणि न्यायालयीन अवमान यांतील कायदेशीर सीमारेषेबाबत या प्रकरणामुळे चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र पोस्टमुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
राहुल गांधींच्या SIR याचिकेवर निवडणूक आयोगालाही नोटीस
दुसरीकडे, मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांविरोधात राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची कार्यवाही केली आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी यांच्यासह निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे.
याचिकेत मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि पुन्हा बहाल करणे यासंबंधीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतील संबंधित नोंदी तपासण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर नोटीस बजावल्यामुळे निवडणूक आयोगाला आपली अधिकृत भूमिका मांडावी लागणार आहे.
तथापि, न्यायालयाने याचिकेतील आरोप अद्याप सिद्ध मानलेले नाहीत.
न्यायालयाच्या दिशेने मोर्चा का काढण्यात आला?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि SIR प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांची चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर १२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर विरोधी नेते तसेच कार्यकर्ते दिल्लीतील रस्त्यांवर उतरले होते.
विरोधकांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेला न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले.
मात्र न्यायालयाच्या दिशेने काढलेल्या मोर्चाची पद्धत, आंदोलनादरम्यान घडलेल्या कथित घटना आणि न्यायालयाच्या परिसरातील निदर्शनांमुळे स्वतंत्र न्यायालयीन वाद निर्माण झाला.
आता दोन स्वतंत्र प्रकरणांकडे देशाचे लक्ष
या घडामोडींमधून दोन स्वतंत्र प्रश्न पुढे आले आहेत.
पहिला प्रश्न म्हणजे राजकीय पक्षांना आणि नागरिकांना आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी न्यायालयाच्या परिसरातील निदर्शनांबाबत कोणत्या मर्यादा असाव्यात?
दुसरा प्रश्न म्हणजे मतदारयादीच्या SIR प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने घेतलेले निर्णय, त्यामागील कारणे आणि त्यांची कायदेशीर वैधता न्यायालयीन तपासणीच्या कसोटीवर कितपत टिकणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी आणि काँग्रेसला नोटीस बजावतानाच निवडणूक आयोगालाही उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे या दोन्ही न्यायालयीन कार्यवाहींचे निष्कर्ष स्वतंत्रपणे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
न्यायसंस्थेवर दबाव आणला जाऊ नये, ही भूमिका सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केली असताना निवडणूक प्रक्रियेविषयी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांचीही न्यायालयीन चौकशी होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत आंदोलनाशी संबंधित आरोप आणि SIR प्रक्रियेबाबतची अधिकृत कागदपत्रे यांतून नेमकी काय माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.
