पुणे : गेल्या ११ दिवसांपासून सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थी आंदोलनात मध्यरात्रीनंतर महत्त्वाचा तोडगा निघाल्याचे चित्र दिसले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारातील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महिन्यांची पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली असून, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची या चौकशी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलकांशी आणि आमदार रोहित पवार यांच्यासह प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा केली. त्यानंतर सरकारच्या निर्णयांचा लेखी मसुदा आंदोलकांसमोर ठेवण्यात आला. त्यामध्ये चौकशी समिती, पेपरफुटीच्या प्रकरणांची तपासणी, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि आगामी भरती प्रक्रियेतील काही सुधारणा यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले.
मात्र सरकारच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या पदाबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने आंदोलनस्थळी पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत भीमनवार यांनी अध्यक्षपदाच्या कामकाजात राहू नये, अशी ठाम भूमिका रोहित पवार आणि विश्वजित कदम यांनी घेतली. विद्यार्थ्यांनीही भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मुख्य मागणी कायम ठेवली. या मुद्द्यावर सरकारकडून तातडीने स्पष्ट भूमिका यावी म्हणून सुमारे १५ मिनिटांचा अवधी देण्यात आल्याचे आंदोलनस्थळी सांगण्यात आले. चौकशीपर्यंत भीमनवार यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याची मागणी आंदोलकांकडून यापूर्वीही करण्यात आली होती.
या काळात काही आंदोलकांनी भीमनवार यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याचा आग्रह धरल्याने नेते आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शाब्दिक वादावादी झाली. आंदोलन पुढे सुरू राहिल्यास पोलिसी कारवाई आणि गुन्ह्यांचे परिणाम स्वीकारण्याची तयारी आहे का, असा प्रश्नही विद्यार्थ्यांसमोर मांडण्यात आला. यावेळी विवेकानंद पाटील यांनी मध्यस्थी करत तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला आणि विद्यार्थ्यांनी संयम राखावा, अशी भूमिका घेतली.
यानंतर भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्षपदाच्या प्रत्यक्ष कामकाजापासून दूर ठेवण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळाल्याचे आंदोलनातील प्रतिनिधींनी सांगितले. या आश्वासनानंतर आंदोलन तत्त्वतः स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. मात्र या बाबतचा स्वतंत्र लेखी शासनादेश किंवा अधिकृत आदेश अद्याप सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट झालेला नाही; त्यामुळे भीमनवारांच्या पदस्थितीबाबत अंतिम सरकारी कागदपत्राकडे लक्ष राहणार आहे. ताज्या स्वतंत्र वृत्तांत मध्यरात्रीपर्यंत त्यांच्या हटवणीबाबत स्पष्ट अधिकृत आदेश नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
दोन महिन्यांच्या चौकशी समितीकडे MPSCच्या परीक्षा प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटीची प्रकरणे आणि आयोगाच्या कामकाजातील त्रुटींची तपासणी करण्याची जबाबदारी असेल. या समितीत तुकाराम मुंढे सचिव म्हणून काम करणार असून माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
सरकारने आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबत दिलासा देण्याची तसेच भरती प्रक्रियेत पदसंख्या वाढवण्याची भूमिका घेतल्याचेही सांगण्यात आले आहे. मात्र आंदोलनाची सुरुवात ज्या मुख्य मागणीवर झाली—विवेक भीमनवार यांच्या अध्यक्षपदाचा प्रश्न—त्यावर पुढील सरकारी आदेश आणि चौकशी समितीच्या कामकाजावर विद्यार्थ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
