आरोग्य विभाग आणि पोलिसांची संयुक्त कार्यपद्धती तयार करणार; विशेष सरकारी अभियोक्ते व आंतरराज्य समन्वयावर भर
कोल्हापूर महानगरपालिकेला एका महिन्यात जनजागृती व अंमलबजावणीचा कृती कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश
कोल्हापूर, दि. १४ ऑक्टोबर २०२६ : गर्भलिंगनिदान आणि अवैध गर्भपाताच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार सहभागी होणाऱ्या संघटित टोळ्यांविरोधात कायदेशीर निकष तपासून महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत ‘मोका’ची कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. फरार आरोपींचा शोध, सक्षम पुरावे आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यांवर भर देऊन दोषींना शिक्षा होण्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशी भूमिका शिवसेना नेत्या, विधान परिषद सदस्या तथा माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा (PCPNDT), वैद्यकीय गर्भसमापन कायदा (MTP) यांच्या अंमलबजावणीचा आणि ऊसतोड महिला कामगारांच्या आरोग्याचा आढावा घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय कृती दलाच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना विविध निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार आणि सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सोपविलेल्या जबाबदारीनुसार राज्यातील कामाचा आढावा घेत असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. विधान परिषदेत सर्वपक्षीय महिला सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांविरोधात अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज समोर आली आहे. आवश्यक कायदेशीर व धोरणात्मक बदलांसाठी पाठपुरावा करून डिसेंबरच्या अधिवेशनापर्यंत ठोस प्रगती साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पीसीपीएनडीटीसारख्या तांत्रिक स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी अनुभवी विशेष सरकारी अभियोक्त्यांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांसाठी दोन विशेष सरकारी अभियोक्ते नियुक्त करण्याची शिफारस करून विधि व न्याय विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. पंचनामे, पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबातील प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे खटले कमकुवत होऊ नयेत, यासाठी दोषसिद्धी झालेल्या तसेच निर्दोष मुक्तता झालेल्या प्रकरणांचा अभ्यास करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
आरोग्य विभाग आणि पोलिसांच्या जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी करणारी संयुक्त प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करावी, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले. पंचनामे, जप्ती, यंत्रे सीलबंद करणे, पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि न्यायालयीन तक्रारीची प्रक्रिया याबाबत संयुक्त प्रशिक्षण व प्रत्यक्ष सराव घ्यावा. प्रत्येक कारवाईचा घटनाक्रम आणि अधिकृत अभिलेख व्यवस्थित जतन करावेत. अधिकारी बदलल्यानंतरही न्यायालयीन पाठपुराव्यात सातत्य राहावे आणि कारवाईची गोपनीयता राखली जावी, यासाठी नियोजन करावे.
महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागात आरोपी आणि उपकरणांची ये-जा होत असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा येथील संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक घेऊन माहितीची देवाणघेवाण, तपास आणि कायदेशीर कार्यक्षेत्रानुसार संयुक्त कारवायांचे नियोजन करावे. यासाठी विभागीय आयुक्त व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या जनजागृती व अंमलबजावणीच्या कामाबाबत डॉ. गोऱ्हे यांनी असमाधान व्यक्त केले. महापालिकेने आपल्या क्षेत्रातील तपासण्या, कारवाया आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा स्वतंत्र अहवाल द्यावा व एका महिन्यात केंद्रनिहाय कृती कार्यक्रम तयार करावा. महापालिका आयुक्त, पोलीस, आरोग्य अधिकारी, स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. कर्तव्य बजावताना कायदेशीर अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक विधिसहाय्य व प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यावरही त्यांनी भर दिला.
