-विलंबासाठी दररोज २५० रुपयांचा दंड, २१ दिवसांत सेवा देण्याची मर्यादा आणि नागरिकांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अधिक सक्षम, प्रभावी आणि नागरिकाभिमुख करण्याची मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. शासकीय सेवा वेळेत न मिळणे, ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी, प्रलंबित अर्ज आणि अधिकाऱ्यांवरील मर्यादित कारवाई यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी विविध मागण्या आणि शिफारशी महाराष्ट्र तसेच केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती नागरिक सोशल फाऊंडेशनचे ॲड. सीए निलेश खत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी नागरिक सोशल फाऊंडेशनचे विश्वस्त अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवे, सर्वेश मेहेंदळे आदि उपस्थित होते.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत नागरिकांना निर्धारित कालमर्यादेत शासकीय सेवा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, कायदा लागू होऊन सुमारे अकरा वर्षे झाली तरी त्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे संस्थेने नमूद केले आहे. सध्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कमाल पाच हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असून, या दंडाचा पुरेसा प्रतिबंधात्मक परिणाम होत नसल्याने दंडाची रक्कम अधिकाऱ्यांच्या वेतनाशी जोडण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
निश्चित कालमर्यादेत सेवा उपलब्ध न झाल्यास विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी २५० रुपयांचा स्वयंचलित दंड आकारावा. तसेच, दंडाची रक्कम प्रथम संबंधित नागरिकाला नुकसानभरपाई म्हणून देऊन नंतर दोषी अधिकाऱ्याकडून वसूल करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अपील प्राधिकरणांनी वेळेत निर्णय न घेतल्यास त्यांनाही जबाबदार धरून दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यावर संस्थेने भर दिला आहे.
‘आपले सरकार’ पोर्टलवर एकूण १,१६५ सेवांपैकी अनेक सेवा अद्याप उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. सर्व अधिसूचित शासकीय सेवा एकाच पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यासह ‘सिंगल साइन-ऑन’ सुविधा लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. एका लॉगिनद्वारे विविध विभागांच्या सेवा मिळाल्यास नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि स्वतंत्र पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे होणारा त्रास कमी होईल, असे संस्थेचे म्हणणे आहे.
पोर्टलमधील तांत्रिक बिघाडामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेवरही परिणाम झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. दहावीच्या परीक्षेत क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरीसाठी मिळणाऱ्या अतिरिक्त गुणांच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणींमुळे सुमारे ३,६०० विद्यार्थ्यांना फटका बसल्याचा संदर्भ संस्थेने दिला आहे. तसेच, पुणे महापालिकेच्या ‘पीएमसी केअर २.०’ प्रणालीवरील प्रलंबित तक्रारी आणि ऑनलाइन अर्जांवर ‘रिकन्साइल अँड री-सबमिट’ यांसारखे अस्पष्ट शेरे दिल्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
संस्थेने सर्व शासकीय सेवांसाठी २१ दिवसांची निश्चित कालमर्यादा लागू करावी, निर्धारित वेळेत निर्णय न झाल्यास नियमानुसार ‘डीम्ड अप्रूव्हल’ची तरतूद करावी आणि तातडीच्या सेवांसाठी स्वतंत्र जलदगती व्यवस्था निर्माण करावी, अशी शिफारस केली आहे. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्राधान्याने सेवा, सुलभ प्रक्रिया आणि विशेष संरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, दुसरे अपील दाखल करण्याची मुदत ६० दिवस करणे, अपील आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर स्वयंचलित कारवाई करणे, वारंवार गैरपालन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि प्रलंबित अर्जांची माहिती सार्वजनिक करणे, अशा उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक विभागात समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करून अर्जांची स्थिती, प्रलंबित प्रकरणांचा कालावधी आणि सेवा वितरणाची कार्यक्षमता दर्शविणारी ऑनलाइन यंत्रणाही विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
लोकसेवा हक्क हा केवळ कायद्यातील अधिकार न राहता नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवता येणारा हक्क बनला पाहिजे. त्यासाठी पारदर्शकता, निश्चित कालमर्यादा, प्रभावी तक्रार निवारण आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा आवश्यक असल्याची भूमिका नागरिक सोशल फाउंडेशनने मांडली आहे.
