न्यायालयीन प्रकरणांची तपासणी करून १५ दिवसांत पुन्हा बैठक; डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा
मुंबई, दि. ७ ऑक्टोबर २०२६ : शासकीय धान्य गोदामांतील एकाही नोंदणीकृत माथाडी कामगाराचा रोजगार हिरावला जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. थेट धान्य वाहतुकीसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांची तपासणी करून १५ दिवसांत कामगार प्रतिनिधींसोबत पुन्हा बैठक घेण्यात येईल आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधान परिषद सदस्या व माजी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात मंत्री भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी थेट वाहतूक व्यवस्था, धान्य हाताळणी, माथाडी मंडळाने निश्चित केलेले वेतनदर आणि कामगारांच्या कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
२४ एप्रिल २०२६ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकातील तरतुदींमुळे राज्यातील सुमारे १० हजार गोदाम माथाडी कामगारांचा रोजगार धोक्यात आल्याची चिंता कामगार प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर शासकीय धान्य गोदाम हमाल-माथाडी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने पुणे येथील कौन्सिल हॉलसमोर २८ सप्टेंबरपासून बेमुदत धरणे सत्याग्रह सुरू आहे.
थेट वाहतुकीला विरोध नाही; नोंदणीकृत कामगारांकडूनच काम करून घ्यावे
राष्ट्रीय धोरणानुसार राबविण्यात येणाऱ्या थेट धान्य वाहतूक व्यवस्थेला विरोध नसल्याचे कामगार प्रतिनिधींनी बैठकीत स्पष्ट केले. मात्र, या व्यवस्थेतील हमाली व धान्य हाताळणीची कामे संबंधित तालुका किंवा जिल्हास्तरावरील शासकीय धान्य गोदामांतील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांकडूनच करून घ्यावीत. त्यासाठी माथाडी मंडळाने निश्चित केलेले वेतनदर लागू करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
ठेका घेणारी संस्था किंवा वाहतूकदार बदलला, तरी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या नोंदणीकृत कामगारांचे रोजगार आणि कायदेशीर हक्क अबाधित राहिले पाहिजेत. शासन आदेशातील संदिग्ध तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन अन्य व्यक्तींकडून काम करून घेतले जाऊ नये, अशी भूमिकाही प्रतिनिधींनी मांडली.
शासन आदेश व निविदेत रोजगार संरक्षणाची स्पष्ट तरतूद करा : डॉ. गोऱ्हे
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शासन आदेश आणि निविदेच्या अटींमध्ये नोंदणीकृत माथाडी कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण स्पष्टपणे नमूद करण्याची गरज व्यक्त केली. वाहतूक व्यवस्था बदलताना दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कामगारांच्या उपजीविकेचा विचार व्हावा आणि त्यांच्या रोजगाराबाबत अनिश्चितता राहू नये, असे त्यांनी सांगितले.
कंत्राटदारांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन याचिका नेमक्या ठेक्यांबाबत आहेत की कामगारांच्या रोजगाराबाबत, याची कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करावी. न्यायालयीन आदेशांचा अभ्यास करून कायदेशीर चौकटीत कामगारांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी ३० सप्टेंबर रोजी पुण्यातील आंदोलनस्थळी भेट देऊन कामगारांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर मंत्री भुजबळ यांचे खासगी सचिव दयानंद चिंचोलीकर यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून बैठकीसाठी पाठपुरावा केला होता.
१५ दिवसांत पुन्हा बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन
काही कंत्राटदार उच्च न्यायालयात गेल्याने संबंधित प्रकरणांची तपासणी करावी लागेल, असे मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले. शासन आदेशात अपेक्षित दुरुस्तीचा नेमका प्रस्ताव सादर करावा. त्याचा विभागाकडून अभ्यास करून १५ दिवसांत कामगार प्रतिनिधींसोबत पुन्हा बैठक घेण्यात येईल आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
राज्यातील सुमारे १० हजार माथाडी कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न असल्याने मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनीही यामध्ये लक्ष घालावे, असे आवाहन संयुक्त कृती समितीने केले. प्रश्न १५ दिवसांत मार्गी न लागल्यास आंदोलन तीव्र करावे लागेल, असा इशारा समितीच्या प्रतिनिधींनी दिला.
बैठकीस महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ व विकास मगदूम, अखिल भारतीय माथाडी सुरक्षा रक्षक श्रमजीवी आणि जनरल कामगार युनियनचे अरुण रांजणे, ट्रान्सपोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियनचे निवृत्ती धुमाळ, महामंडळाचे चिटणीस हनुमंत बहिरट, संघटक तथा पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संतोष नांगरे, संजय साष्टे आणि महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनचे सुनील यादव उपस्थित होते.