सोलापूर व कोल्हापूरच्या आढाव्यात शहरालगतच्या काही भागांत मुलींचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीत सादर केलेल्या तालुकानिहाय माहितीत दर हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे नोंदविण्यात आले :
तालुका| दर १,००० मुलांमागे मुली
गडहिंग्लज| ९७४
चंदगड| ९५०
शाहूवाडी| ९४४
हातकणंगले| ९४२
भुदरगड| ८९७
करवीर| ८६४
पन्हाळा| ८६१
राधानगरी| ८३६
ज्या भागांत प्रमाण तुलनेने चांगले आहे, तेथील सामाजिक परिस्थिती आणि जनजागृतीच्या प्रयत्नांचा अभ्यास करावा. कमी प्रमाण असलेल्या भागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे त्यांनी सुचविले. या प्रश्नाला जातीय चौकटीत मांडण्यापूर्वी विश्वसनीय आकडेवारी आवश्यक असून, चर्चा प्रत्यक्ष माहिती व पुराव्यांच्या आधारे व्हावी, असेही त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
सोनोग्राफी यंत्रांच्या ऑनलाइन विक्रीतील नियमभंग, गर्भलिंगनिदानाच्या जाहिराती आणि औषधांच्या नियमबाह्य पुरवठ्याबाबत संबंधित विभागांशी समन्वय साधण्यात येणार आहे. जप्त यंत्रांचा मूळ पुरवठा, विक्री व हस्तांतरणाचा मागोवा घ्यावा. जुन्या यंत्रांच्या पुनर्खरेदीनंतर त्यांचा वापर कसा होतो आणि वेगवेगळ्या यंत्रांचे भाग जोडून उपकरणे तयार केली जातात का, याची माहिती उत्पादक कंपन्यांकडून घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. महिलांना कायद्यानुसार सुरक्षित गर्भसमापनाची सेवा मिळाली पाहिजे; औषधांवर सरसकट बंदीऐवजी बनावट औषधे आणि नियमबाह्य विक्रीविरोधात कारवाईवर भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जनजागृतीसाठी व्यक्तींची ओळख उघड न करता प्रकरणांवर आधारित पथनाट्ये, लघुचित्रफिती आणि रील्स तयार कराव्यात. सासू-सुनेच्या मेळाव्यांत महिलांना स्वतंत्रपणे व गोपनीयरीत्या अनुभव किंवा तक्रारी मांडण्याची संधी द्यावी. जिल्हास्तरीय समित्यांच्या कामाचा आढावा घेऊन कार्यकर्त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी स्वतंत्र संवाद आयोजित करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
ऊसतोड कामगारांसाठी गरोदर महिलांची तपासणी, रक्तक्षयावरील उपचार, बालकांचे लसीकरण व डोळ्यांची तपासणी नियमित करावी. सर्पदंश व हृदयविकारासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीची मदत मिळण्यासाठी संपर्क आणि संदर्भसेवा सक्षम ठेवाव्यात. आरोग्य कार्डची डिजिटल प्रत, महिला आरोग्यसाथींचा सहभाग, मासिक पाळीतील स्वच्छता व सॅनिटरी पॅडची सुरक्षित विल्हेवाट यांवरही त्यांनी भर दिला. गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया झालेल्या महिलांना आवश्यक तपासणी आणि समुपदेशन उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सरिता थोरात यांनी जिल्ह्यातील पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा, कारवायांचा आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा सादर केला. संबंधित अधिकारी व सल्लागार समितीच्या वतीने त्यांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्या सविस्तर मार्गदर्शनाबद्दल आभार व्यक्त केले.
सामाजिक कार्यकर्त्या व पीसीपीएनडीटी समिती सदस्या गीता हसूरकर आणि कायदेविषयक सल्लागार अ‍ॅड. गौरी पाटील यांनी कारवायांतील प्रत्यक्ष अनुभव, गोपनीयता आणि कायदेशीर पाठपुराव्यातील अडचणी मांडल्या. त्यांच्या धाडसी सहभागाचे कौतुक करत डॉ. गोऱ्हे यांनी सामाजिक संस्था, आरोग्य विभाग आणि पोलीस यांच्या संयुक्त प्रयत्नांना अधिक बळ देण्याची गरज व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेत दुष्काळाच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढविणे आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन व सामाजिक आधार देण्याच्या कामात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, कोल्हापूर महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रकाश पावरा, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी, सल्लागार समितीचे सदस्य आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
